ठाणे: ठाणे रेलवे स्टेशन के बाहर बने स्टेशन एरिया ट्रैफिक इम्प्रूवमेंट स्कीम ब्रिज पर नगर निगम की व्यवस्था में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां अनधिकृत स्ट्रीट वेंडरों द्वारा नगर निगम के सार्वजनिक टॉयलेट का कथित तौर पर अवैध इस्तेमाल सामान रखने के लिए किया जा रहा था। हैरानी की बात यह है कि वेंडरों ने महिलाओं और ठाणे नगर निगम कर्मचारियों के लिए आरक्षित टॉयलेट की डुप्लीकेट चाबियां तक बनवा ली थीं। रात के समय इन टॉयलेट का इस्तेमाल कथित तौर पर सामान रखने और अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई से बचने के लिए किया जाता था। 

मामला सामने आने के बाद ठाणे नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए करीब 2 लाख रुपये कीमत का सामान जब्त किया है। कार्रवाई के बाद निगम प्रशासन ने सार्वजनिक सुविधाओं के दुरुपयोग और अवैध कब्जे को लेकर सख्ती बरतने के संकेत दिए हैं। बीजेपी नेता की शिकायत के बाद खुला मामला इस पूरे मामले का खुलासा बीजेपी नेता और पूर्व पार्षद संजय वाघुले की शिकायत के बाद हुआ। उन्होंने ठाणे नगर निगम के असिस्टेंट कमिश्नर महेश जामदार के सामने इस संबंध में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि SATIS ब्रिज पर बने नगर निगम के टॉयलेट का इस्तेमाल उन लोगों द्वारा किया जा रहा है, जिन्हें सार्वजनिक सुविधा के रूप में इस्तेमाल के लिए दी गई जगह में सामान रखने की अनुमति नहीं है।
शिकायत मिलने के बाद नगर निगम के अधिकारियों ने मामले की जांच की और कार्रवाई के लिए टीम भेजी। जांच के दौरान सामने आया कि कुछ स्ट्रीट वेंडरों ने टॉयलेट की डुप्लीकेट चाबियां बनवा रखी थीं। इन चाबियों की मदद से वे रात के समय टॉयलेट के अंदर सामान रख रहे थे। महिलाओं और ठाणे नगर निगम कर्मचारियों के लिए आरक्षित था टॉयलेट जिस टॉयलेट का इस्तेमाल सामान रखने के लिए किया जा रहा था, वह सामान्य स्टोरेज की जगह नहीं था। यह सुविधा महिलाओं और ठाणे म्युनिसिपल ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों के लिए आरक्षित बताई गई है। ऐसे में सार्वजनिक सुविधा के लिए निर्धारित स्थान का व्यावसायिक सामान रखने के लिए इस्तेमाल किए जाने से नगर निगम की व्यवस्था पर सवाल उठे हैं।
स्थानीय स्तर पर यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर लंबे समय तक डुप्लीकेट चाबियों के जरिए टॉयलेट का इस्तेमाल कैसे होता रहा और इसकी जानकारी संबंधित विभाग के अधिकारियों को क्यों नहीं हुई। शिकायत सामने आने के बाद निगम ने तत्काल कार्रवाई कर यह स्पष्ट किया कि सार्वजनिक संपत्ति का इस तरह इस्तेमाल स्वीकार नहीं किया जाएगा। रात में सामान रखने का आरोप शिकायत के मुताबिक, वेंडर दिन के समय सड़क और ब्रिज के आसपास अपना कारोबार करते थे, जबकि रात में उनका सामान टॉयलेट के अंदर रख दिया जाता था। इस तरह टॉयलेट उनके लिए एक तरह के अवैध स्टोरेज स्पेस में बदल गया था।

पुणे : पिछले कई दिनों से कथित लेडी डॉन हिना शेख और उसके गिरोह के सदस्य शोएब जमादार और शोएब पटेल पुणे के एफसी रोड पर सड़क किनारे सामान बेचने वालों को परेशान कर रहे हैं। वह पैसे मांगती है और कहती है कि विक्रेताओं को वहां व्यापार करने के लिए उसे पैसे देने होंगे। एक गरीब विक्रेता को अपना व्यापार बंद करने के लिए मजबूर किया गया और उससे कई बार 2,000-4,000 रुपये की वसूली की गई,

जो कुल मिलाकर 10,000 रुपये थी। जब विक्रेता ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं, तो हिना शेख ने उसका सामान सड़क पर फेंक दिया और उसके नाबालिग भाई की पिटाई कर दी। एक प्रत्यक्षदर्शी ने घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसके दौरान उसने यह कहते हुए प्रतिक्रिया व्यक्त की, "कुछ नहीं होगा।"

मुंबई: हाई कोर्ट ने नगर निगम को हमेशा भीड़भाड़ वाले और कई चीजों के लिए मशहूर बांद्रा के हिल रोड पर अवैध और बिना लाइसेंस वाले विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है। कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की आशंका है. इसलिए कोर्ट ने आदेश दिया कि मुंबई नगर निगम पुलिस की मदद से इन अवैध और बिना लाइसेंस वाले वेंडरों को हटाए.

नगर निगम की ओर से समय-समय पर इन फुटपाथ दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है. हालाँकि, कार्रवाई के 48 घंटे के भीतर, इन विक्रेताओं ने फिर से फुटपाथ पर अपनी दुकानें स्थापित कर लीं, न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति कमल खट्टा की पीठ ने उपरोक्त आदेश पारित करते हुए यह भी कहा। यह नहीं कहा जा सकता कि नगर पालिका इस बात से अनभिज्ञ है कि हिल रोड क्या है या वहां अवैध वेंडरों को हटाने के लिए क्या किया जा सकता है।

इसलिए, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि नगर निगम को हिल रोड पर इन अवैध विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई का एक वार्षिक कार्यक्रम तैयार करना चाहिए और उसके अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए। इन विक्रेताओं ने सार्वजनिक स्थान पर अतिक्रमण कर लिया है और वहां बिना लाइसेंस और अवैध रूप से सामान बेचना शुरू कर दिया है। कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है.

हिल रोड की एक सोसायटी के निवासियों ने याचिका दायर कर सोसायटी के बाहर सार्वजनिक सड़कों पर अवैध दुकानें लगाने वाले विक्रेताओं को हटाने का आदेश देने की मांग की है। याचिका में राज्य सरकार, नगर निगम, एच/वेस्ट वार्ड के सहायक आयुक्त, अन्य नगर निगम अधिकारी, मुंबई पुलिस आयुक्त और बांद्रा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक को प्रतिवादी के रूप में नामित किया गया है।

हालांकि, कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को इस मामले में सोसायटी को प्रतिवादी बनाने का आदेश दिया. साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि समाज से बहुत ज्यादा विरोध की उम्मीद नहीं है. समाज में किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी. हालाँकि, याचिका समाज के हित में दायर की गई है। इसलिए सोसायटी को ही यह याचिका दायर करनी चाहिए थी, यह भी कोर्ट ने सुना.