मुंबई : म्हाडा के कोकण बोर्ड के विरार के घरों की मांग बढ़ गई है। खाली पड़े घरों के लिए ग्राहकों की लाइन लगने लगी है। रोजाना औसतन 25 घरों की बिक्री करने में कोकण बोर्ड सफल हो पा रहा है। पिछले 152 दिन में विरार में तैयार 3,750 घरों की बिक्री हुई है। नागरिकों को किफायती घर उपलब्ध कराने के लिए 2014 में म्हाड़ा ने विरार बोलिंज में 9,409 घर तैयार किए थे। लेकिन परिसर में पानी की समस्या और अन्य कारणों की वजह से घरों की बिक्री नहीं हो पा रही थी।

पिछले साल सूर्या जलापूर्ति परियोजना के जरिए सूर्या नदी का पानी विरार तक पहुंचने से परिसर की पानी की परेशानी दूर हो गई। बिरार में 9,409 घरों में से 7,783 घरों की बिक्री हो चुकी है। 7,783 घरों में से 3,750 घर पिछले 152 दिन में बिके हैं। घरों की बिक्री में म्हाडा उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल का अहम योगदान है। उनकी घरों की कीमतों में छूट और "पहले आओ पहले पाओ योजना रंग लाई।

अन्य जगहों में भी मांग
विरार के साथ ही कोकण बोर्ड द्वारा तैयार अन्य जगहों पर भी घरों की बिक्री ने रफ्तार पकड़ ली है। बोर्ड ने भांडाली में 2019-20 में 1,769 घरों का निर्माण किया था। इनमें से अब तक 1,761 घरों की बिक्री हो चुकी है। बिके 1,761 घरों में 811 घर बीते पांच महीने में बिके है। 2019-20 में घोटेघर में 1,659 घरों का निर्माण किया गया था। यहां केवल 67 घरों की बिक्री होनी बाकी है।

प्रॉजेक्ट कर रहा है आकर्षित
सरकार मुंबई से विरार के बीच कई इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट तैयार कर रही है। इसमें सी लिंक से लेकर कोस्टल रोड तक शामिल है। यह सभी प्रॉजेक्ट एक दूसरे से कनेक्ट होगे। इसमें बांद्रा-वर्सोवा सी लिंक, वर्सोवा-दहिसर और दहिसर-भाईदर कोस्टल रोड और उत्तन-विरार सी लिक प्रॉजेक्ट शामिल है। वही, बुलेट ट्रेन भी विरार से होकर गुजरने वाली है। विरार-अलीबाग कॉरिडोर के माध्यम से लोग रायगड तक आसानी से पहुंच सकते है। इनके जरिए लोग घंटों के बजाए मिनटों मे एमएमआर के हर हिस्से में पहुंच सकते हैं। म्हाडा के प्रयास और एमएमआर मे जारी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट से लोग आगे आ रहे है।

मुंबई : मुंबई और उसके आसपास के इलाके यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन को झुग्गी मुक्त बनाने और 20 लाख झुग्गियों के रीडेवलपमेंट के लिए स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी  एक डीटेल मास्टरप्लान पर काम कर रही है. साथ ही इस योजना के तहत 10 लाख किफायती घर भी बनाने का लक्ष्य रखा गया है. महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने वित्त वर्ष 2026-27 के अपने बजट भाषण में इसकी घोषणा की है. यही नहीं, बजट में तीसरी और चौथी मुंबई बसाने का भी ऐलान किया गया है आपको बता दें कि सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 2026-27 के लिए ₹7.69 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है. 

प्रवासी कामगरों, मिडिल क्लास को सस्ते घर
महाराष्ट्र सरकार के बजट के मुताबिक मास्टरप्लान के तहत बनाए जाने वाले 10 लाख घरों में रेंटल हाउसिंग भी शामिल होगी, जिससे शहर में काम करने के लिए आने वाले प्रवासी कामगरों और मिडिल क्लास को सस्ते घरों का विकल्प मिलेगा. 

बजट डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक मुंबई में अवैध कब्जे और नई झुग्गियों को पनपने से रोकने के लिए बजट में एक और सख्त कदम उठाने की घोषणा की गई है.
सरकार एक नो न्यू स्लम फ्रेमवर्क पर काम कर रही है. इसके तहत जियोग्रॉफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित मैपिंग का इस्तेमाल किया जाएगा. जीआयएस से सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में किसी भी तरह का कोई अवैध निर्माण न हो सके. सरकार की योजना आगे चलकर इस फ्रेमवर्क को दूसरे शहरों में भी लागू करने की है. 

पेनल्टी को किया सख्त
महाराष्ट्र सरकार ने बजट में महाराष्ट्र स्टांप एक्ट की धारा 50,60, 63ए और 68ए  के तहत पेनल्टी को सख्त कर दिया है. इसके तहत जुर्माने की राशि को दोगुना कर दिया गया है. 

1 लाख रुपए तक की पेनल्टी 
अगर कोई प्रॉपर्टी एग्रीमेंट कम स्टांप ड्यूटी के साथ एग्जीक्यूट किया गया तो जुर्माने की राशि 50,000 हजार रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक कर दी गई है.
सरकार का मकसद स्टांप ड्यूटी की चोरी को रोकना है. इसके अलावा बजट में कहा गया है कि सरकार महाराष्ट्र लैंड टाइटल बिल पेश करेगी.
महाराष्ट्र लैंड टाइटल बिल का मकसद प्रॉपर्टी ट्रांसफर में होने वाली धांधली को रोकना और प्रॉपर्टी को लेकर होने वाली विवादों को कम करना भी है. 

यहां पर बसेगी तीसरी और चौथी मंबई
महाराष्ट्र सरकार ने बजट में प्रस्ताव रखा है कि साल 2030 तक मुंबई मेट्रपॉलिटन रीजन की अर्थव्यवस्था को 140 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 300 बिलियन डॉलर तक पहुंचाया जाएगा. इसके अलावा सरकार ने पालघर जिले के वाढवण इलाके के पास चौथी मुंबई विकसित करने की भी योजना है. यहां पर लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग के लिए डेवलपमेंट सेंटर तैयार किए जाएंगे. वहीं, अटल सेतु के इलाकों के आसपास तीसरी मुंबई बसाई जाएगी.

मुंबई : कई इलाकों में आज पानी की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। दरअसल विक्रोली में म्हाडा द्वारा एक अहम काम किया जाएगा। विक्रोली के कन्नमवार नगर इलाके में आज से मुख्य पानी की पाइपलाइन में मीटर लगाने का काम शुरू हो रहा है, जिसके चलते पूरे क्षेत्र में पानी सप्लाई अस्थायी रूप से बंद रहेगी। 

किस इलाके में होगी पानी की कटौती?
मिली जानकारी के अनुसार, विक्रोली पूर्व के कन्नमवार नगर परिसर में इमारत क्रमांक 192 के पास मुख्य पाइपलाइन पर मीटर स्थापित किया जा रहा है। यह काम म्हाडा प्राधिकरण की ओर से कराया जा रहा है। काम के दौरान कन्नमवार नगर, विक्रोली पूर्व के पूरे इलाके में पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। प्रशासन ने नागरिकों से पहले से आवश्यक मात्रा में पानी जमा करने और उसका सावधानीपूर्वक उपयोग करने की अपील की है। 

कितने दिन बंद रहेगा पानी?
आज यानी 18 फरवरी को सुबह 10 बजे से पानी सप्लाई अस्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी। अधिकारियों के अनुसार, काम पूरा होने तक जलापूर्ति बंद रहेगी। हालांकि कब तक पानी नहीं आएगा इसकी सटीक अवधि नहीं बताई गई है, लेकिन काम पूरा होते ही पानी सप्लाई पहले की तरह शुरू कर दी जाएगी।

क्यों लगाया जा रहा पानी का मीटर?
मुख्य पाइपलाइन पर मीटर लगाने का उद्देश्य पानी के वितरण और उपयोग पर अधिक सटीक नियंत्रण रखना है। इससे भविष्य में पानी सप्लाई को अधिक व्यवस्थित और योजनाबद्ध तरीके से संचालित करने में मदद मिलेगी। इससे पानी की बर्बादी पर रोक लगाने और सप्लाई प्रबंधन में सुधार लाने में मदद मिलेगी। प्रशासन ने नागरिकों से सहयोग की अपील की है।

मुंबई : साल 2025 के आखिरी महीने में जहां मायानगरी मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट ने 14 साल का हाई छुआ है. वहीं, शहर का अहम हिस्सा सेंट्रल मुंबई का प्रॉपर्टी मार्केट ठंडा पड़ा हुआ है. 

चमक खो रहा है प्रॉपर्टी मार्केट
सेंट्रल मुंबई का प्रॉपर्टी मार्केट लगातार अपनी चमक खो रहा है. नाइट फ्रैंक इंडिया की ताजा रिपोर्ट के आंकड़े साफ बता रहे हैं कि घर खरीदार इस इलाके से अपना मुंह मोड़ रहे हैं. 

सेंट्रल मुंबई का शेयर 6% गिरा
दिसंबर 2025 में मुंबई में हुए घरों की कुल बिक्री में सेंट्रल मुंबई का शेयर गिरकर महज 6 फीसदी रह गया है. दिसंबर 2024 में यह मार्केट हिस्सेदारी 8 फीसदी थी, यानी पूरी दो फीसदी की गिरावट. 

खरीदारों की दिलचस्पी घटी
नवंबर 2025 से तुलना करें तो भी सेंट्रल मुंबई का शेयर 6 फीसदी ही था. नवंबर 2024 में यह 7 फीसदी था. इससे साफ पता चलता है कि इस इलाके में खरीदारों की दिलचस्पी घट रही है. 

कुल बाजार हिस्सेदारी 86%
वेस्टर्न सबर्ब्स का दबदबा लगातार बढ़ रहा है. वेस्टर्न और सेंट्रल मुंबई की कुल बाजार हिस्सेदारी 86 फीसदी हो गई है. अकेले वेस्टर्न सबर्ब्स की हिस्सेदारी 57 फीसदी है.

उपनगरों को दे रहे हैं तरजीह
सेंट्रल मुंबई के अलावा साउथ मुंबई की हिस्सेदारी गिरकर 7 फीसदी रह गई है. इससे साफ जाहिर है कि बड़ी जगह और कनेक्टिविटी के कारण लोग सेंट्रल मुंबई के बजाय उपनगरों को तरजीह दे रहे हैं.