नई दिल्ली : देश की राजधानी दिल्ली के करोलबाग के भीड़भाड़ वाले मोबाइल हब में पुलिस ने ऐसी फर्जी मोबाइल फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. इसन भंडाफोड़ ने राजधानी की सुरक्षा एजेंसियों को चिंता में डाल दिया है. यहां से मिले फोन नॉन-ट्रेसेबल चाइनीज IMEI नंबरों से लैस थे. यानी ऐसे मोबाइल जिन्हें ट्रैक करना बेहद मुश्किल है. पुलिस को जांच में इस यूनिट में विदेशी व्यक्तियों के आने-जाने की जानकारी भी लगी. इसके बाद मामले में ‘चाइना लिंक’ और ‘टेरर एंगल’ की जांच तेज हो गई है.

इस सीक्रेट फैक्ट्री में कथित तौर पर चीन से सॉफ्टवेयर और IMEI नंबर लेकर पुराने मोबाइलों को ‘नए’ फोन की तरह बाजार में सप्लाई किया जा रहा था. जिस तरह से यह फोन ट्रेस नहीं किए जा सकते, इससे आशंका है कि अगर ऐसे डिवाइस किसी आपराधिक गिरोह या आतंकी मॉड्यूल तक पहुंच जाएं तो सुरक्षा एजेंसियों के सामने गंभीर चुनौती खड़ी हो सकती है.

निधिन वाल्सन DCP सेंट्रल दिल्ली पुलिस बताया कि दिल्ली पुलिस की सेंट्रल जिले की टीम को करीब 15 दिन पहले इनपुट मिला कि करोलबाग के बीदनपुर, गली नंबर 22 की एक बिल्डिंग में संदिग्ध मोबाइल यूनिट चल रही है. इनपुट में विदेशी नागरिकों के आने-जाने और पुराने बोर्डों को नए फोन बनाकर बेचने जैसी गतिविधियों का भी जिक्र था. 20 नवंबर को पुख्ता जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने यहां छापा मारा और दो मंजिलों से भारी मात्रा में सामान जब्त किया.
पुलिस के मुताबिक यह यूनिट दो साल से चल रही थी और पुराने मोबाइल फोन के मदरबोर्ड कबाड़ी बाजारों से खरीदकर इनका ‘री-बिल्ड वर्ज़न’ तैयार किया जाता था.

आरोपियों की गिरफ्तारी: किसकी क्या भूमिका?
पुलिस ने इस मामले में अशोक कुमार (मालिक), रामनारायण, धर्मेंद्र कुमार, दीपांशु और दीपक को गिरफ्तार किया है. पूछताछ में इन्होंने IMEI एडिट करके फोन सप्लाई करने की बात मानी है. अब पुलिस यह पता लगा रही है कि इन मोबाइल फोनों की सप्लाई चैन कितनी बड़ी है. किन मार्केट्स में यह फोन बेचे गए और क्या यह डिवाइस किसी आपराधिक गिरोह तक पहुंचे.

स्पेशल सेल भी जांच में: टेरर एंगल खंगाला जा रहा है
लाल किले की हाल की घटना को देखते हुए, सुरक्षा एजेंसियां इन डिवाइसेज़ के संभावित दुरुपयोग को लेकर सतर्क हैं. अगर कोई अपराधी या आतंकी ऐसे नॉन-ट्रेसेबल फोन का इस्तेमाल करता है तो उसकी लोकेशन ट्रैक करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा. इसी वजह से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी मामले में सक्रिय हो गई है.

मुंबई : एक दूसरे से अलग रह रहे एक दंपति के बीच अजीब कानूनी जंग छिड़ गई है. दरअसल, एक दंपति ने 2022 में अपने शुक्राणु-अंडाणु से एक IVF सेंटर में 16 भ्रूण तैयार करवाया और फिर उसे फ्रीज करवा दिया. लेकिन, इसके कुछ दिनों के भीतर उनके रिश्तों में खटास शुरू हो गई. वे दोनों अलग हो गए. इसके बाद महिला में मां बनने की इच्छा प्रबल हुई. फिर 42 वर्षीय महिला ने पति की सहमति के बिना इन भ्रूणों को दूसरे क्लिनिक में स्थानांतरित करने की अनुमति मांगी. लेकिन, पति ने इसके लिए सहमति देने से इनकार कर दिया. फिर महिला ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. उसने कहा है कि यह उसके मां बनने के अधिकार का उल्लंघन है. इस मामले और महिला का तर्क सुनने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट का माथा भी चकरा गया.

यह विवाद असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (रेगुलेशन) एक्ट, 2021 के तहत पति-पत्नी दोनों की सहमति की अनिवार्यता को चुनौती देता है. जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस नीला गोखले की बेंच ने इस मामले में नोटिस जारी कर सुनवाई 21 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी.

मामले की शुरुआत और विवाद
दंपति ने 2021 में शादी की थी. 2022 में उन्होंने केम्प्स कॉर्नर के एक IVF क्लिनिक में अपने अंडाणू और शुक्राणु से बने भ्रूण को फ्रोजेन करवाया और वार्षिक 25,000 रुपये की स्टोरेज फीस का भुगतान किया. लेकिन 2023 में उनके रिश्ते में खटास आ गई और छह अगस्त को दोनों अलग हो गए. महिला का दावा है कि नवंबर 2022 में उसे गर्भाशय फाइब्रॉएड्स का पता चला, जिसके लिए फरवरी 2024 में मायोमेक्टॉमी हुई. उसने एम्ब्रियो को कोलाबा के एक अन्य क्लिनिक में स्थानांतरित करने की कोशिश की, लेकिन पति ने ईमेल के जरिए क्लिनिक की प्रक्रिया पर रोक लगा दी. इसके लिए ART Act की धारा 29 के तहत दोनों की सहमति जरूरी थी. महिला का कहना है कि पति ने मध्यस्थता के दौरान एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए 25 लाख रुपये की मांग की, जिसके बाद उसने 29 मई 2025 को नगपाड़ा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई, जिसमें धमकी और प्रजनन अधिकारों के हनन का आरोप लगाया गया.

यह मामला अभी मजिस्ट्रेट कोर्ट में लंबित है. इधर, महिला ने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर ART Act को चुनौती दी. उसने कहा कि इस कानून में वैवाहिक त्याग, अलगाव या रिश्ते के पूरी तरह टूटने की स्थिति में अपवाद होना चाहिए, क्योंकि यह उसके स्वास्थ्य और पहचान से जुड़ा मुद्दा है.

कानूनी पहलू
महिला के वकील जमशेद मिस्त्री के अनुसार ART Act एकल महिलाओं को सहायता देता है, लेकिन शादीशुदा महिलाओं को पति की सहमति के बिना बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जो पितृ सत्तात्मक सोच को दर्शाता है. उन्होंने दावा किया कि पति की सहमति की अनिवार्यता से उसका मातृत्व का अधिकार छीना जा रहा है. हाईकोर्ट ने पति, क्लिनिक और नेशनल ART एंड सरोगेसी बोर्ड को नोटिस जारी किया है. महिला का तर्क है कि मायोमेक्टॉमी के चार-पांच महीने बाद एम्ब्रियो ट्रांस्प्लांट किया जाना था, लेकिन पति की ओर से पैदा अड़चन ने उसे परेशान किया. पुलिस FIR पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, जो इस मामले की जटिलता को बढ़ाता है.

छत्रपति संभाजीनगर : महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। जालना जिले का एक 30 वर्षीय युवक अपने रिश्तेदार के घर आया हुआ था। तभी उसके साथ दुखद घटना हो गई। युवक के पीछे आवारा कुत्ते पड़ गए। वह एक गहरे कुएं में जा गिरा। वह दो दिन तक गहरे कुएं में पड़ा रहा, गांव वालों को इस बात की भनक तक नहीं लगी।

इस घटना का लोगों को नहीं चला पता जालना जिले के वधान गांव से एक युवक छत्रपति संभाजीनगर के पिशोर गांव में आया हुआ था। जब वह गांव में पहुंचा तो आवारा कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। कुत्तों के डर से वह भागने लगा। आवारा कुत्ते उसका पीछा करते रहे, तभी युवक एक गहरे कुएं में गिर गया। युवक के कुएं में गिरने की घटना किसी को पता भी नहीं चली।

युवक दो दिन और दो रात तक इस कुएं में रस्सी पकड़कर अपनी जान बचाए रहा। अंततः तीसरे दिन गांव वालों को युवक के कुएं में गिरने का पता चला। तब स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से युवक को कुएं से बाहर निकाला गया। 48 घंटे बाद कुएं से निकलने के बाद युवक काफी सहम गया। डॉक्टरों की टीम ने युवक का शुरुआती इलाज भी किया।वहीं, अब यह घटना जिले में चर्चा का विषय बन गई। युवक इतने गहरे कुएं में गिर गया था कि उसकी आवाज भी बाहर नहीं सुनाई दे रही थी। आखिरकार युवक अपनी जान बचाने के लिए 48 घंटे तक कुएं में संघर्ष करता रहा। अंत में उसकी जान बचा ली गई।

हिंगोली : कलामनुरी निर्वाचन क्षेत्र से मनमौजी शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संतोष एल. बांगर ने अक्टूबर 2024 के आसपास होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए समय पूर्व अभियान के दौरान एक बार फिर सत्तारूढ़ महायुति सरकार को शर्मसार किया है।

खुद बीच में ही स्कूल की पढ़ाई छोड़ देने वाले 43 वर्षीय बांगर ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के लख गांव में एक प्राथमिक विद्यालय के 10 साल से कम उम्र के लगभग 50 छात्रों की एक बैठक को ‘संबोधित’ किया। उन्होंने स्कूली बच्चों के सामने एक अजीब भाषण दिया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

उन्होंने बच्चों से कहा कि अगर उनके माता-पिता अगले चुनाव में उन्हें (बांगर को) वोट नहीं देते हैं तो वे दो दिन तक खाना न खाएं। बांगर को बच्चों से लगभग कठोर स्वर में कहते सुना गया, “यदि आपके माता-पिता आपसे पूछते हैं कि आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं, तो उन्हें बताएं कि भूख अनशन तोड़ने से पहले उन्हें ‘संतोष बांगर’ के लिए वोट करना होगा।”

उन्होंने छोटे-छोटे संकोची बच्चों से ऊंचे समवेत स्वर में कम से कम तीन बार अपना नाम ‘संतोष बांगर’ बुलवाया, यहां तक कि आसपास खड़े उनके समर्थकों और कुछ स्कूल शिक्षकों को अपनी हंसी रोकनी पड़ी। बांगर की हरकतों पर तुरंत ही विपक्षी महा विकास अघाड़ी (MVA) के नेताओं ने विवाद खड़ा कर दिया।

उन्होंने वोट हासिल करने के लिए छोटे बच्चों का ‘शोषण’ करने के लिए बांगड़ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के विजय वडेट्टीवार ने सत्तारूढ़ विधायक की इस बात के लिए आलोचना की कि उन्होंने बच्चों को उकसाया कि अगर उनके माता-पिता उन्हें (बांगर) को वोट नहीं देते हैं तो वे कुछ दिनों के लिए खाना न खाएं।

नाराज वडेट्टीवार ने कहा, “भारतीय चुनाव आयोग के राजनीतिक प्रचार या किसी भी चुनाव संबंधी कार्यों के लिए बच्चों का उपयोग न करने के आदेश के बावजूद सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक प्रचार के लिए एक स्कूल में जाकर ऐसा कर रहे हैं।”

उन्होंने जानना चाहा कि क्या राज्य के शिक्षा मंत्री ‘सो रहे हैं’ और क्या चुनाव आयोग स्पष्ट करेगा कि क्या यह सही है और क्या वह चुनाव नियमों का खुलेआम उल्लंघन करने के लिए बांगड़ के खिलाफ कार्रवाई करेगा।