मुंबई : महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने राज्य के ब्लड बैंकों के लिए एक व्यापक आदेश जारी किया है। यह आदेश मरीजों और रक्त दाताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिया गया है। एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

किन वैधानिक आवश्यकताओं का पालन जरूरी?
मानव रक्त और घटक ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम, 1940 के तहत "दवा" अधिसूचित हैं। वैध लाइसेंस के बिना रक्त केंद्र रक्त एकत्र, संसाधित, संग्रहीत या वितरित नहीं कर सकते। मुंढे ने कहा कि प्रत्येक रक्त केंद्र को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स नियम, 1945 की वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करना होगा। दिशानिर्देशों में बुनियादी ढांचा, कर्मियों की योग्यता, दाता चयन, रक्त संग्रह और परीक्षण शामिल हैं।

आदेश का मकसद प्रावधानों का प्रभावी कार्यान्वयन
इसमें घटक तैयारी, भंडारण, लेबलिंग, बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन और रक्तदान शिविरों का आयोजन भी शामिल है। ई-रक्तकोष पोर्टल पर जानकारी का दैनिक अद्यतन और नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन अनिवार्य है। निरीक्षणों में कुछ रक्त केंद्रों में वैधानिक आवश्यकताओं का पालन नहीं हुआ। इन प्रावधानों के प्रभावी और समान कार्यान्वयन हेतु यह आदेश जारी हुआ है।

आवश्यक सुविधाएं और कर्मचारी
ब्लड बैंकों को परामर्श कक्ष, गुणवत्ता नियंत्रण और रक्त घटक प्रसंस्करण सुविधाएं सुनिश्चित करनी होंगी। उन्हें योग्य चिकित्सा अधिकारी, तकनीकी पर्यवेक्षक, ब्लड बैंक तकनीशियन, नर्स और परामर्शदाता रखने होंगे। प्रत्येक ब्लड बैंक को 2020 के संशोधित दाता चयन मानदंडों को लागू करना होगा।

परीक्षण, भंडारण और अनुपालन
प्रत्येक रक्त इकाई का एचआयव्ही, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, सिफलिस और मलेरिया के लिए अनिवार्य परीक्षण हो। रक्त और रक्त घटकों का निर्धारित तापमान पर भंडारण सुनिश्चित करें। संदिग्ध रक्त इकाइयों के लिए अलग संगरोध सुविधाएं भी हों। रक्त बैग की लेबलिंग, रिकॉर्ड बनाए रखने और मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार रक्त घटकों को तैयार करने का पालन करें। एफडीए ने सभी रक्त केंद्रों को मौजूदा प्रथाओं की समीक्षा कर सुधारात्मक उपाय लागू करने को कहा है।

मुंबई : शिवसेना (UBT) के विधायक आदित्य ठाकरे ने गुरुवार को महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) से मुलाकात की और चुनाव आयोग से राज्य में चल रहे मतदाता सूची के 'विशेष गहन संशोधन' (SIR) के तहत गिनती (एन्यूमरेशन) के लिए 10 दिन का अतिरिक्त समय देने का आग्रह किया। UBT सेना नेता ने महाराष्ट्र के CEO से SIR प्रक्रिया के तहत गिनती में आने वाली लॉजिस्टिकल चुनौतियों का समाधान करने को कहा, जिसका कारण उन्होंने भारी बारिश और बड़े पैमाने पर हो रहे पुनर्विकास (रीडेवलपमेंट) को बताया।

ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी ने लगातार SIR प्रक्रिया पर चिंता जताई है और पिछले एक साल में मतदाता सूची में एक ही नाम के कई बार होने (डुप्लिकेट नाम) के मामलों का आरोप लगाया है।उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान, पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने तीन मुख्य मांगें रखीं, जिनका मकसद गिनती की प्रक्रिया को निवासियों और अधिकारियों दोनों के लिए अधिक व्यावहारिक और सुलभ बनाना था। उन्होंने यह भी बताया कि मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य शहरों में पुनर्विकास परियोजनाओं के कारण, कई निवासी ट्रांजिट कैंप या किराए के मकानों में रह रहे हैं।लगातार हो रही बारिश और गिनती करने वालों व निवासियों को हो रही दिक्कतों के कारण गिनती की प्रक्रिया को बढ़ाने की मांग करते हुए ठाकरे ने कहा, "पिछले एक साल में, हमने SIR और डुप्लिकेट नामों के मामलों को लेकर अक्सर चिंता जताई है। आज, हमने तीन खास मांगें रखीं। पहली, पिछले दस दिनों से हो रही बारिश और चल रही गिनती की प्रक्रिया को देखते हुए, हमने दस दिन का अतिरिक्त समय मांगा है। ऐसे मौसम में गिनती करना मुमकिन नहीं है, और न ही सिविक स्टाफ, सरकारी कर्मचारियों या शिक्षकों के लिए यात्रा करना संभव है। दूसरी बात, मुंबई और अन्य शहरों में बड़े पैमाने पर पुनर्विकास का काम चल रहा है, और कई निवासी अभी ट्रांजिट कैंप या कहीं और किराए के मकानों में रह रहे हैं।" ठाकरे ने तर्क दिया कि पुनर्विकास वाली जगहों पर खास तौर पर गिनती के बूथ बनाने से यह सुनिश्चित होगा कि विस्थापित निवासी मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया से छूट न जाएं।

उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि हाउसिंग सोसायटियां अपनी मैनेजिंग कमेटियों के साथ तालमेल बिठाकर गिनती के लिए अच्छे केंद्र बन सकती हैं। आदित्य ठाकरे ने पत्रकारों से कहा, "हमने निवासियों और कर्मचारियों दोनों के लिए प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए पुनर्विकास वाली जगहों पर ही गिनती के बूथ बनाने का प्रस्ताव दिया है। तीसरी बात, मुंबई और अन्य शहरों में हाउसिंग सोसायटियों की बड़ी संख्या को देखते हुए, सोसाइटी के अध्यक्ष और सचिव के साथ तालमेल बिठाकर एक ही दिन में गिनती पूरी की जा सकती है।" ECI के अनुसार, गिनती का काम 24 जुलाई तक पूरा हो जाएगा। ड्राफ़्ट रोल 5 अगस्त को पब्लिश किया जाएगा और 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी।

मुंबई : मुंबई के गोराई बीच पर एक बार फिर कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाने का मामला सामने आया है। बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा स्पष्ट प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद यहां अवैध रूप से घोड़ागाड़ी और बैलगाड़ी की रेस आयोजित की गई। हैरानी की बात यह रही कि समुद्र किनारे हजारों लोगों की मौजूदगी में यह रेस कराई गई, जबकि इस दौरान सट्टेबाजी होने की भी आशंका जताई जा रही है।

बताया जा रहा है कि गोराई बीच पर कुछ लोगों ने गुपचुप तरीके से घोड़ागाड़ी और बैलगाड़ी की रेस का आयोजन किया। सुबह-सुबह शुरू हुई इस रेस को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग बीच पर जमा हो गए। देखते ही देखते वहां भारी भीड़ उमड़ पड़ी और पूरे इलाके में शोर-शराबे और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि घोड़ों और बैलों को तेज दौड़ाने के लिए उन्हें चाबुक से बेरहमी से मारा जा रहा है। रेस के दौरान तेज रफ्तार से दौड़ती गाड़ियों के आसपास मोटरसाइकिलें और लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। ऐसे हालात में किसी बड़े हादसे की आशंका भी बनी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद यह अवैध आयोजन चलता रहा।

इस पूरे मामले की शिकायत समाजसेविका पल्लवी पाटील ने गोराई पुलिस थाने में दर्ज कराई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात आयोजकों और रेस में शामिल लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के साथ-साथ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की है।

पुलिस के अनुसार मामले की जांच शुरू कर दी गई है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि रेस का आयोजन करने वाले और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जांच के दौरान पुलिस उस वायरल वीडियो की भी पड़ताल कर रही है, जिसमें घोड़े और बैलगाड़ियों को बेरहमी से दौड़ाया जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो में तेज रफ्तार में दौड़ती गाड़ियों के आसपास लोगों और मोटरसाइकिलों की भीड़ भी दिखाई दे रही है, जिससे यह साफ होता है कि आयोजन के दौरान सुरक्षा के किसी भी नियम का पालन नहीं किया गया।

मुंबई : जब भी भारत के सबसे आधुनिक और व्यस्त हवाई अड्डों की बात होती है, तो मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों के नाम जेहन में आते हैं। लेकिन जब बात बेस्ट सर्विसेज और यात्रियों के भरोसे की आती है, तो देश की राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का कोई सानी नहीं है। एक बार फिर दिल्ली एयरपोर्ट ने ग्लोबल लेवल पर अपनी बादशाहत कायम की है। लंदन में आयोजित प्रतिष्ठित स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवॉर्ड्स 2026 में दिल्ली एयरपोर्ट को लगातार आठवीं बार भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है। यह उपलब्धि न केवल दिल्ली के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है।

दुनिया के टॉप-30 में बनाई अपनी जगह
दिल्ली का आईजीआई एयरपोर्ट अब केवल भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह वैश्विक दिग्गजों को टक्कर दे रहा है। ताजा रैंकिंग के अनुसार, दिल्ली एयरपोर्ट दुनिया के शीर्ष 30 हवाई अड्डों की सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र एयरपोर्ट बन गया है। इसकी ग्लोबल रैंकिंग में भी जबरदस्त सुधार देखने को मिला है। पिछले साल जहां यह 32वें स्थान पर था, वहीं अब यह छलांग लगाकर 28वें स्थान पर पहुंच गया है। सबसे खास बात यह है कि 7 करोड़ (70 मिलियन) से ज्यादा यात्रियों को संभालने वाली कैटेगरी में दिल्ली दुनिया का तीसरा सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट बनकर उभरा है।

सिर्फ उड़ान ही नहीं, स्टाफ और लेओवर में भी अव्वल
स्काईट्रैक्स के इस सर्वे में यात्रियों से एयरपोर्ट की सुविधाओं, सेवाओं और उनके एक्सपीरिएंस के बारे में राय ली गई। इस आधार पर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट  को कई कैटेगरी में सम्मान मिला है:

बेहतरीन स्टाफ सेवा: भारत और दक्षिण एशिया में अच्छे स्टाफ के मामले में इसे दूसरा स्थान मिला है।

ट्रांजिट के लिए शानदार एयरपोर्ट: लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए दिल्ली एयरपोर्ट दुनिया का 7वां सबसे अच्छा ट्रांजिट एयरपोर्ट माना गया है।
आज दिल्ली एयरपोर्ट एक बड़े अंतरराष्ट्रीय हब के रूप में उभर चुका है, जो साउथ-ईस्ट एशिया को यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहा है।

यात्रियों के भरोसे की जीत
इस बड़ी कामयाबी पर दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के सीईओ विदेह कुमार जयपुरियार ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि लगातार आठवीं बार यह सम्मान मिलना उनके लिए गौरव की बात है। यह अवॉर्ड साबित करता है कि दिल्ली एयरपोर्ट यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है।