मुंबई : केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) और महाराष्ट्र सरकार की महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना (एमजेपीजेएवाई) ने लाखों गरीब मरीजों के जीवन में नई रोशनी लाई है। अमरावती के शासकीय सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में इन योजनाओं के तहत इस साल अब तक 44,000 से अधिक मुफ्त और सफल सर्जरी की जा चुकी हैं, जिससे अस्पताल राज्य में सबसे ज्यादा फ्री सर्जरी करने वाले सरकारी संस्थानों में चर्चित है।

इस अस्पताल में आयुष्मान भारत और महात्मा फुले स्कीम के तहत मरीजों को पूरी तरह मुफ्त इलाज मिल रहा है। अब तक 69 किडनी ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक हो चुके हैं, जबकि 15,000 से ज्यादा मरीजों का डायलिसिस किया गया। इसके अलावा, 1,000 से अधिक न्यूरोसर्जरी, 5,000 कैंसर मरीजों की कीमोथेरेपी और 8,000 से ज्यादा किडनी स्टोन की सर्जरी सफल रही हैं। प्राइवेट अस्पतालों में ये इलाज 5 से 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा खर्च करते हैं, लेकिन यहां गरीब परिवारों को बिना एक पैसा खर्च किए उच्च गुणवत्ता का इलाज मिल रहा है।

किडनी ट्रांसप्लांट के कई मरीजों के परिजनों ने भावुक होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डॉक्टरों का आभार जताया। एक मरीज के परिजन ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा, "मेरे पति की किडनी पिछले डेढ़ साल से काम नहीं कर रही थी। हमने प्राइवेट इलाज में करीब 18 लाख रुपए खर्च कर दिए थे। बाद में मेरे ससुर ने किडनी दान की और ऑपरेशन हुआ, जो पूरी तरह सफल रहा। पीएम मोदी की योजना की वजह से बिल्कुल खर्च नहीं आया। अब पति पूरी तरह स्वस्थ हैं। अस्पताल के पूरे स्टाफ को धन्यवाद।"

हॉस्पिटल के डीन डॉ. अमोल नरोटे और उनकी टीम ने इन सभी जटिल सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। डॉक्टरों के बेहतरीन योगदान के लिए राज्य सरकार ने उन्हें मुंबई में ‘हृदयसम्राट बालासाहेब ठाकरे’ अवॉर्ड से सम्मानित किया। डॉ. नरोटे ने कहा, "सरकार की इन हेल्थ स्कीमों की वजह से हम गरीब मरीजों की सेवा कर पा रहे हैं। नए पोर्टल के लॉन्च से प्रक्रिया और आसान हो गई है, जो सच में मरीजों के लिए जीवनदायिनी साबित हो रही है।" ये योजनाएं गरीब परिवारों को अस्पताल में भर्ती होने पर प्रति परिवार 5 लाख रुपए (एबी-पीएमजेएवाई) और 1.5 लाख रुपए (एमजेपीजेएवाई) तक का कवर प्रदान करती हैं। अमरावती सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में कार्डियक, न्यूरो, ऑन्कोलॉजी, यूरोलॉजी और ट्रांसप्लांट जैसी सुपर स्पेशियलिटी सेवाएं उपलब्ध हैं। मरीजों की देखभाल में डॉक्टरों और स्टाफ की मेहनत सराहनीय है।
 

मुंबई : स्थानीय निकाय चुनाव नज़दीक आते ही, राज्य सरकार ने राज्य भर में सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करने वाले ठेकेदारों का बकाया चुकाना शुरू कर दिया है। यह बकाया राशि ₹89,000 करोड़ है, और अब और भुगतान रोकने से विरोध प्रदर्शन और विकास कार्यों में व्यवधान का खतरा हो सकता है, जो आगामी चुनावों में महायुति सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। इस प्रकार, सरकार ने लगभग ₹10,000 करोड़ का भुगतान जारी करना शुरू कर दिया है।स्थानीय चुनाव नज़दीक आते ही, राज्य सरकार ने लंबित बकाया चुकाना शुरू कर दिया हैहाल ही में, मारे गए बंधक रोहित आर्या ने दावा किया था कि राज्य शिक्षा विभाग पर उनका ₹2 करोड़ से अधिक बकाया है। हालाँकि, सरकार का कहना है कि आर्या का दावा निराधार है।

विभाग ने ₹2.4 करोड़ के आवंटन के साथ मुख्यमंत्री माझी शाला सुंदर शाला नामक एक योजना शुरू की थी। आर्या ने दावा किया था कि यह योजना उनके द्वारा प्रस्तुत एक विचार पर आधारित थी और उन्हें धनराशि आवंटित की जानी चाहिए। हालांकि, सरकार ने कहा कि आर्या ने अपने दावे के समर्थन में कोई दस्तावेज़ जमा नहीं किए हैं और उन पर उनका कोई बकाया नहीं है।आर्या ने हाल ही में मुंबई में 17 बच्चों को बंधक बना लिया था, इस बात पर ज़ोर देते हुए कि सरकार पर उनका बकाया है। बंधकों को छुड़ाते समय पुलिस ने उन्हें गोली मार दी थी।इस बीच, ठेकेदारों का भुगतान करना मुश्किल साबित हो रहा है। पिछले साल दोबारा चुने जाने से पहले महायुति गठबंधन सरकार द्वारा घोषित लोकलुभावन योजनाओं ने राज्य को वित्तीय संकट में डाल दिया है। अकेले उसकी प्रमुख लड़की बहन योजना ने भारी देनदारियाँ पैदा कर दीं, जिससे सरकारी योजनाओं के तहत परियोजनाओं के भुगतान जैसे नियमित खर्चों पर ब्रेक लग गया।

नतीजतन, सरकारी ठेकेदार पिछले 18 महीनों से बकाया भुगतान न होने का विरोध कर रहे हैं। ₹89,000 करोड़ के बकाया भुगतान में से, लोक निर्माण विभाग का बकाया लगभग ₹46,000 करोड़ है; जल जीवन मिशन के लिए ₹12,000 करोड़, ग्रामीण विकास विभाग के लिए ₹8600 करोड़, आदि।इससे भी बुरी बात यह है कि केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2024 से महाराष्ट्र में जल जीवन मिशन के लिए धनराशि जारी नहीं की है और इस साल जुलाई से अब तक दो ठेकेदारों ने आत्महत्या कर ली है।राज्य के वित्त विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य ने चालू खर्चों और बकाया राशि के भुगतान के लिए धनराशि जारी करना शुरू कर दिया है।

एक अधिकारी ने कहा, "हमने कई विभागों के लिए ₹10,000 करोड़ की धनराशि जारी की है। नागरिक कार्यों और परियोजनाओं के अलावा, हमने शुक्रवार को शिव भोजन योजना के लिए ₹28 करोड़ जारी किए।"महाराष्ट्र राज्य ठेकेदार संघ के अध्यक्ष मिलिंद भोसले ने स्वीकार किया कि भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। भोसले ने कहा, "पिछले डेढ़ साल से हम अपने बिलों का भुगतान पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पिछले तीन हफ़्तों में, सरकार ने लोक निर्माण विभाग के लिए लगभग ₹6,700 करोड़, ग्रामीण विकास विभाग के लिए ₹1,300 करोड़ और जल जीवन मिशन के कार्यों के लिए ₹1,944 करोड़ जारी किए हैं।"उन्होंने कहा कि राज्य ने पिछले 10 महीनों के दौरान किए गए रखरखाव और मरम्मत कार्यों के लिए जल्द ही ₹150 करोड़ से अधिक का भुगतान जारी करने का वादा किया है।

मुंबई : महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (एमपीआईडी) अधिनियम के तहत एक विशेष अदालत ने हाल ही में एक अपंजीकृत निवेश फर्म के मालिक उमेश रामधन रायपुरे को ज़मानत देने से इनकार कर दिया। इस फर्म ने कथित तौर पर 91 निवेशकों को धोखाधड़ी वाली उच्च-रिटर्न योजनाओं का लालच देकर 3.7 करोड़ से अधिक की ठगी की थी। विशेष न्यायाधीश आर के देशपांडे ने 18 अक्टूबर को रायपुरे की नियमित ज़मानत याचिका खारिज कर दी, यह देखते हुए कि उनके खिलाफ पहले ही आरोप तय किए जा चुके हैं और ज़मानत पर पुनर्विचार करने लायक "परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं" आया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 2019 और 2022 के बीच, आरोपी ने अंधेरी स्थित अपनी फर्म, सिद्धार्थ प्रॉफिट हाउस के माध्यम से लोगों को निवेश करने के लिए प्रेरित किया और 1 से 1.5% दैनिक रिटर्न का वादा किया। उसने घर की कीमत का 70% तक का ऋण भी देने की पेशकश की। 91 लोगों ने 3,70,30,000 का निवेश किया और उन्हें शुरुआती कुछ महीनों में ही रिटर्न मिला। अक्टूबर 2022 के बाद से, अधिकांश को न तो लाभ मिलना बंद हो गया और न ही उनकी मूल राशि। अदालत ने यह भी नोट किया कि रायपुरे ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे जहाँ वह अपनी फर्म द्वारा शुरू की गई विभिन्न निवेश योजनाओं के लाभों के बारे में संदेश भेजते थे। अदालत ने कहा, "भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कुछ कर्मचारियों ने भी आरोपी की पोंजी योजना में अपना पैसा लगाया है और उन्हें नुकसान हुआ है।"

मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने जनवरी 2024 में रायपुरे को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात), 409 (बैंकर/व्यापारी द्वारा आपराधिक विश्वासघात) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए गिरफ्तार किया, साथ ही एमपीआईडी ​​अधिनियम की संबंधित धाराओं को भी पढ़ा। जांचकर्ताओं ने पाया कि रायपुरे आईआईएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड के माध्यम से व्यापार करके निवेशकों के धन को शेयर बाजार में लगा रहे थे। उन्होंने 4.51 करोड़ से अधिक का निवेश किया था और 2.70 करोड़ निकाले थे। आदेश में दर्ज है कि उनकी कंपनी को "शेयरों में निवेश करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से कोई अनुमति नहीं थी" और यह पुनर्निवेश अवैध था।

अपने बचाव में, रायपुरे ने दावा किया कि सभी लेन-देन वैध थे और निवेशकों को जोखिमों के बारे में पूरी जानकारी थी। उनके वकील ने तर्क दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 50 का पालन न करने के कारण उनकी गिरफ्तारी अवैध थी, जिसके तहत गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी देना अनिवार्य है। इस तर्क को खारिज करते हुए, अदालत ने माना कि जाँच अधिकारी ने इसका पालन किया था और गिरफ्तारी के बारे में उनकी माँ, रत्नमाला रामधन रायपुरे को जानकारी दी थी। 

मुंबई : महायुती सरकार ने प्रसिद्ध मंदिरों और तीर्थ स्थलों के विकास के लिए 5,000 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं को मंजूरी दी है. इन योजनाओं में धाराशिव के तुलजाभवानी मंदिर के लिए 1,865 करोड़ रुपये, कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर के लिए 1,445 करोड़ रुपये, नांदेड के माहुरगड स्थित मंदिर के लिए 829 करोड़ रुपये, नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर के लिए 275 करोड़ रुपये और कोल्हापुर के ज्योतिबा मंदिर के लिए 259.59 करोड़ रुपये शामिल हैं. 

ग्रामीण महाराष्ट्र में स्वास्थ्य सेवा और मेडिकल शिक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महायुती सरकार ने जिले में नए सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी. इसकी अनुमानित लागत 485.08 करोड़ रुपये होगी. कॉलेज में 100 विद्यार्थियों के प्रवेश की क्षमता होगी और इसके साथ 430 बेड वाला अस्पताल भी होगा. इस कॉलेज को पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर के नाम पर समर्पित किया गया है.

इसके अलावा महिलाओं के कल्याण पर केंद्रित कई अन्य निर्णय भी लिए गए. राज्य भर में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ‘आदिशक्ति अभियान’ लागू किया जाएगा. इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों को संवेदनशीलता से संबोधित करना, कुपोषण, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को कम करना, बालिकाओं में शिक्षा दर बढ़ाना, यौन और शारीरिक शोषण को रोकना, पंचायत राज व्यवस्था में महिलाओं की नेतृत्व भूमिका को बढ़ावा देना और महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को मजबूत करना है. इस अभियान के लिए 10.5 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.

इसके अतिरिक्त, इस महान समाजसुधारक के कार्यों को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने के लिए उनके जीवन पर मराठी समेत अन्य भाषाओं में एक फिल्म का निर्माण भी किया जाएगा. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की कि यह फिल्म अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिलीज की जाएगी.