मुंबई: मुंबई महानगरपालिका के सुरक्षा दल के रिक्त पदों पर जल्द भर्ती की जाएगी। यह जानकारी प्रमुख सुरक्षा अधिकारी अजित तावड़े ने दी है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा दल में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। इसके साथ ही भांडुप संकुल में एक अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र विकसित करने का कार्य भी प्रगति पर है। बीएमसी के सुरक्षा दल का 60वां स्थापना दिवस रविवार को भांडुप संकुल स्थित सुरक्षा दल प्रशिक्षण केंद्र में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर वर्ष 2025–26 के दौरान उल्लेखनीय कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों व खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजेताओं को सम्मानित किया गया।

मनपा उपायुक्त (उद्यान) अजित कुमार आंबी ने कहा कि जिस प्रकार बीएमसी नागरिक सेवाओं के क्षेत्र में विश्वभर में प्रतिष्ठित है, उसी तरह सुरक्षा दल के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को सुरक्षा व्यवस्था के मामले में अग्रणी बने रहना चाहिए। सुरक्षा से जुड़े नवीनतम तकनीक को अपनाने, शारीरिक क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ मानसिक तंदुरुस्ती पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा दल की विभिन्न टुकड़ियों द्वारा भव्य, सुसंगठित और अनुशासित पथसंचलन प्रस्तुत किया। साथ ही विभिन्न कवायदों का प्रदर्शन कर दल की दक्षता, अनुशासन और साहस का प्रभावशाली परिचय दिया गया। प्रमुख सुरक्षा अधिकारी अजित तावड़े ने बताया कि पिछले 60 वर्षों से सुरक्षा दल के अधिकारी और कर्मचारी अत्यंत जिम्मेदारी व निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं। मनपा कार्यालयों, अस्पतालों, जलाशयों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा कर रहे हैं।

मुंबई : महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (महावितरण) एशिया में पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की लीडिंग पब्लिक सेक्टर कंपनियों में से एक मानी जाती है। हालांकि, अभी इस शानदार परफॉर्मेंस के पीछे काम करने वाले कर्मचारियों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और इसकी मुख्य वजह यह है कि पूरे राज्य में 27,675 पोस्ट खाली हैं। महावितरण में राज्य में कुल 81,468 मंज़ूर पोस्ट हैं, जिनमें से सिर्फ़ 54,757 कर्मचारी ही काम कर रहे हैं। कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि बड़ी संख्या में खाली पोस्ट होने से रोज़ाना के काम, बिजली सप्लाई, शिकायत सुलझाने और बकाया वसूलने पर बुरा असर पड़ रहा है।

महावितरण राज्य में 3.17 करोड़ से ज़्यादा खेती, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और घरेलू कंज्यूमर्स को बिना रुकावट बिजली सप्लाई देने के लिए ज़िम्मेदार है। हालांकि कंपनी के नाम सोलर खेती पंप लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, साथ ही कई नेशनल और इंटरनेशनल अवॉर्ड भी हैं, लेकिन फील्ड में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या काफ़ी नहीं है। टेक्निकल कैडर में मंज़ूर 45,803 पोस्ट में से 18,506 पोस्ट खाली हैं। इसमें 199 चीफ़ टेक्नीशियन, 912 प्रिंसिपल टेक्नीशियन, 6,601 सीनियर टेक्नीशियन और 12,313 टेक्नीशियन शामिल हैं। हालांकि टेक्नीशियन कैटेगरी में 1,516 इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट की भर्ती की गई है, लेकिन यह काफ़ी नहीं है। मशीन ऑपरेटर कैटेगरी में भी हालत गंभीर है। 

मुंबई : शनिवार सुबह महाराष्ट्र की 23 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में अध्यक्ष और सदस्यों के पदों के लिए, साथ ही इन स्थानीय निकायों में 143 खाली सदस्य पदों के लिए वोटिंग शुरू हुई। वोटिंग सुबह 7:30 बजे शुरू हुई और शाम 5:30 बजे तक चलेगी। राज्य चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा कि सभी नगर परिषदों और नगर पंचायतों के वोटों की गिनती 21 दिसंबर को होगी, जिसमें वे भी शामिल हैं जहां 2 दिसंबर को चुनाव हुए थे।

पहले चरण में 263 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए वोट डाले गए थे। कई जगहों पर नगर पालिका अध्यक्ष और सदस्य निर्विरोध चुने गए थे। सभी संबंधित जगहों पर वोटों की गिनती 21 दिसंबर को सुबह 10 बजे शुरू होगी। कुछ जगहों पर, सत्ताधारी गठबंधन के सहयोगी, जिनमें बीजेपी, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी शामिल हैं, एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं।

बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति और विपक्षी महा विकास अघाड़ी  के बीच सीधी टक्कर के साथ-साथ गठबंधन के सहयोगियों के बीच "दोस्ताना मुकाबले" के कारण चुनावी लड़ाई बहुआयामी हो गई है।

मुंबई: कोई भी त्यौहार हो या सामाजिक तनाव, सबसे पहले पुलिस की बारी आती है! उनके पास छुट्टियाँ होती हैं, लेकिन सवाल यह है कि उन्हें कब लेनी चाहिए? नया साल आते ही ये छुट्टियाँ रद्द हो जाती हैं। गणेशोत्सव, ईद-ए-मिलाद, मुंबई में मराठा आंदोलन और अब नवरात्रि... एक के बाद एक सार्वजनिक उत्सव, कार्यक्रम और विरोध प्रदर्शन, और इन सबके आयोजन में शामिल लोग। पुलिस आठ घंटे की ड्यूटी की उम्मीद कर रही है। 

मुंबई में मराठा आंदोलन के दौरान लगातार ड्यूटी पर तैनात पुलिस (त्योहारों के दौरान छुट्टी रद्द कर दी जाती है। साप्ताहिक अवकाश उपलब्ध नहीं है।) ...इसलिए गतिविधि से ब्रेक अंमलदारों को पुलिस बल की रीढ़ माना जाता है। हालाँकि, कुछ पुलिस कांस्टेबलों का मानना ​​है कि पुलिस बल में अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच भेदभाव होने के कारण, अनमालदारों को दिए जाने वाले विशेषाधिकार अधिकारियों को स्वीकार्य नहीं हैं। 

एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि इस बीच, स्वीकृत पदों की तुलना में सिपाहियों के आठ से दस हज़ार पद रिक्त थे। इस वजह से काम का अतिरिक्त बोझ बढ़ गया। अगर कर्मचारियों की संख्या बढ़े, तो आठ घंटे की ड्यूटी फिर से शुरू की जा सकती है। स्वास्थ्य पर प्रभाव: पुलिस अधिकारियों में हृदय रोग और मानसिक रोग के मामले बढ़े हैं। नींद की कमी, लगातार तनाव और परिवार से दूर रहने का उनके स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ रहा है। ज़्यादातर पुलिस बल सुरक्षा कारणों से कहीं न कहीं तैनात रहता है। इसके अलावा, थाने की नियमित ज़िम्मेदारी और जाँच का भार भी उनके कंधों पर होता है।

ड्यूटी को ऐसे लागू किया गया...
पुलिस के लिए 8 घंटे की ड्यूटी का प्रस्ताव सबसे पहले कांस्टेबल रवींद्र पाटिल ने 2016 में तत्कालीन पुलिस कमिश्नर दत्ता पडसलगीकर के सामने रखा था। बाद में, पडसलगीकर द्वारा शुरू किया गया 8 घंटे ड्यूटी, 16 घंटे आराम का प्रयोग सफल रहा। इसे 20 थानों में लागू किया गया। इससे पुलिसकर्मियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार हुआ। कोरोना के बाद यह पहल बंद कर दी गई।

....साल में 58 दिन अतिरिक्त काम: 
कोरोना संकट खत्म होते ही 2022 में तत्कालीन कमिश्नर संजय पांडे ने इस पहल को फिर से शुरू किया। हालाँकि, पांडे के कमिश्नर पद छोड़ते ही इसे बंद कर दिया गया। सरकार को भेजी गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अन्य सरकारी कर्मचारियों की तुलना में एक पुलिस अधिकारी औसतन 58 दिन प्रति वर्ष काम करता है और अन्य पुलिसकर्मी इससे ज़्यादा दिन काम करते हैं।