मुंबई: रिज़र्व बैंक ने कहा कि उसने निष्क्रिय खातों और बिना दावे वाली जमाओं से जुड़े कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन पर 31.8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। एक बयान में, रिज़र्व बैंक ने कहा कि बैंक के पर्यवेक्षी मूल्यांकन के लिए 31 मार्च, 2025 तक की उसकी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में एक वैधानिक निरीक्षण किया गया था। RBI के निर्देशों के प्रावधानों और संबंधित पत्राचार का पालन न करने संबंधी पर्यवेक्षी निष्कर्षों के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था। 

नोटिस पर बैंक के जवाब, अतिरिक्त प्रस्तुतियों और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दी गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, RBI ने कहा कि उसने पाया कि बैंक के खिलाफ आरोप सही थे, जिसके लिए मौद्रिक जुर्माना लगाना ज़रूरी था। "बैंक ने अपनी वेबसाइट पर बिना दावे वाली जमाओं का एक खोजने योग्य डेटाबेस उपलब्ध नहीं कराया और 'जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता' (DEA) फंड में स्थानांतरित की गई कुछ बिना दावे वाली जमाओं के लिए एक 'बिना दावे वाली जमा संदर्भ संख्या' उत्पन्न और आवंटित नहीं की," उसने आगे कहा।

हालांकि, केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि यह जुर्माना वैधानिक और नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर कोई फैसला देना नहीं है। इसके अलावा, मौद्रिक जुर्माना लगाना RBI द्वारा बैंक के खिलाफ शुरू की जा सकने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है, बयान में कहा गया।
 

मुंबई :महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक टीटी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1 करोड़ से अधिक का जुर्माना वसूला है. टीटीई ने 11, 483 यात्रियों पर यह जुर्माना लगाया.मंडल रेल प्रबंधक  मुंबई मंडल  ने यह जानकारी सोशल मीडिया साइट एक्स पर दी. एक पोस्ट में लिखा गया- सेंट्रल रेलवे के मुंबई डिवीजन को वित्त वर्ष 2025–26 में पहला ऐसा टीटीई मिला है जिसने बिना टिकट यात्रा करने वालों पर 1 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है.

01 अप्रैल 2025 से 14 मार्च 2026 के बीच सीटीआई मोहम्मद शम्स ने नियमित टिकट जांच के दौरान 11,483 बिना टिकट यात्रियों पर कुल 1.03 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाकर यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की.

2025 में चर्चा में आया था मध्य रेलवे
इससे पहले मध्य रेलवे तब चर्चा में आया था जब अक्टूबर 2025 में सेंट्रल रेलवे ने अप्रैल से अगस्त 2025 के बीच बिना टिकट यात्रा करने वाले 17.19 लाख यात्रियों से 100.50 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला था.  अगस्त महीने में ही जुर्माने की राशि साल-दर-साल आधार पर 55 प्रतिशत बढ़कर 13.78 करोड़ रुपये तक पहुंच गई थी. इस दौरान 2.76 लाख लोगों को बिना टिकट यात्रा करते पकड़ा गया. कुल जुर्माने में मुंबई डिवीजन का योगदान 29.17 करोड़ रुपये रहा, जबकि भुसावल डिवीजन से 36.93 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया था.

मुंबई : राज्य विधानसभा को बताया गया कि अधिकारियों ने 930 गलती करने वाली बाइक-टैक्सी के खिलाफ कार्रवाई की है और 23.92 लाख रुपये पेनल्टी के तौर पर वसूले हैं। यह जानकारी सरकार द्वारा एग्रीगेटर्स को दिए गए प्रोविजनल लाइसेंस कैंसिल करने के बाद आई है। अलग-अलग पुलिस स्टेशनों पर 20 केस दर्ज ट्रांसपोर्ट मंत्री प्रताप सरनाइक ने कहा कि यह कार्रवाई महाराष्ट्र बाइक टैक्सी रूल्स, 2025 के तहत की गई, जिसके तहत अलग-अलग पुलिस स्टेशनों पर 20 केस दर्ज किए गए हैं। 

यह सवाल रईस शेख और तीन अन्य सदस्यों ने उठाया था। राज्य सरकार ने तीन एग्रीगेटर कंपनियों को बाइक-टैक्सी चलाने के लिए इस शर्त पर प्रोविजनल लाइसेंस जारी किए हैं कि वे इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। मंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधियों की शिकायतों के बाद कि बाइक यात्रियों की सुरक्षा के लिए खतरनाक साबित हो रही हैं, गाड़ियों का इंस्पेक्शन शुरू किया गया। 

मुंबई: मुंबई उपनगरीय रेल नेटवर्क में बिना टिकट और अनियमित यात्रा के खिलाफ पश्चिम रेलवे ने सख्त अभियान चलाया है। अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 के बीच टिकट जांच अभियानों के दौरान मुंबई उपनगरीय खंड में 10 लाख से अधिक मामलों का पता चला, जिनसे लगभग 50 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया। इसी में अगर एसी लोकल की बात करें तो पश्चिम रेलवे की एसी लोकल ट्रेनों में सामान्य टिकट लेकर यात्रा करने वालों पर भी विशेष नजर रखी जा रही है। अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 के बीच एसी लोकल में 1.16 लाख से अधिक मामलों में कार्रवाई की गई और 3.76 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया। यह आंकड़ा पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 99 प्रतिशत अधिक है। 

फरवरी 2026 में ही 87 हजार मामले दर्ज
फरवरी 2026 के दौरान मुंबई उपनगरीय खंड में 87 हजार बिना टिकट या अनियमित यात्रा के मामले सामने आए। इन मामलों से 4.28 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया। रेलवे के अनुसार यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। इसका उद्देश्य बिना टिकट यात्रा पर रोक लगाना और यात्रियों में अनुशासित यात्रा को बढ़ावा देना है।

इन अभियानों का मकसद राजस्व हानि को रोकना और यात्रियों में अनुशासित और वैध यात्रा को प्रोत्साहित करना रहा है। अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 की अवधि में लगभग 30 लाख बिना टिकट और अनियमित यात्रियों का पता लगाया गया। इसमें बिना बुक किए गए सामान के मामले भी शामिल हैं। इसके परिणामस्वरूप 191 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्राप्‍त हुई। जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 42% अधिक है। फरवरी 2026 के दौरान ही लगभग 3 लाख बिना टिकट यात्रा के मामलों का पता लगाकर 18.50 करोड़ रुपये की राशि वसूली गई, जो पिछले साल की तुलना में 10% से अधिक की वृद्धि को दर्शाती है।