मुंबई : बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट के कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर बेस्ट वर्कर्स यूनियन ने आंदोलन तेज करने का फैसला किया है. यूनियन के महासचिव शशांक राव ने 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया है. इस आंदोलन में बेस्ट के मौजूदा कर्मचारियों के साथ निजी कंपनियों के जरिये चलाई जा रही वेट लीज बसों के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों से जुड़ी मांगें उठाई जाएंगी.

यूनियन की प्रमुख मांगों में बेस्ट कर्मचारियों के लंबे समय से लंबित वेतन समझौतों को पूरा करना शामिल है. यूनियन ने 2016 से 2021 और 2021 से 2026 की अवधि के वेतन समझौतों को तत्काल लागू करने की मांग की है. इसके अलावा कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने और उन्हें  मुंबई महानगरपालिका के कर्मचारियों के समान वेतनमान देने की मांग भी उठाई गई है. 

बेस्ट वर्कर्स यूनियन ने वेट लीज व्यवस्था के तहत निजी कंपनियों के जरिए काम कर रहे कर्मचारियों का मुद्दा भी उठाया है. यूनियन की मांग है कि इन कर्मचारियों को 'समान काम के लिए समान वेतन' के सिद्धांत के आधार पर वेतन और सुविधाएं दी जाएं. इसके साथ ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और अन्य अंतिम बकाया राशि समय पर जारी करने की मांग की गई है. यूनियन ने बेस्ट उपक्रम की आर्थिक स्थिति का मुद्दा उठाते हुए इसके संचालन के लिए जरूरी आर्थिक निधि तत्काल मंजूर करने की भी मांग की है. 
यूनियन के मुताबिक, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल 18 अगस्त को सुबह 11:30 बजे मुंबई के ओपेरा हाउस स्थित 42 कैनेडी ब्रिज में बेस्ट वर्कर्स यूनियन के कार्यालय में शुरू होगी. महासचिव शशांक राव ने कहा है कि कर्मचारियों की लंबित मांगों पर फैसला होने तक भूख हड़ताल जारी रखी जाएगी.  यह हड़ताल मौजूदा स्थायी कर्मचारियों, निजी कंपनियों के जरिए चलाई जा रही वेट लीज बसों के चालकों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर की जा रही है।

कर्मचारियों की मुख्य मांगें:

वेतन समझौता: साल 2016-21 और 2021-26 के लिए लंबित वेतन समझौतों को तुरंत अंतिम रूप दिया जाए।सातवां वेतन आयोग: बेस्ट कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए।समान काम, समान वेतन: निजी कंपनियों के तहत चलने वाली वेट-लीज बसों के अनुबंधित कर्मचारियों को भी नियमित कर्मचारियों के बराबर वेतन और सुविधाएं दी जाएं।सेवानिवृत्त कर्मचारियों का बकाया: रिटायर्ड कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और अन्य अंतिम फंड बकाये का तुरंत निपटारा किया जाए।बजट का विलय: बेस्ट के बजट को मुंबई महानगरपालिका के बजट के साथ जोड़ा जाए और प्रतिदिन के नुकसान की भरपाई के लिए वित्तीय सहायता दी जाए।आंदोलन का असर:यूनियन का कहना है कि जब तक मांगों पर ठोस फैसला नहीं होता, भूख हड़ताल जारी रहेगी। इस विरोध प्रदर्शन के कारण मुंबई की सार्वजनिक बस सेवाओं पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है।

मुंबई: महाराष्ट्र में ई-चालान व्यवस्था को लेकर ट्रांसपोर्ट संगठनों में बढ़ते आक्रोश के बीच महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट एक्शन कमिटी ने गुरुवार 5 मार्च से हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। कमिटी की ओर से राज्य सरकार को पत्र देकर बताया गया है कि गुरुवार को दोपहर 12 बजे मुंबई के आजाद मैदान में अहम बैठक होगी। यदि हमारी मांगें नहीं मानी गईं तो पूरे राज्य में हड़ताल शुरू की जाएगी। संगठन के पदाधिकारियों के अनुसार ट्रक, बस, ऑटो रिक्शा, स्कूल बस, टेम्पो सहित तमाम वाहन चक्का जाम आंदोलन में शामिल होंगे।

संगठनों का कहना है कि यदि सरकार ने जल्द कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो राज्यभर में बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू किया जाएगा। इससे माल परिवहन, सार्वजनिक परिवहन और रोजमर्रा की आवाजाही पर व्यापक असर पड़ सकता है। फिलहाल गुरुवार को होनेवाली बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने ट्रांसपोर्टरों से हड़ताल में शामिल न होने की आपील की है। उन्होंने कहा कि बातचीत के जरिए उनकी मांगों का उचित हल निकालने के लिए राज्य सरकार सकारात्मक है।

यह मुद्दा विधानसभा में भी गूंजा था। कांग्रेस विधायक अमीन पटेल ने कहा कि 2017 में लागू की गई ई-चालान व्यवस्था के कारण वाहन मालिकों पर अत्यधिक आर्थिक बोझ पड़ रहा है। कई वाहनों पर लाखों रुपए तक का जुर्माना लगाया गया है। जबकि कई मामलों में वाहनों की कीमत ही इतनी नहीं है। ऐसी स्थिति में वाहन मालिकों के साथ अन्याय हो रहा है।

मुंबई : भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) की महाराष्ट्र शाखा ने आधुनिक औषध विज्ञान में सर्टिफिकेट कोर्स (सीसीएमपी) पूरा करने वाले होम्योपैथिक डॉक्टरों के पंजीकरण की अनुमति देने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ 18 सितंबर को 24 घंटे की हड़ताल करने की धमकी दी। आईएमए महाराष्ट्र के अध्यक्ष डॉ. संतोष कदम ने कहा कि राज्यभर के लगभग 1.8 लाख एलोपैथिक डॉक्टर हड़ताल में शामिल होंगे। इस साल जुलाई में राज्य सरकार ने महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल (एमएमसी) को निर्देश दिया था कि वह उन होम्योपैथिक डॉक्टरों का पंजीकरण करे, जिन्होंने आधुनिक औषध विज्ञान में एक वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स (सीसीएमपी) पूरा कर लिया है, ताकि उन्हें चुनिंदा मामलों में मरीजों को एलोपैथिक दवाएं लिखने की अनुमति मिल सके। 

सरकार के आदेश पर हुआ विवाद
इस संबंध में 5 सितंबर को एक नया सरकारी आदेश (जीआर) जारी किया था, जिस पर एलोपैथिक चिकित्सकों ने आपत्ति जताई है।कदम ने कहा कि हमारे प्रतिनिधियों ने बुधवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और उन्हें अपनी शिकायतों पर ज्ञापन सौंपा। हम 24 घंटे की हड़ताल पर जा रहे हैं, जो 18 सितंबर को सुबह आठ बजे से शुरू होगी। राज्यभर के सरकारी और निजी अस्पतालों के सभी चिकित्सक और छात्र इस हड़ताल में शामिल होंगे। हालांकि, उन्होंने कहा कि हड़ताल के दौरान आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं जारी रहेंगी। आईएमए ने महाराष्ट्र सरकार से पांच सितंबर के जीआर को तुरंत वापस लेने की मांग की है।

मुंबई: मराठा आरक्षण: मनोज जारंगे पाटिल विभिन्न मांगों को लेकर मुंबई के आज़ाद मैदान में भूख हड़ताल पर हैं। सरकार की ओर से जस्टिस शिंदे और संभागीय आयुक्त चर्चा के लिए वहाँ गए थे। हालाँकि, शिंदे समिति के साथ पहली चर्चा विफल रही है। जारंगे ने भूख हड़ताल वापस लेने से इनकार कर दिया है। वह हैदराबाद राजपत्र और सातारा राजपत्र को लागू करने के लिए समय नहीं देंगे। सरकार औंध संस्थान राजपत्र के लिए समय देने को तैयार है। मराठवाड़ा के सभी मराठा कुनबियों पर फैसला करें। कल ही कैबिनेट की बैठक होनी चाहिए, सरकार, कैबिनेट, राज्यपाल सभी वहाँ मौजूद हैं। जारंगे ने जस्टिस शिंदे से मांग की कि राजपत्र को 10 मिनट में लागू किया जाए।

इस चर्चा में, मनोज जारंगे पाटिल ने कहा कि सरकार को एक जीआर जारी करना चाहिए जिसमें कहा जाए कि मराठा और कुनबी एक ही हैं। 1930 में संभाजीनगर में 1 लाख 23 हज़ार कुनबी थे। 90 साल पहले मराठवाड़ा के कुनबी अब कहाँ गए? जालना में 97 हज़ार कुनबी थे। मान लीजिए कि हर कुनबी परिवार में पाँच बच्चे हैं। सरकार को अब और समय नहीं लेना चाहिए। आप हमारी जान से खेल रहे हैं। अब हम सरकार को एक मिनट का भी समय नहीं देंगे। शिंदे समिति को चर्चा के लिए भेजना विधानसभा और विधान परिषद का अपमान है। 

कुछ हद तक, जरांगे पाटिल संतुष्ट हो गए हैं। कुछ बातों को सैद्धांतिक रूप से मंज़ूरी मिल गई है। जरांगे द्वारा उठाए गए मुद्दों को कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। हैदराबाद राजपत्र को लागू करने का फ़ैसला कैबिनेट का है। यह मेरा नहीं है। इसलिए, मैं अभी इस पर कुछ नहीं बोलूँगा। मैं उप-समिति के अध्यक्ष को चर्चा में आए मुद्दों के बारे में सूचित करूँगा, जारेंज से चर्चा करने आए न्यायमूर्ति शिंदे ने कहा। इस बीच, समिति ने माँग की कि हमें 6 महीने का समय दिया जाए। प्रक्रिया के लिए आवश्यक समय दिया जाना चाहिए। समिति की चर्चा में शिंदे ने कहा कि पूरे समुदाय को प्रमाण पत्र नहीं दिए जा सकते। जबकि जारंगे ने रुख अपनाया कि वे पिछड़ा वर्ग आयोग के अलावा किसी और मांग के लिए समय नहीं देंगे। अगले शनिवार और रविवार को सदन में एक भी मराठा दिखाई नहीं देगा। मराठवाड़ा का पूरा मराठा समुदाय कुनबी है और कल से उन्हें प्रमाण पत्र देना शुरू करें। मराठा आरक्षण के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों के उत्तराधिकारियों को सरकारी नौकरी और 10 लाख रुपये की सहायता दी जानी चाहिए। 58 लाख रिकॉर्ड के आधार पर, केवल एक मराठा कुनबी होने पर ही जीआर जारी किया जाना चाहिए। मनोज जारंगे पाटिल ने कहा कि तब तक आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा।