कोल्हापुर : कोल्हापुर के आम लोगों के लिए दिल्ली में महाराष्ट्र सदन में छत्रपति शाहू महाराज और यशवंतराव चव्हाण की मूर्तियों को तोड़ा जा रहा था। 'लोकमत' के एक बार फिर यह भावना जताने के बाद, कई सामाजिक संगठनों ने मंगलवार को किसी भी समय विरोध शुरू करने की चेतावनी दी। यह मुद्दा पहले भी एक बार उठा था। उस समय, इस पर तुरंत ध्यान देने और विधानसभा में इस पर चर्चा करने और मूर्ति बदलने का फैसला करने के बाद, कई कार्यकर्ताओं को लगा कि अब कार्रवाई होगी। लेकिन चूंकि महाराष्ट्र सरकार ने पिछले ढाई साल में इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की है, इसलिए कार्यकर्ताओं ने अपना गुस्सा जताया है। चूंकि ये दोनों मूर्तियां एक जैसी नहीं हैं, इसलिए इन्हें तुरंत बदला जाना चाहिए, इस मौके पर जिला कलेक्टर, MP, MLA को ज्ञापन देने और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार से भी मिलने का फैसला किया गया। 

'मावला कोल्हापुर' संगठन के अध्यक्ष उमेश पवार ने कहा, दिल्ली जैसी जगह पर ऐसी मूर्तियां होना अशोभनीय है। असल में, इस बारे में फ़ैसला आने की उम्मीद थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम इस बारे में MP शाहू छत्रपति से मिलेंगे और उनसे इस मामले में पहल करने की रिक्वेस्ट करेंगे। करवीर तालुका के वाकरे में शिवशाहू संगठन के प्रेसिडेंट विक्रम कांबले ने कहा, दशहरा चौक में शाहू महाराज की मूर्ति और दिल्ली में लगी मूर्ति में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। हम इस बारे में सभी पब्लिक रिप्रेज़ेंटेटिव और सीनियर अधिकारियों को एक बयान देंगे। लेकिन अगर उससे कोई फ़ैसला नहीं होता है, तो एक्टिविस्ट तय करेंगे कि किस तरह का आंदोलन करना है।

गलत रूप की मूर्तियाँ लगाना उन महान नेताओं का सम्मान नहीं, बल्कि उनका अप्रत्यक्ष अपमान है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश की राजधानी में महाराष्ट्र के महापुरुषों की ऐसी गलत इमेज बनाई जा रही है। श्रीमंत संभाजीराजे छत्रपति सोशल फ़ाउंडेशन के हेड वसीम मोमिन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि सरकार को तुरंत दखल देना चाहिए और इन मूर्तियों की मरम्मत करवानी चाहिए या सही मूर्तियाँ बनानी चाहिए। 

मुंबई : मुंबई की सड़कों पर नियम तोड़ने वाले अब ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई से बच नहीं पाएंगे। मुंबई की ट्रैफिक पुलिस अपने पुराने और खराब बैटरी बैकअप वाले बॉडी-वर्न कैमरों को बदलकर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले एडवांस्ड कैमरों से लैस होने जा रही है। दरअसल, मुंबई की सड़ों पर लगे उन कैमरों को अपग्रेड करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है जो महज 15-20 मिनट में बंद हो जाते थे। नए कैमरे न केवल लंबी बैटरी लाइफ देंगे, बल्कि सीधे कंट्रोल रूम से जुड़कर ऑडियो-वीडियो की लाइव स्ट्रीमिंग भी करेंगे। इससे ट्रैफिक पुलिस के कामकाज में पारदर्शिता आएगी और विवाद की स्थिति में सटीक सबूत मिल सकेंगे। 

सीएम फडणवीस ने की घोषणा
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की है कि मुंबई ट्रैफिक पुलिस को जल्द ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाले बॉडी-वर्न कैमरे दिए जाएंगे। फिलहाल, ट्रैफिक पुलिसकर्मी लगभग 1,800 बॉडी-वर्न कैमरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बैटरी से जुड़ी लगातार समस्याओं के कारण इन डिवाइस से दिक्कतें आ रही हैं। पुराने कैमरों के बारे में दावा किया गया था कि वे 14 घंटे का स्टैंडबाय टाइम और 10 घंटे की रिकॉर्डिंग देते हैं, लेकिन असल में, बैटरी खराब होने के कारण उनमें से कई सिर्फ 15 से 20 मिनट ही काम करते हैं।

3,000 ट्रैफिक पुलिस
मुंबई भर में लगभग 3,000 ट्रैफिक पुलिसकर्मी दो शिफ्ट में काम करते हैं। उनमें से ज्यादातर शहर की सड़कों पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैनात हैं। नए कैमरे लग जाने से मुंबई की सड़कों पर ट्रैफिक नियम तोड़कर छिपना मुश्किल हो जाएगा। हाल ही में सीनियर पुलिस अधिकारियों की एक मीटिंग में, नए बॉडी-वर्न कैमरे खरीदने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई और उसे मंजूरी दी गई। पुलिस विभाग के प्रमुख ने पुष्टि की है कि ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को जल्द ही नए और अपग्रेडेड कैमरे दिए जाएंगे।
इस्तेमाल में आने वाले कैमरे कौन से हैं-

ब्रांड- संचार
फीचर्स- ये डिवाइस वाटर-रेसिस्टेंट हैं और 36-मेगापिक्सल फोटोग्राफी, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग, नाइट विजन, GPS पोजिशनिंग और वाई-फाई कनेक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं। इनमें एक डिजिटल डिस्प्ले, एक पुश-बटन रिकॉर्डिंग सिस्टम और ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम के साथ डायरेक्ट कनेक्शन की सुविधा भी है।

हर कैमरे में 128 GB इंटरनल स्टोरेज है, साथ ही 5 GB अतिरिक्त मेमोरी भी है, और यह 4,000 mAh की बैटरी से चलता है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि यह 14 घंटे का स्टैंडबाय टाइम और 10 घंटे तक का इस्तेमाल देता है। कंट्रोल रूम से जुड़ी लाइव रिकॉर्डिंग: बॉडी-वर्न कैमरे सीधे ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम से जुड़े होते हैं। यूनिफॉर्म पर लगे कैमरे ऑडियो, वीडियो और फ़ोटो रिकॉर्ड करते हैं, जिससे कंट्रोल रूम रियल टाइम में लाइव फ़ुटेज मॉनिटर कर पाता है।  

नई दिल्ली : भारत के नए उपराष्ट्रपति बने सीपी राधाकृष्णन ने महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से गुरुवार को इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति भवन की तरफ से बयान जारी कर यह जानकारी दी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राधाकृष्णन के इस्तीफे के बाद गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। वे अब दोनों राज्यों के राज्यपाल की जिम्मेदारी संभालेंगे। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी बयान में आगे बताया गया कि सीपी राधाकृष्णन के उपराष्ट्रपति चुने जाने के बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल का पद खाली हुआ। इसके चलते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। 

सीपी राधाकृष्णन बने अगले उपराष्ट्रपति
बता दें कि बीते 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ के अचानक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे देने के बाद उपराष्ट्रपति पद को लेकर चर्चा तेज हो गई कि भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा? ऐसे में बीते नौ सितंबर को इसके लिए चुनाव हुए। 67 वर्षीय एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने मंगलवार को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार बी सुधर्शन रेड्डी को 152 वोटों से हराकर, भारत के नए उपराष्ट्रपति बन गए। 

कौन है आचार्य देवव्रत?
अब बात अगर आचार्य देवव्रत की करें तो देवव्रत एक शिक्षाविद, समाजसेवी और वैदिक विद्वान के रूप में जाने जाते हैं। वे लंबे समय तक गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से जुड़े रहे हैं। उन्होंने हरियाणा के गुरुकुल कुरुक्षेत्र में प्रधानाचार्य के रूप में काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया है।

कैसा रहा है राजनीतिक सफर?
आचार्य देवव्रत ने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत शिक्षा और समाज सेवा से की थी। 2015 में उन्हें हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया, जो उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत मानी जाती है। जुलाई 2019 में वे गुजरात के राज्यपाल नियुक्त किए गए, और तब से इस पद पर कार्यरत हैं। ऐसे में अब, 2025 में उन्हें महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।

मुंबई : भारतीय रेलवे से शहर के एक वरिष्ठ नागरिक यात्री ने उपनगरीय लोकल ट्रेनों के दरवाजों के ऊपर बने वाटर गटर चैनल को बदलने की अपील की है. उन्होंने कहा है कि यह एक प्रमुख कारण है कि यात्री दरवाजों और फुटबोर्ड पर लटके रहते हैं, जिससे अक्सर ट्रेन चलने के दौरान फिसल जाते हैं. दरवाजे के प्रवेश द्वार पर लंबे हैंडल लगाने का भी अनुरोध किया गया है, ताकि फुटबोर्ड पर खड़े होने के लिए मजबूर यात्रियों को बेहतर पकड़ मिल सके. दीपक नारायण शिगवान ने कहा, "इन दो बदलावों से लोगों की जान बच जाएगी. रेलवे डिजाइन में बदलाव की बात कर रहा है, लेकिन इसे लागू होने में समय लगेगा. ये दोनों बदलाव मामूली बदलावों के साथ तुरंत और स्थानीय स्तर पर किए जा सकते हैं. मैंने इस बारे में मंडल रेल प्रबंधक से अपील की है." उन्होंने कहा कि दरवाजे के ऊपर बना वाटर चैनल बहुत उथला है और इसका इस्तेमाल ज्यादातर यात्री ट्रेन से बाहर लटककर चरम घंटों में पकड़ बनाने के लिए करते हैं. इसे तुरंत बदला जाना चाहिए. उन्होंने कहा, "मुंबई में ट्रेन के अंदर जाना एक चुनौती है और फुटबोर्ड पर खड़ा होना अनुभव का हिस्सा बन गया है. रेलवे को सुरक्षा में सुधार के लिए दरवाजे के दोनों ओर लंबे हैंडल लगाने पर विचार करना चाहिए." 

मुंबई उपनगरीय ट्रेन नेटवर्क को "सुपर डेंस क्रश लोड" सिस्टम के रूप में वर्गीकृत किया गया है, यह शब्द रेलवे अधिकारियों द्वारा गढ़ा गया है, जहाँ यात्री घनत्व प्रति वर्ग मीटर 16 लोगों तक पहुँच सकता है, जो प्रति वर्ग मीटर आठ यात्रियों के मानक डेंस क्रश लोड से दोगुना है. रेलवे अधिकारियों ने कहा कि वे इस मामले पर विचार करेंगे. 

रेलवे के प्रवक्ता ने कहा, "हम इस विचार पर विचार कर सकते हैं और संभवतः जल चैनल को थोड़ा और ऊपर उठा सकते हैं, लेकिन इसके लिए तकनीकी इनपुट और अध्ययन की आवश्यकता होगी." मुंब्रा घटना के बाद रेलवे ने पहले ही मुंबई की इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (ईएमयू) उपनगरीय लोकल ट्रेनों के लिए डिज़ाइन में बदलाव की घोषणा की है. पुनः डिज़ाइन की गई ट्रेन नवंबर 2025 तक तैयार हो जाएगी और परीक्षण और ट्रायल के बाद जनवरी 2026 तक सार्वजनिक सेवा में आ जाएगी.  

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में निर्माताओं के साथ बैठक की और नए डिजाइन को अंतिम रूप दिया, जिसमें तीन प्रमुख बदलाव शामिल हैं: पहला, दरवाजों में लौवर होंगे; दूसरा, कोचों में ताजी हवा के लिए छत पर वेंटिलेशन यूनिट लगे होंगे; और तीसरा, कोचों के बीच वेस्टिब्यूल जोड़े जाएंगे.