मुंबई : नेस्को ड्रग मामले की जांच में वनराई पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बुधवार को रायगढ़ के पोलादपुर इलाके से 933 एक्स्टसी गोलियां बरामद कीं, जिनका कुल वजन 434 ग्राम बताया गया है और इनकी अनुमानित कीमत लगभग 15.39 लाख रुपये आंकी गई है। यह बरामदगी उस समय हुई जब आरोपी आयुष साहित्य ने पूछताछ में यह स्वीकार किया कि गिरफ्तारी के डर से उसने ये ड्रग्स फेंक दिए थे। उसने कथित तौर पर ड्रग्स को ठिकाने लगाने की कोशिश की।

इसी बयान के आधार पर पुलिस उसे पोलादपुर लेकर गई, जहां से एक्स्टसी की खेप बरामद की गई और उसे जब्त कर लिया गया। इस खेप में 116 बैंगनी, 55 हरी, 303 चॉकलेट रंग की और 459 गुलाबी गोलियां शामिल थीं।मामले की जांच में यह भी सामने आया है कि इस ड्रग रैकेट का मुख्य सप्लायर कथित तौर पर बैंकॉक भाग गया है। पुलिस अब उसके नेटवर्क और अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन की जांच कर रही है। इस मामले में गुरुवार को पांच आरोपियों को बोरीवली स्थित मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने आनंद पटेल, विनीत गेरेलानी, शुभ अग्रवाल और आयुष साहित्य को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं जिया जैकब को 27 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है। एक अन्य आरोपी, सुरक्षा गार्ड प्रदीप गुप्ता को शुक्रवार को अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस ने सभी आरोपियों की पांच दिन की कस्टडी की मांग की थी, लेकिन अदालत ने आंशिक रूप से ही मंजूरी दी।

यह मामला 11 अप्रैल को गोरेगांव ईस्ट स्थित नेस्को एग्जीबिशन सेंटर में आयोजित ‘999999999’ टेक्नो कॉन्सर्ट से जुड़ा है, जहां कथित तौर पर एक्स्टसी पिल्स के ओवरडोज़ से दो एमबीए छात्रों की मौत हो गई थी। घटना के बाद पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया और पुलिस ने जांच तेज कर दी। अब तक इस केस में कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

पुलिस का कहना है कि यह एक संगठित नेटवर्क हो सकता है, जो विभिन्न शहरों और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक फैला हुआ है। जांच एजेंसियां अब सप्लाई चैन, फंडिंग और विदेशी कनेक्शन की गहराई से जांच कर रही हैं। इस पूरे मामले ने मुंबई और आसपास के इलाकों में ड्रग्स के बढ़ते नेटवर्क को लेकर चिंता बढ़ा दी है। पुलिस आगे की कार्रवाई में और गिरफ्तारियों की संभावना से इनकार नहीं कर रही है।
 

मुंबई : मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने रायगढ़ जिले में प्रस्तावित मुंबई 3.0 परियोजना के तहत एक बड़ा कदम उठाते हुए 216 एकड़ भूमि सफलतापूर्वक अधिग्रहित कर ली है। यह उपलब्धि पेन-रायगढ़ ग्रोथ सेंटर से जुड़ी उस प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसमें शेयरहोल्डर एग्रीमेंट साइन होने के बाद परियोजना को लेकर आगे की तैयारियां तेज हो गई हैं। यह भूमि अधिग्रहण मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की पार्टिसिपेटरी लैंड एक्विजिशन पॉलिसी को मिले सकारात्मक रिस्पॉन्स के कारण संभव हुआ है। इस नीति के तहत जमीन मालिकों को परियोजना में भागीदारी के कई विकल्प दिए जा रहे हैं, जिससे वे केवल भूमि देने वाले नहीं बल्कि विकास प्रक्रिया के सक्रिय भागीदार बन सकें।

रायगढ़ के पेन ग्रोथ कॉरिडोर को मुंबई 3.0 न्यू टाउन डेवलपमेंट एरिया के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह क्षेत्र रणनीतिक रूप से देश के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के करीब स्थित है, जिसमें अटल सेतु, नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और विरार-अलीबाग मल्टी-मॉडल कॉरिडोर शामिल हैं। इन परियोजनाओं से इस पूरे क्षेत्र को बड़े आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अनुसार इस ग्रोथ सेंटर से भविष्य में लगभग 2 लाख से अधिक उच्च कौशल और अच्छी वेतन वाली प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होने की संभावना है। इसके अलावा बड़ी संख्या में अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी बनें

पार्टिसिपेटरी मॉडल के तहत जमीन मालिकों को कई विकल्प दिए जा रहे हैं। इनमें आपसी सहमति से भूमि अधिग्रहण शामिल है, जिसमें महाराष्ट्र रीजनल एंड टाउन प्लानिंग एक्ट 1966 के प्रावधानों के तहत मुआवजा तय किया जाएगा। इसके अलावा डेवलपमेंट राइट्स के माध्यम से मुआवजा देने का विकल्प भी मौजूद है, जिसमें एफएसआई और टीडीआर जैसे प्रावधान शामिल हैं। कुछ मामलों में अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिए जा सकते हैं। इसके साथ ही लैंड पूलिंग मॉडल भी प्रस्तावित है, जिसमें विकसित भूमि के बदले अविकसित भूमि का प्रावधान किया जाएगा। इस मॉडल के तहत जमीन मालिकों को विकसित भूमि का लगभग 22.5 प्रतिशत हिस्सा वापस मिलने का प्रावधान है, जैसा कि सिडको मॉडल में देखा गया है। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण का कहना है कि यह पूरी नीति पारदर्शिता, न्यायसंगत प्रक्रिया और भागीदारी पर आधारित है, जिससे स्थानीय भूमि मालिक भी दीर्घकालिक विकास का हिस्सा बन सकें। मुंबई 3.0 को एक आधुनिक, योजनाबद्ध और आर्थिक रूप से मजबूत शहरी केंद्र के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।

मुंबई : महाराष्ट्र की मंत्री अदिति तटकरे ने मंगलवार को कहा कि रायगढ़ किले में हुए प्री-वेडिंग शूट पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह मामला सामने आने के बाद विवाद बढ़ गया है। मंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने रायगढ़ कलेक्टर किशन जावले और पुलिस अधीक्षक आंचल दलाल को कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों के साथ चर्चा कर किले की पवित्रता और ऐतिहासिक महत्व को बनाए रखने के लिए नियम बनाने की बात कही।

उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अधिकारियों के साथ भी बातचीत की। इसमें किले की गरिमा बनाए रखने के लिए तुरंत दिशानिर्देश बनाने पर जोर दिया गया। रायगढ़ विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष संभाजीराजे छत्रपति से भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई। बातचीत में यह सुझाव दिया गया कि किले में प्री-वेडिंग शूट, फोटोशूट और निजी आयोजनों पर रोक लगाई जाए।

इसी बीच संभाजीराजे छत्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में सवाल उठाया कि क्या रायगढ़ किले के लिए हर बात पर नियम बनाने की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि लोगों में नैतिक जिम्मेदारी और सामाजिक जागरूकता होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कई जोड़े शादी से पहले और बाद में किले में आते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अब यह गतिविधियां बड़े आयोजनों का रूप लेती जा रही हैं। उन्होंने कहा कि राज सदर और समाधि स्थल जैसे पवित्र स्थानों पर ऐसे शूट बढ़ रहे हैं।

मुंबई : महत्वाकांक्षी मिशन में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उन्होंने रायगढ़ पेन स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए दावोस में पांच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जिनमें से चार सिंगापुर की कंपनियों के साथ हैं। विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की वार्षिक बैठक के दौरान फडणवीस ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा कि पांच विदेशी कंपनियों के साथ हुए इन समझौता ज्ञापनों के कारण यहां स्मार्ट सिटी परियोजना शुरू की गई है और यह अपनी तरह की अनूठी परियोजना होगी जो नवी मुंबई हवाई अड्डे से लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर स्थित है। उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार पहली बार किसी निजी पार्टी के साथ संयुक्त उद्यम में प्रवेश कर रही है जिसके तहत जमीन निजी पार्टी द्वारा खरीदी जाती है और सरकार मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के माध्यम से भूमि का विकास कर रही है। उन्होंने कहा, ‘‘वास्तव में यह सबसे बेहतरीन व्यापारिक जिला होगा और सभी अग्रणी व्यवसाय यहीं स्थित होंगे। जीसीसी (ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर) भी यहीं स्थित होंगे।’’

मुख्यमंत्री ने कहा कि इनके नाम जल्द साझा किए जाएंगे। फडणवीस ने कहा, ‘‘लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि वैश्विक समुदाय और निवेशकों के बड़े-बड़े दिग्गजों ने यहां रुचि दिखाई है। उन्होंने हमारे साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि यह कुछ ऐसा है जो तीसरे मुंबई की शुरुआत करेगा।’’

उन्होंने कहा कि यह बीकेसी (बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई का एक प्रमुख व्यापारिक जिला) से भी बड़ा होगा। अभी यह लगभग 300 एकड़ में फैला है, लेकिन हम इसे 1,000 एकड़ तक विस्तारित करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि मुंबई भारत की ‘फिनटेक’ (वित्तीय प्रौद्योगिकी) राजधानी है और पूरा ‘फिनटेक’ पारिस्थितिकी तंत्र वहीं होगा।