मुंबई : महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार की लीडरशिप वाली एनसीपी और उनके चाचा शरद पवार की लीडरशिप वाली एनसीपी (शप) ने शनिवार को पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के आने वाले चुनावों के लिए एक जॉइंट मैनिफेस्टो जारी किया। अजीत पवार और उनकी कज़िन सुप्रिया सुले, जो एनसीपी (शप) की वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंच शेयर किया, जिससे 2023 में हुए तीखे बंटवारे के बाद दोनों ग्रुप्स के बीच बढ़ती नज़दीकियों का संकेत मिला। 

एनसीपी, हालांकि रूलिंग महायुति की मेंबर है, और एनसीपी (शप), जो अपोज़िशन महा विकास अघाड़ी की एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, ने 15 जनवरी को पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ सिविक बॉडीज़ के चुनावों के लिए हाथ मिलाया है। सुले और एनसीपी (शप) के दूसरे लीडर्स, जो अब तक कैंपेन से ज़्यादातर गायब रहे थे, मैनिफेस्टो जारी होने के समय मौजूद थे।

लोगों को एड्रेस करते हुए, अजीत पवार ने कहा कि मैनिफेस्टो पुणे के मेन सिविक इश्यूज़ पर फोकस करता है। पोल डॉक्यूमेंट में नल का पानी सप्लाई, ट्रैफिक जाम से राहत, गड्ढों से मुक्त सड़कें, साफ-सफाई, हाई-टेक हेल्थकेयर सर्विस, प्रदूषण कंट्रोल और झुग्गी-झोपड़ियों को बसाने का भरोसा दिया गया है। उन्होंने कहा कि मैनिफेस्टो में PMPML बसों और मेट्रो में फ्री यात्रा, 500 sq ft तक के घरों के लिए प्रॉपर्टी टैक्स में छूट और स्टूडेंट्स के लिए फ्री कंप्यूटर टैबलेट का भी प्रस्ताव है।

राज्य और केंद्र में भाजपा के साथ सत्ता में होने के बावजूद, अजित पवार लोकल भाजपा लीडरशिप पर निशाना साध रहे हैं और उन पर पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ के विकास को पटरी से उतारने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि उन्हें दोनों सरकारों से काफी फंड मिला है।

नवी मुंबई: केंद्रीय जांच ब्यूरो ने पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन के संयुक्त मुख्य नियंत्रक राजेंद्र रावत को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में एक निजी व्यक्ति राहुल बाचाटेको को भी गिरफ्तार किया गया। दोनों को विशेष केंद्रीय जांच ब्यूरो न्यायालय, ठाणे ने पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय जांच ब्यूरो को सूचना मिली थी कि पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन के वरिष्ठ अधिकारी ने निजी सलाहकारों और एजेंटों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी की है। इसके आधार पर ट्रैप ऑपरेशन चलाकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

जानकारी के अनुसार, ऑपरेशन के दौरान आरोपी अधिकारी के घर पर एक निजी व्यक्ति को पैकेज देते हुए पकड़ा गया। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि उसने 9 लाख रुपए रिश्वत अधिकारी की पत्नी को दिए थे। इसके अलावा, 7.5 लाख नकद भी जब्त किए गए, जिनका स्रोत स्पष्ट नहीं हुआ। आरोपी अधिकारी के कार्यालय की तलाशी के दौरान एक अन्य एजेंट ने 8 लाख रुपए रिश्वत देने की बात कबूल की, जो उनकी गाड़ी से बरामद हुई। साथ ही एक आर्किटेक्ट ने 1.5 लाख रुपए रिश्वत देने की बात स्वीकारी, जो किसी अन्य सरकारी अधिकारी को दी जाने वाली थी।

केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अब तक आरोपी अधिकारी और निजी व्यक्ति के निवास और कार्यालय से कुल 26 लाख रुपए नकद जब्त किए हैं। इसके साथ ही कई संदिग्ध दस्तावेज, चैट्स और पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन आवेदन की सूची भी सीज की गई है। केंद्रीय जांच ब्यूरो का कहना है कि आरोपी अधिकारी ने निजी सलाहकारों और एजेंटों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया और मामले की जांच जारी है। विशेष केंद्रीय जांच ब्यूरो कोर्ट में पेश किए जाने के बाद दोनों को 1 अक्टूबर 2025 तक 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। केंद्रीय जांच ब्यूरो का कहना है कि इस मामले में और भी खुलासे होने की संभावना है। इस कार्रवाई से भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश गया है और अधिकारियों के भ्रष्टाचार के मामलों में कड़ी निगरानी की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित हुआ है।

मुंबई : महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने मुंबई में अवैध बाइक-टैक्सियों के बारे में एएनआई से बात की और कहा कि प्रशासन ने कल 138 स्थानों पर छापेमारी के दौरान 72 कारों को जब्त किया, आरटीओ और पुलिस के समन्वय से कार्रवाई की गई। उन्होंने एएनआई से कहा, "राज्य सरकार ने कल 72 वाहन ज़ब्त किए हैं और 138 जगहों पर छापेमारी की है। हमारे कई अधिकारी इसमें शामिल थे; हमने एक दिन के लिए वह कार्यक्रम आयोजित किया था। अगर इस पर कोई कार्रवाई की जाती है, तो वह हमारे आरटीओ के ज़रिए की जाएगी। उन्होंने आगे कहा, "हम पुलिस के साथ मिलकर भी काम करेंगे कि अगर जिम्मेदार लोग किसी को गलत तरीके से पकड़ते हैं, तो राज्य सरकार की अनुमति लेने के बाद ही राज्य सरकार का वाहन सड़क पर लाया जाए।

अगर कोई वाहन अवैध रूप से किसी भी सड़क पर आता है, तो हम पूरी ताकत से उसे जब्त करवाएंगे। यह कदम मुंबई क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) द्वारा मुंबई के विभिन्न इलाकों में 20 इकाइयों के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई के बाद उठाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 78 बाइक टैक्सियाँ ज़ब्त की गईं। परिवहन कार्यालय ने मुंबई, ठाणे, वसई, वाशी और पनवेल में 123 वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई की है।

महाराष्ट्र आरटीओ ने एक आधिकारिक बयान में कहा, "इस पृष्ठभूमि में, मुंबई में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) की विशेष टीमों ने मुंबई, ठाणे, वसई, वाशी और पनवेल में 20 इकाइयों के माध्यम से एक संयुक्त कार्रवाई शुरू की। अभियान के दौरान, अवैध परिवहन गतिविधियों में लगे कुल 123 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिनमें से 78 बाइक टैक्सियों को जब्त कर लिया गया।" इसके अतिरिक्त, संबंधित चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं और इन अनधिकृत ऐप्स के संचालकों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्यवाही भी चल रही है।

परिवहन विभाग को पहले भी कुछ यात्रियों द्वारा अनाधिकृत बाइक टैक्सी सेवाओं का उपयोग करने की शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इसके जवाब में, तत्काल जाँच शुरू की गई। जाँच में पता चला कि कुछ अपंजीकृत ऐप और अवैध बाइक टैक्सी संचालक बिना सरकारी अनुमति के यात्री परिवहन का काम कर रहे हैं। इससे न केवल राज्य को राजस्व का नुकसान हो रहा है, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा को भी गंभीर खतरा है। गौरतलब है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 93 के अनुसार, किसी भी यात्री परिवहन सेवा को संचालित करने के लिए वैध परमिट प्राप्त करना अनिवार्य है। हालाँकि, यह पाया गया है कि कुछ ऐप-आधारित कंपनियाँ और चालक इन नियमों का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं और अवैध परिवहन गतिविधियों में लिप्त हैं। 
  

कोल्हापुर: महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के पन्हाला तहसील में स्थित ऐतिहासिक विशालगढ़ किले से शनिवार को वन विभाग और राजस्व विभाग ने संयुक्त अभियान चलाकर 11 अवैध निर्माणों को हटाया। इनमें 7 मकान और 4 दुकानें शामिल थीं। यह कार्रवाई भारी पुलिस सुरक्षा के बीच की गई। पिछले साल जुलाई महीने में इस किले पर अतिक्रमण को लेकर दो गुटों में हिंसक झड़प हुई थी। इसके बाद प्रशासन ने यहां लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि, पिछले दो महीनों में ये प्रतिबंध कुछ हद तक हटाए गए थे।

158 अवैध निर्माण चिह्नित
प्रशासन ने विशालगढ़ किले पर कुल 158 अवैध निर्माण चिन्हित किए हैं। इनमें से पिछले साल 94 निर्माणों को हटाया गया था, और हाल ही में 5 निर्माण खुद निवासियों ने हटा लिए। अब तक कुल 11 निर्माण इस अभियान में हटाए गए हैं, जबकि 59 अतिक्रमण अभी भी बाकी हैं। इन निर्माणों के रहवासी पहले ही बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुके थे। लेकिन जिन 11 निर्माणों को हटाया गया, उन पर कोर्ट से कोई रोक नहीं थी। 

पन्हाला के उपविभागीय अधिकारी समीर शिंगटे ने बताया कि राज्य सरकार के आदेश के अनुसार, 31 मई तक किले से सभी अतिक्रमण हटाने थे। बीते कुछ हफ्तों में बारिश के कारण अभियान रोका गया था, लेकिन मौसम साफ होते ही हमने कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन का सहयोग किया। इस अभियान में वन विभाग और राजस्व विभाग के करीब 80 कर्मचारी और 100 पुलिसकर्मी, यानी कुल 250 लोग शामिल थे। 

जून में धार्मिक कार्यक्रम, फिर लगेंगी पाबंदियां
शिंगटे ने आगे बताया कि शुक्रवार को ही सभी निवासियों को नोटिस देकर सूचित किया गया था कि शनिवार को कार्रवाई की जाएगी। अब जून में एक बड़ा धार्मिक आयोजन होना है, जिसे देखते हुए फिर से पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर कुछ पाबंदियां लगाई जाएंगी। बता दें कि हिंसा की घटनाओं को रोकने और किले की गरिमा बनाए रखने के लिए अब किले पर सिर्फ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही दर्शकों को जाने की अनुमति है। इसके बाद किसी को भी किले पर रुकने नहीं दिया जाता। साथ ही, किले की तलहटी में एक पुलिस चौकी बनाई गई है जहां आगंतुकों की जांच की जाती है। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के अनुयायी बिना किसी परेशानी के इन ऐतिहासिक स्थलों का दर्शन कर सकें और किले की ऐतिहासिकता बनी रहे।