मुंबई:  बांबे हाई कोर्ट में लिपिक पद के लिए आयोजित ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कई उम्मीदवारों ने विरोध प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा के दौरान तकनीकी समस्याओं के कारण उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा और कई उम्मीदवारों को बिना गलती के असफल घोषित कर दिया गया। प्रदर्शन कर रहे उम्मीदवारों ने परीक्षा दोबारा आयोजित कराने की मांग की है। उनका आरोप है कि टेस्ट के दौरान कंप्यूटर, सर्वर और कीबोर्ड से जुड़ी समस्याएं सामने आईं, जिससे उनकी टाइपिंग प्रभावित हुई।

कुछ अभ्यर्थियों ने बताया कि परीक्षा के दौरान स्क्रीन में खराबी आई और कई सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहे थे।परीक्षा केंद्रों पर अव्यवस्था का आरोप उम्मीदवारों के मुताबिक सुबह के सत्र में कई परीक्षार्थियों को तकनीकी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कुछ ने सर्वर रिस्पॉन्स नहीं करने और कंप्यूटर सिस्टम में दिक्कत की शिकायत की। इसके बाद परीक्षा केंद्रों के बाहर अभ्यर्थियों की भीड़ जुट गई और उन्होंने विरोध शुरू कर दिया। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा में हुई तकनीकी गड़बड़ी का असर उनके प्रदर्शन पर पड़ा है, इसलिए सभी प्रभावित उम्मीदवारों को दोबारा मौका दिया जाना चाहिए।

अभिजीत दीपके भी पहुंचे प्रदर्शन में उम्मीदवारों के प्रदर्शन में कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के संयोजक अभिजीत दीपके भी शामिल हुए। उन्होंने प्रभावित अभ्यर्थियों से मुलाकात कर उनकी मांगों का समर्थन किया। दीपके ने आरोप लगाया कि कई उम्मीदवारों को बिना किसी गलती के फेल कर दिया गया है और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, वह उनके साथ खड़े रहेंगे। दोबारा परीक्षा की मांग प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि तकनीकी समस्याओं से प्रभावित सभी उम्मीदवारों के लिए फिर से टाइपिंग टेस्ट आयोजित किया जाए। उनका कहना है कि भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए ताकि किसी भी उम्मीदवार के भविष्य पर असर न पड़े। फिलहाल इस मामले में संबंधित अधिकारियों की ओर से कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
  

मुंबई : मुंबई महानगरपालिका के 'ई' विभाग के कामों के लिए लागू की गई टेंडर प्रक्रिया में हुई अनियमितता की जांच की जाएगी। यह घोषणा विधानसभा में नगर विकास राज्य मंत्री माधुरी मिसाल ने की। सपा विधायक रईस शेख व अन्य सदस्यों ने यह मुद्दा सदन में उठाया था। इसके जवाब में राज्य मंत्री माधुरी ने कहा कि मुंबई मनपा की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, संबंधित टेंडर को कैंसिल करने का कारण यह बताया गया है कि अगर प्रोजेक्ट पीपीपी बेसिस पर किया जाता है, तो मनपा को आय का सोर्स मिल सकता है। 

हालांकि, सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों को देखते हुए पूरे मामले की विस्तृत में जानकारी हासिल करने के लिए एक अलग बैठक बुलाई जाएगी। उसमें हालात का रिव्यू किया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। जांच के आदेश भी दिए जाएंगे। उन्होंने साफ किया कि इस बारे में मनपा के पहले लिए गए सभी फैसलों की भी जांच की जाएगी।

ई विभाग के बारे में ज़रूरी जानकारी दो दिन के अंदर संबंधित सदस्यों को दे दी जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा कि मामला गंभीर है और इस मामले पर डिटेल में चर्चा करने के लिए उनके चैंबर में सभी संबंधित सदस्यों की एक बैठक बुलाई जाएगी। इस बैठक के बाद आगे की कार्रवाई के बारे में फ़ैसला लिया जाएगा।
 

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की प्रीमियम शिवशाही बस सेवा में पुणे से कोल्हापुर और पुणे से बेलगावी रूट पर टिकट बुक करने वाले यात्रियों को पिछले कई महीनों से भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे कई यात्रियों का आरोप है कि शिवशाही बसों के लिए ज़्यादा किराया देने के बावजूद, उन्हें यात्रा का कुछ हिस्सा या पूरी यात्रा साधारण महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम बसों में पूरी करनी पड़ती है, जिससे उन्हें असुविधा और असंतोष होता है।

यात्रियों के अनुसार, यह प्रथा खासकर कटराज घाट पार करने के बाद ज़्यादा होती है। शिरवल जैसी जगहों से, शिवशाही बस टिकट धारकों को कथित तौर पर बिना किसी पूर्व सूचना के नियमित बसों में भेज दिया जाता है।

शिवशाही बसों को आरामदायक और एयर-कंडीशन्ड और कम स्टॉप वाली बताया जाता है, ऐसे में यात्रा के बीच में साधारण बसों में शिफ्ट करना सेवा में एक गंभीर कमी है, यात्रियों का दावा है।मंदार तलहाटे, जो अक्सर पुणे से कोल्हापुर यात्रा करते हैं, ने कहा, “मैं आराम और समय पर यात्रा के लिए खास तौर पर शिवशाही टिकट बुक करता हूँ। हालांकि, कई बार कटराज घाट के बाद, हमें नीचे उतरकर रेगुलर बस में चढ़ने के लिए कहा गया है। ये बसें अक्सर भीड़भाड़ वाली और असुविधाजनक होती हैं, खासकर बुजुर्ग यात्रियों और लंबी दूरी की यात्रा करने वालों के लिए। स्टाफ की तरफ से कोई उचित स्पष्टीकरण या माफी नहीं मिलती।”पुणे से बेलगावी यात्रा कर रही शरगावी यादव ने भी इसी तरह की चिंताएं जताईं।

शिवशाही और साधारण बसों के किराए में साफ अंतर है। जब हम कंडक्टरों से पूछते हैं, तो हमें बताया जाता है कि यह नियमित रूप से होता है और कुछ नहीं किया जा सकता। यह प्रीमियम सेवा के लिए अतिरिक्त भुगतान करने के मकसद को ही खत्म कर देता है। कई यात्रियों को ठगा हुआ महसूस होता है, लेकिन उनके पास यात्रा जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता,” यादव ने कहा।कई यात्रियों ने महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम  प्रशासन के पास औपचारिक शिकायतें भी दर्ज कराई हैं, जिसमें समस्या की बार-बार होने वाली प्रकृति को उजागर किया गया है और जवाबदेही की मांग की गई है। यात्रियों ने परिवहन प्राधिकरण से आग्रह किया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि शिवशाही टिकट धारकों को बुकिंग के समय वादा की गई सेवा प्रदान की जाए या कम से कम अपरिहार्य बदलावों के बारे में पहले से सूचित किया जाए।

अरुण सिया,महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम  पुणे डिवीजनल कंट्रोलर, ने इस मुद्दे को स्वीकार किया और कहा कि सुधारात्मक उपाय शुरू किए जा रहे हैं। सिया ने कहा, "हमें कुछ रूट पर शिवशाही यात्रियों को साधारण बसों में शिफ्ट किए जाने की शिकायतें मिली हैं। ऐसी स्थितियाँ आमतौर पर गाड़ी खराब होने या फ्लीट की कमी जैसे टाले न जा सकने वाले ऑपरेशनल कारणों से होती हैं। हालांकि, यात्रियों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। डिपो मैनेजरों को ऐसे मामलों को कम करने और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि शिवशाही सेवाएं तय समय पर चलें। खास मामलों में, यात्रियों को साफ तौर पर बताया जाना चाहिए और सर्विस की क्वालिटी से समझौता किए बिना वैकल्पिक इंतज़ाम किए जाने चाहिए।"
 

मुंबई : बॉम्बे सिटी लॉयर ग्रुप्स के लॉ ग्रेजुएट्स और युवा वकीलों के एक ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया और बॉम्बे हाई कोर्ट से गुहार लगाई है कि पूरे महाराष्ट्र में हुए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के दौरान बड़े पैमाने पर हुई गड़बड़ियों पर खुद से दखल दिया जाए। एडमिनिस्ट्रेटिव गलतियों के आरोप एक लेटर पिटीशन में, हज़ारों कैंडिडेट्स को रिप्रेजेंट करने वाले इस ग्रुप ने नालासोपारा, वसई, ठाणे, मुंबई सबअर्बन और नवी मुंबई के एग्जामिनेशन सेंटर्स पर हुई गंभीर एडमिनिस्ट्रेटिव गलतियों को हाईलाइट किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया, स्टेट बार काउंसिल ऑफ़ महाराष्ट्र एंड गोवा, और एग्जाम कंडक्ट करने वाली एजेंसी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइजीन और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी पक्का करने में फेल रही।

पिटीशन के मुताबिक, कई सेंटर्स दूर-दराज के, खराब कनेक्टिविटी वाले इलाकों में थे, जिससे सीनियर सिटिजन्स, महिलाओं और दिव्यांग कैंडिडेट्स को काफी मुश्किल हुई। बताया जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट की कमी के कारण कई एग्जामिनर्स ट्रैफिक में फंसे रहे। कैंडिडेट्स ने क्लासरूम में बहुत ज़्यादा भीड़, टूटी हुई बेंच, हवा का ठीक से न आना और बैठने की खराब व्यवस्था की भी शिकायत की – पिटीशनर्स का कहना है कि ये हालात एडल्ट कैंडिडेट्स के लिए भी ठीक नहीं थे, नेशनल लाइसेंस एग्जाम तो दूर की बात है। 

सफ़ाई की कमी मुख्य शिकायतों में से एक थी। लेटर पिटीशन में कहा गया है कि कई सेंटर्स पर वॉशरूम काम नहीं कर रहे थे, उनमें पानी की सप्लाई नहीं थी या कोई प्राइवेसी नहीं थी, जिससे महिला कैंडिडेट्स को परेशानी हो रही थी और यह भारत के संविधान के आर्टिकल 21 के तहत सम्मान का उल्लंघन था। पीने का पानी, मेडिकल हेल्प, फर्स्ट-एड की सुविधा और इमरजेंसी सपोर्ट की कमी ने एग्जामिनर्स को और खतरे में डाल दिया। पिटीशन में इनविजिलेटर्स और स्टाफ पर अनट्रेंड और अनतैयार होने का आरोप लगाया गया है, और साइट पर कोई शिकायत सुलझाने का डेस्क या सिस्टम मौजूद नहीं था।