मुंबई : शिवसेना (यूबीटी) द्वारा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के साथ गठबंधन करने के फैसले के बाद, उसके साथ गठबंधन पर अपनी आपत्तियों का बार-बार संकेत देने के बाद, कांग्रेस ने आखिरकार घोषणा की कि वह बीएमसी चुनावों में अकेले चुनाव लड़ेगी। मुंबई कांग्रेस प्रमुख वर्षा गायकवाड़ ने कांग्रेस के एक प्रशिक्षण सत्र में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की यह इच्छा व्यक्त की, और महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्निथला ने इसकी पुष्टि की और इसकी घोषणा की। कांग्रेस ने आखिरकार बीएमसी चुनावों में अकेले चुनाव लड़ने के औपचारिक फैसले की घोषणा कीमलाड में आयोजित मुंबई कांग्रेस के प्रशिक्षण सत्र में पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल भी शामिल हुए। उन्होंने और अन्य नेताओं ने बिहार विधानसभा चुनावों में पार्टी की करारी हार के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की कोशिश की और उनसे बीएमसी जीतने के लिए कमर कसने का आग्रह किया।गायकवाड़ ने अपने भाषण में पार्टी कार्यकर्ताओं से बीएमसी के सभी 227 वार्डों में कांग्रेस उम्मीदवारों की जीत के लिए प्रयास करने का आग्रह किया।

जब उन्होंने नेतृत्व को बताया कि मुंबई में नेता और कार्यकर्ता दोनों ही बीएमसी चुनाव अकेले लड़ना चाहते हैं, तो चेन्निथला ने कहा, "चूँकि कांग्रेस ने नगर निकाय चुनावों में स्थानीय नेताओं के फैसले के अनुसार चलने का फैसला किया है, इसलिए पार्टी बीएमसी चुनाव अपने दम पर लड़ेगी।"महाराष्ट्र प्रभारी ने कांग्रेस में फूट के दावों का भी खंडन किया और कहा कि न तो कोई फूट होगी और न ही पार्टी, क्योंकि यह एक "विचारधारा" है, पार्टी नहीं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि पार्टी फिर से खड़ी होगी, जैसा कि उसने अतीत में कई बार बुरी हार के बाद किया है।राज ठाकरे की मनसे का अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेख करते हुए, गायकवाड़ ने कहा कि कांग्रेस उन दलों के साथ गठबंधन नहीं कर सकती जो दूसरे राज्यों के लोगों के साथ हिंसक रहे हैं। उन्होंने कहा, "कांग्रेस सभी लोगों को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। लेकिन कुछ दल दूसरे राज्यों के लोगों के साथ मारपीट करते हैं।

यह कांग्रेस की संस्कृति नहीं है और पूरी तरह से अस्वीकार्य है। हमने मुंबई कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझाया और नेताओं ने किसी भी गठबंधन पर स्थानीय इकाइयों के फैसले के साथ चलने की पार्टी नीति के अनुसार इस फैसले को बरकरार रखा।"गायकवाड़ ने आगे कहा कि पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आरपीआई) और एनसीपी (सपा) जैसे समान विचारधारा वाले दलों के साथ गठबंधन की संभावना पर चर्चा करेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस बीएमसी में भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करेगी और नागरिकों के मुद्दों पर आवाज उठाएगी।संपर्क करने पर, शिवसेना (यूबीटी) नेता और मुंबई की पूर्व महापौर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि अगर कांग्रेस नेताओं ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है, तो यह उनका आंतरिक मामला है। उन्होंने कहा, "बिहार में हार के बावजूद, उनके पार्टी नेताओं ने यह फैसला लिया है और यह उनका विशेषाधिकार है। हमारा पार्टी नेतृत्व इस पर अपना रुख तय करेगा।" एक अन्य शिवसेना (यूबीटी) नेता अंबादास दानवे ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों के लिए, सभी राजनीतिक दलों ने गठबंधन का फैसला स्थानीय नेताओं पर छोड़ दिया है।

मुंबई : शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, जो बुधवार से मराठवाड़ा के दौरे पर हैं, कृषि ऋण माफी और हाल ही में आई बाढ़ से हुए फसल नुकसान के मुआवजे में देरी जैसे दोहरे मुद्दों पर किसानों को लामबंद करने की कोशिश कर रहे हैं।उद्धव ने मराठवाड़ा के किसानों से ऋण माफी और भूमि अधिग्रहण राहत की लड़ाई में एकजुट होने का आह्वान किया कई गाँवों में सभाओं को संबोधित करते हुए, ठाकरे ने किसानों से एकजुट होकर महायुति सरकार से लड़ने का आग्रह किया, "जिस तरह मराठवाड़ा एक बार रजाकारों के खिलाफ एकजुट हुआ था," उनका इशारा हैदराबाद के निज़ाम के मिलिशिया की ओर था। 

उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि जब तक किसानों को उनका बकाया मुआवजा नहीं मिल जाता, तब तक वे सरकारी कार्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करें।ठाकरे का यह दौरा, जिसका शीर्षक 'दगाबाज़ रे' (गद्दार) है, आगामी स्थानीय निकाय चुनावों से पहले बुधवार को शुरू हुआ। इस अभियान के माध्यम से, वह प्रभावित किसानों के लिए राज्य द्वारा पहले दिए गए मुआवजे के पैकेज का क्या हुआ, इस पर सवाल उठा रहे हैं।

उन्होंने ग्रामीणों से सत्तारूढ़ दलों के विरोध में "कृषि ऋण माफी नहीं, तो वोट नहीं" लिखे बैनर लगाने की अपील की।शुक्रवार को ठाकरे ने नांदेड़ और हिंगोली ज़िलों के कई गाँवों का दौरा किया। कृषि ऋण माफ़ी और मुआवज़े के मुद्दों के अलावा, किसानों ने प्रस्तावित शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे के लिए कथित जबरन भूमि अधिग्रहण की भी शिकायत की। उन्होंने दावा किया कि उनके विरोध के बावजूद, अधिकारी ज़मीन अधिग्रहण के लिए "दबाव की रणनीति" अपना रहे हैं—जिस व्यवहार की उन्होंने निज़ाम के शासन से तुलना की।अपनी तुलना का हवाला देते हुए, ठाकरे ने कहा कि राज्य प्रशासन का आचरण लोगों को रजाकारों की याद दिलाता है, जिन्होंने क्षेत्र की मुक्ति से पहले मराठवाड़ा में अत्याचार किए थे। उन्होंने कहा, "जैसे मराठवाड़ा के लोग रजाकारों के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट हुए, वैसे ही किसानों को भी एकजुट होकर इस राज्य सरकार के खिलाफ लड़ना चाहिए।"

ठाकरे ने ₹86,000 करोड़ की सड़क परियोजना शुरू करने और किसानों को उनका बकाया भुगतान न करने के लिए राज्य सरकार की भी आलोचना की। इस सरकार ने किसानों के लिए 31,000 करोड़ रुपये का पैकेज घोषित किया है, लेकिन अभी तक उसे पूरा नहीं किया है। इस सरकार के पास शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे जैसी ठेकेदार-संचालित परियोजनाओं के लिए पैसा है, लेकिन किसानों को भुगतान करने और उन्हें कृषि ऋण माफ़ी देने के लिए पैसा नहीं है। राज्य और केंद्र की सरकारें 'पैसे की बात' करने में व्यस्त हैं, और अब उन्हें 'जन की बात' कहने का समय आ गया है। जब तक मुआवज़ा न मिल जाए, तब तक चैन से मत बैठिए।"

मुंबई : जारी एक बयान में परिवहन मंत्री सरनाईक ने माल ट्रांसपोर्टरों से अपनी चल रही हड़ताल वापस लेने का आग्रह किया और उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को गंभीरता से ले रही है और समाधान की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि परिवहन क्षेत्र की शिकायतों को दूर करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति पहले ही गठित की जा चुकी है और उम्मीद है कि समिति एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंप देगी।

सूत्रों के अनुसार, माल ट्रांसपोर्टरों के एक वर्ग द्वारा हड़ताल के बावजूद न्यूनतम व्यवधान देखा गया। कई परिवहन यूनियनों ने सामान्य परिचालन जारी रखते हुए केवल नैतिक समर्थन की पेशकश की। 2 जुलाई से शुरू होने वाली योजनाबद्ध स्कूल बस हड़ताल को रद्द करने से स्थिरता बनाए रखने में और मदद मिली। मंत्री सरनाईक ने कहा कि स्कूल बस संचालकों ने भी हड़ताल पर जाने की योजना बनाई थी, लेकिन अब उन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया है।

उन्होंने बाकी हड़ताली ट्रांसपोर्टरों से भी ऐसा ही करने की अपील की और इस बात पर जोर दिया कि उनका सहयोग जनता के कल्याण और राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है। सरनाईक ने आर्थिक विकास को गति देने और व्यापार और वाणिज्य को सुविधाजनक बनाने में परिवहन क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।

मुंबई:  शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर राज्य में हिंदी फिल्म ' छावा ' को कर-मुक्त करने का आग्रह किया है।  अपने पत्र में, शिवसेना (यूबीटी) सांसद ने फडणवीस से देश भर के विधायकों के लिए छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग के लिए भी अनुरोध किया। चतुर्वेदी ने एक पत्र में लिखा, "फिल्म को कर-मुक्त करने से यह अधिक व्यापक दर्शकों के लिए सुलभ हो जाएगी, जिससे लोगों को अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने में मदद मिलेगी। इसके महत्व को देखते हुए, मैं आपसे यह भी आग्रह करती हूं कि आप अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी इस पर विचार करने की सिफारिश करें, क्योंकि छावा न केवल महाराष्ट्र के इतिहास का प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि भारत के अतीत का एक महत्वपूर्ण अध्याय है।"

शिवसेना यूबीटी सांसद ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण (आई एंड बी) मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी पत्र लिखकर अनुरोध किया कि राज्य विधानसभाओं और संसद में विधायकों के लिए फिल्म छावा की विशेष स्क्रीनिंग आयोजित की जाए । पत्र में लिखा है, "मैं आपसे आग्रह करता हूं कि भारतीय इतिहास के इस महत्वपूर्ण काल ​​को उजागर करने के लिए सभी राज्यों में उनके संबंधित विधानसभाओं के सदस्यों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर सभी सांसदों के लिए फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग आयोजित करने पर विचार करें।" 

 फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज  ने भी फडणवीस से ' छावा ' को टैक्स-फ्री घोषित करने का अनुरोध किया है। नोट में, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज  ने कहा, "छावा महान मराठा संभाजी के बलिदान, बहादुरी, निस्वार्थता और कर्तव्य की भावना की अविश्वसनीय कहानी को दर्शाती है। फिल्म को सभी आयु वर्गों द्वारा सराहा गया है और युवा फिल्म में दर्शाई गई कहानी से काफी प्रभावित हैं।" इससे पहले, फडणवीस ने राज्य में साइबर सेल को सामग्री को हटाने के लिए ओपन-सोर्स प्लेटफॉर्म से संपर्क करने का निर्देश दिया था। यह देखते हुए कि विकिपीडिया भारत से संचालित नहीं होता है, उन्होंने सुझाव दिया कि ऐतिहासिक तथ्यों के विरूपण से बचने के लिए नियमों का एक सेट होना चाहिए। फडणवीस ने संवाददाताओं से कहा, "मैंने विकिपीडिया पर आपत्तिजनक लेखन के बारे में आईजी (पुलिस महानिरीक्षक) साइबर को सूचित किया है। उन्हें विकिपीडिया से संपर्क करने और कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है...यह भारत से संचालित नहीं होता है।" महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा, "उनके अपने नियम हैं...हम इस तरह के सुझाव देंगे - ऐतिहासिक चीजों को विकृत करने के बजाय, एक नियम बनाएं...अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है। यह दूसरों की स्वतंत्रता का अतिक्रमण नहीं कर सकती।"