मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को इस बात पर जोर दिया कि सभी सरकारी विभागों को 'पारदर्शिता, सख्त टाइमलाइन और विश्वसनीयता' के तीन स्तंभों पर कार्य करना चाहिए ताकि नागरिकों को सभी योजनाओं का लाभ एक ही मंच के माध्यम से मिल सके और 'विकसित महाराष्ट्र' का लक्ष्य हासिल किया जा सके। वे '150 दिवसीय ई-गवर्नेंस सुधार कार्यक्रम' के तहत उत्कृष्टता को सम्मानित करने के लिए आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे।

इस पहल के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विभागों के प्रमुखों और सेवा कर्मियों को मुख्यमंत्री द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान, फडणवीस ने मार्गदर्शन प्रदान किया और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को 'एक राज्य, एक पोर्टल' अवधारणा को लागू करने का निर्देश दिया। सरकारी वेबसाइटों की बहुलता से उत्पन्न भ्रम को दूर करने के लिए, विभाग को सभी सेवाओं के लिए एक एकीकृत पोर्टल बनाने का कार्य सौंपा गया है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकारी सुविधाओं को नागरिकों के लिए सुलभ बनाना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके अलावा, नागरिकों के लिए एक विशिष्ट 'महा आईडी' प्रणाली विकसित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आईडी सभी सरकारी योजनाओं के लिए एक ही पहुंच बिंदु के रूप में कार्य करेगी, जिससे डेटा को फिल्टर करने और सेवाओं के दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। उन्होंने मुख्य सचिव को ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से विभागीय कार्यों को 'लॉ पेपर' से 'नो पेपर' की ओर ले जाने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम स्थापित करने का निर्देश भी दिया।

इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 'महासारथी' पोर्टल का उद्घाटन किया। लॉन्च के बाद बोलते हुए उन्होंने पोर्टल को एक व्यापक 'डेटा बैंक' बताया। उन्होंने कहा कि वेबसाइट ने सभी सरकारी डेटा को समेकित किया है, जिससे विभागों के बीच निर्बाध संचार संभव हो सकेगा। इसके अतिरिक्त, योजना, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए महाराष्ट्र एकीकृत डेटा एक्सचेंज बनाया जा रहा है, जिससे डेटा-आधारित निर्णय लेने में सुविधा होगी। चौबीसों घंटे सेवाएं प्रदान करने के लिए, राज्य जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैटबॉट और ब्लॉकचेन जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग बढ़ाएगा।

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने एक व्यापक सरकारी प्रस्ताव जारी किया है जिसमें सभी राज्य विभागों, अर्ध-सरकारी कार्यालयों और सरकार-नियंत्रित निकायों को विधान सभा सदस्यों (विधायकों) और संसद सदस्यों (सांसदों) के साथ अत्यंत सम्मान और शिष्टाचार के साथ व्यवहार करने का आदेश दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र में सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे विधायकों और सांसदों के सरकारी कार्यालयों में आने पर खड़े होकर उनका अभिवादन करें और उनकी समस्याओं को ध्यान से सुनें तथा संबंधित सरकारी नियमों के अनुसार सहायता प्रदान करें। "इन प्रतिनिधियों के साथ टेलीफोन पर बातचीत विनम्रता और सम्मानपूर्वक होनी चाहिए।" जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक कार्यालय को विधायकों और सांसदों से प्राप्त सभी पत्राचार के लिए एक अलग रजिस्टर रखने का निर्देश दिया गया है, जिसका उत्तर दो महीने के भीतर जारी किया जाना है। जिन मामलों में समय पर उत्तर देना संभव नहीं है, वहाँ मामले को विभागाध्यक्ष के समक्ष उठाया जाना चाहिए और संबंधित विधायक को आधिकारिक रूप से सूचित किया जाना चाहिए। परिपत्र में कहा गया है कि विभागाध्यक्षों को हर तीन महीने में ऐसे सभी पत्राचार की समीक्षा भी करनी होगी। 

परिपत्र में आगे कहा गया है कि सभी संबंधित गणमान्य व्यक्तियों—जिनमें केंद्रीय और राज्य मंत्री, संरक्षक मंत्री, स्थानीय विधायक, सांसद, महापौर, जिला परिषद अध्यक्ष और नगर पालिका अध्यक्ष शामिल हैं—को प्रमुख सरकारी समारोहों में आमंत्रित किया जाना चाहिए। ऐसे आयोजनों के दौरान बैठने की उचित व्यवस्था का पालन किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, विभाग प्रमुखों को हर महीने के पहले और तीसरे गुरुवार को विधायकों, सांसदों और स्थानीय नागरिकों के साथ बैठकों के लिए दो घंटे का समय आरक्षित रखना होगा, हालाँकि ज़रूरी मामलों को इन निर्धारित समय के अलावा भी निपटाया जा सकता है। सरकार ने सलाह दी है कि जब तक ज़रूरी न हो, विधायी सत्रों के दौरान स्थानीय स्तर के बड़े कार्यक्रमों से बचें, ताकि संसदीय कार्यों पर ज़्यादा ध्यान दिया जा सके।

विशेषाधिकार समिति की सिफारिशों का कड़ाई से पालन करने पर ज़ोर दिया गया है, और मौजूदा सिविल सेवा नियमों के तहत उल्लंघन के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि कल्याण संबंधी विधायी कर्तव्यों से संबंधित जानकारी विधायकों और सांसदों को निःशुल्क प्रदान की जानी चाहिए, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहाँ सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 द्वारा प्रतिबंध लगाया गया हो।

मुंबई: मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर गड्ढों की स्थिति को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है. शिवसेना (यूबीटी) के नेता और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए सरकार और संबंधित विभागों पर कड़ा प्रहार किया. आदित्य ठाकरे ने आम नागरिक वाहन चालक विशाल भार्गव द्वारा बनाए गए वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, `ट्रू स्टोरी... भ्रष्टाचार. बेशर्म भ्रष्टाचार. यहां तक कि टोल वसूलते समय भी. फेकनाथ मिंढे (एकनाथ शिंदे) के पिछले कुछ सालों @MSRDCLtd उसके साथ हर बड़ी/छोटी सड़क ध्वस्त हो गई है और रास्तों पर गड्ढे ही गड्ढे हैं.`

उन्होंने अपने पोस्ट में आरोप लगाया कि न सिर्फ मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, बल्कि हाल ही में बनी मुंबई-नागपुर समृद्धि महामार्ग पर भी यात्रा करना बेहद मुश्किल हो गया है. ठाकरे ने लिखा कि “नई बनी सड़क पर एक भी किलोमीटर समतल या सही हालत में नहीं है. गड्ढे ऐसे उभर आते हैं जैसे सड़क पर नहीं, बल्कि खजाने में हों.” 

आदित्य ठाकरे ने इस बहाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर भी सीधा निशाना साधा है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भ्रष्टाचार और लापरवाही की वजह से राज्य की सड़कों की यह हालत हो गई है, लेकिन इसके बावजूद जनता से भारी टोल वसूला जा रहा है. गौरतलब है कि मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे देश का पहला छह लेन वाला एक्सप्रेसवे है, जिसकी देखरेख महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवेलपमेंट कॉर्पोरेशन  के पास है. इस एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली सालों से विवाद का विषय रही है. नागरिकों का कहना है कि टोल वसूली के बावजूद सड़क की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जा रहा. 

ठाकरे की इस टिप्पणी के बाद राज्य की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है. विपक्ष लगातार सरकार को सड़क निर्माण और रखरखाव को लेकर घेर रहा है. वहीं, ruling पार्टी की ओर से अब तक इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. 

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर गड्ढों का मुद्दा हर साल बरसात के दौरान सामने आता है, लेकिन इस बार आदित्य ठाकरे ने इसे सीधे भ्रष्टाचार और प्रशासनिक नाकामी से जोड़कर सवाल खड़े किए हैं. अब देखना यह होगा कि महाराष्ट्र सरकार इस पर क्या सफाई देती है और क्या यात्रियों की परेशानियों को कम करने के लिए ठोस कदम उठाए जाते हैं.

मुंबई: हरियाली को बढ़ावा देने के लिए 22 राज्य विभागों और तीन केंद्रीय प्राधिकरणों को 'हरित महाराष्ट्र, समृद्ध महाराष्ट्र' अभियान के तहत 10 करोड़ पेड़ लगाने के लिए कहा गया है। जुलाई और अगस्त तक वृक्षारोपण का काम पूरा होने की उम्मीद है। हालांकि, पहले लगाए गए पेड़ों के जीवित रहने के प्रतिशत पर सवाल उठ रहे हैं। साथ ही, यह भी पता नहीं है कि अभियान की घोषणा और उन्हें दिए गए लक्ष्यों से पहले अन्य विभागों से परामर्श किया गया है या नहीं।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा हाल ही में दिए गए निर्देशों के जवाब में, राजस्व और वन विभागों ने बुधवार को एक आदेश पारित किया, जिसमें अधिकारियों को वृक्षारोपण की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा गया। शहतूत के रोपण के लिए कपड़ा विभाग को चार करोड़ पेड़ों का उच्चतम लक्ष्य दिया गया है, जो रेशम के कीड़ों के लिए प्राथमिक भोजन स्रोत है और रेशम के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है।