मुंबई : महाराष्ट्र में सड़क हादसों ने अब भयावह रूप ले लिया है। हर दिन हो रहे सड़क हादसों और उसमें हो रही मौतों ने सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुरबाड-कल्याण मार्ग पर हुए ताजा हादसे में ११ लोगों की दर्दनाक मौत ने पूरे राज्य को झकझोर दिया है। इससे पहले भी समृद्धि महामार्ग और मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर कई बड़े हादसे हो चुके हैं, जिनमें दर्जनों लोगों की जान जा चुकी है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि आम नागरिक घर से निकलते समय अपनी सुरक्षा को लेकर आशंकित है।

बता दें कि राज्य में सड़क हादसों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। २०१९ में सड़क हादसों में १२,७८८ मौतें हुई थीं, जबकि वर्ष २०२४ में यह आंकड़ा १५,७१५ पर पहुंच गया। विगत पांच वर्ष में इसमें कुल २३ प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। समृद्धि महामार्ग पर भी स्थिति चिंताजनक है। वर्ष २०२४ में यहां १३७ हादसे हुए, जबकि वर्ष २०२५ में १८५ हादसे हुए, मतलब ३७ प्रतिशत वृद्धि हुई है। क्रमश: मौतें भी १२६ से बढ़कर १५२ हुई हैं। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार पूरी तरह फेल साबित हो रही है। लगातार हो रहे हादसों से लोगों में भारी आक्रोश है। पीड़ित परिवारों को न तो समय पर मदद मिलती है और न ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई होती है। महाराष्ट्र में सड़क हादसे अब ‘दुर्घटना’ नहीं, बल्कि सिस्टम की नाकामी का नतीजा बन चुके हैं। जब तक सरकार सख्त कदम नहीं उठाती, तब तक मौतों का यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है।

अब तक नहीं बनी ठोस रणनीति
सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जिम्मेदार कौन? क्यों नहीं हो रही सख्त कार्रवाई? सरकार की ओर से सड़क सुरक्षा को लेकर कई दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। न तो ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है और न ही हादसों को रोकने के लिए कोई ठोस रणनीति नजर आती है।

भड़का विपक्ष, लगाए आरोप
विपक्ष का आरोप है कि परिवहन विभाग की लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण हादसे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि राज्य में क्षमता से ज्यादा यात्रियों को ढोने वाले वाहनों पर कोई सख्ती नहीं है। ओवरलोडिंग, खराब सड़कें और नियमों की अनदेखी आम हो चुकी है।

नासिक : म्हाडा (महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी) ज़मीन घोटाला मामले ने एक बार फिर शहर के राजनीतिक और कारोबारी हलकों में हलचल मचा दी है। इस मामले में गिरफ़्तारी के डर से, 45 से ज़्यादा संदिग्धों ने ज़िला और सत्र न्यायालय में अग्रिम ज़मानत के लिए अर्ज़ियाँ दायर की हैं। हालाँकि इन सभी अर्ज़ियों पर सुनवाई मूल रूप से 20 मार्च को तय थी, लेकिन अदालत ने सभी जमा किए गए दस्तावेज़ों की पूरी जाँच करने और सुनवाई के लिए पर्याप्त समय सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही को 23 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया है। 

इस मामले में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के भूखंडों के अवैध बँटवारे से जुड़े धोखाधड़ी के गंभीर आरोप शामिल हैं। पुलिस का आरोप है कि संदिग्धों ने इन भूखंडों का अवैध रूप से बँटवारा किया, उनकी अनाधिकृत खरीद-बिक्री में शामिल हुए, और बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी की। जाँच के व्यापक दायरे को देखते हुए, ऐसी व्यापक अटकलें हैं कि आरोपियों की सूची में कई जाने-माने रियल एस्टेट डेवलपर भी शामिल हैं। - पुलिस हिरासत बढ़ाई गई: 'हैप्पी होम' कंपनी के एक निदेशक सोनू मनवानी की पुलिस हिरासत 23 मार्च तक बढ़ा दी गई है।

• 45+ अग्रिम ज़मानत अर्ज़ियाँ: अब तक, 45 से ज़्यादा संदिग्धों ने अग्रिम ज़मानत की मांग करते हुए अर्ज़ियाँ दायर की हैं। - संयुक्त सुनवाई: सभी अर्ज़ियों पर एक संयुक्त सुनवाई 23 मार्च को निर्धारित है। यह स्थगन दस्तावेज़ों के सत्यापन और सुनवाई की प्रक्रिया के लिए आवश्यक समय के कारण करना पड़ा। - आरोपों की गंभीरता: आरोप विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षित ज़मीन के भूखंडों के अवैध बँटवारे, खरीद और बिक्री पर केंद्रित हैं। इसके परिणामस्वरूप आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को भारी नुकसान हुआ है।
• - 'बड़ी मछलियों' के पकड़े जाने की संभावना: सूत्रों ने खुलासा किया है कि आने वाले दिनों में कई जाने-माने रियल एस्टेट डेवलपर्स पर गिरफ़्तारी का खतरा मंडरा रहा है। संदिग्धों में बेचैनी अग्रिम ज़मानत के लिए अर्ज़ियाँ दायर करने वाले संदिग्धों में काफ़ी बेचैनी है। सुनवाई तीन दिनों के लिए स्थगित होने के कारण, उन्हें तीन और दिनों का इंतज़ार करना पड़ेगा। हालाँकि अदालत ने कुछ संदिग्धों को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है, लेकिन अधिकांश को 23 मार्च को अदालत के सामने पेश होना होगा। पूरा ज़िला बारीकी से देख रहा है कि अदालत इस मामले में क्या फ़ैसला सुनाएगी।
• पुलिस ने इस मामले में गहन जाँच शुरू कर दी है, जिसमें ज़मीन के अवैध बँटवारे, खरीद-बिक्री के सौदों, जाली दस्तावेज़ों और वित्तीय लेन-देन से जुड़े हर पहलू की बारीकी से जाँच की जा रही है। इस मामले के संबंध में, दस्तावेज़ों का बड़े पैमाने पर सत्यापन और गवाहों से पूछताछ का काम अभी जारी है। म्हाडा ज़मीन घोटाले ने नासिक के रियल एस्टेट क्षेत्र में भारी हलचल मचा दी है।
• विशेष रूप से ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग) के लिए आरक्षित भूखंडों के अवैध इस्तेमाल के ज़रिए की गई धोखाधड़ी की गतिविधियों ने समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को भारी वित्तीय नुकसान पहुँचाया है। उम्मीद है कि 23 मार्च को आने वाला अदालत का फ़ैसला इस मामले में एक निर्णायक मोड़ साबित होगा।

मुंबई :  मुंबई न्यूज: बंबई हाईकोर्ट ने बुधवार को नौसेना के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कड़ी नाराजगी व्यक्त की है. मामला दक्षिण मुंबई स्थित नौसेना के सामरिक रूप से महत्वपूर्ण अड्डे आईएनएस शिकरा के पास बन रही एक बहुमंजिला इमारत से जुड़ा है. अदालत ने सुरक्षा के नाम पर देर से जागी नौसेना से पूछा कि जब उनके नाक के नीचे इतना बड़ा निर्माण कार्य चल रहा था, तब वे क्या कर रहे थे. न्यायमूर्ति रविंद्र घुगे और न्यायमूर्ति अभय मंत्री की पीठ ने आईएनएस शिकरा के कमांडिंग ऑफिसर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान अधिकारियों को आड़े हाथों लिया. जब नौसेना ने इस 23 मंजिला इमारत को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक ‘गंभीर जोखिम’ बताया, तो अदालत ने पलटवार करते हुए पूछा, “जब 23 मंजिला इमारत बन रही थी, तो क्या आप सो रहे थे?”.

क्या आप सो रहे थे?
अदालत ने इस बात पर हैरानी जताई कि जो निर्माण कार्य 2021 में शुरू हुआ था, उसे रोकने के लिए नौसेना इतने सालों बाद अब याचिका लेकर आई है. न्यायमूर्ति घुगे ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि नौसेना को अपने सैन्य अड्डों के आसपास के क्षेत्र की नियमित निगरानी करनी चाहिए थी ताकि ऐसे निर्माण कार्य शुरू ही न हो सकें.

प्रधानमंत्री के दौरे और सुरक्षा का हवाला
इससे पहले, सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मुंबई दौरे को देखते हुए हाईकोर्ट ने सुरक्षा संबंधी तत्काल चिंताओं के आधार पर निर्माण कार्य पर अस्थायी रोक लगा दी थी. हालांकि, बुधवार की सुनवाई में अदालत का रुख प्रशासन की ढिलाई पर अधिक केंद्रित रहा. नौसेना के वकील आर.वी. गोविलकर ने दलील दी कि उस विशिष्ट क्षेत्र में केवल 53.07 मीटर तक की ऊंचाई के निर्माण की अनुमति है.

अगली सुनवाई शुक्रवार को
पीठ ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा चिंताएं अपनी जगह हैं, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने संकेत दिया कि वह 53.07 मीटर की स्वीकृत ऊंचाई तक निर्माण की अनुमति देने वाला अंतरिम आदेश जारी कर सकता है. फिलहाल मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार के लिए तय की गई है.

मुंबई : शनिवार सुबह महाराष्ट्र की 23 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में अध्यक्ष और सदस्यों के पदों के लिए, साथ ही इन स्थानीय निकायों में 143 खाली सदस्य पदों के लिए वोटिंग शुरू हुई। वोटिंग सुबह 7:30 बजे शुरू हुई और शाम 5:30 बजे तक चलेगी। राज्य चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा कि सभी नगर परिषदों और नगर पंचायतों के वोटों की गिनती 21 दिसंबर को होगी, जिसमें वे भी शामिल हैं जहां 2 दिसंबर को चुनाव हुए थे।

पहले चरण में 263 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए वोट डाले गए थे। कई जगहों पर नगर पालिका अध्यक्ष और सदस्य निर्विरोध चुने गए थे। सभी संबंधित जगहों पर वोटों की गिनती 21 दिसंबर को सुबह 10 बजे शुरू होगी। कुछ जगहों पर, सत्ताधारी गठबंधन के सहयोगी, जिनमें बीजेपी, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी शामिल हैं, एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं।

बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति और विपक्षी महा विकास अघाड़ी  के बीच सीधी टक्कर के साथ-साथ गठबंधन के सहयोगियों के बीच "दोस्ताना मुकाबले" के कारण चुनावी लड़ाई बहुआयामी हो गई है।