मुंबई : कोस्टल रोड के वर्सोवा-दहिसर-भयंदर खंड के कुछ हिस्सों पर प्रारंभिक कार्य शुरू हो गया है, फिर भी बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को 27 किलोमीटर लंबी इस परियोजना और उससे जुड़ने वाले पुलों के नेटवर्क के लिए लगभग 346 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण का काम अभी भी संभालना है। इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, नगर निगम अब सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के भूखंडों में भूमि अधिग्रहण के लिए एक सलाहकार नियुक्त करने की योजना बना रहा है, जिसका लक्ष्य तीन महीने के भीतर यह काम पूरा करना है।

उत्तरी कोस्टल रोड के लिए भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने के लिए बीएमसी सलाहकार नियुक्त करेगीअतिरिक्त नगर आयुक्त (परियोजनाएँ) अभिजीत बांगर के अनुसार, सलाहकार न केवल कोस्टल रोड (उत्तर) के लिए, बल्कि मैश-वर्सोवा पुल, लैगून रोड से इन्फिनिटी मॉल पुल, मलाड में रामचंद्र पुल और मार्वे-मनोरी पुल सहित कई अन्य पुलों के लिए भी भूमि अधिग्रहण की देखरेख करेगा। ये संपर्क सड़कें हाई-स्पीड कॉरिडोर तक निर्बाध पहुँच सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं।इनमें से ज़्यादातर हिस्से, जिनमें मुख्य तटीय सड़क खंड भी शामिल है, बॉम्बे उच्च न्यायालय से अंतिम पर्यावरणीय मंज़ूरी का इंतज़ार कर रहे हैं। अगली सुनवाई 19 नवंबर को होनी है।मुख्य संरेखण से आगेसलाहकार का कार्यक्षेत्र इंटरचेंज, अस्थायी पहुँच मार्गों, उच्च-तनाव बिजली लाइनों को स्थानांतरित करने के स्थलों और शहर की विकास योजना (डीपी) के तहत चिह्नित भूखंडों के लिए आवश्यक भूमि तक विस्तृत होगा। इसके दायरे में सर्वेक्षण कार्य, दस्तावेज़ीकरण, सीमांकन और कई एजेंसियों के बीच समन्वय शामिल है।बीएमसी पुल विभाग के एक अधिकारी ने कहा, "यह एक प्रक्रियात्मक रूप से भारी काम है जिसमें व्यापक कागजी कार्रवाई, सर्वेक्षण और चिह्नांकन शामिल है।

एक सलाहकार की नियुक्ति से नागरिक विकास विभाग पर बोझ कम करने और उसे सुव्यवस्थित करने में मदद मिलेगी।" उन्होंने आगे कहा, "हालाँकि हमें कागज़ों पर सरकारी ज़मीन का अग्रिम कब्ज़ा मिल गया है, अब इसे मौके पर भौतिक कब्ज़ा मिलना चाहिए।"एचटी द्वारा समीक्षा किए गए आधिकारिक रिकॉर्ड बताते हैं कि उपनगरीय कलेक्टर ने बीएमसी को 60.52 हेक्टेयर ज़मीन का अग्रिम कब्ज़ा दे दिया है, जिसमें चारकोप, एकसार, बोरीवली, मलाड, वर्सोवा और जुहू में खाड़ी वाले हिस्से शामिल हैं। कलेक्टर ने मैंग्रोव प्रकोष्ठ को 34.6 हेक्टेयर मैंग्रोव प्रभावित भूमि बीएमसी को हस्तांतरित करने का भी निर्देश दिया है।

पुनर्वास और संस्थागत पुनर्वासवर्सोवा के आराम नगर में म्हाडा की भूमि पर लगभग 45 संरचनाएँ प्रभावित होने की संभावना है। परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) का पात्रता सत्यापन अगले महीने तक पूरा हो जाएगा। उन्हें पहले अस्थायी आवास में स्थानांतरित किया जाएगा, जहाँ नगर निकाय किराया देगा, जब तक कि निर्माण एजेंसी की नियुक्ति नहीं हो जाती, जो मार्च 2026 तक होने की उम्मीद है।वर्सोवा स्थित केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान (सीआईएफई) में भी एक प्रमुख संस्थागत पुनर्वास शामिल है, जहाँ से तटीय सड़क की एक शाखा निकलती है।

म्हाडा को भूमि मुआवजे का प्रबंधन करने के लिए कहा गया है, जबकि बीएमसी वर्सोवा के भीतर एक वैकल्पिक स्थल पर संस्थान के लिए एक नया भवन बनाएगी।निजी भूमि और एफआरए दावेनिजी भूमि अधिग्रहण के लिए, नगर निकाय मौद्रिक भुगतान, हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) या अतिरिक्त फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) के माध्यम से मुआवजे की पेशकश कर रहा है। बातचीत जारी है, और कुछ मामले, जैसे कि एकसार में 10 दुकान मालिकों का मामला, पहले ही अदालत पहुँच चुका है।इसके अलावा, दहिसर, बोरीवली, मलाड और गोरेगांव में 64.7 हेक्टेयर भूमि वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आती है। अंधेरी पश्चिम में 17.49 हेक्टेयर भूमि के लिए FRA प्रक्रियाएँ भी चल रही हैं।सलाहकार मीरा-भायंदर नगर निगम सीमा के भीतर भूमि अधिग्रहण का भी नेतृत्व करेगा, जिसमें साल्ट पैन पार्सल भी शामिल हैं।इस बीच, डिज़ाइन को अंतिम रूप देने का काम जारी है। गोरेगांव के ओबेरॉय मॉल से डिंडोशी कोर्ट तक और मत्स्य पालन संस्थान के पास, गैर-CRZ क्षेत्रों में, घाट और नींव परीक्षण जैसे सीमित प्रारंभिक कार्य शुरू हो गए हैं।  

रांची: मानहानि से जुड़े मुकदमे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से "मोहलत" मिली है। राज्य के चाईबासा स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट की ओर से जारी गैरजमानती वारंट पर अब उन्हें 26 जून की बजाय 6 अगस्त को सशरीर हाजिर होना पड़ेगा। राहुल गांधी ने चाईबासा के एमपी-एमएलए कोर्ट की ओर से जारी वारंट को निरस्त करने और सशरीर उपस्थिति से छूट देने की मांग करते हुए जून के पहले हफ्ते में झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसपर मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के अधिवक्ता से पूछा कि जब चाईबासा कोर्ट ने पूर्व में उन्हें समन भेजा था, तो वे क्यों नहीं हाजिर हुए थे? इसी वजह से उनके खिलाफ कोर्ट को गैरजमानती वारंट जारी करना पड़ा, जिसे वापस नहीं लिया जा सकता।

इस पर राहुल गांधी के अधिवक्ता ने आग्रह किया कि उन्हें 26 जून को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है, लेकिन उस दिन कुछ जरूरी काम में उनकी व्यस्तता है। इसपर हाईकोर्ट ने अधिवक्ता का आग्रह स्वीकार करते हुए उन्हें अब 6 अगस्त को चाईबासा एमपी-एमएलए कोर्ट में उपस्थित होने को कहा है। उल्लेखनीय है कि चाईबासा निवासी प्रताप कटियार नामक व्यक्ति ने राहुल गांधी के खिलाफ 9 जुलाई, 2018 को दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया था कि उन्होंने वर्ष 2018 में कांग्रेस के अधिवेशन में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। शिकायत के अनुसार, राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है। कांग्रेस पार्टी के लोग किसी हत्यारे को राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार नहीं कर सकते हैं, यह भाजपा में ही संभव है।

इस शिकायत वाद पर चाईबासा कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ अप्रैल 2022 में जमानती वारंट जारी किया था। इस पर राहुल गांधी की ओर से कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इसके बाद कोर्ट ने फरवरी, 2024 में उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया था। राहुल गांधी के अधिवक्ता ने इस पर कोर्ट में आवेदन देकर सशरीर उपस्थित होने की छूट मांगी थी, लेकिन उनका आवेदन खारिज कर दिया गया था। इसके खिलाफ राहुल गांधी झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे थे, जहां पूर्व में उन्हें कई महीनों तक राहत मिली थी।

नई दिल्ली : यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in और upsconline.nic.in पर यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा परिणाम 2025 की घोषणा करेगा। घोषित होने के बाद, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से यूपीएससी परिणाम 2025 पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पिछले साल के रुझानों के अनुसार, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा परिणाम आमतौर पर परीक्षा के बाद दो-तीन सप्ताह के भीतर घोषित किए जाते हैं। इस साल, प्रारंभिक परीक्षा रविवार, 25 मई को आयोजित की गई थी।

वर्ष 2025 के लिए, संघ लोक सेवा आयोग का लक्ष्य सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से कुल 979 रिक्तियों को भरना है। रिपोर्ट के अनुसार, यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए लगभग 10 लाख उम्मीदवार उपस्थित हुए थे। यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 परिणाम: कैसे जांचें - एक चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका यूपीएससी प्रीलिम्स परिणाम घोषित होने के बाद, उम्मीदवार निम्नलिखित चरणों के माध्यम से परिणाम देख सकते हैं: यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट - upsc.gov.in पर जाएं परिणाम अनुभाग पर जाएं होमपेज पर उपलब्ध यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स परिणाम 2025 लिंक पर क्लिक करें मेरिट सूची पीडीएफ डाउनलोड करें, और अपना नाम, रोल नंबर जांचें

मुंबई, महाराष्ट्र में सभी पार्टियां आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों  में जुट चुकी हैं. लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बीच में सीटें शेयर होनी हैं. इसी बीच एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने बताया कि महायुति गठबंधन के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला कैसे तय किया जाएगा. एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा " महाराष्ट्र में महायुती गठबंधन की प्रारंभिक चर्चा हो चुकी है.

तीनों पार्टियों में समन्वय के साथ आने वाले दिनों में हम सीट बंटवारे का फॉर्मूला बनाएंगे. अमित शाह भी चार मार्च को संभाजीनगर (औरंगाबाद) आ रहे हैं और वह बीजेपी समिति के साथ बैठक करेंगे. कुछ दिनों के बाद शायद एक संयुक्त बैठक होगी और सब कुछ हो जाएगा. जल्द ही समाधान हो जाएगा."

प्रफुल्ल पटेल ने आगे कहा कि, महाराष्ट्र में बीजेपी के पास सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं. बीजेपी के अभी महाराष्ट्र में 23 लोकसभा सीटें हैं. बीजेपी को सीट बंटवारे में थोड़ा ज्यादा हिस्सा मिलेगा इसमें कोई शक नहीं है. गौरतलब है कि महाराष्ट्र से लोकसभा की 48 सीटें आती हैं. साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसमें से 23 सीटों पर जीत हासिल हुई थी. वहीं शिवशेना उस समय अविभाजित थी और उसने 18 सीटों पर जीत हासिल की थी. बाकी की चार सीटें अविभाजित एनसीपी के खाते में गई थीं, जबकि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था.