महाराष्ट्र के डोंबिवली स्थित ऐतिहासिक पिंपलेश्वर महादेव मंदिर से जुड़ा वर्षों पुराना भूमि विवाद आखिरकार सुलझ गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की कि विवादित पूरी भूमि अब मंदिर को समर्पित कर दी गई है। उन्होंने इसे "महादेव भक्तों की जीत" बताते हुए कहा कि यह लंबे संघर्ष और सामूहिक प्रयासों का परिणाम है।

मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि मंदिर की भूमि से जुड़ा मुद्दा कई वर्षों से लंबित था, जिसे राज्य सरकार ने राजस्व और उद्योग विभागों के सहयोग से सुलझाया है। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय मंदिर के श्रद्धालुओं और समाज के उन लोगों को दिया जिन्होंने लगातार इस मुद्दे को उठाया।

रिपोर्ट्स के अनुसार, मंदिर के लिए लगभग 4 एकड़ 25 गुंठा भूमि मंजूर की गई है। यह विवाद करीब दो दशकों से चला आ रहा था और इसके समाधान के लिए कानूनी लड़ाई, जनआंदोलन और विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए गए थे।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने मंदिर में महापूजा भी की और कहा कि सरकार मंदिर के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को संरक्षित करने के लिए विकास योजनाओं पर काम करेगी। उन्होंने मंदिर परिसर के समग्र विकास का भी आश्वासन दिया।

इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, मंदिर ट्रस्ट के सदस्य और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। स्थानीय लोगों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे क्षेत्र के धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास का महत्वपूर्ण क्षण बताया।

मंदिर भूमि विवाद के समाधान के बाद अब परिसर के संरक्षण, विस्तार और सुविधाओं के विकास का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्रद्धालुओं का मानना है कि यह निर्णय आने वाली पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा।

महाराष्ट्र में OBC आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है। OBC आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक लक्ष्मण हाके ने आरक्षण और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर सरकार के साथ-साथ विपक्षी नेताओं पर भी निशाना साधा है। हालिया बयान में उन्होंने मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis और NCP (Sharad Pawar) नेता Rohit Pawar के रुख पर सवाल उठाए।

लक्ष्मण हाके का कहना है कि OBC समाज के अधिकारों और आरक्षण की सुरक्षा को लेकर राजनीतिक दलों को स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि OBC समुदाय की चिंताओं को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा और समाज के हितों से जुड़े मुद्दों पर पर्याप्त कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।

हाके ने यह भी कहा कि OBC आरक्षण से जुड़े फैसलों पर लगातार भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। उनके अनुसार, सरकार को आरक्षण व्यवस्था को लेकर स्पष्ट नीति सामने रखनी चाहिए ताकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव की स्थिति न बने।

वहीं, दूसरी ओर सत्तापक्ष के नेताओं का दावा है कि राज्य सरकार ने OBC आरक्षण को सुरक्षित रखने और राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। भाजपा नेताओं ने पूर्व में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के प्रयासों को OBC आरक्षण की बहाली और संरक्षण से जोड़ा है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि स्थानीय निकाय चुनावों और आगामी राजनीतिक गतिविधियों को देखते हुए OBC आरक्षण का मुद्दा आने वाले समय में और अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। इस विषय पर विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी तेज होने की संभावना है।

फिलहाल OBC आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है और सभी की नजरें इस बात पर हैं कि सरकार तथा राजनीतिक दल इस संवेदनशील मुद्दे पर आगे क्या रुख अपनाते हैं।

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह हरित और आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा लक्ष्य तय किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल (MSRTC) की ई-बस परियोजना की समीक्षा करते हुए 2047 तक ST बसों के पूरे बेड़े को इलेक्ट्रिक में बदलने की योजना पर जोर दिया।

सरकार के रोडमैप के अनुसार, वर्ष 2029 तक ST बस बेड़े का 50 प्रतिशत हिस्सा इलेक्ट्रिक होगा। इसके बाद 2035 तक यह आंकड़ा 80 प्रतिशत तक पहुंचाने और 2047 तक पूरे बेड़े को 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिक बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्यभर में ई-बसों के लिए चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क तेजी से विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बसों की संख्या बढ़ने के साथ चार्जिंग और रखरखाव का बुनियादी ढांचा भी समान गति से विकसित होना चाहिए ताकि यात्रियों को निर्बाध सेवा मिल सके।

बैठक के दौरान फडणवीस ने ई-बस संचालन के लिए उपयुक्त मार्गों की पहचान करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के उपयोग पर भी जोर दिया। साथ ही नई बसों की डिलीवरी के सात दिनों के भीतर निरीक्षण सुनिश्चित करने और ई-बसों के लिए व्यापक संचालन एवं रखरखाव व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए।

राज्य की इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत सार्वजनिक परिवहन में ई-बसों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। योजना के अनुसार 1,500 इलेक्ट्रिक बसों के लिए वाहन लागत का 10 प्रतिशत या अधिकतम 20 लाख रुपये प्रति बस तक सब्सिडी उपलब्ध है।

वर्तमान में MSRTC 5,150 इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने की महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम कर रहा है। सरकार का मानना है कि इससे यात्रियों को अधिक आरामदायक, आधुनिक और प्रदूषण-मुक्त यात्रा सुविधा मिलेगी, साथ ही राज्य के स्वच्छ परिवहन लक्ष्यों को भी बढ़ावा मिलेगा।

महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाली उन महिलाओं से कोई राशि वापस नहीं ली जाएगी, जो बाद में जांच में अपात्र पाई गई हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा लाभार्थियों का व्यापक सत्यापन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ऐसे मामले सामने आए जो योजना की पात्रता शर्तों पर खरे नहीं उतरते थे। जांच के दौरान कुछ पुरुष, सरकारी कर्मचारी, आयकरदाता और अन्य अपात्र लाभार्थियों की पहचान की गई, जिसके बाद उनके नाम सूची से हटाए गए और भविष्य की किस्तें रोक दी गईं।

फडणवीस ने कहा कि जिन महिलाओं को पहले योजना का लाभ मिल चुका है, उनसे सरकार वसूली नहीं करेगी। हालांकि, जिन लोगों ने गलत जानकारी देकर या धोखाधड़ी के माध्यम से लाभ लिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। विशेष रूप से उन पुरुषों से राशि की वसूली की जाएगी जिन्होंने महिला लाभार्थी बनकर योजना का लाभ उठाया।

हाल ही में हुई ई-केवाईसी और पात्रता जांच के बाद लाखों लाभार्थियों के नाम सूची से हटाए गए हैं। सरकार का कहना है कि यह कदम योजना का लाभ वास्तविक पात्र महिलाओं तक पहुंचाने के लिए उठाया गया है।

इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए हैं, जबकि सरकार का दावा है कि योजना जारी रहेगी और पात्र महिलाओं को नियमित रूप से आर्थिक सहायता मिलती रहेगी।