मुंबई:  महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) के कथित पेपर लीक मामले पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सोशल मीडिया पोस्ट के बाद विवाद बढ़ गया। औसा विधायक अभिमन्यु पवार की शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया है। विधायक अभिमन्यु पवार का आरोप है कि पेपर लीक मामले से उनका कोई संबंध नहीं होने के बावजूद सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन पर संदेह पैदा करने और उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की गई। इसी शिकायत के आधार पर औसा पुलिस ने हर्षवर्धन सपकाल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले से प्रदेश की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर लिखा था, "क्या एमपीएससी पेपर लीक केस के मास्टरमाइंड देवेंद्र फडणवीस हैं? सूत्रों का कहना है कि एमपीएससी (फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट) पेपर लीक के तार अब पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस तक पहुंच गए हैं। खास तौर पर, चर्चा है कि इस मामले में शक मुख्यमंत्री के पूर्व पीए और अब भाजपा विधायक अभिमन्यु पवार की ओर जा रहा है।"

हर्षवर्धन सपकाल ने 'एक्स' पर किए पोस्ट में आगे लिखा था, "फडणवीस के मुख्यमंत्री रहने के दौरान, 2017-18 के मेगा रिक्रूटमेंट पोर्टल स्कैम के साथ-साथ तलाठी रिक्रूटमेंट - 2023; एमएचएडीए; पुलिस रिक्रूटमेंट; फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट; सॉइल एंड वॉटर कंजर्वेशन डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट और उनके नेतृत्व में हुए मौजूदा फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट स्कैम केस की निष्पक्ष जांच की तुरंत जरूरत है। कांग्रेस पार्टी तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक राज्य में लाखों छात्रों और उनके परिवारों के सपनों को राख में मिलाने वालों और उनके भविष्य के साथ क्रूर खेल खेलने वालों का पर्दाफाश नहीं हो जाता।"

सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट में हर्षवर्धन सपकाल ने लिखा था, "भाजपा सरकार ने शिक्षा क्षेत्र का व्यवसायीकरण किया, औद्योगिक क्षेत्र को बर्बाद किया और युवाओं के सपनों को राख में मिला दिया। उन्होंने लिखा था, "भाजपा सरकार के कार्यकाल में पेपर लीक का ग्रहण लग गया है। नीट, टीईटी और अब एमपीएससी, जो सरकार बार-बार छात्रों की मेहनत पर पानी फेरती है, उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है।" हर्षवर्धन सपकाल ने 'एक्स' पर एक और पोस्ट में लिखा था, "पेपर लीक, भर्ती घोटाले, ग्रेडिंग में गड़बड़ी और सबूत सामने आने के बाद भी सरकार चुप है। यह चुप्पी शक को और भी गहरा करती है।"

मुंबई: नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे छात्रों के आंदोलन को अब राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा है। कई छात्र संगठनों के साथ विपक्षी दलों के नेताओं ने भी प्रदर्शन में भाग लिया है। इसी कड़ी में शिवसेना (यूबीटी) के पक्षप्रमुख और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के भी इस आंदोलन में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है।

शिवसेना यूबीटी-गुट के सूत्रो कि माने तो उद्धव ठाकरे बुधवार, 22 जुलाई को दिल्ली पहुंच सकते हैं और जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मुलाकात कर उनका समर्थन कर सकते हैं। जानकारी के अनुसार, उद्धव ठाकरे के साथ उनके बेटे और शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे सहित पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता भी मौजूद रह सकते हैं। दिल्ली में सीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुए कथित लाठीचार्ज के बाद यह मामला और गरमा गया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी छात्रों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हो चुके हैं। इसके बाद विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है।

नीट पेपर लीक मामले को लेकर देशभर के छात्रों में नाराजगी देखी जा रही है। प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से जारी यह आंदोलन अब व्यापक राजनीतिक मुद्दे का रूप लेता जा रहा है। उद्धव ठाकरे के संभावित दिल्ली दौरे को विपक्षी एकजुटता और छात्रों के आंदोलन को राजनीतिक समर्थन मिलने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है।

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) प्रश्नपत्र लीक मामले के आरोपियों के खिलाफ मकोका के तहत कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। स्कूली शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने विधानसभा में बताया कि इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उन्होंने बताया कि सरकार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करेगी, जो टीईटी और अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाएं ऑनलाइन (कंप्यूटर आधारित) माध्यम से आयोजित करने की रूपरेखा तैयार करेगी।

टीईटी प्रश्नपत्र लीक मामले पर सदन को जानकारी देते हुए मंत्री भुसे ने कहा कि अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और वे पुलिस हिरासत में हैं। प्रश्नपत्र लीक मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सरकार इस बात की जांच कर रही है कि आरोपियों पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) लगाया जा सकता है या नहीं। उन्होंने कहा कि जांच में यह खुलासा हुआ है कि पेपर लीक के पीछे अंतरराज्यीय गिरोह काम कर रहा था। गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों का पता लगाने के लिए पुलिस की दो टीमें बिहार और एक-एक टीम हरियाणा व दिल्ली भेजी गई है।

बीड : एनसीपी (सपा) विधायक रोहित पवार ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (टीईटी) के पेपर लीक के आरोपों के बाद परीक्षा टालने के मामले में नीट  2026 पेपर लीक विवाद का ज़िक्र किया और ज़िम्मेदार लोगों से जवाबदेही की मांग की। मीडिया से बात करते हुए पवार ने आरोप लगाया कि टीईटी पेपर लीक से निपटने का तरीका नीट  पेपर लीक पर केंद्र सरकार के रवैये जैसा ही था। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सख़्त कार्रवाई नहीं की गई तो इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं।

पवार ने कहा, "जब 2026 में नीट  का पेपर दोबारा लीक हुआ, तो लोगों में भारी गुस्सा फैल गया था। केंद्र सरकार ने सिर्फ़ दिखावे के लिए सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। ये जांचें सिर्फ़ 15-20 दिन चलीं और अब कुछ नहीं हो रहा है। हाल ही में हुए टीईटी पेपर के मामले में भी हमें वही पैटर्न देखने को मिल रहा है।" परीक्षा में गड़बड़ियों का छात्रों पर पड़ने वाले असर का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा, "पिछले नीट  मामले में 22 छात्रों ने आत्महत्या की थी; अगर इतिहास दोहराया गया, तो सरकार ज़िम्मेदार होगी। उन्हें ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए और इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति के इस्तीफ़े की मांग करनी चाहिए, चाहे वह मंत्री हो या कोई और।" इससे पहले दिन में, महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ़ एग्जामिनेशन ने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (टीईटी) को टालने की घोषणा की। यह परीक्षा 28 जून को राज्य भर के 1,028 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होने वाली थी।

काउंसिल ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि नीट  2026 परीक्षा के दौरान सामने आई गड़बड़ियों के बाद सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए थे, फिर भी शनिवार को मिली गोपनीय जानकारी से पता चला कि भिवंडी में कुछ लोगों के पास टीईटी प्रश्न पत्र से जुड़ी जानकारी थी। महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ़ एग्जामिनेशन  के अनुसार, भिवंडी पुलिस की छापेमारी में पता चला कि एक अनधिकृत प्रश्न पत्र में मिले कई सवाल असली टीईटी परीक्षा के प्रश्न पत्र से मेल खाते थे। इसके बाद कथित तौर पर शामिल लोगों के ख़िलाफ़ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। काउंसिल ने कहा कि विस्तृत जांच के आदेश दिए गए हैं और दोबारा होने वाली परीक्षा के बारे में नई जानकारी उसकी आधिकारिक वेबसाइट के ज़रिए दी जाएगी।