मुंबई : महाराष्ट्र राज्य कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल ने 2026 से सभी महाराष्ट्र राज्य कॉमन एंट्रेंस टेस्ट परीक्षाओं के लिए आधार कार्ड और ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री को अनिवार्य कर दिया है, जिसमें महाराष्ट्र राज्य कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी शामिल है। महाराष्ट्र राज्य कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कमिश्नर दिलीप सरदेसाई ने कहा, "छात्रों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवेदन प्रक्रिया के दौरान किसी भी कठिनाई से बचने के लिए सभी ज़रूरी दस्तावेज़ पहले से ही अपडेटेड हों।"छात्रों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवेदन प्रक्रिया के दौरान किसी भी कठिनाई से बचने के लिए सभी ज़रूरी दस्तावेज़ पहले से ही अपडेटेड हों। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट cetcell.mahacet.org पर शुरू होगी। सभी उम्मीदवारों के पास एक वैध आधार कार्ड होना चाहिए, जिसमें नाम, जन्मतिथि, फोटो, पता, पिता का नाम और मोबाइल नंबर जैसी व्यक्तिगत जानकारी सही ढंग से अपडेटेड हो और उनके कक्षा 10 के सर्टिफिकेट से मेल खाती हो।

आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए। आधार के अलावा, उम्मीदवारों को अपनी ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री जेनरेट और सबमिट करनी होगी, जो छात्रों के एकेडमिक रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक यूनिक 12-अंकों का एकेडमिक पहचान नंबर है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल ने साफ किया है कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2026 के लिए आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री अनिवार्य है।

दिव्यांग श्रेणी के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र या, यदि उपलब्ध हो, तो यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड जमा करना अनिवार्य है।दिव्यांग उम्मीदवारों को  आधार कार्ड प्राप्त करने की सलाह दी गई है। जो दिव्यांग उम्मीदवार स्क्राइब के लिए पात्र हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन भरते समय दो स्क्राइब का विवरण जमा करना होगा।

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने बांद्रा गवर्नमेंट कॉलोनी में रहने वाले लोगों को पक्के घर देने का फैसला पहले ही लिया है। सरकार इस फैसले को असरदार तरीके से लागू करने के लिए कटिबद्ध है। यह जानकारी शनिवार को लोकनिर्माण मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले ने नागपुर विधानसभा में दी।

विधायक वरुण सरदेसाई ने इस बारे में सवाल पूछा था। इसे जवाब में मंत्री भोसले ने कहा कि कैबिनेट के फैसले के बाद चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक हाई-लेवल कमेटी बनाई गई थी। 

इस कमेटी की एक मीटिंग भी हो चुकी है। बांद्रा गवर्नमेंट कॉलोनी की कुल 90 एकड़ ज़मीन का रिव्यू किया गया है। इस इलाके में कुल 370 इमारतें थीं, जिनमें से 68 खतरनाक इमारतों को गिरा दिया गया है। सरकार ने हाई कोर्ट के लिए कुछ प्लॉट देने का भी फैसला किया है।

नवी मुंबई : महाराष्ट्र में अवैध तरीके से रह रहे विदेशी नागरिकों की अब खैर नहीं है. इन लोगों पर काबू पाने के लिए महाराष्ट्र सरकार अब अलर्ट हो गई है. एकनाथ शिंदे सरकार ने देश में निर्धारित समय से ज्यादा समय तक रहने वाले विदेशी नागरिकों के लिए नवी मुंबई में एक स्थायी डिटेंशन सेंटर खोलने के प्रस्ताव को शुक्रवार (5 जुलाई) को मंजूरी दे दी.

एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. कैबिनेट ने फैसला किया कि स्थायी डिटेंशन सेंटर नवी मुंबई के बालेगांव में बनाया जाएगा, जबकि अस्थायी डिटेंशन सेंटर मुंबई के भोईवाड़ा केंद्रीय जेल में बनाया जाएगा.

नवी मुंबई केंद्र में 213 कैदियों को रखा जाएगा, जबकि भोईवाड़ा केंद्र में एक समय में 80 व्यक्तियों को रखने की क्षमता होगी. अधिकारी ने बताया कि ऐसे केन्द्रों की जरूरत महसूस की गई, क्योंकि कई मामलों में वीजा अवधि से अधिक समय तक भारत में रहने के कारण जेल की सजा काटने के बाद रिहा हुए विदेशी नागरिक विभिन्न कारणों से तुरंत अपने देश वापस नहीं जा पाते हैं.