मुंबई : शिवसेना (UBT) के विधायक आदित्य ठाकरे ने गुरुवार को महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) से मुलाकात की और चुनाव आयोग से राज्य में चल रहे मतदाता सूची के 'विशेष गहन संशोधन' (SIR) के तहत गिनती (एन्यूमरेशन) के लिए 10 दिन का अतिरिक्त समय देने का आग्रह किया। UBT सेना नेता ने महाराष्ट्र के CEO से SIR प्रक्रिया के तहत गिनती में आने वाली लॉजिस्टिकल चुनौतियों का समाधान करने को कहा, जिसका कारण उन्होंने भारी बारिश और बड़े पैमाने पर हो रहे पुनर्विकास (रीडेवलपमेंट) को बताया।

ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी ने लगातार SIR प्रक्रिया पर चिंता जताई है और पिछले एक साल में मतदाता सूची में एक ही नाम के कई बार होने (डुप्लिकेट नाम) के मामलों का आरोप लगाया है।उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान, पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने तीन मुख्य मांगें रखीं, जिनका मकसद गिनती की प्रक्रिया को निवासियों और अधिकारियों दोनों के लिए अधिक व्यावहारिक और सुलभ बनाना था। उन्होंने यह भी बताया कि मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य शहरों में पुनर्विकास परियोजनाओं के कारण, कई निवासी ट्रांजिट कैंप या किराए के मकानों में रह रहे हैं।लगातार हो रही बारिश और गिनती करने वालों व निवासियों को हो रही दिक्कतों के कारण गिनती की प्रक्रिया को बढ़ाने की मांग करते हुए ठाकरे ने कहा, "पिछले एक साल में, हमने SIR और डुप्लिकेट नामों के मामलों को लेकर अक्सर चिंता जताई है। आज, हमने तीन खास मांगें रखीं। पहली, पिछले दस दिनों से हो रही बारिश और चल रही गिनती की प्रक्रिया को देखते हुए, हमने दस दिन का अतिरिक्त समय मांगा है। ऐसे मौसम में गिनती करना मुमकिन नहीं है, और न ही सिविक स्टाफ, सरकारी कर्मचारियों या शिक्षकों के लिए यात्रा करना संभव है। दूसरी बात, मुंबई और अन्य शहरों में बड़े पैमाने पर पुनर्विकास का काम चल रहा है, और कई निवासी अभी ट्रांजिट कैंप या कहीं और किराए के मकानों में रह रहे हैं।" ठाकरे ने तर्क दिया कि पुनर्विकास वाली जगहों पर खास तौर पर गिनती के बूथ बनाने से यह सुनिश्चित होगा कि विस्थापित निवासी मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया से छूट न जाएं।

उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि हाउसिंग सोसायटियां अपनी मैनेजिंग कमेटियों के साथ तालमेल बिठाकर गिनती के लिए अच्छे केंद्र बन सकती हैं। आदित्य ठाकरे ने पत्रकारों से कहा, "हमने निवासियों और कर्मचारियों दोनों के लिए प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए पुनर्विकास वाली जगहों पर ही गिनती के बूथ बनाने का प्रस्ताव दिया है। तीसरी बात, मुंबई और अन्य शहरों में हाउसिंग सोसायटियों की बड़ी संख्या को देखते हुए, सोसाइटी के अध्यक्ष और सचिव के साथ तालमेल बिठाकर एक ही दिन में गिनती पूरी की जा सकती है।" ECI के अनुसार, गिनती का काम 24 जुलाई तक पूरा हो जाएगा। ड्राफ़्ट रोल 5 अगस्त को पब्लिश किया जाएगा और 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी।

मुंबई: मुंबई में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन-एसआईआर) अभियान शुरू किया गया है। इस कार्य में समय पर उपस्थित नहीं होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ मुंबई मनपा ने कड़ा रूख अपनाया है। अतिरिक्त मनपा आयुक्त (शहर) व अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी प्राजक्ता वर्मा-लवंगारे ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि एसआईआर कार्य में गैर-हाजिर रहने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाए।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित बैठक में एसआईआर अभियान की प्रगति और सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारियों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई। बैठक में सभी मंडलीय उपायुक्तों, वार्ड स्तर के सहायक आयुक्तों और संबंधित मतदाता पंजीकरण अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करने के निर्देश दिए गए। प्राजक्ता वर्मा-लवंगारे ने कहा कि वर्तमान में मानसून के कारण बीएमसी अधिकारियों और कर्मचारियों पर अनेक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं। हालांकि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए बैहद महत्वपूर्ण है।

सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को मानसून संबंधी कार्यों व निर्वाचन संबंधी जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बिठाकर काम में जुटना चाहिए। पाया गया है कि एसआईआर अभियान के पहले दिन कई बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) ड्यूटी पर अनुपस्थित थे। इसलिए बीएमसी प्रशासन ने सख्त रूख अपनाया है। बैठक में अतिरिक्त मनपा आयुक्त (पश्चिम उपनगर) डॉ. विपिन शर्मा, अतिरिक्त नगर आयुक्त (परियोजना) अभिजीत बांगर सहित वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।

मुंबई : चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष पुनरीक्षण अभियान को लेकर कई राज्यों से चिंता व्यक्त की गई है। शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ जातियों और धर्मों के वोट जानबूझकर बाहर किए जा रहे हैं। कुछ राज्यों में, विशेष पुनरीक्षण अभियान  अभियान में भारी घोटाले देखे जा रहे हैं, जो जानबूझकर चुनाव की पूर्व संध्या पर चलाया गया था। यह देखा गया है कि इस अभियान को इस तरह से लागू किया जा रहा है जिससे सत्ताधारी पार्टी को फायदा हो, इसलिएमहाराष्ट्र में आगामी एसआरआर अभियान को बिना किसी जल्दबाजी के निष्पक्ष रूप से लागू करने की मांगकांग्रेसपार्टी की ओर से दी गई जानकारीकांग्रेसप्रदेश अध्यक्षहर्षवर्धन सपकालने दी है।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षहर्षवर्धन सपकालके नेतृत्व में पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल आज राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी एस. चोकलिंगम से मिला और एक ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार, पूर्व मंत्री, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य नसीम खान, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और तेलंगाना के सह-प्रभारी सचिन सावंत, राज्य महासचिव एड. संदेश कोंडविलकर, राज्य महासचिव अभिजीत सपकाल और अन्य मौजूद थे।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षहर्षवर्धन सपकालके नेतृत्व में पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल आज राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी एस. चोकलिंगम से मिला और एक ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार, पूर्व मंत्री, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य नसीम खान, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और तेलंगाना के सह-प्रभारी सचिन सावंत, राज्य महासचिव एड. संदेश कोंडविलकर, राज्य महासचिव अभिजीत सपकाल और अन्य मौजूद थे।
 

मुर्शिदाबाद : मुर्शिदाबाद में चुनाव आयोग ने मीर जाफर के वंश से जुड़े करीब 346 लोगों के नाम वोटर सूची से हटा दिए हैं। इस घटनाक्रम के बाद अब इस पूर्व शाही परिवार के सदस्यों पर अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले से सामने आया एक मामला अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। बंगाल के पूर्व नवाब मीर जाफर के वंशजों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के बाद चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं।

सूत्रों के मुताबिक विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत की गई कार्रवाई में नवाबी खानदान के करीब 346 सदस्यों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। इस घटनाक्रम ने न केवल राज्य की राजनीति में हलचल मचाई है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी मतदाता अधिकारों और पहचान से जुड़े मुद्दों को लेकर बहस तेज कर दी है।

परिवार के कई सदस्यों के नाम गायब
प्रभावित परिवार 15वीं और 16वीं पीढ़ी से संबंधित बताया जा रहा है, जिससे यह मामला ऐतिहासिक और सामाजिक दृष्टि से भी अहम हो गया है। सवाल उठ रहे हैं कि लंबे समय से सूची में शामिल लोगों के नाम अचानक कैसे हटाए गए और इसके पीछे क्या प्रक्रिया अपनाई गई। मुर्शिदाबाद के लालबाग क्षेत्र में स्थित नव आदर्श हाई स्कूल के बूथ संख्या 121 से नवाबी परिवार के कई सदस्यों के नाम गायब पाए गए हैं। इनमें 82 वर्षीय सैयद रजा अली मिर्जा (छोटे नवाब) और उनके पुत्र सैयद मोहम्मद फहीम मिर्जा शामिल हैं। फहीम मिर्जा तृणमूल कांग्रेस से जुड़े पार्षद हैं।

फहीम मिर्जा ने दावा किया कि उनका नाम वर्ष 2002 से मतदाता सूची में था, लेकिन इस बार सुनवाई के दौरान सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के बावजूद उन्हें अपात्र घोषित कर दिया गया। नवाब परिवार ने इस पूरे घटनाक्रम को “ऐतिहासिक विडंबना” बताते हुए नाराजगी जताई है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं, इस मुद्दे ने देशभर में मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया, पारदर्शिता और नागरिक अधिकारों को लेकर नई बहस को जन्म दे दिया है।