नई दिल्ली : लोकसभा में नक्सलवाद और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पर चर्चा के दौरान एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने सरकार के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सिर्फ हथियार डालने से समस्या खत्म नहीं होती, क्योंकि विचारधारा अभी भी जिंदा है। उन्होंने कहा कि जो लोग आज सरेंडर कर रहे हैं, उन्होंने कहीं भी अपनी विचारधारा को त्यागने की बात नहीं कही है। 

ओवैसी ने ऐतिहासिक उदाहरण देते हुए कहा कि 1977 में भी सीपीआई (एमएल) ने कुछ समय के लिए अपने सशस्त्र संघर्ष को रोका था, लेकिन बाद में फिर हथियार उठा लिए। उन्होंने कहा कि यह समझना जरूरी है कि यह स्थायी समाधान नहीं बल्कि एक टैक्टिकल रिट्रीट हो सकता है। उन्होंने चारू मजूमदार का जिक्र करते हुए कहा कि नक्सल आंदोलन की जड़ें गहरी हैं और इसे केवल सैन्य कार्रवाई से खत्म नहीं किया जा सकता। ओवैसी ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि उन्होंने जेल में नक्सल नेताओं से बातचीत की है और उनकी सोच आज भी वैसी ही बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार सिर्फ यह मान ले कि नक्सलवाद खत्म हो गया है, तो यह एक बड़ी भूल होगी।

ओवैसी ने आगे कहा कि देश के कई इलाकों में जहां नक्सलवाद कम हुआ है, वहां अब न तो नक्सल हैं और न ही सही गवर्नेंस पहुंची है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर प्रशासन और विकास वहां नहीं पहुंचे, तो हालात फिर बिगड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह समस्या सिर्फ कानून-व्यवस्था की नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक असमानता से जुड़ी है। आदिवासी इलाकों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि खनिज संपदा से भरे इलाकों में रहने वाले लोगों को उसका फायदा नहीं मिलता, जिससे असंतोष बढ़ता है। ओवैसी ने चेतावनी दी कि अगर गवर्नेंस, राहत और पुनर्वास पर ध्यान नहीं दिया गया, तो भविष्य में फिर से हिंसा बढ़ सकती है।

उन्होंने नेपाल और बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां युवाओं ने सरकार नहीं, बल्कि गवर्नेंस बदलने के लिए आंदोलन किया। उन्होंने सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि फर्जी मुठभेड़, घरों को तोड़ना और समाज में डर का माहौल बनाना कट्टरता को बढ़ावा देता है। ओवैसी ने कहा कि किसी भी तरह का उग्रवाद, चाहे वह वामपंथी हो या दक्षिणपंथी, देश के लिए खतरा है और इसे रोकने के लिए संतुलित और संवेदनशील नीति जरूरी है।

मुंबई : विचारधारा का हवाला देते हुए, कांग्रेस स्थानीय निकाय चुनावों में महायुति, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। राज्य नेतृत्व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (सपा) के साथ गठबंधन के भी खिलाफ है, जो कुछ निकायों में अजित पवार के नेतृत्व वाली राकांपा के साथ हाथ मिलाने वाली है। गुरुवार को हुई पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक में इस पर चर्चा हुई। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा, "हालांकि स्थानीय निकाय चुनावों में गठबंधन बनाने का अधिकार स्थानीय स्तर पर दिया गया है, लेकिन कांग्रेस अपनी मूल विचारधारा से बंधी है, क्योंकि वह सत्ता की नहीं, बल्कि विचारों की लड़ाई लड़ रही है। महायुति गठबंधन में शामिल दलों के साथ कोई गठबंधन नहीं किया जाएगा।" कांग्रेस नेता ने मनसे और एआईएमआईएम पर सवालों से बचने की कोशिश की, लेकिन पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि इन दलों पर भी कोई चर्चा नहीं हुई। 

उन्होंने कहा, "हम ज़्यादा से ज़्यादा एमएनएस के साथ एक रणनीतिक गठबंधन कर सकते हैं, और एआईएमआईएम के मामले में वह भी संभव नहीं है।"हालांकि, इस पुरानी पार्टी के कई अनोखे गठबंधन हैं: नांदेड़ में प्रकाश अंबेडकर के नेतृत्व वाली वंचित बहुजन अघाड़ी (वीबीए), राजू शेट्टी के नेतृत्व वाली स्वाभिमानी पक्ष, महादेव जानकर के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय समाज पक्ष (आरएसपी), राजेंद्र गवई के नेतृत्व वाली रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और कई जगहों पर वामनराव चटप के नेतृत्व वाली स्वतंत्र भारत पक्ष के साथ। दिलचस्प बात यह है कि शेट्टी और जानकर दोनों ही भाजपा के पूर्व सहयोगी हैं।एक अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा, "हम नहीं चाहते कि स्थानीय निकाय चुनावों में छोटी पार्टियों का इस्तेमाल गड़बड़ी फैलाने के लिए किया जाए। भाजपा अक्सर हमारे वोटों को बांटने के लिए उनका इस्तेमाल करती है, और उनका हमारे पक्ष में होना ज़रूरी है, क्योंकि इन चुनावों में जीत का अंतर बहुत कम होता है।"बुधवार को, नांदेड़ लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले कांग्रेस सांसद रवींद्र चव्हाण ने वीबीए के साथ गठबंधन की घोषणा की।

उन्होंने कहा, "यह गठबंधन विशेष रूप से नगर परिषद चुनावों पर केंद्रित है और आपसी सम्मान के सिद्धांत पर आधारित है।" दोनों पार्टियाँ 13 नगर परिषदों में मिलकर चुनाव लड़ेंगी।वीबीए प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि उन्होंने तहसील इकाइयों को भाजपा को छोड़कर सभी राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन करने का अधिकार दिया है। उन्होंने कहा, "नांदेड़ तो बस एक जगह है। कई जगहों पर हम कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकते हैं। अभी मेरे पास विस्तृत जानकारी नहीं है, लेकिन 18 नवंबर तक तस्वीर साफ हो जाएगी।"स्वाभिमानी पक्ष कोल्हापुर, सांगली और नागपुर सहित कई अन्य जगहों की नगर परिषदों में कांग्रेस के साथ हाथ मिलाएगा, वहीं आरएसपी के सतारा और कोल्हापुर में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की संभावना है।

जानकर ने पुष्टि की, "पहले हम भाजपा के साथ गठबंधन में थे, लेकिन अब हमारी पार्टी तीनों विपक्षी दलों के साथ बातचीत कर रही है।" उन्होंने आगे कहा, "कांग्रेस के साथ, हम राज्य के सभी पाँच क्षेत्रों में गठबंधन कर रहे हैं। सटीक जानकारी कुछ दिनों में सामने आएगी।"2 दिसंबर को होने वाले 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों को शामिल करने वाले स्थानीय निकायों के पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 नवंबर है।

मुंबई : महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने  अपने 'एक्स' हैंडल पर एक बयान जारी कर पाला बदलने और बीजेपी और शिवसेना से हाथ मिलाने के अपने कारणों को साफ किया है. अजीत पवार ने अपने बयान में कहा है- "मैंने एक विचारधारा और उद्देश्य के साथ बिना किसी समझौता किए विकास कार्यों को पूरा करने के इरादे से अपनी भूमिका निभाई है''. 

डिप्टी सीएम अजित पवार ने देश के पीएम और गृहमंत्री की भी तारीफ की. उन्होंने कहा- ''मैंने पाया कि इस देश में पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में महत्वपूर्ण विकास कार्य हो रहे हैं. मुझे उनके नेतृत्व और सही निर्णय लेने की प्रक्रिया जैसे गुण पसंद आए. मेरी और उनकी कार्यशैली बहुत समान है. बड़ों का अनादर करने का मेरा कोई इरादा नहीं है." 

बता दें कि अजित पवार जुलाई 2023 में एनसीपी के 8 विधायकों के साथ महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ​में ​​​​​शामिल हो गए थे. प्रदेश में इस सियासी घटनाक्रम के बाद शरद पवार गुट ने स्पीकर से पार्टी तोड़ने वाले विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी. विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने विधायकों की अयोग्यता को लेकर 15 फरवरी को फैसला सुनाते हुए अजित गुट को ही असली एनसीपी करार दिया था और उनके गुट के 41 विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराया था. 

गौरतलब है कि इससे पहले 6 फरवरी चुनाव आयोग ने भी अजित पवार गुट को असली एनसीपी करार दिया था. आयोग ने कहा था कि बहुमत के आधार पर अजित गुट ही असली है. इसके साथ ही चुनाव आयोग ने अजित गुट वाली एनसीपी को चुनाव चिह्न घड़ी के इस्तेमाल का अधिकार दिया था. 7 फरवरी को शरद पवार गुट को नया नाम नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार दिया गया था. शरद पवार की पार्टी का नया चुनाव चिह्न 'तुरहा' बजाता हुआ आदमी है.