मुंबई : नागरिक निकाय बीएमसी, मानसून के दस्तक देने से पहले 46,000 से ज़्यादा पेड़ों की छंटाई करने में जुटा है। इसका मकसद तूफानी हवाओं में पेड़ों के गिरने से होने वाले हादसों को रोकना है। लेकिन अभी मुंबई में लू की चेतावनी जारी है, ऐसे में कुछ लोगों को चिंता सता रही है कि बड़े पैमाने पर पेड़ों की यह छंटाई गलत समय पर की जा रही है। 

पर्यावरणविदों ने मुंबई के पर्यावरण को होने वाले नुकसान की चेतावनी दी है
अभी तक 12,500 से ज़्यादा पेड़ों की छंटाई की जा चुकी है, वहीं करीब 280 खतरनाक पेड़ों को हटाया गया है। पर्यावरणविदों ने चेताया है कि इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई से शहर का तापमान और ऊपर जा सकता है और लोगों को मिलने वाली ज़रूरी छांव भी कम हो सकती है।

एनजीओ वनाशक्ति के स्टालिन डी ने इस पर बात करते हुए कहा कि इससे पक्षियों के घोंसले भी खत्म हो सकते हैं और मुंबई का पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ सकता है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि ऐसा उस समय किया जा रहा है, जब शहर पहले से ही बढ़ते तापमान और खराब वायु गुणवत्ता से जूझ रहा है।

मुंबई : बॉम्बे हाईकोर्ट ने एंटीलिया पर बम रखने की साज़िश और मनसुख हीरेन मर्डर केस में पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की डिस्चार्ज अर्जी खारिज की। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने 2021 में मुकेश अंबानी के एंटीलिया घर के बाहर बम रखने और बिजनेसमैन मनसुख हिरेन की हत्या से जुड़े एनआईए केस से डिस्चार्ज की मांग की थी। चीफ जस्टिस एस.वी. गंगापुरवाला और जस्टिस जी.एस. कुलकर्णी की डिवीजन बेंच ने शर्मा की अर्जी खारिज कर दी, और स्पेशल एनआईए कोर्ट के फरवरी 2025 के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें उन्हें डिस्चार्ज देने से मना किया गया था। 

डिटेल्ड ऑर्डर का इंतजार है।
शर्मा, जिन्हें जून 2021 में एनआईए ने गिरफ्तार किया था, ने दलील दी कि उनके खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट के अपराधों या 25 फरवरी, 2021 को एंटीलिया के पास छोड़ी गई स्कॉर्पियो एसयूवी में जिलेटिन की छड़ें रखने का कोई सबूत नहीं है। उन्होंने मुख्य आरोपी सचिन वाजे, जो एक बर्खास्त एपीआई,  हैं, के साथ पहले हुई मीटिंग के प्रॉसिक्यूशन के दावों को खारिज कर दिया।

वकीलों ने आरोप लगाया कि शर्मा 17 फरवरी, 2021 को मझगांव में वाजे से मिले थे, और उन पर मर्डर, क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी, किडनैपिंग, सबूत मिटाने, यूएपीए उल्लंघन और आर्म्स एक्ट के अपराधों जैसे आरोप लगाए। अभी सुप्रीम कोर्ट से अगस्त 2023 में मिली ज़मानत पर, प्रदीप शर्मा की कानूनी लड़ाई उस कॉन्सपिरेसी की हाई-प्रोफाइल जांच के बीच जारी है जिसने मुंबई के अमीर लोगों को हिलाकर रख दिया था।

क्या था मामला
पुलिस ने मनसुख हिरेन के शव को 5 मार्च को मुंब्रा क्रीक से बरामद किया था। इस मामले को पहले सुसाइड बताया जा रहा था। लेकिन बाद में मामला खुल गया। ए्नआईए ने इस केस में सचिन वाजे और प्रदीप शर्मा के साथ-साथ पूर्व पुलिस अधिकारी रियाजुद्दीन काजी, इंस्पेक्टर सुनील माने, सजायाफ्ता कांस्टेबल विनायक शिंदे, आनंद जाधव, सतीश मोथकुरी, क्रिकेट बुकी नरेश गौर, संतोष शेलार और मनीष सोनी को भी आरोपी बनाया था।

नई दिल्ली : जीएसटी पर अभी और कटौती होगी? इसके संकेत मिलने शुरू हो गए हैं. खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में जीएसटी में और सुधार होंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी दरों में बदलाव के बाद भविष्य में आर्थिक मोर्चे पर बड़े सुधार की घोषणा की है. पीएम मोदी ने गुरुवार को कहा कि 2025 में प्रमुख सुधार किए जाएंगे. साथ ही उम्मीद जताई कि जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, लोगों पर टैक्स यानी कर का बोझ कम होता जाएगा. प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में ‘इंटरनेशनल ट्रेड शो’ का उद्घाटन किया. इस दौरान उन्होंने आत्मनिर्भर बनने और स्वदेशी उत्पाद बनाने और उन्हें अपनाने की अपील की.
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ‘देश जीएसटी बचत उत्सव मना रहा है, लेकिन हम यहीं रुकने वाले नहीं हैं. 2017 में हमने जीएसटी लाकर देश की आर्थिक मजबूती का काम किया और 2025 में हम जीएसटी सुधार लेकर आए और फिर से आर्थिक मजबूती होंगे. जैसे-जैसे देश आर्थिक रूप से मजबूती होगा, वैसे-वैसे टैक्स का बोझ कम होता जाएगा.’ उन्होंने कहा कि देशवासियों के आशीर्वाद से जीएसटी रिफॉर्म का सिलसिला निरंतर चलता रहेगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर निशाना भी साधा. उन्होंने कहा, ‘कुछ राजनीतिक दल देश के लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं. 2014 के पहले जो लोग सरकार चला रहे थे, उनकी नाकामियां छिपाने के लिए कांग्रेस और उसके साथी दल जनता से झूठ बोल रहे हैं. सच्चाई यह है कि कांग्रेस सरकार में टैक्स की लूट मची हुई थी. लूटे हुए धन में से भी लूट होती थी.’ उन्होंने आरोप लगाए कि 2014 से पहले देश के आम नागरिकों को टैक्स की मार से निचोड़ा जा रहा था. यह हमारी सरकार है जिसने टैक्स को बड़े पैमाने पर कम किया है और महंगाई कम की है. हमने देश के लोगों की आमदनी और बचत दोनों बढ़ाई हैं.

जीएसटी रिफॉर्म से कितने पैसे बचेंगे?
पीएम मोदी ने यह भी कहा कि 2014 से पहले सिर्फ 2 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स माफ था. आज 12 लाख रुपए की इनकम टैक्स फ्री है. उन्होंने कहा कि नए जीएसटी रिफॉर्म से ही इस साल देशवासियों के ढाई लाख करोड़ रुपए बचेंगे. इसलिए देश आज गर्व के साथ जीएसटी बचत उत्सव मना रहा है. इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विदेशी कंपनियों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया.

‘भारत के पास रिफॉर्म की स्ट्रॉन्ग बिल पावर’
पीएम मोदी ने कहा, ‘आज भारत के पास रिफॉर्म की स्ट्रॉन्ग बिल पावर है. हमारे पास डेमोक्रेटिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है. पॉलिसी प्रिटेक्टिविलिटी भी है. सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के पास बहुत बड़ी युवा और स्किल्ड वर्कफोर्स है. ये सारी बातें दुनिया के किसी देश में नहीं हैं। भारत में हर चीज मौजूद है.’ उन्होंने कहा, ‘दुनिया का कोई भी इन्वेस्टर और कंपनी अगर अपनी ग्रोथ को नए पंख लगाना चाहता है तो भारत में निवेश सबसे किफायती डील है. सभी के लिए भारत में निवेश करना, यूपी में निवेश करना विन-विन सिचुएशन है.’ पीएम मोदी ने यह भी कहा कि हम सभी के प्रयास से ‘विकसित भारत’ और ‘विकसित यूपी’ बनाएंगे.

नई दिल्ली: किसान आज अपने आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति का ऐलान करेंगे। एमएसपी गारंटी कानून बनाने और अन्य मांगों को लेकर किसान संगठन पंजाब-हरियाणा बॉर्डर पर पिछले 17 दिनों  से डटे हुए हैं। किसान को आंदोलन को देखते हुए पंजाब के पटियाला और संगरूर में इंटरनेट बंद कर दिया गया है।

केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने बुधवार को कहा कि सरकार प्रदर्शनकारी किसानों के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अभी तक कोई बैठक तय नहीं हुई है।

किसान आंदोलन के दौरान उपद्रव करने वालों के खिलाफ अब हरियाणा पुलिस एक्शन में आ गई है। हरियाणा पुलिस  ऐसे उपद्रवियों की पहचान कर रही है। जिन्होंने आंदोलन के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा और पुलिस पर हमला किया।

पुलिस अब ऐसे लोगों को पहचान कर उनके पासपोर्ट और वीजा रद्द कराने की तैयारी कर रही है। वहीं  किसान संगठनों की मांग है कि केंद्र सरकार एमएसपी गारंटी कानून बनाए। वहीं सरकार किसानों के साथ बातचीत से मामले का समाधान चाहती है। यही वजह है कि सरकार ने 4 बार वार्ता फेल होने के बाद भी 5वें दौर की वार्ता का न्योता किसानों को दिया है।

केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने बुधवार को कहा कि सरकार प्रदर्शनकारी किसानों के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अभी तक कोई बैठक तय नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि समाधान निकालने की जरूरत है और इसलिए बातचीत की जाएगी।

संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा (केएमएम) फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी और कृषि ऋण माफी सहित अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए 'दिल्ली चलो' मार्च का नेतृत्व कर रहे हैं। 

किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि आज खनौरी और शंभू बॉर्डर पर मार्च का 17वां दिन है। हमें जानकारी मिली है कि (शुभकरण सिंह की मौत के मामले में) आईपीसी की धारा 302 और 114 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.'' .साथ ही आज हम मृतक (शुभकरण सिंह) के शव को खनौरी सीमा पर ले जाएंगे और उनका (शुभकरण सिंह) अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में किया जाएगा।