मुंबई : बीएमसी द्वारा महालक्ष्मी रेलवे ट्रैक पर शहर के पहले केबल-स्टेड ब्रिज का काम 45% पूरा हो गया है। यह प्रोजेक्ट मूल रूप से मार्च 2024 में पूरा होने वाला था, लेकिन अतिक्रमण और पेड़ों को हटाने की वजह से इसमें देरी हुई है, और अब नई टारगेट डेट दिसंबर 2026 तय की गई है। ब्रिज के डिज़ाइन के सेंटर में 70 मीटर ऊंचा एक पाइलन है, जो मेन सपोर्ट स्ट्रक्चर के तौर पर काम करेगा। 

एक बार चालू होने के बाद, यह ब्रिज महालक्ष्मी स्टेशन के पास ट्रैफिक कम करेगा और हाजी अली से कोस्टल रोड की ओर जाने वाले ड्राइवरों के लिए पूर्व-पश्चिम कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा। ब्रिज महालक्ष्मी रेलवे ट्रैक के ऊपर से गुजरेगा यह ब्रिज पश्चिम में केशवराव खड़्ये मार्ग पर रेसकोर्स की तरफ से शुरू होगा, वेस्टर्न रेलवे ट्रैक को पार करेगा, और केशवराव खड़्ये मार्ग के पूर्वी हिस्से में शिरिन टॉकीज़ के पास खत्म होगा। बीएमसी ने जनवरी 2020 में वर्क ऑर्डर दिया था, और अगले महीने कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया था।

मुंबई: एक तरफ जहां 'नीट' को लेकर बवाल चल रहा है, वहीं अब यह बात सामने आ रही है कि राज्य में मेडिकल शिक्षा को लेकर भी घमासान मचा हुआ है. सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाने के लिए पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं.

अपर्याप्त उपकरणों के साथ-साथ नर्सों और तकनीकी कर्मचारियों के लिए बड़ी संख्या में रिक्त पदों ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या शुद्ध योग्यता के आधार पर चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को वास्तव में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है। वर्तमान में, राज्य के 25 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में से 14 में पूर्णकालिक डीन नहीं है।

राज्य सरकार ने बिना पर्याप्त तैयारी के मनमाने ढंग से हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज शुरू करने का निर्णय लिया है. लेकिन इन कॉलेजों में पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं. ऐसा देखा जाता है कि चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए न तो आवश्यक मशीनरी और उपकरण हैं और न ही आवास एवं सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था है। आज यहां पढ़ने वाले छात्र अलीबाग, रत्नागिरी, सतारा, चंद्रपुर और बारामती के सरकारी मेडिकल कॉलेजों को लेकर कई सवाल उठा रहे हैं।

विज्ञापन दिया कि मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिए पर्याप्त प्रावधान के बिना 2024-25 में कॉलेजों में 1000 सीटें उपलब्ध होंगी। हालाँकि, 'राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान आयोग' ने नौ नए शुरू हुए कॉलेजों में पर्याप्त संकाय और उपकरणों की कमी के कारण इन प्रस्तावित कॉलेजों में प्रवेश से इनकार कर दिया है।

मुंबई में सिर्फ एक कॉलेज में 100 की जगह 50 एडमिशन क्षमता को मंजूरी दी गई है. राज्य के 25 मेडिकल कॉलेजों की कुल प्रवेश क्षमता 4,780 थी और कहा गया था कि क्षमता में 1,000 की वृद्धि होगी। दरअसल यह क्षमता अब बढ़कर 4830 हो गई है.

सरकारी चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत वर्तमान में कुल 25 मेडिकल कॉलेज कार्यरत हैं, जिनमें प्रोफेसरों के लगभग 45 प्रतिशत पद रिक्त हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के कुल स्वीकृत पद 3927 हैं, जिनमें से 1580 पद खाली हैं। सूत्रों ने बताया कि इसके अलावा नर्सों और तकनीशियनों के 9553 पदों में से 3974 पद खाली हैं।

इस बारे में जब चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉ. दिलीप म्हैसेकर से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि राज्य लोक सेवा आयोग प्रोफेसरों के पदों को भरने की प्रक्रिया में है और पदों को स्थानीय स्तर पर संविदा के आधार पर भरा जा रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि नर्सों के रिक्त पद भी बड़ी संख्या में भरे गये हैं.

यह दुखद है कि चिकित्सा शिक्षा की गाड़ी चलाने वाले चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में आज कोई पूर्णकालिक निदेशक नहीं है, जबकि प्रदेश में सरकारी मेडिकल कॉलेज बढ़ते जा रहे हैं। पिछले तीन दशकों में नौ सरकारी मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है और दस कॉलेज प्रस्तावित हैं।

हालाँकि, 1978 में शुरू हुए चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में कॉलेजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, पर्याप्त पद नहीं भरे गए हैं। चिकित्सा शिक्षा निदेशक का एक पद भी अस्थायी है जबकि पांच संयुक्त निदेशकों में से केवल एक पद भरा गया है और शेष चार पद खाली हैं। राज्य के 25 मेडिकल कॉलेजों में से केवल 14 में पूर्णकालिक डीन हैं।

कुछ साल पहले चिकित्सा शिक्षा निदेशालय ने मेडिकल कॉलेजों और छात्रों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए नए निदेशालय का नया डायग्राम सरकार को सौंपा था। इसमें संयुक्त निदेशक, अतिरिक्त निदेशक और विभागवार उपनिदेशक की नियुक्ति की मांग की गयी. लेकिन, राजनीतिक सनक के चलते हर जिले में मेडिकल कॉलेज शुरू करने वाली सरकार न तो चिकित्सा शिक्षा निदेशालय को मजबूत कर रही है और न ही मेडिकल कॉलेजों की गुणवत्ता बरकरार रख रही है.

रेजिडेंट डॉक्टरों के संगठन 'मर्द' और इस क्षेत्र में पढ़ाने वाले वरिष्ठ डॉक्टरों का कहना है कि इस सरकारी मेडिकल कॉलेज में योग्यता के आधार पर प्रवेश पाने वाले छात्र इससे प्रभावित होते हैं। मार्ड का कहना है कि राजनीतिक व्यवस्था ने मेडिकल शिक्षा को नष्ट कर दिया है.

कुछ महीने पहले नांदेड़ और कलवा के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और संबद्ध अस्पतालों में बड़ी संख्या में मरीजों की मौत हो गई थी. इस संबंध में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई उपायों की समीक्षा की गई और सुझाव दिए गए. मुख्यमंत्री शिंदे ने सरकारी चिकित्सा शिक्षा के लिए विशेषज्ञों की एक समिति भी नियुक्त की और एक महीने के भीतर 'विजन 2035' तैयार करने का आदेश दिया. हालांकि, चिकित्सा शिक्षा विभाग ने आज तक इसके लिए साधारण कमेटी की नियुक्ति नहीं की है.