मुंबई : बृहन्मुंबई महानगरपालिका के गार्डन विभाग ने बांद्रा पुलिस से एक सैलून के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। यह मामला तब सामने आया जब आरोप लगा कि सैलून ने अपनी दुकान के बाहर स्थित एक जीवित बरगद के पेड़ को रंग दिया था। इस घटना के बाद सिविक बॉडी ने सैलून को नोटिस जारी कर दिया है और उससे जवाब तलब किया गया है। मामला मुंबई के पाली नाका क्षेत्र में स्थित “टिप एंड टो लक्स सैलून” से जुड़ा है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका  के अनुसार, सैलून पर आरोप है कि उसने पेड़ के तने और ऊपर की जड़ों को सजावटी उद्देश्य से गुलाबी और हरे रंग से पेंट कराया। इस काम के लिए कर्मचारियों को भी लगाया गया था।

सिविक अधिकारियों का कहना है कि किसी भी प्रकार के केमिकल या सिंथेटिक पेंट का इस्तेमाल पेड़ों के लिए बेहद नुकसानदायक हो सकता है। इससे पेड़ की प्राकृतिक श्वसन प्रक्रिया प्रभावित होती है, क्योंकि पेंट लेंटिकेल को ब्लॉक कर देता है और पेड़ पर शारीरिक तनाव पैदा करता है, जिससे उसकी सेहत और जीवन पर गंभीर असर पड़ सकता है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका  ने जारी नोटिस में सैलून को निर्देश दिया है कि वह वैज्ञानिक और सुरक्षित तरीकों से पेड़ पर किया गया पेंट पूरी तरह हटाए और इस प्रक्रिया की विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट भी जमा करे। इसके साथ ही, बांद्रा पुलिस से इस मामले में कानूनी कार्रवाई करने की भी सिफारिश की गई है।

नगर निकाय ने अपने पत्र में कहा है कि सैलून ने महाराष्ट्र (अर्बन एरियाज) ट्री प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन एक्ट, 1975 की धारा 8 और 21 का उल्लंघन किया है। इस कानून के तहत किसी भी पेड़ को नुकसान पहुंचाना “कटाई” की श्रेणी में आता है, जिसके लिए एक साल तक की सजा और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा, बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों का भी हवाला दिया है, जिनमें पेड़ों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। हालांकि, सैलून प्रबंधन ने अपनी सफाई में कहा है कि पेड़ पर केवल प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया गया था और उनका इरादा किसी तरह का नुकसान पहुंचाने का नहीं था। उन्होंने यह भी बताया कि फिलहाल पेंट को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह मामला सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर पेड़ों के संरक्षण और शहरी क्षेत्रों में हरियाली की सुरक्षा को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

मुंबई : चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष पुनरीक्षण अभियान को लेकर कई राज्यों से चिंता व्यक्त की गई है। शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ जातियों और धर्मों के वोट जानबूझकर बाहर किए जा रहे हैं। कुछ राज्यों में, विशेष पुनरीक्षण अभियान  अभियान में भारी घोटाले देखे जा रहे हैं, जो जानबूझकर चुनाव की पूर्व संध्या पर चलाया गया था। यह देखा गया है कि इस अभियान को इस तरह से लागू किया जा रहा है जिससे सत्ताधारी पार्टी को फायदा हो, इसलिएमहाराष्ट्र में आगामी एसआरआर अभियान को बिना किसी जल्दबाजी के निष्पक्ष रूप से लागू करने की मांगकांग्रेसपार्टी की ओर से दी गई जानकारीकांग्रेसप्रदेश अध्यक्षहर्षवर्धन सपकालने दी है।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षहर्षवर्धन सपकालके नेतृत्व में पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल आज राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी एस. चोकलिंगम से मिला और एक ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार, पूर्व मंत्री, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य नसीम खान, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और तेलंगाना के सह-प्रभारी सचिन सावंत, राज्य महासचिव एड. संदेश कोंडविलकर, राज्य महासचिव अभिजीत सपकाल और अन्य मौजूद थे।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षहर्षवर्धन सपकालके नेतृत्व में पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल आज राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी एस. चोकलिंगम से मिला और एक ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार, पूर्व मंत्री, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य नसीम खान, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और तेलंगाना के सह-प्रभारी सचिन सावंत, राज्य महासचिव एड. संदेश कोंडविलकर, राज्य महासचिव अभिजीत सपकाल और अन्य मौजूद थे।
 

मुंबई : प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने शुक्रवार को 60 रुपए की एलपीजी कीमत बढ़ोतरी को तुरंत वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने आम जनता को महंगाई के गहरे संकट में धकेल दिया है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि एलपीजी की कीमत बढ़ाने का फैसला केंद्र सरकार की गलत नीतियों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि सरकार को युद्ध को बहाना बनाकर जनता को लूटने के बजाय इस वृद्धि को तुरंत रद्द कर देना चाहिए।

सपकाल ने यह भी मांग की कि प्रधानमंत्री एलपीजी मूल्य मुद्दे पर सभी हितधारकों से चर्चा करें और संसद में इस पर बयान दें। सपकाल यह बात त्र्यंबकेश्वर में गैस की बढ़ी कीमत और कमी के खिलाफ आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान कह रहे थे, जहां प्रदर्शनकारियों ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने बताया कि वाणिज्यिक सिलेंडरों की अनुपलब्धता के कारण छोटे व्यवसाय, होटल और खाने-पीने की दुकानें बंद होने को मजबूर हो रही हैं।

सपकाल ने कहा, “राज्य में भाजपा-महायुति सरकार ‘प्यारी बहनों’ (लड़की बहिन) को 1,500 रुपए देने का ढोल पीटती है, लेकिन दूसरी तरफ इन्हीं बहनों को भारी महंगाई के जरिए लूट रही है। विरोध प्रदर्शन के दौरान, सपकाल ने गैस वितरक के कार्यालय का दौरा कर वास्तविक स्थिति का जायजा लिया और सिलेंडर लेने आई महिलाओं से बातचीत कर उनकी शिकायतें सुनीं। महिलाओं ने कीमत वृद्धि पर गहरा रोष जताया।

गैस की कीमत बढ़ोतरी और कमी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन नागपुर, पुणे, ठाणे, वर्धा, बुलढाणा, गोंदिया (तिरोडा), पालघर, भिवंडी, कल्याण-डोंबिवली, धराशिव, और चंद्रपुर (राजुरा) सहित कई जिलों में भी आयोजित किए गए। इसी बीच, कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टिवर और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नाना पाटोले ने विद्याभवन परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और प्रतीकात्मक गैस सिलेंडर उठाकर कीमत वृद्धि को वापस लेने की मांग की।
वहीं, केंद्र सरकार ने शुक्रवार को उपभोक्ताओं से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की पैनिक खरीद से बचने की सलाह दी और कहा कि देशभर में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध हैं। एक वरिष्ठ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि तेल विपणन कंपनियों के 1 लाख रिटेल आउटलेट्स में किसी भी जगह ईंधन की कमी की कोई घटना नहीं हुई। पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और आपूर्ति नियमित रूप से जारी है। अधिकारी ने बताया कि भारत में वर्तमान में लगभग 258 मिलियन टन प्रति वर्ष की रिफाइनिंग क्षमता है और यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनिंग हब है। देश पेट्रोल और डीजल के उत्पादन में आत्मनिर्भर है और घरेलू मांग को पूरा करने के लिए किसी आयात की आवश्यकता नहीं है। सभी रिफाइनरियां उच्च स्तर पर काम कर रही हैं। इनमें से कुछ 100 प्रतिशत से भी अधिक क्षमता पर संचालन कर रही हैं।

मुंबई : कांग्रेस पार्टी ग्रुप लीडर और पार्षद अशरफ आजमी ने मुंबई में जारी एलपीजी आपूर्ति संकट पर गंभीर चिंता व्यक्त की है, जिससे शहर भर में आवश्यक सेवाएं और घर प्रभावित हो रहे हैं। आजमी ने कहा कि उन्होंने बृहन्मुंबई नगर निगम की स्थायी समिति की बैठक में 11 मार्च 2026 को व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से इस मुद्दे को उठाया था और स्थिति की गंभीरता पर प्रकाश डाला था। एलपीजी सिलेंडरों की कमी के कारण कई होटल और छोटे भोजनालय बंद होने की कगार पर हैं, जिससे हजारों श्रमिकों की आजीविका प्रभावित हो रही है। यह संकट नगर निगम स्कूल मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को भी खतरे में डाल रहा है, जिसके तहत लगभग 75 लाख स्कूली बच्चों को भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा, मुंबई भर में गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को दैनिक खाना पकाने के लिए एलपीजी सिलेंडर प्राप्त करने में गंभीर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

स्थायी समिति में हुई चर्चा के बाद, विभिन्न दलों के कई पार्षदों ने भी इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त की है। आजमी ने महापौर रितु तावड़े को पत्र लिखकर निम्नलिखित तत्काल कदम उठाने का अनुरोध किया है: एलपीजी संकट पर चर्चा के लिए नगर निगम की विशेष सभा बुलाना। मुंबई में एलपीजी की उपलब्धता और आपूर्ति पर नगर आयुक्त से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त करना। स्कूलों, अस्पतालों और घरों में निर्बाध एलपीजी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत आवश्यक कार्रवाई सहित आपातकालीन उपायों की जांच करना। आजमी ने जनहित में नगर प्रशासन से इस मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर हल करने का आग्रह किया। 

वहीं, भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव (केटीआर) ने गुरुवार को केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर व्यावसायिक और घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की गंभीर कमी को दूर करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। अपने पत्र में रामाराव ने बताया कि एलपीजी आपूर्ति में व्यवधान से होटल, भोजनालय, पीजी हॉस्टल और छोटे खाद्य व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आपूर्ति तुरंत बहाल नहीं की गई, तो हजारों प्रतिष्ठान बंद होने के लिए मजबूर हो सकते हैं।

इस तरह से इन प्रतिष्ठानों और सेवाओं पर निर्भर लाखों श्रमिकों और छात्रों को गंभीर कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। संकट से निपटने के लिए, बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष ने केंद्र सरकार को कई व्यावहारिक उपाय प्रस्तावित किए। उन्होंने छोटे विक्रेताओं और कमजोर व्यवसायों को प्राथमिकता के आधार पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक स्तरीय एलपीजी आवंटन प्रणाली शुरू करने का सुझाव दिया।