सिंधुदुर्ग: हर्षवर्धन सपकाल ने फडणवीस सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा विविधता में एकता का मूल सिद्धांत खतरे में है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लापरवाह तरीके से शासन कर रहे हैं और उनके मंत्रिमंडल का हर मंत्री एक नमूना है। ऐसे मंत्री राज्य में सद्भाव, विवेक और महाराष्ट्र धर्म को नष्ट कर रहे हैं। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने भाजपा सरकार के रवैए पर हमला करते हुए कहा है कि राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ रहा है। सिंधुदुर्ग में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि कोंकण प्राकृतिक सौंदर्य और संस्कृति की विरासत से समृद्ध है।

ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित वी. स. खांडेकर इसी कोंकण भूमि से आते थे। यह जिला मंगेश पाडगावकर का है, जिन्होंने प्रेम का संदेश दिया। यहां मधु दंडवते, नाथ पई जैसे महान नेताओं ने भी जन्म लिया। इस जिले से एक से बढ़कर एक महान नेता और विचारक पैदा हुए हैं, जिन्होंने सभ्यता, संस्कृति और लोकतांत्रिक मूल्य क्या होते हैं, इसकी मिसाल कायम की है। आज उसी जिले में कुछ लोगों के मुंह से प्रतिदिन गटर की तरह गंदगी बहा रहे है। एक मंत्री कहते हैं जो हमें वोट नहीं देगा तो हम उसे फंड नहीं देंगे। यह किस तरह की राजनीति है। यह सब महाराष्ट्र के सामाजिक सद्भाव को नष्ट करने की कोशिश है।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आगे कहा कि नारायण राणे कांग्रेस में शामिल हुए और 12 साल तक पार्टी में रहे, जिसमें से 9 साल तक वे सत्ता में रहे। विधानसभा चुनाव में हार के बाद उन्हें विधान परिषद के लिए भेजा गया, लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए वे दूसरी पार्टी में शामिल हो गए। वे इसलिए आए क्योंकि कांग्रेस के पास कार्यकर्ता और ताकत थी, लेकिन जब हमारी सत्ता चली गई तो वे सत्ताधारी दल में चले गए। सपकाल ने कहा कि भले ही राणे चले गए हैं, लेकिन इस जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों का एक बड़ा वर्ग मौजूद है।

डोंबिवली: बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर, कल्याण डोंबिवली नगर पालिका सी वार्ड के अधिकारियों ने पूर्व में आयर क्षेत्र में सद्गुरु नाना धर्माधिकारी उद्यान के पास अवैध साईं रेजीडेंसी इमारत को तेईस दिनों की अवधि के भीतर चरणबद्ध तरीके से ध्वस्त कर दिया। आयुक्त डाॅ. इंदुरानी जाखड़, उपायुक्त अवधूत तावड़े के मार्गदर्शन में वार्ड सी के सहायक आयुक्त संजय कुमार कुमावत की टीम ने कई बाधाओं को पार करते हुए इस विध्वंस कार्रवाई को अंजाम दिया.

शुरुआत में इस सात मंजिला अवैध इमारत के अंदरूनी स्लैब तोड़े गए. इस इमारत पर कीलें ठोकने के बाद पिछले दो दिनों में शक्तिमान कटिंग मशीन की मदद से इमारत को जमींदोज कर दिया गया. इस अवैध इमारत का निर्माण कल्याण डोंबिवली कॉर्पोरेशन के जाली निर्माण दस्तावेजों के आधार पर पिछले तीन वर्षों के दौरान भीम राघो पाटिल, कलावती तुकाराम पाटिल, प्रसाद पाटिल, प्रशांत पाटिल, रंजीता पाटिल, सुरेखा नाना पाटिल और साई रेजीडेंसी डेवलपर्स द्वारा किया गया था।

इस अवैध इमारत के खिलाफ कार्रवाई के लिए पाटिल परिवार की स्नुषा उज्ज्वला यशोधन पाटिल ने नगर पालिका में कई शिकायतें दर्ज की थीं। इन शिकायतों पर नगर पालिका द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। दो साल पहले तत्कालीन सी वार्ड अधिकारियों ने इस बिल्डिंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की थी. नगर पालिका द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किये जाने पर पिछले वर्ष शिकायतकर्ता उज्ज्वला पाटिल एडवोकेट. अजीत सवगावे, सलाहकार। हेमन्त घाडीगांवकर, सलाहकार। अश्विनी म्हात्रे की मदद से साईं रेजीडेंसी की अवैध इमारत के खिलाफ कार्रवाई के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। 

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश -महेश सोनक, न्यायाधीश। कमल खाता ने सभी पक्षों को सुना और निष्कर्ष निकाला कि साईं रेजीडेंसी बिल्डिंग अवैध है। अगस्त में इमारत को गिराने का आदेश दिया गया था. इन अवैध इमारतों के फ्लैटों को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कल्याण में संयुक्त उप-रजिस्ट्रार 2, 4 और 5 के कार्यालय में डीड पंजीकृत करके भू-माफियाओं द्वारा घर खरीदारों को बेच दिया गया है। कुल 23 फ्लैट थे.

अगस्त में भारी बारिश के कारण निवासियों ने अदालत को सितंबर के अंत तक इमारत को स्वयं गिराने की कार्यवाही पर रोक लगाने का आश्वासन दिया था। हालांकि, इमारत के निवासियों ने उच्च न्यायालय के विध्वंस आदेश पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी. इसलिए नगर निगम भवन को ध्वस्त करने का रास्ता साफ हो गया। पिछले तेईस दिनों में सहायक आयुक्त संजय कुमार कुमावत की तोड़फोड़ टीम ने बिजली के तार, साइड खाई जैसी कई बाधाओं को पार किया और इमारत को ढहा दिया।

मुंबई : चुनाव आयोग ने स्वीकार किया कि मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट पर वोटों की गिनती के दौरान एक उम्मीदवार के सहयोगी ने एक "अधिकृत व्यक्ति" के मोबाइल फोन का "अनधिकृत रूप से" इस्तेमाल किया था। इस सीट पर शिवसेना के रवींद्र वायकर ने जीत हासिल की थी. मीडिया को दिए एक बयान में चुनाव आयोग ने कहा कि रिटर्निंग अधिकारी ने पहले ही इस मामले पर पुलिस केस दर्ज करवा दिया है।

चुनाव आयोग ने बताया कि यह आरोप लगाया गया था कि मोबाइल फोन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) को अनलॉक करने के लिए वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) प्राप्त करने की क्षमता थी। जिसको लेकर रिटर्निंग ऑफिसर ने "ईवीएम के बारे में गलत सूचना फैलाने और भारतीय चुनाव प्रणाली में संदेह पैदा करने" के लिए मिड-डे अखबार को नोटिस जारी किया है।

चुनाव आयोग ने प्रेस नोट में कहा कि ईवीएम को अनलॉक करने के लिए मोबाइल फोन पर कोई ओटीपी नहीं जा सकता है, क्योंकि यह नॉन-प्रोग्रामेबल है और इसमें कोई वायरलेस संचार क्षमता नहीं है। यह एक अखबार द्वारा फैलाया गया पूरा झूठ है, जिसका इस्तेमाल कुछ नेता झूठी कहानी बनाने के लिए कर रहे हैं।  

चुनाव आयोग ने आगे कहा, "ईवीएम स्टैंडअलोन डिवाइस हैं जिनमें ईवीएम प्रणाली के बाहर की इकाइयों के साथ कोई तार या वायरलेस कनेक्टिविटी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम (ईटीपीबीएस) की गिनती भौतिक रूप (पेपर बैलेट) में की जाती है, न कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में "जैसा कि झूठी कहानियों के माध्यम से फैलाया जा रहा है।"

मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से रविंद्र वायकर ने शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) और महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर को महज 48 वोट से हराया था। इस सीट पर पहले कीर्तिकर को एक वोट से विजयी घोषित हुए थे, लेकिन री-काउंटिंग में वायकर 48 वोट से जीत गए। रविंद्र वायकर को 4,52,644 वोट मिले हैं। वहीं उद्धव गुट के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर को 452596 वोट मिले।