Rokthok Lekhani RSS Feed Generator beneficiaries - Rokthok Lekhani https://www.rokthoklekhani.com/tag/20508/rss beneficiaries RSS Feed मुंबई : 62 लाख लाडली बहनों का कटा नाम, अभी भी इतने करोड़ लाभार्थी महाराष्ट्र सरकार की फ्लैगशिप ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ के लाभार्थियों की संख्या में पिछले एक साल में भारी कमी आई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, जुलाई 2024 में जब यह योजना शुरू हुई थी, तब लाभार्थियों की संख्या 2.52 करोड़ थी। हालांकि, सरकारी जांच और छंटनी प्रक्रिया के बाद अब केवल 1.90 करोड़ पात्र महिलाएं ही इस सूची में बची हैं। इसका मतलब है कि लगभग 62 लाख आवेदकों को अपात्र होने पर योजना से बाहर कर दिया गया है। 

 

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मुंबई : महाराष्ट्र सरकार की फ्लैगशिप ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ के लाभार्थियों की संख्या में पिछले एक साल में भारी कमी आई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, जुलाई 2024 में जब यह योजना शुरू हुई थी, तब लाभार्थियों की संख्या 2.52 करोड़ थी। हालांकि, सरकारी जांच और छंटनी प्रक्रिया के बाद अब केवल 1.90 करोड़ पात्र महिलाएं ही इस सूची में बची हैं। इसका मतलब है कि लगभग 62 लाख आवेदकों को अपात्र होने पर योजना से बाहर कर दिया गया है। 

 

क्यों घटी लाभार्थियों की संख्या?
अधिकारियों के मुताबिक अवैध और अपात्र लाभार्थियों के नाम हटाए जाने के बाद यह कमी दर्ज की गई है। योजना शुरू होने के समय कुल 2.52 करोड़ महिलाओं ने लाभ लिया था। लेकिन जांच के दौरान ऐसे लोगों की पहचान की गई जो नियमों के अनुसार पात्र नहीं थे।
इनमें आयकरदाता, वाहन मालिक और वे महिलाएं शामिल हैं जिन्होंने अनिवार्य ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की थी। इसमें वह महिलाएं भी शामिल है जो उम्र की सीमा से बाहर थे और एक परिवार में दो से ज्यादा लाभार्थी थे। ऐसे सभी नाम योजना से हटाने के बाद लाभार्थियों की संख्या घटकर 1.90 करोड़ रह गई। 

कौन-कौन हुआ अपात्र?
आवेदनों की छानबीन के दौरान खुलासा हुआ कि कई ऐसे परिवार जो इनकम टैक्स भरते हैं, उन्होंने भी गलत जानकारी देकर आवेदन किया था। जिन परिवारों के पास चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर को छोड़कर) हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होने पर भी लाभ ले रहे थे। बड़ी संख्या में ऐसी महिलाएं थीं जिन्होंने बार-बार डेडलाइन बढ़ाने के बावजूद अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की। इसके अलावा एक ही परिवार से दो से अधिक महिलाओं का आवेदन करना या पुरुषों द्वारा महिला बनकर फॉर्म भरना भी नाम कटने की बड़ी वजह रही। इस योजना के तहत हजारों सरकारी कर्मचारी भी गलत तरीके से मासिक किश्तें प्राप्त कर रहे थे, और उनसे अब पूरी राशि वसूल की जा रही है।

31 मार्च के बाद आएगा अंतिम आंकड़ा
अधिकारियों का कहना है कि लाभार्थियों की वास्तविक और अंतिम संख्या 31 मार्च के बाद ही स्पष्ट होगी। उस तारीख तक सभी लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी में हुई चूक को सही करना अनिवार्य किया गया है। यदि इस समय सीमा तक ई-केवाईसी पूरी नहीं होती है, तो संबंधित लाभार्थी को मिलने वाली 1500 रुपये की मासिक सहायता राशि हमेशा के लिए बंद की जा सकती है। 
क्या है लाडकी बहिन योजना?
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीन योजना महाराष्ट्र सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य 21 से 65 वर्ष की आयु वर्ग की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सशक्त बनाना है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खाते में दी जाती है। इस योजना के लिए परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

]]> Mumbai https://www.rokthoklekhani.com/article/47808/mumbai-names-of-62-lakh-dear-sisters-deleted-still-so https://www.rokthoklekhani.com/article/47808/mumbai-names-of-62-lakh-dear-sisters-deleted-still-so Wed, 18 Feb 2026 11:41:58 +0530 मुंबई : लड़की बहन योजना के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य; पात्र लाभार्थियों की दिवाली होगी मीठी लड़की बहन योजना की पात्र लाभार्थियों की दिवाली मीठी होगी। क्योंकि, राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने सितंबर महीने की 1500 रुपये की किस्त कब मिलेगी, इसकी जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि लड़की बहन योजना के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में, राज्य के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। महाराष्ट्र की माताओं और बहनों के अटूट विश्वास से शुरू हो रही यह सशक्तिकरण क्रांति सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है।

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मुंबई : लड़की बहन योजना की पात्र लाभार्थियों की दिवाली मीठी होगी। क्योंकि, राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने सितंबर महीने की 1500 रुपये की किस्त कब मिलेगी, इसकी जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि लड़की बहन योजना के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में, राज्य के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। महाराष्ट्र की माताओं और बहनों के अटूट विश्वास से शुरू हो रही यह सशक्तिकरण क्रांति सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है।

 

 इसी तरह इस यात्रा को जारी रखने के लिए, पिछले महीने से https://ladakibahin.maharashtra.gov.in वेबसाइट पर ई-केवाईसी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अदिति तटकरे ने कहा, "सभी प्यारी बहनों से विनम्र अनुरोध है कि वे अगले 2 महीनों के भीतर ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर लें।" इसके बाद प्रेस से बातचीत करते हुए अजीत पवार से इस बारे में एक सवाल पूछा गया।

केवाईसी अनिवार्य है। लड़की बहन योजना में केवाईसी करने में दिक्कत आ रही है। अगस्त में हम प्यारी बहन योजना लेकर आए थे। शुरुआत में कुछ छूट दी गई थी। लेकिन अब, लड़की बहन योजना की यह राशि उन्हीं लड़की बहन योजना के लाभार्थियों को मिलनी चाहिए जो इस योजना की पात्र लाभार्थी होंगी। इसके लिए हम केवाईसी कर रहे हैं। अगर हमें अवधि बढ़ानी है तो हम करेंगे। लेकिन केवाईसी करानी ही होगी, ऐसा अजित पवार ने साफ कहा। इस बीच, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के सभी पात्र लाभार्थियों को सितंबर महीने की सम्मान निधि वितरित करने की प्रक्रिया 10 अक्टूबर से शुरू हो रही है। अदिति तटकरे ने बताया कि योजना के सभी पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में जल्द ही सम्मान निधि वितरित की जाएगी।  

]]> Mumbai https://www.rokthoklekhani.com/article/44595/e-kyc-mandatory-for-mumbai-girl-sister-scheme-diwali-will-be https://www.rokthoklekhani.com/article/44595/e-kyc-mandatory-for-mumbai-girl-sister-scheme-diwali-will-be Sat, 11 Oct 2025 11:30:30 +0530 मुंबई: संजय गांधी निराधार योजना और श्रावणबाल सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना के तहत दिव्यांग लाभार्थियों की आर्थिक सहायता में 1 हजार रुपए की वृद्धि बीएमसी सहित अन्य स्थानीय निकाय चुनावों को करीब आते देख महायुति सरकार सक्रिय हो गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्ष में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मुंबई और ठाणे की बुनियादी सेवाओं को मजबूत करने के लिए कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मेट्रो से लेकर एसी लोकल और रेलवे ट्रैक विस्तार तक की कई सारी परियोजनाओं को हरी झंडी दी। संजय गांधी निराधार योजना और श्रावणबाल सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना के तहत दिव्यांग लाभार्थियों की आर्थिक सहायता में 1 हजार रुपए की वृद्धि को मंजूरी प्रदान की गई।

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मुंबई: बीएमसी सहित अन्य स्थानीय निकाय चुनावों को करीब आते देख महायुति सरकार सक्रिय हो गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्ष में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मुंबई और ठाणे की बुनियादी सेवाओं को मजबूत करने के लिए कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मेट्रो से लेकर एसी लोकल और रेलवे ट्रैक विस्तार तक की कई सारी परियोजनाओं को हरी झंडी दी। संजय गांधी निराधार योजना और श्रावणबाल सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना के तहत दिव्यांग लाभार्थियों की आर्थिक सहायता में 1 हजार रुपए की वृद्धि को मंजूरी प्रदान की गई। थर्मल पावर प्लांट की राख के उपयोग की नीति मंजूर, एसटी वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति योजना, बांद्रा (पूर्व) में हाईकोर्ट के नए कांप्लेक्स के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूर किया है।

 

गेटवे ऑफ इंडिया तक मेट्रो
बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में वडाला से गेटवे ऑफ इंडिया मेट्रो के लिए 23,487.51 करोड़ रुपये के प्रावधान को समहति दी। कैबिनेट ने ठाणे सर्कुलर मेट्रो, पुणे की मेट्रो-2 और मेट्रो-4, तथा नागपुर मेट्रो फेज-2 को वित्तीय संस्थानों से कर्ज लेने की अनुमति दी गई। इन परियोजनाओं को मंजूर की गई सीमा के भीतर द्विपक्षीय, बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं या अन्य संस्थानों के माध्यम से सुविधाजनक ब्याज दर पर कर्ज उपलब्ध कराया जा सकेगा। एमयूटीपी 3 और 3-ए के तहत 238 एसी लोकल ट्रेनों की खरीद के लिए 4,826 करोड़ रुपये की निधि रेलवे बोर्ड व राज्य सरकार के हिस्से से देने को मंजूरी दी गई। इसमें राज्य सरकार का 50% यानी 2,413 करोड़ रुपये का हिस्सा रहेगा। इसके लिए केंद्र सरकार के रेलवे बोर्ड की मंजूरी ली जाएगी। एमयूटीपी 3 बी के अंतर्गत मुंबई रेलवे विकास महामंडल की तरफ से प्रस्तावित 136 लंबे रेलवे ट्रैक को बनाने के लिए 14,907. 47 करोड़ रुपये की लागत वाले प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई।

]]> Maharashtra https://www.rokthoklekhani.com/article/43620/mumbai--financial-assistance-to-disabled-beneficiaries-under-sanjay-gandhi-niradhar-yojana-and-shravanabal-seva-state-pension-scheme-increased-by-rs-1-000 https://www.rokthoklekhani.com/article/43620/mumbai--financial-assistance-to-disabled-beneficiaries-under-sanjay-gandhi-niradhar-yojana-and-shravanabal-seva-state-pension-scheme-increased-by-rs-1-000 Thu, 04 Sep 2025 13:18:34 +0530 मुंबई : लाभार्थियों की संख्या और बजट में कमी ; अजित पवार उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने एक सर्वे के आंकड़े जारी किए। जो महाराष्ट्र के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में महिला कल्याण योजनाओं के बारे में है। इसमें बजट में कटौती के साथ-साथ लाभार्थियों की संख्या में भी कटौती की भी जानकारी दी गई। सर्वे के मुताबिक, शक्ति सदन योजना में रहने वालों की संख्या में भी करीब 57 फीसदी तक कमी आई है। वहीं, महिला छात्रावासों के बजट में भी 36 फीसदी तक कटौती की गई है। पढ़िए किन योजनाओं में कितने लाभार्थियों और बजट में कितनी कमी आई।  

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मुंबई : उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने एक सर्वे के आंकड़े जारी किए। जो महाराष्ट्र के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में महिला कल्याण योजनाओं के बारे में है। इसमें बजट में कटौती के साथ-साथ लाभार्थियों की संख्या में भी कटौती की भी जानकारी दी गई। सर्वे के मुताबिक, शक्ति सदन योजना में रहने वालों की संख्या में भी करीब 57 फीसदी तक कमी आई है। वहीं, महिला छात्रावासों के बजट में भी 36 फीसदी तक कटौती की गई है। पढ़िए किन योजनाओं में कितने लाभार्थियों और बजट में कितनी कमी आई।  

सर्वे के मुताबिक, महिला परामर्श केंद्रों के आवंटन में 69 फीसदी तक कमी देखी गई है। इसके अलावा, तस्करी पीड़ितों और कमजोर महिलाओं को पुनर्वास सेवाएं देने वाली योजना शक्ति सदन सुविधाओं में भी कैदियों की संख्या में 57 फीसदी तक कम हुई है। वहीं, सरकारी महिला छात्रावास, आश्रय गृहों और सुरक्षा गृहों में भी सामूहिक तौर पर 2024-25 में 4527 महिलाओं की संख्या 6,654 से 32 फीसदी तक कम हुई है। इन सुविधाओं के लिए जारी की जाने वाली राशि में भी 36 फीसदी तक की कटौती की गई है।

सबसे ज्यादा कटौती कहां?
 सबसे ज्यादा कटौती महिला परामर्श केन्द्रों को झेलनी पड़ी है। जिसमें 69 फीसदी तक की कमी आई देखी गई है। जो 4.20 करोड़ रुपये से घटकर केवल 1.32 करोड़ रुपये रह गई है। वहीं, लाभार्थियों की संख्या में 29 फीसदी की कमी आई देखी गई। घरेलू हिंसा पीड़ितों के लिए सुरक्षा सेवाओं में लाभार्थियों की संख्या 11,722 से 9,704 तक रह गई है। जिसकी फंडिंग में 30.95 करोड़ रुपये से 24.63 करोड़ रुपये तक की कमी आई है। वहीं, कामकाजी महिलाओं के लिए सखी निवास आवास में 20 फीसदी तक की गिरावट देखने को मिली है। 
इसके अलावा मनोधैर्य योजना में महिला लाभार्थियों की संख्या में 13 फीसदी तक बढ़ोतरी देखने को मिली है। जबकि, इसका बजट 59 फीसदी तक कमी के साथ 48 करोड़ रुपये से घटकर 19.48 करोड़ तक पहुंच गया है। सर्वे के सामने आने के बाद से इन योजनाओं में गिरावट पर कई सवाल उठ रहे हैं।

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