मुंबई : राज्य कैबिनेट की आज हुई मीटिंग में 5 ज़रूरी फ़ैसले लिए गए हैं, जिनसे राज्य में एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में तेज़ी आएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी, एनर्जी और डिज़ास्टर मैनेजमेंट से जुड़े ज़रूरी प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई। कैबिनेट ने राज्य में एक अलग इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट बनाने को मंज़ूरी दी।

इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डायरेक्टरेट को अब इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमिश्नरेट में बदल दिया जाएगा। साथ ही, मिनिस्ट्री, कमिश्नरेट और सभी ज़िला लेवल पर परमानेंट पोस्ट के साथ एक नया आईटी कैडर बनाया जाएगा। इस फ़ैसले से राज्य में डिजिटल गवर्नेंस, एआई  और ई-सर्विसेज़ को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही, एनर्जी सेक्टर में एक बड़ा फ़ैसला लिया गया और महावितरण के फ़ाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग को मंज़ूरी दी गई। इससे अगले फ़ेज़ में महावितरण कंपनी को कैपिटल मार्केट में लिस्ट करने का रास्ता साफ़ हो गया है।

राज्य कैबिनेट द्वारा लिए गए फ़ैसले महाराष्ट्र में नया इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। डेवलप्ड इंडिया 2047 में डेवलप्ड महाराष्ट्र का लक्ष्य पाने की दिशा में एक ज़रूरी कदम। डायरेक्टरेट ऑफ़ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमिश्नरेट में बदला जाएगा। मिनिस्टीरियल डिपार्टमेंट, कमिश्नर ऑफिस और सभी जिलों के लिए परमानेंट पोस्ट के साथ एक नया आईटी कैडर बनाया जाएगा।

राज्य में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एआई , डिजिटल गवर्नेंस को रफ़्तार मिलेगी। (इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट) महाराष्ट्र रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर अब एक कंपनी है। कंपनी को सोसाइटीज़ एक्ट, 1860 के तहत इसका रजिस्ट्रेशन कैंसल करके कंपनीज़ एक्ट, 2013 के सेक्शन 8 के तहत बनाया जाएगा। इस फैसले से रोड इन्फॉर्मेशन सिस्टम, अर्बन प्लानिंग, जलयुक्त शिवार – वाटरशेड डेवलपमेंट, माउंटेन डेवलपमेंट स्कीम, ई-पंचनामा, महा एग्री टेक, कंडलवन स्टडी, ग्राउंडवाटर मैनेजमेंट, माइंस और क्वारी स्टडी को बढ़ावा मिलेगा।  

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने लव मैरेज को लेकर अहम फैसला दिया है। हाई कोर्ट ने वकोला पुलिस अधिकारियों को अल्पसंख्यक समुदाय की एक महिला को महाराष्ट्र के बाहर उस स्थान तक वापस ले जाने का निर्देश दिया है जहां वह अपने दोस्त के साथ रहती है। महिला दूसरे धर्म के अपने दोस्त से शादी करना चाहती थी। घरवाले इसके विरोध में थे, जिसके बाद उसने अपना घर छोड़ दिया था। महिला 10 अक्टूबर को अपने पिता की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में अदालत में पेश हुई। न्यायमूर्ति सारंग कोटवाल और श्याम चांडक ने कहा कि वह वयस्क है। वह अपने फैसले खुद लेने के लिए स्वतंत्र है। 

पिता की याचिका में कहा गया है कि उसकी बेटी 18 अप्रैल को लापता हो गई थी। उन्होंने वकोला पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई जिसमें उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का ज़िक्र किया जिस पर उन्हें शक है। 3 अक्टूबर को, उनके वकील ने बेटी की सुरक्षा को लेकर आशंका जताई।

जज ने चेंबर में की मुलाकात
अभियोजक सुप्रिया काक ने वकोला पुलिस के उस पुलिस स्टेशन से प्राप्त बेटी का एक वीडियो प्रस्तुत किया जिसके अधिकार क्षेत्र में वह रहती है। पिता के वकील ने कहा कि वह दबाव में बयान दे रही हो सकती है, इसलिए न्यायाधीशों ने वकोला पुलिस अधिकारियों को उसे अदालत में पेश करने का निर्देश दिया। उन्होंने महिला से चैंबर में पूछताछ की और विशेष रूप से पूछा कि क्या वह दबाव में है और अपनी परेशानियों को व्यक्त करने में उसे कठिनाई हो रही है।
न्यायाधीशों ने कहा, 'उसने अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में स्पष्ट जवाब दिए। उसने बताया कि वह अच्छी नौकरी करती है और महाराष्ट्र के बाहर अपने दोस्त के साथ रह रही है। वह सचमुच उससे शादी करना चाहती है, लेकिन उसके माता-पिता उनकी शादी में बाधा डाल रहे हैं। उसने बताया कि वह तीन महीने की गर्भवती है।'
हाई कोर्ट ने कहा, याचिका में कुछ नहीं बचता
स्थिति पर विचार करने के बाद, न्यायाधीशों ने निष्कर्ष निकाला कि वह वयस्क है और निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। उन्होंने आगे कहा कि इस स्थिति में, इस याचिका में आगे कुछ भी नहीं बचता। उन्होंने पिता को अपनी बेटी से बात करने की अनुमति दी और कहा कि पिता और बेटी, दोनों ने एक-दूसरे से बात नहीं की, हालांकि उन्होंने एक-दूसरे को देखा।
महिला को सुरक्षा देने का आदेश
याचिका का निपटारा करते हुए, न्यायाधीशों ने कहा कि पक्षों के बीच दुश्मनी को देखते हुए, उसे कुछ पुलिस सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए ताकि वह उस स्थान तक पहुंच सके जहां वह वर्तमान में अपने दोस्त के साथ रह रही है। उन्होंने वकोला के पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अन्य कर्मचारियों की सहायता और सहयोग से, याचिकाकर्ता की बेटी के साथ महाराष्ट्र से बाहर उस स्थान तक जाएं जहां वह वर्तमान में रह रही है। उन्होंने कहा कि महिला अपने स्थानीय क्षेत्र में सुरक्षा प्राप्त करने के लिए आगे कदम उठाने के लिए स्वतंत्र है और उसका वकील इस संबंध में उसका मार्गदर्शन करेगा। इसके अलावा, वकोला के पुलिस अधिकारी उस स्थानीय पुलिस स्टेशन से संपर्क करेंगे जहां वह रहती है और उस क्षेत्र में भी उसके लिए कुछ सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।

मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में महाराष्ट्र स्टार्टअप उद्यमिता और नवाचार नीति 2025 को मंजूरी दी गई है। इस फैसले के साथ मंगलवार को कैबिनेट में सात अहम फैसले लिए गए हैं। मुंबई में आज मुख्यमंत्री फडणवीस की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक के बाद कौशल एवं रोजग़ार मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने पत्रकारों को बताया कि कैबिनेट में महाराष्ट्र स्टार्टअप उद्यमिता एवं नवाचार नीति 2025 को मंज़ूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि हम स्वरोजग़ार के लिए मदद करेंगे, 5 से 10 लाख रुपये तक का लोन देंगे। हम युवाओं को 3 प्रतिशत की ब्याज दर पर यह लोन देंगे। आईटीआई या कोई भी स्नातक इसका लाभ उठा सकता है।

उन्होंने यह भी बताया कि इसके लिए पहले 5 लाख छात्रों का चयन किया जाएगा। हम केंद्र की स्टार्टअप योजना का लाभ दिलाने में भी मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि आज कैबिनेट की बैठक में वावधान पोर्ट को हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग से जोडऩे वाले फ्रेट कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है। साथ ही, महाराष्ट्र राज्य सडक़ परिवहन निगम की अतिरिक्त भूमि का व्यावसायिक आधार पर उपयोग किया जा सकेगा, इस संबंध में संशोधित नीति को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई है।

इसी तरह नागपुर बुनकर सहकारी कताई मिल के 1,124 श्रमिकों को 50 करोड़ रुपये का अनुदान मिलेगा। इस अनुदान का प्रावधान कताई मिल की भूमि की बिक्री से मिली धनराशि से करने का निर्णय कैबिनेट में लिया गया है। जलगाँव जिले के पचोरा स्थित भूमि पर स्थित खेल मैदान के आरक्षण को हटाकर उसे आवासीय क्षेत्र में शामिल करने और कुष्ठ रोगियों के लिए कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के अनुदान की राशि 2,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये करने को कैबिनेट की मंजूरी दी गई है।

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में देश की कृषि और ऊर्जा क्षेत्र को नई दिशा देने वाले तीन बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई. इनमें एक ओर जहां कृषि जिलों के समग्र विकास की योजना को स्वीकृति दी गई, वहीं दूसरी ओर रेन्वेबल एनर्जी में बड़े पैमाने पर निवेश का रास्ता साफ किया गया. कैबिनेट ने “प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना” को 2025-26 से शुरू कर छह वर्षों के लिए मंजूरी दी है. इसका टारगेट 100 कृषि जिलों का विकास करना है. यह योजना नीति आयोग के ‘आकांक्षी जिलों’ कार्यक्रम से प्रेरित है, लेकिन यह खासतौर से कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों पर केंद्रित है.

योजना का मकसद कृषि उत्पादकता बढ़ाना, फसल डाइवर्सिफिकेशन को प्रोत्साहित करना, टिकाऊ कृषि ऑप्शन को अपनाना, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर भंडारण की सुविधा बढ़ाना, सिंचाई व्यवस्था को बेहतर करना शामिल है. इस योजना को 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं के कोऑर्डिनेशन के जरिए लागू किया जाएगा, जिसमें राज्य सरकारों की योजनाएं और निजी क्षेत्र की साझेदारी भी शामिल होगी. 100 जिलों का चयन कम उत्पादकता, कम फसल साइकिल और कम लोन डिस्ट्रिब्यूशन जैसे तीन प्रमुख मानकों के आधार पर किया जाएगा. हर राज्य से कम से कम एक जिला शामिल किया जाएगा.

कैबिनेट ने एनटीपीसी लिमिटेड को रेन्वेबल एनर्जी क्षेत्र में निवेश के लिए मौजूदा सीमा से ऊपर जाकर 20,000 करोड़ रुपये तक निवेश की अनुमति दी है. यह निवेश एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड  और इसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों के जरिए किया जाएगा, ताकि 2032 तक 60 गीगावॉट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता हासिल की जा सके. एनएलसीआईएल को भी 7,000 करोड़ रुपये के निवेश की विशेष छूट दी गई है, जो वह अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड के जरिए रेन्वेबल एनर्जी प्रोजेक्ट में लगाएगी. इससे कंपनी को संचालन और वित्तीय लचीलापन मिलेगा.