मुंबई : मुंबई के रियल एस्टेट इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ते हुए, जेपी मॉर्गन चेस ने पवई में अपने विशाल साम्राज्य के विस्तार की नींव रख दी है. प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार, यह डील उन कंपनियों के साथ हुई है जिनमें वैश्विक एसेट मैनेजर ब्रुकफील्ड प्रॉपर्टीज की हिस्सेदारी है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस प्रोजेक्ट की पुष्टि करते हुए बताया था कि ब्रुकफील्ड इस सुविधा को विकसित करने के लिए राज्य में करीब ₹9,000 करोड़ का निवेश कर रही है.

यह प्रोजेक्ट पवई में 6 एकड़ के भूखंड पर विकसित किया जा रहा है, जिसे ब्रुकफील्ड ने हाल ही में अधिग्रहित किया था. जेपी मॉर्गन इस 19 मंजिला इमारत (ग्राउंड + 18) का एकमात्र कब्जाधारी होगा. इस कैंपस का मुख्य उद्देश्य जेपी मॉर्गन के मुंबई में फैले विभिन्न कार्यालयों और हजारों कर्मचारियों को एक ही छत के नीचे लाना है, जिससे परिचालन दक्षता और तकनीक को बढ़ावा मिले.

डील की डिटेल्ड जानकारी
कुल किराया और कार्यकाल: 20 साल के कार्यकाल के लिए कुल किराया लगभग ₹5,200 करोड़ होगा. हालांकि, शुरुआती लीज टर्म 10 साल का है.
किराये की दर: शुरुआती मासिक किराया ₹39 करोड़ है, जो करीब ₹300 प्रति वर्ग फुट बैठता है.
सालाना बढ़ोतरी: किराये में हर साल 4.5% की निश्चित बढ़ोतरी होगी.
सिक्योरिटी डिपॉजिट और ड्यूटी: बैंक ने ₹468 करोड़ का सिक्योरिटी डिपॉजिट और ₹125 करोड़ की स्टाम्प ड्यूटी चुकाई है.
इमारत का ढांचा: यह एक ‘बिल्ट-टू-सूट’ सुविधा है जिसमें 19 मंजिलें और 1,300 पार्किंग स्पेस शामिल होंगे.
पार्टनर्स और सलाहकार: यह प्रोजेक्ट एमएमआरडीए और ब्रुकफील्ड के बीच बी.एस. शर्मा की साझेदारी में हुए समझौते के तहत विकसित हो रहा है. CBRE ने रियल एस्टेट सलाहकार और खेतान एंड कंपनी ने ट्रांजेक्शन सलाहकार के रूप में काम किया.

मुंबई : महाराष्ट्र में देरी से बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आधार कार्ड को डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा और बर्थ एंड डेथ्स रजिस्ट्रेशन (अमेंडमेंट) एक्ट, 2023 के बाद सिर्फ आधार कार्ड से बने सभी बर्थ सर्टिफिकेट कैंसल कर दिए जाएंगे, ऐसा स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एक नोटिस में कहा गया है। सरकार ने यह फैसला नकली बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट को गैर-कानूनी कामों के लिए इस्तेमाल होने से रोकने के लिए लिया है। रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले ने आधार कार्ड का इस्तेमाल करके जारी किए गए सभी संदिग्ध सर्टिफिकेट कैंसल करने का आदेश दिया है।

अब तक ये प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। राजस्व विभाग द्वारा 16 सूत्रीय सत्यापन दिशा-निर्देश में कहा गया है कि जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 में 11 अगस्त, 2023 को किए गए संशोधन के बाद उप तहसीलदार द्वारा जारी आदेशों को वापस लिया जाए तथा वापस लिए गए आदेश का सत्यापन सक्षम प्राधिकारी या जिला कलेक्टर के स्तर पर कराया जाए। चूंकि राज्य में निलंबित लंबित आवेदनों पर तत्काल कार्रवाई आवश्यक है, इसलिए सभी संबंधित कार्यालयों की जाँच की जाए और लोक स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाए। साथ ही, जो आवेदन इस मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार नहीं हैं, उन्हें तत्काल रद्द किया जाए और नागरिक पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस) पोर्टल पर उनकी प्रविष्टि तुरंत हटा दी जाए, ऐसा दिशानिर्देशों में कहा गया है।

दिशानिर्देशों के अनुसार, आधार कार्ड को किसी भी विषय या मामले के साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, और लंबित आवेदन की जांच के दौरान आधार संख्या और जन्म तिथि प्रमाण पत्र के बीच कोई विसंगति पाए जाने पर पुलिस शिकायत दर्ज की जानी चाहिए। नोटिस में अमरावती, सिल्लोड, अकोला, संभाजीनगर शहर, लातूर, अंजनगांव सुर्जी, अचलपुर, पुसाद, परभणी, बीड, गेवराई, जालनाक्सी, अर्धपुर और परली सहित बड़ी संख्या में अनधिकृत जन्म-मृत्यु के मामलों वाले 14 क्षेत्रों को चिह्नित किया गया है और सभी संबंधित तहसीलदारों/पुलिस स्टेशनों को मामलों की "गंभीरता से जांच" करने के लिए कहा गया है।

कई तहसीलदार कार्यालयों ने बिना किसी स्कूल प्रमाण पत्र या जन्मतिथि या स्थान के प्रमाण के, केवल आधार कार्ड को प्रमाण के रूप में स्वीकार करके आवेदकों को जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिए हैं। विलंबित जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जारी आदेश त्रुटिपूर्ण हैं और ऐसे आदेशों पर पुनर्विचार करना कार्यपालक मजिस्ट्रेट या तहसीलदार की ज़िम्मेदारी है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट और उपखंड अधिकारी को विसंगतियों की सूची बनाकर पुलिस को देनी होगी। ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जाए।

तहसीलदार या उप-विभागीय कार्यालय को ऐसे व्यक्तियों की सूची तुरंत प्रस्तुत करनी होगी, यदि केवल आधार कार्ड को मूल जन्म प्रमाण पत्र के लिए मूल महत्वपूर्ण साक्ष्य माना जाता है, और उन लोगों की सूची जिनकी जन्मतिथि आवेदक द्वारा आवेदन में दी गई जानकारी या साक्ष्य से भिन्न है, पुलिस स्टेशन को। जिस तहसील में कोई पुलिस शिकायत नहीं की गई है या कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है, वहां जन्मतिथि में ऐसी विसंगतियों के लिए आवेदक के खिलाफ मामला दर्ज करना तहसीलदार की जिम्मेदारी है, जो जालसाजी या धोखाधड़ी है।

नोटिस में आगे कहा गया है कि जिन जन्म प्रमाण-पत्र आदेशों को रद्द किया गया है, उनके लिए तहसीलदार और स्थानीय स्वशासन निकायों के अधिकारी आपस में समन्वय स्थापित कर आवेदक से इन सभी मूल आदेशों की प्रति प्राप्त करें। यदि यह मूल प्रमाण-पत्र वापस नहीं किया जाता है, तो स्थानीय पुलिस की सहायता ली जाए। नोटिस में कहा गया है कि संभागीय आयुक्तों को जिला कलेक्टर, सभी संबंधित तहसीलदारों, सभी संबंधित नगर निगमों/नगर पालिकाओं/जिला परिषदों/पुलिस के साथ समन्वय करते हुए उनकी अध्यक्षता में एक दिवसीय बैठक आयोजित करने के लिए कहा गया है।

मुंबई : शिवसेना (यूबीटी) द्वारा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के साथ गठबंधन करने के फैसले के बाद, उसके साथ गठबंधन पर अपनी आपत्तियों का बार-बार संकेत देने के बाद, कांग्रेस ने आखिरकार घोषणा की कि वह बीएमसी चुनावों में अकेले चुनाव लड़ेगी। मुंबई कांग्रेस प्रमुख वर्षा गायकवाड़ ने कांग्रेस के एक प्रशिक्षण सत्र में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की यह इच्छा व्यक्त की, और महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्निथला ने इसकी पुष्टि की और इसकी घोषणा की। कांग्रेस ने आखिरकार बीएमसी चुनावों में अकेले चुनाव लड़ने के औपचारिक फैसले की घोषणा कीमलाड में आयोजित मुंबई कांग्रेस के प्रशिक्षण सत्र में पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल भी शामिल हुए। उन्होंने और अन्य नेताओं ने बिहार विधानसभा चुनावों में पार्टी की करारी हार के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की कोशिश की और उनसे बीएमसी जीतने के लिए कमर कसने का आग्रह किया।गायकवाड़ ने अपने भाषण में पार्टी कार्यकर्ताओं से बीएमसी के सभी 227 वार्डों में कांग्रेस उम्मीदवारों की जीत के लिए प्रयास करने का आग्रह किया।

जब उन्होंने नेतृत्व को बताया कि मुंबई में नेता और कार्यकर्ता दोनों ही बीएमसी चुनाव अकेले लड़ना चाहते हैं, तो चेन्निथला ने कहा, "चूँकि कांग्रेस ने नगर निकाय चुनावों में स्थानीय नेताओं के फैसले के अनुसार चलने का फैसला किया है, इसलिए पार्टी बीएमसी चुनाव अपने दम पर लड़ेगी।"महाराष्ट्र प्रभारी ने कांग्रेस में फूट के दावों का भी खंडन किया और कहा कि न तो कोई फूट होगी और न ही पार्टी, क्योंकि यह एक "विचारधारा" है, पार्टी नहीं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि पार्टी फिर से खड़ी होगी, जैसा कि उसने अतीत में कई बार बुरी हार के बाद किया है।राज ठाकरे की मनसे का अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेख करते हुए, गायकवाड़ ने कहा कि कांग्रेस उन दलों के साथ गठबंधन नहीं कर सकती जो दूसरे राज्यों के लोगों के साथ हिंसक रहे हैं। उन्होंने कहा, "कांग्रेस सभी लोगों को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। लेकिन कुछ दल दूसरे राज्यों के लोगों के साथ मारपीट करते हैं।

यह कांग्रेस की संस्कृति नहीं है और पूरी तरह से अस्वीकार्य है। हमने मुंबई कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझाया और नेताओं ने किसी भी गठबंधन पर स्थानीय इकाइयों के फैसले के साथ चलने की पार्टी नीति के अनुसार इस फैसले को बरकरार रखा।"गायकवाड़ ने आगे कहा कि पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आरपीआई) और एनसीपी (सपा) जैसे समान विचारधारा वाले दलों के साथ गठबंधन की संभावना पर चर्चा करेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस बीएमसी में भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करेगी और नागरिकों के मुद्दों पर आवाज उठाएगी।संपर्क करने पर, शिवसेना (यूबीटी) नेता और मुंबई की पूर्व महापौर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि अगर कांग्रेस नेताओं ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है, तो यह उनका आंतरिक मामला है। उन्होंने कहा, "बिहार में हार के बावजूद, उनके पार्टी नेताओं ने यह फैसला लिया है और यह उनका विशेषाधिकार है। हमारा पार्टी नेतृत्व इस पर अपना रुख तय करेगा।" एक अन्य शिवसेना (यूबीटी) नेता अंबादास दानवे ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों के लिए, सभी राजनीतिक दलों ने गठबंधन का फैसला स्थानीय नेताओं पर छोड़ दिया है।

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र में इस साल निकाय चुनाव होने है। जल्द ही इसका बिगुल बज सकता है। ऐसे में राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। मनपा चुनाव लड़ने के इच्छुकों ने अपनी-अपनी तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में एकसाथ लड़ने वाले दल निकाय चुनाव में भी एकसाथ लड़ेंगे इस पर सवाल खड़े हो रहे है। सबसे बड़ा सवाल बना यह है कि इस बार भाजपा और कांग्रेस अपने सहयोगियों को साथ रखेगी या नहीं या फिर अकेले दम पर यह भिड़ंत होगी।

अलग-अलग संभावनाओं के बीच क्षेत्रीय व राज्य स्तरीय दलों की अड़चनें बढ़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं। राज्य के दो प्रमुख दलों भाजपा व कांग्रेस ने अभी सहयोगी तय नहीं किए हैं। दोनों दलों के प्रमुख नेता खुले तौर पर कह रहे हैं कि गठबंधन का निर्णय स्थानीय स्तर पर लिया जाएगा।

गौरतलब है कि मार्च 2022 में मनपा पदाधिकारियों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी अब तक चुनाव नहीं हो पाए हैं। ओबीसी आरक्षण के मामले को लेकर चुनाव लंबित है। यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। वहीं सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि न्यायालय इस संबंध में जल्द ही अंतिम निर्णय सुनाएगी।

महाराष्ट्र निकाय चुनावों से पहले भाजपा ने अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर लिया है। भाजपा ने एक मजबूत सदस्यता अभियान के साथ-साथ बूथ, मंडल और जिलों के प्रमुखों की नियुक्ति के लिए अपनी संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।

अब सवाल यह आता है कि भाजपा अकेले क्यों चुनावी मैदान में उतरने वाली है? इसका सीधा सा जवाब यह है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली बंपर जीत। इस जीत के बाद मुख्यमंत्री बने देवेंद्र फडणवीस का नागपुर में ग्रैंड वेलकम हुआ था। तब इसे एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा गया था। इस महाजीत के आत्मविश्वास को साथ लेकर भाजपा अकेले के दम पर निकाय चुनाव लड़ कर एक संदेश देने की कोशिश में है।

शिवसेना (यूबीटी) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुंबई में प्रस्तावित नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर अपनी पार्टी की तैयारियों का जायजा लिया। उद्धव ठाकरे ने विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब निकाय चुनाव में अपने प्रदर्शन को बेहतर करने के प्रयास में जुट गए है। महाविकास अघाड़ी के बावजूद मिली हार के बाद शिवसेना (यूबीटी) ने अब एकला चलो का रुख अपनाया है।