महाराष्ट्र सरकार के उद्योग और ऊर्जा विभाग ने बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट के लिए 3,346.29 करोड़ रुपये की संशोधित योजना को मंजूरी दी है। यह मंजूरी केंद्र की पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना  के तहत दी गई है।

महाराष्ट्र सरकार ने भूमि सर्वेक्षण दक्षता बढ़ाने और राजस्व विभाग के बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करने के लिए ₹1732 करोड़ की मंज़ूरी दी है। इस धनराशि से 1200 उन्नत रोवर्स की खरीद और नए कार्यालय भवनों व आवासों के निर्माण में मदद मिलेगी। 

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने आइबीसीए से जुड़ी जानकारी शुक्रवार को साझा की। इस पहल को भारत की साफ्ट डिप्लोमेसी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। इसमें वह बिग कैट की मौजूदगी वाले देशों के साथ बाहर के उन देशों को भी साथ लाने की तैयारी में है, जो अपने यहां बिग कैट पालना चाहते हैं। उन्हें बिग कैट को रखने से जुड़ी सभी तकनीकी और सुरक्षा सुविधाएं जुटाने में मदद दी जाएगी।