मुंबई : मेयर पद के चुनाव को लेकर सियासी घमासान के बीच एक बड़ा मोड़ सामने आया है. बीएमसी चुनाव में मामूली बहुमत वाली महायुति सरकार ने ऐसा कदम उठाया है, जिसे ठाकरे गुट की रणनीति पर सीधा वार माना जा रहा है. दरअसल शिवसेना (यूबीटी) गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पिछले दिनों कहा कहा था कि ‘अगर भगवान की इच्छा होगी तो महापौर भी अपना होगा.’ हालांकि, उनके इस बयान के बाद बीजेपी और शिंदे गुट अलर्ट मोड में आ गया और इस ताजा कदम को उसी से जोड़कर देखा जा रहा है.

मुंबई महानगरपालिका की सत्ता की लड़ाई में राज्य सरकार ने एक अहम राजनीतिक चाल चली है. आगामी मेयर चुनाव की प्रक्रिया में ‘पीठासीन अधिकारी’ की नियुक्ति से जुड़े पुराने नियम में बदलाव कर दिया गया है. नई अधिसूचना के मुताबिक अब महापौर चुनाव से जुड़ी पूरी प्रक्रिया का संचालन नगर आयुक्त या सचिव स्तर के अधिकारी करेंगे. सरकार के इस फैसले के बाद सत्ताधारी और विपक्ष के बीच पहले ही दिन टकराव के संकेत मिल रहे हैं.

अब तक की परंपरा के अनुसार, नई नगर परिषद की पहली बैठक में मेयर के चयन तक कार्यवाही देखने के लिए पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति होती थी. यह जिम्मेदारी या तो निवर्तमान महापौर को या फिर सदन के सबसे वरिष्ठ नगरसेवक को सौंपी जाती थी.

मुंबई महापालिका का कार्यकाल समाप्त हुए करीब तीन साल हो चुके हैं, ऐसे में निवर्तमान महापौर का विकल्प पहले ही खत्म हो गया था. पुराने नियमों के तहत, उद्धव ठाकरे गुट की वरिष्ठ नगरसेविका श्रद्धा जाधव को पीठासीन अधिकारी बनने का मौका मिल सकता था. राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि अगर पीठासीन अधिकारी विपक्ष का होता, तो सत्ताधारियों को तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता था. इसी संभावित स्थिति से बचने के लिए सरकार ने नियमों में बदलाव किया है. 

राज्य सरकार की तरफ से जारी नई नियमावली के अनुसार, अब महापौर या उपमहापौर के चुनाव के लिए बुलाई जाने वाली विशेष बैठक की अध्यक्षता राज्य सरकार के सचिव स्तर या उससे ऊचे अधिकारी करेंगे. वर्तमान नगर आयुक्त भूषण गगराणी प्रधान सचिव स्तर के अधिकारी हैं, ऐसे में वही इस प्रक्रिया के पीठासीन अधिकारी होंगे. इसके साथ ही महापौर के अधिकार भी सीमित कर दिए गए हैं. नए चुने गए महापौर भी उपमहापौर के चुनाव के दौरान पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगे.
गौरतलब है कि वर्ष 1997 से मुंबई महापालिका में शिवसेना-भाजपा की सत्ता रही है और इस दौरान पीठासीन अधिकारी को लेकर कभी विवाद नहीं हुआ. लेकिन मौजूदा बदले हुए राजनीतिक समीकरणों में यह मुद्दा विवाद की जड़ बनता नजर आ रहा है. ठाकरे गुट की ओर से पीठासीन अधिकारी अपने पक्ष का हो, इसके लिए रणनीति बनाई जा रही थी, लेकिन सरकार की अधिसूचना ने इस योजना को झटका दे दिया है. ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि महापौर चुनाव के पहले ही दिन नए नियमों को लेकर सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिल सकता है. 

मुंबई: महाराष्ट्र में निकाय चुनावों को लेकर कांग्रेस ने विभागवार प्रभारियों की नियुक्ति की घोषणा की है। पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष गणेश पाटिल ने प्रभारियों की सूची जारी की। नागपुर की जिम्मेदारी पार्टी विधायक दल नेता विजय वड्डेटीवार, पश्चिम महाराष्ट्र- पूर्व राज्य मंत्री सतेज पाटिल, उत्तर महाराष्ट्र- पूर्व मंत्री बालासाहेब थोरात, अमरावती विभाग- पूर्व मंत्री यशोमति ठाकुर, मराठवाड़ा- विधायक अमित देशमुख और कोंकण विभाग का प्रभार पूर्व मंत्री नसीम खान को सौंपा गया है।

वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयोग ने 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के चुनावी कार्यक्रम की घोषणा की है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने बुलढाणा में कहा कि राज्य में नगर पालिका और नगर पंचायतों के चुनाव के लिए अब तक 35 हजार इच्छुक उम्मीदवारों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन आवेदनों की छानबीन चल रही है और 12 नवंबर को राज्य पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें उम्मीदवारों के बारे में निर्णय लिया जाएगा। मनसे प्रमुख राज ठाकरे से गठबंधन के संबंध में भी इस बैठक में चर्चा होगी।

सरसंघचालक मोहन भागवत के हालिया बयान पर पलटवार करते हुए सपकाल ने कहा कि संघ प्रमुख खुद गफलत में हैं। उनके बयान लगातार बदलते रहते हैं। वे समाज में अस्पृश्यता या स्त्री-पुरुष समानता जैसे मुद्दों पर कभी बात नहीं करते। वे केवल एक विशेष वर्ग के एकाधिकार की बात करते हैं। उन्हें गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। भागवत और संघ ने कहा था कि 75 वर्ष की उम्र के बाद सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए। लेकिन पीएम मोदी ने उनके आदेश को कूड़ेदान में डाल दिया। इसी तरह अजीत पवार को सत्ता में न लेने की सलाह भागवत ने दी थी, लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी भागवत को अहमियत नहीं दी।
 

मुंबई : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार भी उम्मीदवारों को नई नियुक्ति पत्र सौंपेगी। जानकारी के अनुसार 4 अक्टूबर को एक कार्यक्रम में 5187 अनुकंपा उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा एमपीएससी के माध्यम से चयनित 5122 अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। यानी एक ही दिन में 10,309 उम्मीदवार को सरकारी सेवा में शामिल करने का नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। 

5187 उम्मीदवारों को दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र
गौरतलब है कि सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारी के निधन पर उसकी पत्नी या संतान को नौकरी देने का प्रावधान है, लेकिन तकनीकी कारणों और प्रशासनिक देरी के चलते ये मामले वर्षों तक लंबित रहते थे। इस संवेदनशील मुद्दे को मुख्यमंत्री फडणवीस ने गंभीरता से लेते हुए सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश दिए और नियमित रूप से समीक्षा कीं। तब सामने आई नई अनुकंपा नीति। इसके अनुसार एक ही दिन में अनुकंपा की प्रतीक्षा सूची में शामिल 5187 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इससे अनुकंपा नियुक्तियों का बड़ा अनुशेष खत्म होगा।

सरकार समारोह को बनाना चाहती है यादगार
बीएमसी सहित अन्य स्थानीय निकाय के चुनाव को देखते हुए राज्य की महायुति सरकार नियुक्ति पत्र समारोह को यादगार बनाना चाहती है ताकि इसे चुनावों में भुनाया जा सके। यह आयोजन 4 अक्टूबर को मुंबई में ही किया जाएगा जिसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार उपस्थित रहेंगे। साथ ही पालक मंत्री अपने-अपने जिलों में नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। यह कदम मुख्यमंत्री फडणवीस की तरफ से शुरू की गई 100 दिन और 150 दिन की प्रशासनिक सुधार योजना का अहम हिस्सा माना जा रहा है। इसके साथ ही एमपीएससी की तरफ से आयोजित परीक्षा में चयनित लिपिक-टायपिस्ट श्रेणी के 5122 उम्मीदवारों को भी नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। नियुक्त 10,309 उम्मीदवारों में सबसे अधिक 3078 उम्मीदवार कोकण विभाग से हैं। इसके अलावा, 2597 उम्मीदवार विदर्भ से, 1674 पुणे से, 1250 नाशिक से और 1710 मराठवाड़ा से हैं।

मुंबई : बॉम्बे हाईकोर्ट ने बांद्रा वेस्ट हाउसिंग सोसाइटी की प्रबंध समिति की अयोग्यता और प्रशासक की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने इन कार्यों को "अवैध" और "शक्ति का दुरुपयोग" बताया है। न्यायमूर्ति अमित बोरकर ने सोमवार को महाराष्ट्र सहकारिता विभाग के प्रधान सचिव को सहकारी समितियों के उप रजिस्ट्रार के आचरण की "निष्पक्ष और व्यापक" जांच करने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया, जिन्होंने आदेश पारित किए थे। आठ सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट मांगी गई है। कोर्ट बांद्रा त्रिशूल परिसर सहकारी आवास सोसाइटी की प्रबंध समिति के छह सदस्यों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्हें फरवरी 2025 में उप रजिस्ट्रार ने छह साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था।

सोसाइटी के सदस्यों की शिकायतों के बाद अयोग्यता की गई, जिसमें सोसाइटी के पुनर्विकास के लिए डेवलपर की नियुक्ति में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था। याचिकाकर्ताओं - हरीश अरोड़ा, वेनेटिया पालिया, फिरोज करमाली, खालिद उमर वकानी, नफीस खान और विनय वढेरा - ने तर्क दिया कि डेवलपर की नियुक्ति को सोसायटी की आम सभा ने मंजूरी दी थी, जो सर्वोच्च निर्णय लेने वाला प्राधिकरण है।

अदालत ने सहमति जताते हुए कहा, "ऐसी स्थिति में, प्रबंध समिति को मनमाने ढंग से या सोसायटी की सामूहिक इच्छा के विपरीत काम करने वाला नहीं कहा जा सकता।"