मुंबई : अजीत पवार उद्धव ठाकरे के भरोसेमंद और करीबी साथी थे। इसलिए उद्धव ठाकरे आपसे बात करेंगे। सुनेत्रा पवार की पार्टी महा विकास अघाड़ी में नहीं है। यह भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अगर कांग्रेस कोई अलग फैसला लेने जा रही है, तो इसे महा विकास अघाड़ी के तौर पर देखा जाना चाहिए, ऐसा ठाकरे ग्रुप के MP संजय राउत ने कहा है। बारामती महायुति यह पक्का करने की कोशिश कर रही है कि इस चुनाव क्षेत्र का उपचुनाव बिना किसी विरोध के हो, और इसी के तहत डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुनेत्रा पवार ने उद्धव ठाकरे को फोन किया था। इस बारे में संजय राउत ने रिपोर्टर्स से बात करते हुए डिटेल में जवाब दिया। संजय राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे और अजीत पवार के बीच इमोशनल रिश्ता था। इसलिए, वे जो भी फैसले लेंगे, उसके बारे में खुद बोलेंगे।

महाराष्ट्र में बारामती सभी की निगाहें उपचुनावों पर हैं। सुनेत्रा पवार ने उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की। चर्चा बारामती उपचुनाव के बारे में हुई। महाराष्ट्र में बारामती उपचुनाव पर सबका ध्यान है। इस बारे में उन्होंने पार्टी चीफ से बात की। उस चर्चा में क्या हुआ, इस बारे में क्या फैसला हुआ, पार्टी चीफ खुद जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे, संजय राउत ने बताया। इस बीच, कांग्रेस पार्टी चर्चा कर रही है।

उम्मीदवारों के इंटरव्यू चल रहे हैं। इस पर चर्चा के बाद फैसला लिया जाएगा। महा विकास अघाड़ी के तौर पर सभी फैसलों पर एक साथ चर्चा करने के बाद नतीजा सामने आएगा। कांग्रेस देश की एक अहम पार्टी है। हो सकता है कि वे ऐसे फैसले ले रहे हों जिससेभाजपा के साथ वाली पार्टी को मदद न मिले। लेकिन हम चर्चा करेंगे। मुझे नहीं पता कि सुनेत्रा पवार ने कांग्रेस से बिना विरोध चुनाव के बारे में चर्चा की या नहीं। लेकिन संजय राउत ने यह भी याद दिलाया कि भाजपा ने कई उपचुनावों में उम्मीदवार खड़े किए हैं।

नई दिल्ली : आयुध कारखानों के सभी मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच, यूनाइटेड फोरम ऑफ ऑर्डनेंस एम्प्लॉइज (यूएफओई) ने कैबिनेट सचिव और प्रमुख मंत्रालयों के वरिष्ठ सचिवों से औपचारिक रूप से संपर्क करके सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। यूएफओई ने आयुध कारखानों के सात रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (डीपीएसयू) में निगमीकरण के बाद लगभग 59,000 रक्षा नागरिक कर्मचारियों के सेवा दर्जे की सुरक्षा की मांग की है। यूएफओई, जो नवगठित डीपीएसयू में अनिवार्य समायोजन का विरोध कर रहा है, ने मांग की है कि कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में गठित सचिवों की प्रस्तावित समिति एक सरकारी अधिसूचना जारी करने की सिफारिश करे। इसमें कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति तक प्रतिनियुक्ति पर केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के रूप में बने रहने की अनुमति दी जाए। 

सात डीपीएसयू के सीएमडी द्वारा आयोजित अवशोषण पैकेज पर बैठकों का संयुक्त मंच द्वारा सामूहिक बहिष्कार करने के फैसले से हितधारक परामर्श प्रक्रिया कथित तौर पर बाधित हो गई। यूएफओई के अनुसार, आईओएफएस अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संघों सहित सभी संघों द्वारा पूर्ण बहिष्कार के कारण रक्षा मंत्रालय को शेष तीन परामर्श बैठकें रद्द करनी पड़ीं। यूएफओई का कहना है कि यह अस्वीकृति डीपीएसयू में अवशोषण के खिलाफ कर्मचारियों के स्पष्ट जनादेश को दर्शाती है। कैबिनेट सचिव और संबंधित सचिवों को लिखे अपने पत्र में यूएफओई ने चार प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। 

रक्षा नागरिक कर्मचारियों से संबंधित सेवा मामलों पर कैबिनेट का निर्णय। उच्च न्यायालय के समक्ष रक्षा मंत्रालय द्वारा लिखित प्रतिबद्धता, जिसमें कहा गया है कि कर्मचारी चाहें तो सेवानिवृत्ति तक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के रूप में प्रतिनियुक्ति पर बने रह सकते हैं। यह प्रतिबद्धता न्यायालय के निर्णय में दर्ज है। सेवानिवृत्ति तक केंद्रीय सेवा में बने रहने का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों द्वारा अग्रिम विकल्पों का प्रयोग। सामूहिक रूप से विलय बैठकों का बहिष्कार, जो कर्मचारियों द्वारा डीपीएसयू विलय की अस्वीकृति को दर्शाता है। 

क्या कैबिनेट सचिव से संपर्क करना जल्दबाजी थी, जबकि सचिवों की समिति का औपचारिक गठन अभी बाकी है। उसके कार्यक्षेत्र की अधिसूचना भी जारी नहीं हुई है, एआईडीईएफ के महासचिव सी. श्रीकुमार ने इस सवाल के जवाब में कहा, यह जल्दबाजी नहीं, बल्कि समय पर उठाया गया कदम है। हितधारकों से परामर्श विफल होने और कर्मचारियों द्वारा सरकारी सेवा में बने रहने का विकल्प चुनने के बाद, यह मामला अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाले अधिकार प्राप्त मंत्रियों के समूह (ईजीओएम) के पास जाएगा। इससे पहले, यह आवश्यक है कि सभी संबंधित सचिवों को कर्मचारियों की स्थिति से पूरी तरह अवगत कराया जाए।

उन्होंने कहा, यूएफओई को आशंका है कि रक्षा उत्पादन विभाग (डीडीपी) सचिवों की समिति के समक्ष बहिष्कार का औचित्य या उच्च न्यायालय के समक्ष सरकार द्वारा किए गए वादे ठीक से प्रस्तुत नहीं कर पाएगा। यही वजह है कि हमने 22 दिसंबर, 2025 को अपना पत्र अग्रिम रूप से प्रस्तुत किया था। उसमें संवैधानिक सुरक्षा उपायों का हवाला दिया गया। यूएफओई ने तर्क दिया है कि रक्षा क्षेत्र के नागरिक कर्मचारियों को संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत संरक्षण प्राप्त है, जो उन्हें केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के रूप में सेवानिवृत्त होने का अधिकार देता है।

मंच ने सवाल उठाया है कि इन सुरक्षा उपायों से अवगत होने के बावजूद सरकार इस मामले को 'अनावश्यक रूप से लंबा और जटिल' क्यों बना रही है। श्रीकुमार ने कहा, 'हमें विश्वास है कि सचिवों की समिति, हमारी याचिका की जांच करने के बाद सकारात्मक रुख अपनाएगी। ईजीओएम को सभी 59,000 रक्षा नागरिक कर्मचारियों के केंद्रीय सरकार के दर्जे को बरकरार रखने वाली अधिसूचना जारी करने की सिफारिश करेगी। इससे पहले सरकार ने उच्च न्यायालय के समक्ष यह प्रतिबद्धता जताई थी। अब यह मामला कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली समिति के औपचारिक गठन और उसकी विचार-विमर्श प्रक्रिया का इंतजार कर रहा है, जो रक्षा मंत्रालय के अधीन सबसे बड़े संगठित नागरिक कार्यबलों में से एक के भविष्य की सेवा शर्तों के लिए निर्णायक साबित हो सकती है।

मुंबई : महाराष्ट्र में एक व्यक्ति के आवारा कुत्ते को मार कर उसकी आंखे निकाल कर खेलने का हैरान कर दने वाला मामला सामने आया है. जानकारी के मुताबिक शख्स ने आवारा कुत्ते को पहले जान से मार दिया और फिर वह सड़क पर उसकी आंखों को निकाल कर खेलते हुए नजर आया. यह चौंकाने वाली घटना मुंबई के बाहरी इलाके मुंब्रा की है. पुलिस के मुताबिक यह घटना मंगलवार की शाम की है, जब एक सड़क पर आवारा कुत्ते पर हमला किया गया. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आरोपी ने कुत्ते की आंख निकाल ली और राहगीरों के सामने उसके साथ खेलता हुआ नजर आया. इसके बाद परेशान लोगों ने तुरंत मुंबई पुलिस को घटना की जानकारी दी. 

सोशल मीडिया पर इसकी कई वीडियो वायरल हो रही हैं, जिनमें आदमी सड़क किनारे कुत्ते के शव के साथ बैठकर उसकी आंखों के साथ खेलते हुए नजर आ रहा है. इस घटना के बाद पशु कल्याण समूह पुलिस स्टेशन पहुंचे और उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. शख्स के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 325 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो गंभीर चोट पहुंचाने के अपराधों को कवर करती है, साथ ही पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत भी मामला दर्ज किया गया है.

पुणे : जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए महाराष्ट्र के बहादुर जवान संतोष जगदाले और कौस्तुभ गणबोटे का पार्थिव शरीर पुणे लाया गया। एयरपोर्ट पर शोक की लहर छा गई जब नागरिक उड्डयन और सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। जवानों के सम्मान में सेना और पुलिस अधिकारियों ने भी सलामी दी। देश के जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले से पूरा देश दुखी है। पहलगाम के टूरिस्ट स्पॉट को जिस तरह से निशाना बनाया गया है वो बताता है कि इस हमले को पूरी तरह से हमास मॉड्यूल में अंजाम दिया गया है। जिसके बाद जांच ऐजंसियां इस हमले के इंटरनेशनल तार को भी खंगाल रही हैं। आतंकी हमले में 28 बेगुनाह लोगों ने अपनी जान गंवा दी तो कई लोग अभी भी अस्पतालों में भर्ती हैं।

दिल्ली से लेकर कश्मीर तक बैठकों का दौरा जारी है। भारत ने तीनों सेनाओं को अलर्ट पर रखा है। पीएम आवास में करीब ढाई घंटे तक चली CCS की बैठक में कई बड़े फैसले लिए हैं। केंद्र सरकार ने आज (गुरुवार) सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वहीं कांग्रेस ने भी पार्टी कार्यसमिति की आपात बैठक बुलाई है। 
बैठक में 5 बड़े फैसले
सिंधु जल समझौते को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। जब तक पाकिस्तान बॉर्डर पार से आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता है।
अटारी चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। जो लोग बॉर्डर से आए हैं, वो 1 मई तक वापस जा सकते हैं।
पाकिस्तानी नागरिकों की भारत यात्रा पर रोक लगा दी गई है। पाकिस्तानी नागरिकों के सभी वीजा रद्द कर दिए गए हैं। SAARC वीजा के तहत जो भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में हैं, उन्हें 48 घंटे में देश छोड़ना होगा।
नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया गया है। उनके पास भारत छोड़ने के लिए एक सप्ताह का समय है।
भारत, इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को वापस बुलाएगा। संबंधित उच्चायोगों में ये पद रद्द माने जाएंगे।