मुंबई: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की मेयर रितु तावड़े अक्सर सुर्खियों में रहती है। जब से वो मेयर बनी तब से कोई न कोई विवाद उनके साथ जुड़ता रहा है। इसी के चलते उन्हें विपक्ष के साथ-साथ अपनों से ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। विपक्ष के अलावा उन्हें बीएमसी प्रशासन, अपनी ही पार्टी के सदस्यों और यहां तक कि सत्तारूढ़ महायुति के सहयोगियों से भी टकराव का सामना करना पड़ रहा है। इसी के चलते उन्होंने हाल ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है। उन्होंने सीएम मुलाकात कर बीएमसी प्रशासन में बदलाव की मांग की है।

बता दें कि रितु तावड़े पहले कांग्रेस में थीं, लेकिन 2012 में बीजेपी में शामिल हुईं और घाटकोपर में अपना राजनीतिक आधार मजबूत किया। कई बार पार्षद रह चुकी तावड़े बीएमसी की शिक्षा समिति से भी जुड़ी रहीं और पार्टी में मुखर एवं आक्रामक स्थानीय नेता के रूप में उभरीं। इस साल मेयर बनने के साथ ही तावड़े ने मुंबई की सत्ता में एक बड़े बदलाव का चेहरा बनने की शुरुआत की। बीजेपी ने चार दशक से अधिक समय बाद मेयर पद पर वापसी की और शिवसेना के लंबे कब्जे को खत्म किया। हालांकि उनके मेयर कार्यकाल के 6 महीने के भीतर तस्वीर कुछ अलग नजर आ रही है। क्योंकि विवाद उनका पीछा नहीं छोड़ रहे, आइए जानते हैं उनसे जुड़े विवाद की लिस्ट।

मेयर बनते ही विवादों में घिरीं
कार्यभार संभालने के तुरंत बाद तावड़े विवादों में घिर गईं। सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि वह एक करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत की लग्जरी रोलेक्स घड़ी पहनती हैं। तावड़े ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि घड़ी माइकल कॉर्स की है और उनके बच्चों ने उन्हें उपहार में दी थी। मार्च में उनकी आधिकारिक कार और एस्कॉर्ट वाहन पर लाल-नीली फ्लैशर लाइट लगाए जाने को लेकर विवाद हुआ। तस्वीरें सामने आने के बाद आलोचना हुई और बीएमसी ने नियमों का हवाला देते हुए इन लाइटों को हटा दिया।

गले की बीमारी ठीक होने वाला विवाद
अप्रैल में बोरीवली में महावीर जयंती कार्यक्रम के दौरान उनके एक बयान पर भी विवाद हुआ। तावड़े ने एक धार्मिक नेता के आशीर्वाद और प्रार्थना के बाद पुरानी गले की बीमारी से उबरने की बात कही थी। इस पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने के आरोप लगे। बाद में तावड़े ने कहा कि उनके बयान को गलत समझा गया। पिछले सप्ताह भी पुलिस ने ऐसे मानहानिकारक यूट्यूब वीडियो के मामले में एफआईआर दर्ज की, जिनमें एक फोटोग्राफी शिक्षक को झूठा तरीके से मेयर का पति बताया गया था।

बंगले को लेकर विवाद
अगस्त में मेयर कार्यालय से जुड़े नागरिक खर्च को लेकर बड़ा विवाद सामने आया। बीएमसी ने भायखला चिड़ियाघर स्थित मेयर के आधिकारिक विरासत आवास के आसपास क्षेत्र के उन्नयन और बुनियादी ढांचे के लिए करीब 2.9 करोड़ रुपये के काम का प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव इसलिए भी चर्चा में आया क्योंकि कुछ महीने पहले मेयर के आवास के नवीनीकरण पर करीब 2.4 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। तावड़े ने इस प्रस्ताव से खुद को अलग करते हुए कहा कि उन्होंने न तो यह काम मांगा था और न ही बीएमसी प्रशासन से इसे कराने को कहा था। उन्होंने स्पष्ट किया कि टेंडर बंगले के नवीनीकरण से संबंधित नहीं था। बाद में उन्होंने बीएमसी से टेंडर वापस लेने को कहा, जिसके बाद इसे रद्द कर दिया गया। उनका कहना था कि उनकी जानकारी के बिना कई प्रस्तावों को उनके नाम से जोड़ा जा रहा है।

मुंबई : बीएमसी ने उल्हास महाले को सेवा विस्तार दिया है, जो अगस्त 2022 से 31 जनवरी, 2024 तक सेवा करने के बाद डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर (डीएमसी इंफ्रास्ट्रक्चर) के रूप में सेवानिवृत्त हुए। हालांकि, इस कदम ने म्यूनिसिपल इंजीनियर्स एसोसिएशन (एमईए) को परेशान कर दिया है, जो फैसले के खिलाफ कानूनी सहारा लेने की कसम खाई है।

विशेष रूप से, महाले अनुबंध के आधार पर नियुक्त होने वाले पहले डीएमसी होंगे, नागरिक सूत्रों ने कहा। उनकी सेवानिवृत्ति के बाद से यह पद खाली पड़ा हुआ था।शहर में बढ़ती बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कारण, बीएमसी ने सड़कों, पुलों और तूफान जल नालियों से संबंधित कार्यों में बेहतर समन्वय के लिए डीएमसी (बुनियादी ढांचे) का एक नया पद बनाया।

अपने कार्यकाल के दौरान, महाले ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का निरीक्षण किया, जिनमें गोखले पुल का पुनर्निर्माण, ईस्टर्न फ़्रीवे (ऑरेंज गेट) से ग्रांट रोड तक एलिवेटेड रोड कॉरिडोर और दहिसर-भायंदर लिंक रोड शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक, बीएमसी प्रशासन ने राज्य सरकार को पत्र भेजकर महाले का कार्यकाल बढ़ाने का अनुरोध किया है। “महाले को डीएमसी (इन्फ्रास्ट्रक्चर) के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को शहरी विकास विभाग द्वारा मंजूरी दे दी गई है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ''उन्हें अगले एक साल के लिए अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया जाएगा।''

अपने कार्यकाल के दौरान, महाले ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का निरीक्षण किया, जिनमें गोखले पुल का पुनर्निर्माण, ईस्टर्न फ़्रीवे (ऑरेंज गेट) से ग्रांट रोड तक एलिवेटेड रोड कॉरिडोर और दहिसर-भायंदर लिंक रोड शामिल हैं।

सूत्रों के मुताबिक, बीएमसी प्रशासन ने राज्य सरकार को पत्र भेजकर महाले का कार्यकाल बढ़ाने का अनुरोध किया है। “महाले को डीएमसी (इन्फ्रास्ट्रक्चर) के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को शहरी विकास विभाग द्वारा मंजूरी दे दी गई है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ''उन्हें अगले एक साल के लिए अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया जाएगा।''

मुंबई: रश्मि शुक्ला अब 3 जनवरी, 2026 तक महाराष्ट्र की डीजीपी होंगी। पहले वह चार महीने बाद 30 जून को रिटायरमेंट होने वाली थीं। महाराष्ट्र गृह विभाग की तरफ से मंगलवार को इस संबंध में एक आदेश निकाला गया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला दिया गया है, जिसमें कई अन्य महत्वपूर्ण पदों के साथ डीजीपी की पोस्ट पर लाए गए व्यक्ति का कार्यकाल भी न्यूनतम दो साल फिक्स किया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश कई साल पहले निकाला था।

कई अन्य राज्यों में अपने यहां दो साल के लिए डीजीपी का फिक्स कार्यकाल रखा भी, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने पहली बार सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश को अमल में लाया है। एक आईपीएस अधिकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश और महाराष्ट्र सरकार के मंगलवार के ऑर्डर के बीच एक पेच है।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश कहता है कि जिस किसी को दो साल का फिक्स कार्यकाल दिया जाए, उसका उम्र के हिसाब से उस पद से रिटायर होने से पहले कम से कम छह महीने का कार्यकाल बाकी हो। रश्मि शुक्ला को डीजीपी बनाने का ऑर्डर महाराष्ट्र सरकार ने 4 जनवरी, 2024 को निकाला था (उन्होंने 9 जनवरी को कार्यभार संभाला), उनका 30 जून को पहले रिटायरमेंट ड्यू था, इसलिए बतौर डीजीपी उनका 4 जनवरी से 30 जून, 2024 तक छह महीने का कार्यकाल पूरा नहीं हो रहा।

इसमें 4 दिन का अंतर है। इस अधिकारी के अनुसार, संभव है कोई इस टैक्निकल कारण को आधार बनाकर इस बात को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे। एक अन्य अधिकारी के अनुसार, राज्य सरकार ने भी इस आदेश को निकालने से पहले कानूनी सलाह जरूर ली होगी।

रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की पहली महिला है, जिन्हें डीजीपी बनाया गया। पिछली महाविकास अघाड़ी सरकार ने उन पर कई विपक्षी नेताओं के फोन टैपिंग के आरोप लगाए थे और पुणे व मुंबई में उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई थीं। लेकिन राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद इन सभी पुराने मामलों की फिर जांच हुई और उन्हें कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई। रश्मि शुक्ला साल, 1988 बैच की हैं। वह 24 साल की उम्र में आईपीएस बन गई थीं। रश्मि शुक्ला का यूपी के प्रयागराज से लंबा जुड़ाव रहा है। उन्होंने वहां से पोस्ट ग्रेजुएशन किया।