Rokthok Lekhani News RSS Feed Generator Dharavi - Rokthok Lekhani News https://www.rokthoklekhani.com/tag/2178/rss Dharavi RSS Feed मुंबई : मालाड से धारावी तक १५ ठिकानों पर छापे..१३.६९ लाख रुपए का माल जब्त, १६ गिरफ्तार प्रतिबंधित गुटखा और तंबाकू का काला कारोबार खुलेआम जारी है। बैन के बावजूद बाजार गर्म है और माफिया बेखौफ होकर लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। इस बीच खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने मालाड से लेकर धारावी तक १५ ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर १३.६९ लाख रुपए का प्रतिबंधित माल जब्त किया और १६ आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

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मुंबई : प्रतिबंधित गुटखा और तंबाकू का काला कारोबार खुलेआम जारी है। बैन के बावजूद बाजार गर्म है और माफिया बेखौफ होकर लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। इस बीच खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने मालाड से लेकर धारावी तक १५ ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर १३.६९ लाख रुपए का प्रतिबंधित माल जब्त किया और १६ आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

 

मुंबई में प्रतिबंध के बावजूद गुटखा और तंबाकू का अवैध धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक अप्रैल से १३ अप्रैल २०२६ के बीच चलाए गए विशेष अभियान के तहत एफडीए ने शहर के अलग-अलग इलाकों में छापेमारी कर इस नेटवर्क को झटका देने की कोशिश की है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, २००६ के तहत सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। वहीं १६ जुलाई २०२५ से महाराष्ट्र में गुटखा, पान मसाला, स्वादयुक्त तंबाकू, सुपारी, खर्रा और मावा जैसे उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है, लेकिन इसके बावजूद इनका कारोबार जारी है। गोपनीय सूचना के आधार पर एफडीए की टीम ने मालाड, कुर्ला, सांताक्रुज, भांडुप, धारावी, मुलुंड, नल बाजार और बोरीवली समेत कुल १५ ठिकानों पर छापे मारे। इस दौरान १३.६९ लाख रुपए से अधिक कीमत का प्रतिबंधित माल जब्त किया गया, जिसे बाजार में बेचने की तैयारी थी।

नौ एफआईआर दर्ज
इस अभियान के दौरान ९ एफआईआर दर्ज की गर्इं और १६ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जांच एजेंसियों को आशंका है कि यह केवल एक हिस्सा है और इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क सक्रिय हो सकता है, जिसकी जांच तेज कर दी गई है। यह कार्रवाई मंत्री नरहरी झिरवाल, सचिव धीरज कुमार, आयुक्त श्रीधर डुबे पाटील और सह आयुक्त (खाद्य) महेश चौधरी के मार्गदर्शन में की गई। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि यदि कहीं प्रतिबंधित पदार्थों का निर्माण, भंडारण या बिक्री हो रही हो तो तुरंत टोल-प्रâी नंबर पर सूचना दें। साथ ही लोगों को आगाह किया गया है कि ये उत्पाद स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हैं, इसलिए इनके सेवन से दूर रहना ही सुरक्षित विकल्प है।

]]> Mumbai https://www.rokthoklekhani.com/article/49194/mumbai-raids-at-15-locations-from-malad-to-dharavi-goods https://www.rokthoklekhani.com/article/49194/mumbai-raids-at-15-locations-from-malad-to-dharavi-goods Tue, 14 Apr 2026 11:16:57 +0530 मुंबई : धारावी में 436 झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों को फडणवीस सरकार का बड़ा तोहफा, देवनार में जमीन देने का फैसला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली महायुति सरकार ने मुंबई के धारावी में रहने वालों को राहत देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। फडणवीस सरकार धारावी में लगी आग में झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों के लिए 27 साल बाद बड़ी राहत लेकर आई है। इन सभी धारावी में रहने वालों को अब उनके हक का घर दिया जाएगा। आग में अपने घर गंवाने वाले 436 झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों को देवनार में जमीन देने का एक अहम फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस बारे में एक अहम फैसला लिया गया है। 

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मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली महायुति सरकार ने मुंबई के धारावी में रहने वालों को राहत देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। फडणवीस सरकार धारावी में लगी आग में झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों के लिए 27 साल बाद बड़ी राहत लेकर आई है। इन सभी धारावी में रहने वालों को अब उनके हक का घर दिया जाएगा। आग में अपने घर गंवाने वाले 436 झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों को देवनार में जमीन देने का एक अहम फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस बारे में एक अहम फैसला लिया गया है। 

 

436 झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों को फायदा
रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले ने धारावी में 436 झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों को 11,659 स्क्वायर मीटर सरकारी जमीन देने का प्रस्ताव पेश किया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसलिए आग में अपने घर गंवाने वाले 436 झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों को उनके हक का घर मिल जाएगा। इस बैठक में धारावी की झुग्गी-झोपड़ियों में राजीव गांधी SRA कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के बारे में फैसला लिया गया।

घरकुल को लेकर क्या बोले मंत्री जयकुमार
इस बीच रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर जयकुमार गोर ने घरकुल को लेकर जरूरी जानकारी दी। यह देश के हर परिवार को घर देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी पहल है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार ने यह पक्का करने के मकसद से एक बड़ा प्रोग्राम लागू किया है कि देश में कोई भी परिवार बिना घर के न रहे। यह योजना महाराष्ट्र में भी अच्छे से लागू की जा रही है और पिछले साल राज्य में करीब चार लाख घरकुल बनाए गए। यह जानकारी रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर जयकुमार गोर ने विधान परिषद में सवाल-जवाब के दौरान दी। 

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मुंबई: स्टेट फ़ूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मुंबई में गैर-कानूनी तरीके से दवा रखने के एक मामले का पर्दाफ़ाश किया है। धारावी के कुंभारवाड़ा इलाके में रेड के दौरान लाखों रुपये की दवाएँ ज़ब्त की गईं। दवाएँ बिना वैलिड लाइसेंस के स्टोर की जा रही थीं। सायन का मेडिकल स्टोर कुंभारवाड़ा में गैर-कानूनी गोदाम चला रहा था  फ़ूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की मुंबई इंटेलिजेंस ब्रांच को जानकारी मिली थी कि सायन में मौजूद मेसर्स अपना मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स बिना ज़रूरी लाइसेंस के एक जगह पर सलाइन और दूसरी दवाएँ स्टोर कर रहा था।

 

यह स्टोरेज ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स, 1945 के नियमों का उल्लंघन था। सूचना मिलने के बाद,  फ़ूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर श्रीधर दुबे पाटिल, जॉइंट कमिश्नर (विजिलेंस) डॉ. राहुल खाड़े और जॉइंट कमिश्नर विजय जाधव के निर्देशों पर कार्रवाई की गई।

यह रेड असिस्टेंट कमिश्नर (इंटेलिजेंस) वी.आर. की देखरेख में की गई। ड्रग इंस्पेक्टर हेमंत अडे और अजय माहुले ने रवि को मौके पर पहुंचकर ऑपरेशन किया।
 

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मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को मलाड-मालवानी के मुक्तेश्वर में 118 एकड़ ज़मीन का कब्ज़ा धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को सौंप दिया, जिससे स्पेशल पर्पस व्हीकल -- नवभारत मेगा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड  -- के लिए रिहैबिलिटेशन बिल्डिंग की प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन शुरू करने का रास्ता साफ़ हो गया। नवभारत मेगा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए महाराष्ट्र सरकार और अडानी ग्रुप के बीच एक SPV है।

 

 इस साइट का इस्तेमाल धारावी के उन निवासियों को घर देने के लिए किया जाएगा जो धारावी के अंदर इन-सीटू रिहैबिलिटेशन के लिए एलिजिबल नहीं हैं। अधिकारियों ने कहा कि मलाड की ज़मीन DRP के कब्ज़े में आने वाली तीसरी बड़ी ज़मीन है, इससे पहले कुर्ला में मदर डेयरी लैंड और मुलुंड में जामास साल्टपैन लैंड आ चुकी है। इस साइट पर ज़्यादातर ऊपरी मंज़िल पर रहने वाले लोग और वे लोग रहेंगे जो 1 जनवरी, 2011 के बाद और 15 नवंबर, 2022 से पहले धारावी में बस गए थे।

प्रोजेक्ट की शर्तों के मुताबिक, इन लोगों को मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के अंदर मॉडर्न, प्लान्ड टाउनशिप में बसाया जाएगा। अधिकारी ने कहा कि प्रोजेक्ट के लिए दिए गए दूसरे पार्सल की तरह, मलाड की ज़मीन का मालिकाना हक भी DRP/SRA के पास रहेगा, जबकि SPV के पास डेवलपमेंट के अधिकार होंगे। 118 एकड़ ज़मीन की कुल कीमत लगभग 540 करोड़ रुपये आंकी गई है, जिसमें से 135 करोड़ रुपये नवभारत मेगा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने डेवलपमेंट के अधिकारों के प्रीमियम के तौर पर पहले ही दे दिए हैं।

उन्होंने आगे कहा, "मुक्तेश्वर में तय 140 एकड़ में से 118 एकड़ अब सौंप दी गई है, जबकि 22 एकड़ पर अभी भी केस चल रहा है।" कुल मिलाकर, राज्य ने धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत अच्छे और सस्ते घरों के मकसद से MMR में करीब 540 एकड़ ज़मीन के टुकड़े पहचाने और दिए हैं। इसमें कुर्ला की ज़मीन, कंजूर, भांडुप और मुलुंड की नमक की ज़मीनें, और देवनार डंपिंग ग्राउंड के कुछ हिस्से शामिल हैं, ताकि बड़े पैमाने पर पुनर्वास हो सके। इस हैंडओवर से पुनर्वास घरों के कंस्ट्रक्शन में तेज़ी आने और फेज़ में रीडेवलपमेंट को रफ़्तार मिलने की उम्मीद है, ताकि धारावीकर सात साल के समय में एलिजिबिलिटी के हिसाब से अपने नए घरों में जा सकें। अनुमान है कि करीब 10 लाख लोगों के पुनर्वास के लिए करीब 1.25-1.5 लाख नए घर बनाए जाएंगे।
 

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