मुंबई : अंधेरी इलाके में सक्रिय बताए जा रहे एक कथित जेबकतरा गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। जांच में सामने आया कि गिरोह के सदस्य चोरी की वारदातों को अंजाम देने के साथ-साथ पुलिस से बचने के लिए रोजाना बदलने वाले व्हाट्सएप कोड का इस्तेमाल करते थे। पुलिस के मुताबिक, सामान्य दिखने वाले वाक्य जैसे “चाचा ने सलाम दिया” और “आज मौसम कैसा है?” गिरोह के लिए सुरक्षा संकेत की तरह काम करते थे। इन कोड शब्दों के जरिए यह पता किया जाता था कि कोई सदस्य पुलिस की गिरफ्त में तो नहीं आया है। 

एमआईडीसी पुलिस स्टेशन की टीम ने कार्रवाई करते हुए गिरोह से जुड़े आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच की कमान डीसीपी वेस्ट जोन-3 दत्ता नलवडे के नेतृत्व में आगे बढ़ाई गई। पुलिस के अनुसार, गिरोह का मुख्य सरगना हर सुबह व्हाट्सएप के जरिए अपने साथियों से संपर्क करता था। बातचीत के दौरान किसी सामान्य सवाल या वाक्य के जरिए उस दिन का कोड इस्तेमाल किया जाता था। इसका मकसद चोरी की जगह या शिकार की जानकारी देना नहीं, बल्कि गिरोह के सदस्यों की सुरक्षा की पुष्टि करना था।

पुलिस जांच में पता चला कि गिरोह के लिए हर दिन नया कोड तय किया जाता था। जब सभी सदस्यों से सही जवाब मिल जाता था, तभी यह माना जाता था कि गिरोह का कोई सदस्य पुलिस के हाथ नहीं लगा है। इसके बाद बस रूट और मिलने की जगह जैसी जानकारी तय की जाती थी। पुलिस का कहना है कि यह तरीका गिरोह को आपसी संपर्क बनाए रखने और संभावित पुलिस कार्रवाई से बचने में मदद करता था। अंधेरी में गिरोह के दो सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद कथित तौर पर बाकी सदस्यों ने अपना ठिकाना बदल लिया और नवी मुंबई के जुईनगर इलाके में चले गए। पुलिस ने उनकी गतिविधियों पर नजर रखते हुए जांच आगे बढ़ाई और गिरोह के नेटवर्क तक पहुंचने का प्रयास किया।

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने गिरोह के पास से 135 महंगे स्मार्टफोन बरामद किए। पुलिस के मुताबिक, बरामद मोबाइल फोन की कीमत करीब 90 हजार रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक बताई जा रही है। इतनी बड़ी संख्या में फोन मिलने के बाद पुलिस को शक है कि गिरोह लंबे समय से मोबाइल चोरी की वारदातों में सक्रिय था। अब बरामद मोबाइल फोन के वास्तविक मालिकों का पता लगाने और चोरी की घटनाओं से उनका संबंध जोड़ने की कोशिश की जा रही है।

मुंबई : अंधेरी इलाके में रहने वाली 78 साल की एक बुजुर्ग महिला ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गई। ठग ने बिजली बिल पर नाम बदलने के बहाने उनके बैंक खाते से 25 लाख रुपये से ज्यादा निकाल लिए। यह घटना तब हुई जब महिला केरल में अपने रिश्तेदारों से मिलने गई थी। महिला ने 10 मार्च को बिजली बिल में नाम बदलवाने के लिए अर्जी दी थी। अगले दिन उन्हें एक व्हाट्सएप कॉल आया। फोन करने वाले ने खुद को बिजली कंपनी का कर्मचारी बताया। उसने नाम बदलने की फीस के तौर पर सिर्फ 13 रुपये मांगे।

इसके बाद ठग ने ई-केवाईसी पूरा करने के नाम पर महिला के व्हाट्सएप पर एक फाइल भेजी। महिला ने जैसे ही वह फाइल डाउनलोड की, ठग को उनके मोबाइल फोन का पूरा कंट्रोल मिल गया। इसके बाद ठग ने महिला से क्रेडिट कार्ड की जानकारी और पासवर्ड मांगा। कुछ ही देर में उनके खातों से 25 लाख रुपये से ज्यादा कट गए।

ठगी का अहसास होने पर महिला ने तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर जानकारी दी। 21 मार्च को मुंबई वापस आने के बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मुंबई: मुंबई के डांस बार को लेकर एक बार फिर से विवाद खड़ा होता दिखाई दे रहा है। इन डांस बार में काम करने वाली महिलाओं (बार डांसर्स) ने महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग से मुंबई पुलिस के रवैए की शिकायत की है। बार डांसर्स महिलाओं ने आयोग से संपर्क कर स्थानीय पुलिस अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लिखित शिकायत में उन्होंने कहा है कि पुलिसकर्मी बिना सहमति के सेल्फी लेते हैं। वे चेंजिंग रूम में भी जबरन घुस आते हैं। गौरतलब हो कि मुंबई में डांस बार विवादों के बाद 2005 में बंद कर दिए गए थे, लेकिन लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में फिर से खोलने का आदेश दे दिया था। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने बार संचालन के नियम तय किए थे। मुंबई में डांस बार रात 11:30 बजे तक खाेलने की अनुमति है। 

आयोग के दफ्तर पहुंची बार डांसर्स
बार डांसर्स ने कहा है कि पुलिसकर्मी जबरन सेल्फी लेते हैं और फिर चेंजिंग रूम में घुसपैठ करते हैं। बार डांसर्स से पहले इनके मालिकों ने भी आवाज उठाई थी कि पुलिस के अनाधिकृत प्रवेश से धंधा प्रभावित हो रहा है। आयोग में अंधेरी की बार में काम करने वाली महिला परफॉर्मेंस ने स्थानीय पुलिस अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मुंबई में अंधेरी में डांस बार की संख्या ठीकठाक है। बार डांसर्स ने अपने आरोप में कहा है पुलिसकर्मी घर के पते और फोन नंबर मांगते हैं तथा रात 9:30 बजे के बाद बार में आकर अनुचित व्यवहार करते हैं। इससे महिलाएं अपमानित, असुरक्षित महसूस करती हैं। बार में काम करने वाली महिलाओं की शिकायत पर अभी महिला आयोग की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा रुपाली चाकणकर हैं।

बार मालिकों ने भी महिला डांसर के समर्थन में आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि बार रात 1:30 बजे बंद हो जाते हैं। फिर भी पुलिस रात में आती है। जिससे ग्राहक असहज होते हैं। इससे कारोबार प्रभावित होता है। उनका आरोप है कि मुंबई पुलिस छापेमारी और लाइसेंस रद्द करने की धमकियां देकर डराने-धमकाने की कोशिश करती है। बार में परफॉर्म करने वाली महिलाओं का कहना है कि यह भेदभावपूर्ण कर्फ्यू उनकी आजीविका को धीरे-धीरे खत्म कर रहा एक डांसर ने हैरानी जताई कि मुंबई के अन्य बारों में ऐसा नहीं होता, सिर्फ अंधेरी में क्यों? बार डांसर महिलाओं ने कहा कि वह भयभीत महसूस कर रही हैं। वे डरती हैं कि यदि ये तस्वीरें लीक हुईं तो उनके परिवार और बच्चों की जिंदगी प्रभावित हो सकती है।

अभी काफी कम रह गई है संख्या
मुंबई में साल 2005 तक करीब 700 डांस बार थे। इनमें 307 के पास लाइसेंस था। यह पूरा विवाद ऐसे वक्त सामने आया है जब महाराष्ट्र सरकार सभ्य तरीके से डांस बार संचालित करने के लिए एक बिल लाने की दिशा में काम कर रही है। मुंबई के काफी डांस बार आर्केस्ट्रा बार में बदल चुके हैं। मुंबई में डांस बार मुख्य रूप से दहिसर, अंधेरी, बांद्रा, जुहू तारा रोड और वर्ली जैसे इलाकों में स्थित है। मुंबई से सटे मीरा भाईंदर में डांस बार और आर्केस्ट्रा बार मौजूद हैं।

नई दिल्ली : कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा आज लोकसभा में विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण), VB-G RAM G बिल, 2025 का विरोध किया। यह बिल दो दशक पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की जगह लाने का प्रस्ताव है।  उन्होंने कहा कि इस विधेयक में बदलाव करने पर अपनी आपत्ति दर्ज करना चाहती हूं। MGNREGA पिछले 20 वार्षों से ग्रामीण भारत को रोजगार देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सक्षम रहा है। यह कितना क्रांतिकारी कानून है कि जब इसे बनाया गया  तो सदन के सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी सहमती दी थी। इसके द्वारा 100 दिन का रोजगार देश के गरीब से गरीब लोगों को मिलता आया है। 

73वें संशोधन को नजरअंदाज करने का आरोप
प्रियांका ने आगे कहा कि हम सभी जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्रों में जाते हैं तो दूर से ही मनरेगा का मजदूर दिखाई देता है। मनरेगा के तहत हमारे गरीब भाई-बहनों को जो रोजगार की कानूनी गारंटी मिलती है, वो इस योजना में मांग के आधार पर संचालित होता है, मतलब जहां-जहां रोजगार की मांग है वहां 100 दिनों का रोजगार अनिवार्य है। इसके साथ ही केंद्र से जो इसके लिए पूंजी जाती है वो भी मांग पर आधारित है। इसमें केंद्र को इजाजत दी गई है कि वो पहले से ही निर्धारित कर लें कि कितनी पूंजी कहां भेजी जाएगी। हालांकि इस नए विधेयक में संविधान के 73वें संशोधन को नजरअंदाज किया जा रहा है। इस योजना में ग्राम सभाओं के अधिकार को कमजोर किया जा रहा है। इस विधेयक के प्रबंधन से रोजगार का कानून कमजोर हो रहा है। यह हमारे संविधान के विपरित है। 

मजदूरों की वेतन बढ़ोतरी का कोई जिक्र नहीं
कांग्रेस नेता ने कहा कि मनरेगा में 90 प्रतिशत अनुदान केंद्र से आता था, इस विधेयक के तहत अब ज्यादातर प्रदेशों में यह 60 प्रतिशत आएगा। इससे प्रदेशों की अर्थव्यवस्था पर बहुत भार पड़ेगा खासतौर से उन राज्यों के लिए जो पहले से ही केंद्र से जीएसटी के बकाए के इंतजार में है। इस विधेयक द्वारा केंद्र का नियंत्रण बढ़ाया जा रहा है और जिम्मेदारी घटाई जा रही है।  इसे रोजगार के दिन भले ही बढ़ाए जा रहे हैं लेकिन वेतन की बढ़ोतरी की कोई बात नहीं है। 

हर योजना का नाम बदलने की सनक
प्रियांका ने कहा कि हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है वह समझ में नहीं आती है। जब-जब ये किया जाता है तो केंद्र को पैसे खर्च करने पड़ते हैं। बिना चर्चा के और बिना सदन की सलाह लिए इस तरह जल्दी-जल्दी में विधेयक को पास नहीं कराना चाहिए। ये विधेयक वापस लिया जाना चाहिए, इसके बदले में सरकार को एक नया विधेयक पेस करना चाहिए। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी भले ही मेरे परिवार के नहीं थे लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं और पूरे देश की यही भावना है। इसे गहन चर्चा और जांच पड़ताल के लिए स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए। और कोई भी विधेयक किसी की निजी महत्वकांक्षा, पूर्वाग्रह और सनक के आधार पर पेश नहीं होना चाहिए। 

मनरेगा के बहाने बापू पर हमला करने का आरोप
इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सरकार के इस कदम की आलोचना करते हुए कहा था कि कांग्रेस इसका विरोध करेगी। खरगे ने कहा कि यह सिर्फ मनरेगा का नाम बदलने का मामला नहीं है। यह एमजीएनआरईजीए को खत्म करने की भाजपा-आरएसएस की साजिश है। संघ की शताब्दी पर गांधी जी का नाम मिटाना यह दर्शाता है कि मोदी जी जैसे लोग, जो विदेशों में बापू को फूल चढ़ाते हैं, कितने खोखले और पाखंडी हैं। गरीबों के अधिकारों से मुंह मोड़ने वाली सरकार ही मनरेगा पर हमला करती है। कांग्रेस पार्टी संसद में और सड़कों पर इस अहंकारी सरकार के गरीबों और श्रमिकों के खिलाफ किसी भी फैसले का कड़ा विरोध करेगी। हम करोड़ों गरीब लोगों, मजदूरों और श्रमिकों के अधिकारों को सत्ता में बैठे लोगों द्वारा छीने जाने नहीं देंगे। 

भाजपा को है गांधी से नफरत- प्रमोद तिवारी
कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि जनसंघ की शुरुआत से ही भाजपा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति घृणा रखती आई है, वे गोडसे की पूजा करते हैं... आप गांधी परिवार से नफरत करते हैं, आप राष्ट्रपिता से नफरत करते हैं, इसीलिए आप सोनिया गांधी के नेतृत्व में यूपीए सरकार के दौरान शुरू की गई योजना का नाम बदलकर गांधी जी का नाम हटा रहे हैं। यह देश अपने राष्ट्रपिता के लिए लोकतांत्रिक तरीके से और पूरी ताकत से इसका विरोध करेगा और कांग्रेस पार्टी इसका कड़ा विरोध करेगी। आज वे गांधी जी का नाम हटा रहे हैं, कल वे इसका नाम गोडसे के नाम पर रख देंगे।

नए विधेयक का उद्देश्य
VB-G RAM G बिल, 2025 आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। नए विधेयक में ग्रामीण परिवारों के प्रत्येक सदस्य को मौजूदा 100 दिनों के बजाय 125 दिनों का वेतनभोगी रोजगार सुनिश्चित किया गया है, बशर्ते परिवार के वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हों। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित विकास रणनीति के माध्यम से आय सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ टिकाऊ, उत्पादकता बढ़ाने वाली ग्रामीण संपत्तियों का निर्माण करना है।