मुंबई : मुंबईकर पिछले कई सालों से लोकल टिकट बुक करने के लिए यूटीएस ऐप ( UTS App) का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस ऐप से लोकल टिकट, पास और अनरिजर्व्ड टिकट बुक करना बहुत आसान था। लेकिन 1 मार्च 2026 से यह ऐप पैसेंजर्स के लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। फिलहाल इस ऐप से पास बुकिंग सर्विस हमेशा के लिए बंद कर दी गई है और कुछ दिनों में सभी सर्विस बंद हो जाएंगी। इसलिए अब मुंबईकर सोच रहे हैं कि टिकट कहां और कैसे मिलेंगे? 

नया ऑप्शन क्या है?
इंडियन रेलवे ने 27 दिसंबर 2014 को UTS (अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम) ऐप लॉन्च किया था। शुरुआत में यह ऐप सिर्फ इंडियन रेलवे के लिए था। इसे धीरे-धीरे सभी शहरों में लाया गया। मुंबई लोकल टिकट बुक करने के लिए यह एक बढ़िया ऑप्शन था। लेकिन अब इस ऐप के बंद होने के बाद मुंबईकरों को RailOne का सहारा लेना पड़ेगा। RailOne से पास बुकिंग एक महीने से शुरू है। 1 मार्च से सभी टिकट बुकिंग के लिए यही एकमात्र ऑप्शन होगा।

'RailOne' कब शुरू हुआ?
जुलाई 2025 में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने RailOne लॉन्च किया था। इसे 'सेंटर ऑफ रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम' की 40वीं सालगिरह के मौके पर लॉन्च किया गया था। शुरुआत में Rail One से रिजर्व्ड टिकट बुकिंग शुरू की गई थी। यह लंबी दूरी की ट्रेन टिकट के लिए एक बढ़िया ऑप्शन था। अब यात्रियों के लिए इस ऐप से रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड दोनों तरह के टिकट बुक करना आसान हो जाएगा। कई अलग-अलग ऐप इस्तेमाल करने के बजाय अब सभी तरह के टिकट एक ही जगह पर बुक किए जा सकेंगे। 

'RailOne' के क्या फीचर्स हैं?
अधिकारियों ने सही समय पर किसी भी परेशानी से बचने के लिए अभी से RailOne का इस्तेमाल शुरू करने की सलाह दी है। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया है कि UTS के R-Wallet में मौजूद यात्रियों का पैसा सुरक्षित रूप से उनके RailOne अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। RailOne का इस्तेमाल करके मुंबईकर अब UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के साथ-साथ R-Wallet से भी टिकट बुक कर सकेंगे।

RailOne ऐप में ये भी ऑप्शन
इस नए RailOne ऐप पर टिकट बुकिंग समेत और भी ऑप्शन मौजूद हैं। ट्रेन की लाइव लोकेशन, कौन सी ट्रेन लेट चल रही है, कोच स्टेटस, प्लेटफॉर्म की जानकारी, टिकट कैंसलेशन और PNR को ट्रैक करना आसान होगा। यात्री इस ऐप के RailMadad के जरिए शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। इतना ही नहीं वे IRCTC के ऑथराइज्ड वेंडर से यात्रा के दौरान खाना भी ऑर्डर कर सकते हैं।

मुंबई : बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने वर्ली में एक प्लॉट की नीलामी के लिए टेंडर मंगाए, जिसमें एग्रीमेंट को और 30 साल के लिए बढ़ाने का ऑप्शन भी है। सिविक बॉडी को उम्मीद है कि ऐसे लंबे समय के लीज़ से मुंबई भर में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए रेवेन्यू मिलेगा। इस साल जून में, बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने क्रॉफर्ड मार्केट के पास और वर्ली एस्फाल्ट प्लांट में दो प्राइम प्लॉट की नीलामी की थी, जिससे कुल मिलाकर ₹1,152 करोड़ मिले थे।

डीपी 2034 के तहत मनोरंजन के लिए प्लॉट रिज़र्व 
वर्ली ज़मीन का टुकड़ा लगभग 3,518 वर्ग फुट  मीटर का है, लेकिन अभी असल में इस्तेमाल करने लायक एरिया 1,299.52  वर्ग मीटर है। डेवलपमेंट प्लान 2034 के अनुसार, प्लॉट को क्लब या जिमखाना जैसी पब्लिक मनोरंजन सुविधाओं के लिए रिज़र्व किया गया है।

सिविक अधिकारियों ने कहा कि ज़मीन शुरू में खाली ज़मीन के किराए के आधार पर अलॉट की गई थी, लेकिन बाद में यह मामला कानूनी कार्रवाई में उलझ गया। बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जी/दक्षिण वार्ड ने आखिरकार 15 अक्टूबर 2024 को प्लॉट पर कब्ज़ा कर लिया।

मुंबई: आने वाले समय में मुंबई की तरह ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, नाशिक, संभाजी नगर और गोवा में बिजली ग्राहकों को 1 से ज्यादा बिजली कंपनी चुनने का विकल्प मिलेगा। एक जगह पर एक से ज्यादा बिजली कंपनियां, बिजली प्रदान कर सकती है। यानी यदि कोई महावितरण के अलावा किसी और प्राइवेट बिजली कंपनी (टाटा पावर, अडाणी और टोरेंट) की बिजली लेना चाहता है, तो वो ले सकता है। इसे पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन कहते है। मिली जानकारी के लिए टाटा पावर ने ठाणे और नवी मुंबई में लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया है। 

टाटा पावर के सीईओ और एमडी डॉ प्रवीर सिन्हा ने बताया कि आर्टिकल में अमेंडमेंट के बाद यह सर्विस शुरू की जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जरुरत पड़ने पर नया प्लांट भी स्थापित किया जा सकता है। हमने पहले ही लाइसेंस के लिए इसलिए अप्लाई किया है, क्योंकि इस काम को काफी समय लगता है। यहां तक की चीज़ें लीगल डिपार्टमेंट तक भी जाती है। कोई भी कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूशन में है, वोअप्लाई कर सकती है।

उपभोक्ताओं अपनी मर्जी के हिसाब कंपनी का चयन करने का मौक़ा मिलता है। ग्राहक, सर्विस, पैसे जैसी चीज़ों को ध्यान में रख कर अपना विकल्प चुन सकता है। इससे कंपनियों का एकाधिकार भी ख़तम होगा। पूछे जाने पर बताया कि मुंबई को स्पेशल दर्जा दिया गया है, इसलिए मुंबई शहर में एक साथ विभिन्न बिजली कम्पनिया- बिजली प्रदान कर रही है। अडानी इलेक्ट्रिसिटी के साथ बात करने पर यह पता चला कि कंपनी ने भी कई जगहों पर पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। साथ ही यह भी बता दें कि भिवंडी में टोरेंट कंपनी बिजली प्रदान करती है, जो की एक प्राइवेट कंपनी है।

मुंबई, महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को एक जीआर जारी किया जिसमें एक नवंबर 2005 के बाद सेवा में शामिल हुए सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस)का लाभ उठाने के लिए छह महीने के भीतर आवेदन करने को कहा गया है। सरकारी प्रस्ताव (जीआर) के मुताबिक जिन पदों के लिए विज्ञापन एक नवंबर, 2005 से पहले जारी किए गए थे, लेकिन चयन बाद में हुआ वे कर्मचारी ओपीएस के लिए आवेदन कर सकेंगे।

राज्य मंत्रिमंडल ने पिछले महीने ऐसे कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना के बजाय पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) चुनने का विकल्प देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। सरकार की ओर से जारी किए गए जीआर में कहा गया है कि जो कर्मचारी आज से छह महीने के भीतर आवेदन नहीं करेंगे उन्हें एनपीएस (राष्ट्रीय पेंशन योजना) के तहत लाभ मिलेगा।