पुणे : देश के जाने-माने समाजसेवी अन्ना हजारे ने अन्ना हजारे ने दिल्ली के छात्रों के समर्थन में अहिल्यानगर में मौन विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। अन्ना हजारे ने गुरुवार को महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में दिल्ली में परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर विरोध कर रहे छात्रों के समर्थन में मौन आंदोलन शुरू किया। वह इस मौके पर बेहद इमोशनल हो गए। वह छात्रों पर बल प्रयोग को लेकर बेहद आहत हैं। हजारे का यह विरोध प्रदर्शन 'कॉकरोच जनता पार्टी' के चल रहे विरोध के बीच हो रहा है, जो परीक्षा पेपर लीक के आरोपों पर जवाबदेही और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है। अन्ना हजारे ने एक दिन पहले पीएम मोदी को पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने कहा था कि सरकार हल निकाले। अन्ना ने कहा था कि एक मंत्री के इस्तीफे से सरकार नहीं गिर जाएगी। उनका आशय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ था।

अन्ना हजारे की पीएम मोदी से अपील
22 जुलाई: सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने दिल्ली में नीट पेपर लीक को लेकर हो रहे कॉकरोच जनता पार्टी के 'चलो संसद' मार्च और उस दौरान हुई हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अपना बयान जारी किया है। उन्होंने सरकार को छात्रों से बातचीत करने और इस मुद्दे को लोकतांत्रिक तरीके से सुलझाने को कहा।

20 जुलाई: अन्ना हजारे ने कहा कि मतभेदों को सुलझाने के लिए हिंसा कभी भी सही रास्ता नहीं हो सकती। दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल की खबरें बेहद 'पीड़ादायक' हैं। अन्ना हजारे ने कहा था कि लोकतंत्र में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और अत्यधिक बल प्रयोग करना गलत है।

मुंबई : शिवसेना के सांसद नरेश म्हस्के ने देश में चल रहे तेल और गैस संकट को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में युद्ध और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं के कारण वैश्विक तेल और गैस की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। म्हस्के ने संसद में कहा, "युद्ध चल रहा है… पूरी दुनिया में तेल और गैस की समस्याएं पैदा हो गई हैं क्योंकि जिन रास्तों से यह आता है, युद्ध के कारण उनमें मुश्किलें आ रही हैं। हमारी सरकार, केंद्र सरकार, उन समस्याओं को हल करने की कोशिश कर रही है।"
उन्होंने विपक्ष पर भी कटाक्ष किया और कहा कि इस स्थिति में सरकार पर की गई टिप्पणियां सही नहीं हैं।

म्हस्के ने जोर देकर कहा कि देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है और इस संकट का समाधान निकालने के लिए सक्रिय कदम उठाए जा रहे हैं। सांसद ने यह भी कहा कि वैश्विक संकटों के बीच विपक्ष का फोकस केवल आलोचना पर होना उचित नहीं है। उन्होंने आम जनता से अपील की कि वे सरकार के प्रयासों में सहयोग करें और अफवाहों से बचें।

म्हस्के का बयान उस समय आया है जब पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और होर्मुज जलडमरूमध्य में आपूर्ति बाधाओं के कारण देश में तेल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी और कमी की आशंका जताई जा रही है। उनका कहना है कि सरकार इस संकट के प्रभाव को कम करने के लिए वैश्विक सहयोग और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसियों के साथ समन्वय कर रही है।  

मुंबई : देश में कई संगठनों ने 12 फरवरी को भारत बंद की अपील की है। बैंक कर्मचारी यूनियनों से लेकर किसान यूनियनों तक, सभी गुरुवार को होने वाली देशव्यापी हड़ताल में हिस्सा लेंगे। नए लेबर कानूनों, भारत-अमेरिका ट्रेड एग्रीमेंट, मनरेगा में बदलाव, बीवी-जीआरजी जैसे मुद्दों पर देश में कर्मचारी यूनियनों और किसानों में भारी नाराजगी है। इस बंद का बैंकों, सरकारी दफ्तरों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर और बाजारों पर बड़ा असर पड़ सकता है। इस देशव्यापी हड़ताल का कांग्रेस ने भी समर्थन किया है।

कांग्रेस का बंद को समर्थन केंद्र की बीजेपी सरकार द्वारा लेबर कानूनों में किए गए बदलावों का पूरे देश में कड़ा विरोध हो रहा है। देश भर की दस लेबर यूनियनों ने गुरुवार, 12 फरवरी, 2026 को इन लेबर कानूनों के विरोध में हाथ मिलाया है।भारत बंदअलग-अलग किसान संगठनों ने भी इस भारत बंद का समर्थन किया है और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने भी कल के भारत बंद का समर्थन किया है। नौकरी जाने का डर केंद्र सरकार ने लेबर लॉ में जो बदलाव किए हैं, उससे मज़दूरों के लिए कई तरह के सवाल और परेशानियां खड़ी हो गई हैं। लेबर लॉ में हुए बदलावों से मज़दूरों के हितों पर असर पड़ा है। इस नए बदलाव से मज़दूरों को कम मौके मिलेंगे। चूंकि केंद्र की BJP सरकार की पॉलिसी किसान और मज़दूर विरोधी है, इसलिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के आदेश पर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों को इस बंद में शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट (ऑर्गनाइज़ेशन और एडमिनिस्ट्रेशन) गणेश पाटिल ने यह जानकारी दी है।

देश भर में बंद का क्या कारण है? भारत बंद में 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन शामिल हैं। इनमें INTUC, AITUC, HMS, CITU, AIUTUC, TUCC, SEWA, AICCTU, LPF और UTUC शामिल हैं। यह हड़ताल नए लेबर कोड और भारत-अमेरिका ट्रेड एग्रीमेंट के खिलाफ है। इन नए बदलावों का देश के मज़दूर वर्ग, अर्थव्यवस्था और आम नागरिकों पर बड़ा असर पड़ने की उम्मीद है। इन संगठनों ने सरकार की नई पॉलिसी का विरोध किया है। इन संगठनों का आरोप है कि इन चार नए लेबर कानूनों की वजह से कर्मचारियों और वर्कर्स के अधिकार छीने जा रहे हैं। इन कानूनों की वजह से नौकरी की सुरक्षा नहीं रहेगी। कंपनियों को कर्मचारियों को निकालने की ज़्यादा आज़ादी होगी। इस बीच, प्राइवेटाइज़ेशन, मिनिमम वेज और सोशल सिक्योरिटी जैसे मुद्दों को लेकर भी कर्मचारी और वर्कर्स नाखुश हैं। 

मुंबई: शहर में मस्जिदों की सुरक्षा और लाउडस्पीकर को लेकर मुस्लिम समुदाय के उलेमा और जिम्मेदारों का सम्मेलन साकीनाका में हुआ। इसमें कांग्रेस विधायक असलम शेख, अमीन पटेल, सांसद वर्षा गायकवाड़ भी शामिल हुईं। मस्जिदों में लाउडस्पीकर की परेशानी को लेकर मुस्लिम समुदाय को मुंबई कांग्रेस का समर्थन मिला। मौके पर तमाम उलेमा और नेताओं ने लोगों से बातचीत की। कांग्रेस नेता और विधायक असलम शेख ने कहा, महानगरपालिका के चुनाव आ रहे हैं, और कुछ लोग विवाद कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर हमने तय किया कि पुलिस कमिश्नर से मिलना चाहिए। हमने कानून के तहत काम किया। मुस्लिम कानून के खिलाफ काम नहीं करता। 

कोई आपसे कागज नहीं मांगेगा 
उन्होंने आगे कहा, ”कुछ आपसे कागज मांगते हैं। आगे से कोई दिक्कत आए तो हमने अपने वकील रखें हैं। आपकी मदद करेंगे। MRCC के वकील आपके साथ होंगे। कोई आपसे कागज नहीं मांगेगा। हमने सभी से कहा है। हमारे लोग आपकी मदद करेंगे। जो जैसा जवाब मांगेगा, उसको वैसा जवाब देंगे। लोगों को समझ नहीं आता है कि कौन सा कागज। काम सही से करना है…हम सभी मस्जिद के साथ है। मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है जैसे हमारे त्योहार होते हैं वैसे ही होंगे। CM साहब ने खुद कहा है कि पुलिस से कुछ होता है तो बातचीत करें। हमने आपके लिए अच्छे वकील रखें हैं।