पुणे : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के नियम बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने की घोषणा की। इस कमेटी में कुल सात सदस्य होंगे, जिनमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के तीन पूर्व जज, एक संवैधानिक विशेषज्ञ, एक पूर्व नौकरशाह और सामाजिक क्षेत्र से दो सदस्य शामिल होंगे। 

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस ने आज महाराष्ट्र विधानसभा में यह घोषणा की। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली इस कमेटी में हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस आरसी चव्हाण, हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस एसजी मेहरे, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव डीके जैन, महाराष्ट्र के पूर्व एडवोकेट जनरल वीरेंद्र सराफ, सामाजिक कार्यकर्ता पद्मश्री रमेश पतंगे और शिक्षाविद सुवर्णा रावल मुख्य सदस्य होंगे। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि सात सदस्यों वाली यह कमेटी यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़े सभी कानूनी, सामाजिक और प्रशासनिक पहलुओं का विस्तार से अध्ययन करेगी और अगले छह महीनों के भीतर अपनी सिफारिशों के साथ राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट फाइनल करेगी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नागपुर में होने वाले आगामी शीतकालीन सत्र में विधानसभा और विधान परिषद दोनों में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश करने और उसे पास कराने की कोशिश करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर सभी जरूरी संवैधानिक और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए आगे बढ़ेगी, ताकि राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में ठोस और प्रभावी कदम उठाए जा सकें। इससे पहले पिछले हफ्ते, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की प्रक्रिया शुरू की थी, जो भारत में पर्सनल लॉ और कानूनी एकरूपता पर चल रही बहस में एक अहम घटनाक्रम है।
इस मुद्दे पर बोलते हुए फडणवीस ने कानून लाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता जताई और कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का विचार संविधान में शामिल 'राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों' (Directive Principles of State Policy) से समर्थन पाता है। डॉ. भीमराव अंबेडकर के विजन का जिक्र करते हुए उन्होंने तर्क दिया कि एक समान नागरिक ढांचा शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों में समानता और एकरूपता के संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखेगा।

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब पूरे देश में UCC पर चर्चाओं ने जोर पकड़ा है। आज़ादी के बाद उत्तराखंड 'यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड' (UCC) लागू करने वाला पहला राज्य बना। उम्मीद है कि महाराष्ट्र अपना ड्राफ़्ट तैयार करते समय उत्तराखंड के अनुभव का बारीकी से अध्ययन करेगा। वहीं, मई में असम ने अपना UCC बिल पास किया। इसका मकसद धर्म से परे शादी, तलाक़, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप के लिए एक ही सिविल कानूनी ढांचा बनाना है।

मुंबई में विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रस्तावित एंटी-कन्वर्जन कानून, समान नागरिक संहिता (UCC) और कथित ‘बुलडोजर न्याय’ जैसे मुद्दों पर चिंता व्यक्त की गई। बैठक में कई प्रस्ताव पारित किए गए और सरकार से इन विषयों पर पुनर्विचार करने की मांग की गई।

बैठक में शामिल वक्ताओं का कहना था कि महाराष्ट्र में हाल ही में पारित धर्म परिवर्तन विरोधी कानून के कुछ प्रावधानों को लेकर अल्पसंख्यक समुदायों के बीच आशंकाएं हैं। उनका तर्क है कि ऐसे कानूनों के दुरुपयोग की संभावना को लेकर पहले से विभिन्न याचिकाएं और कानूनी चुनौतियां भी सामने आ चुकी हैं।

बैठक में समान नागरिक संहिता (UCC) पर भी चर्चा हुई। कुछ प्रतिनिधियों ने कहा कि भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को ध्यान में रखते हुए किसी भी बड़े कानूनी बदलाव से पहले व्यापक संवाद और परामर्श आवश्यक है।

प्रतिभागियों ने कथित ‘बुलडोजर कार्रवाई’ और भीड़ हिंसा से जुड़े मामलों पर भी चिंता जताई। उनका कहना था कि कानून के शासन और संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए तथा किसी भी कार्रवाई में न्यायिक प्रक्रिया को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

बैठक में मुस्लिम, ईसाई और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कई वक्ताओं ने संविधान में प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता, समानता और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा पर जोर दिया। साथ ही सरकार से संवाद के माध्यम से विवादित मुद्दों का समाधान निकालने की अपील की गई।

बैठक के अंत में पारित प्रस्तावों में संवैधानिक अधिकारों की रक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और विभिन्न समुदायों के बीच सौहार्द बनाए रखने की मांग शामिल रही।

उत्तराखंड : उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को राज्य सरकार समान नागरिक संहिता पर विधेयक पेश करेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भारतीय संविधान की एक प्रति के साथ देहरादून स्थित अपने आवास से विधानसभा के लिए रवाना हुए। सीएम धामी आज राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक पेश करेंगे। उत्तराखंड कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दे दी है।

ड्राफ्टिंग कमेटी ने UCC के ड्राफ्ट को 2 फरवरी को मुख्‍यमंत्री पुष्‍कर सिंह धामी को सौंपा था। सोमवार से उत्तराखंड विधानसभा सत्र शुरू हो गया है। अब ड्राफ्ट सदन में रखा जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को कहा, "समान नागरिक संहिता की लंबे समय से सबको प्रतीक्षा थी। बहुत जल्द सबकी प्रतीक्षा समाप्त हो रही है। मंगलवार को हम इसे विधानसभा में पेश करेंगे और आगे इस पर चर्चा होगी। मेरा अन्य दलों के साथियों से भी अनुरोध है कि इस चर्चा में सकारात्मक रूप से भाग लें।"

यूसीसी पर चार खंडों और 740 पृष्ठों के फ्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय समिति ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्‍कर सिंह धामी को सौंपा था। इसके बाद उत्तराखंड कैबिनेट ने रविवार को यूसीसी के प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी थी। यूसीसी को लेकर 2 लाख 33 हजार लोगों ने अपने विचार दिए थे। ड्राफ्ट में करीब 10 फीसदी परिवारों के विचारों को सम्मिलित किया गया है।

UCC बिल से क्या-क्या बदल सकता है?
शादी की उम्र-  18 साल से पहले लड़कियों की शादी नहीं हो पाएगी
शादी का रजिस्ट्रेशन- विवाह का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा
तलाक पर समान अधिकार- तलाक के लिए पति-पत्नी को बराबर का हक 
बहु विवाह पर रोक- एक पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी नहीं 
लिव इन रिलेशन- लिव इन रिलेशनशिप का डिक्लेरेशन देना जरूरी 
जनजातियां- अनुसूचित जनजातियों के लोग यूसीसी से बाहर रहेंगे

सदन में बीजेपी के पास बहुमत है, इसलिए यूसीसी के विधेयक का पारित होना तय माना जा रहा है। बीजेपी के सदन में 47 विधायक हैं। साथ ही उसे दो निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन है। UCC ड्रॉफ्टिंग कमेटी ने 72 बैठकें की हैं। माना जा रहा है ड्राफ्ट में पारंपरिक रीति रिवाज से छेड़छाड़ नहीं की गई है और यह पूरा ड्राफ्ट महिला केंद्रित होगा। साथ ही संभावना जताई जा रही है कि इससे बहुविवाह पर रोक लगेगी।

धामी सरकार का ये कदम 2024 के चुनाव से पहले गेमचेंजर साबित हो सकता है। वहीं कुछ संगठन बिल के विरोध में हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बिल से किसी का नुकसान नहीं होगा। वहीं, विरोध प्रदर्शन को देखते हुए विधानसभा के आस-पास धारा 144 लगा दी गई है। विधानसभा आने जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग लगाई गई है।