मुंबई: महाराष्ट्र में ई-चालान व्यवस्था को लेकर ट्रांसपोर्ट संगठनों में बढ़ते आक्रोश के बीच महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट एक्शन कमिटी ने गुरुवार 5 मार्च से हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। कमिटी की ओर से राज्य सरकार को पत्र देकर बताया गया है कि गुरुवार को दोपहर 12 बजे मुंबई के आजाद मैदान में अहम बैठक होगी। यदि हमारी मांगें नहीं मानी गईं तो पूरे राज्य में हड़ताल शुरू की जाएगी। संगठन के पदाधिकारियों के अनुसार ट्रक, बस, ऑटो रिक्शा, स्कूल बस, टेम्पो सहित तमाम वाहन चक्का जाम आंदोलन में शामिल होंगे।

संगठनों का कहना है कि यदि सरकार ने जल्द कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो राज्यभर में बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू किया जाएगा। इससे माल परिवहन, सार्वजनिक परिवहन और रोजमर्रा की आवाजाही पर व्यापक असर पड़ सकता है। फिलहाल गुरुवार को होनेवाली बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने ट्रांसपोर्टरों से हड़ताल में शामिल न होने की आपील की है। उन्होंने कहा कि बातचीत के जरिए उनकी मांगों का उचित हल निकालने के लिए राज्य सरकार सकारात्मक है।

यह मुद्दा विधानसभा में भी गूंजा था। कांग्रेस विधायक अमीन पटेल ने कहा कि 2017 में लागू की गई ई-चालान व्यवस्था के कारण वाहन मालिकों पर अत्यधिक आर्थिक बोझ पड़ रहा है। कई वाहनों पर लाखों रुपए तक का जुर्माना लगाया गया है। जबकि कई मामलों में वाहनों की कीमत ही इतनी नहीं है। ऐसी स्थिति में वाहन मालिकों के साथ अन्याय हो रहा है।

मुंबई : भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) की महाराष्ट्र शाखा ने आधुनिक औषध विज्ञान में सर्टिफिकेट कोर्स (सीसीएमपी) पूरा करने वाले होम्योपैथिक डॉक्टरों के पंजीकरण की अनुमति देने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ 18 सितंबर को 24 घंटे की हड़ताल करने की धमकी दी। आईएमए महाराष्ट्र के अध्यक्ष डॉ. संतोष कदम ने कहा कि राज्यभर के लगभग 1.8 लाख एलोपैथिक डॉक्टर हड़ताल में शामिल होंगे। इस साल जुलाई में राज्य सरकार ने महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल (एमएमसी) को निर्देश दिया था कि वह उन होम्योपैथिक डॉक्टरों का पंजीकरण करे, जिन्होंने आधुनिक औषध विज्ञान में एक वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स (सीसीएमपी) पूरा कर लिया है, ताकि उन्हें चुनिंदा मामलों में मरीजों को एलोपैथिक दवाएं लिखने की अनुमति मिल सके। 

सरकार के आदेश पर हुआ विवाद
इस संबंध में 5 सितंबर को एक नया सरकारी आदेश (जीआर) जारी किया था, जिस पर एलोपैथिक चिकित्सकों ने आपत्ति जताई है।कदम ने कहा कि हमारे प्रतिनिधियों ने बुधवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और उन्हें अपनी शिकायतों पर ज्ञापन सौंपा। हम 24 घंटे की हड़ताल पर जा रहे हैं, जो 18 सितंबर को सुबह आठ बजे से शुरू होगी। राज्यभर के सरकारी और निजी अस्पतालों के सभी चिकित्सक और छात्र इस हड़ताल में शामिल होंगे। हालांकि, उन्होंने कहा कि हड़ताल के दौरान आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं जारी रहेंगी। आईएमए ने महाराष्ट्र सरकार से पांच सितंबर के जीआर को तुरंत वापस लेने की मांग की है।

मुंबई: मराठा आरक्षण: मनोज जारंगे पाटिल विभिन्न मांगों को लेकर मुंबई के आज़ाद मैदान में भूख हड़ताल पर हैं। सरकार की ओर से जस्टिस शिंदे और संभागीय आयुक्त चर्चा के लिए वहाँ गए थे। हालाँकि, शिंदे समिति के साथ पहली चर्चा विफल रही है। जारंगे ने भूख हड़ताल वापस लेने से इनकार कर दिया है। वह हैदराबाद राजपत्र और सातारा राजपत्र को लागू करने के लिए समय नहीं देंगे। सरकार औंध संस्थान राजपत्र के लिए समय देने को तैयार है। मराठवाड़ा के सभी मराठा कुनबियों पर फैसला करें। कल ही कैबिनेट की बैठक होनी चाहिए, सरकार, कैबिनेट, राज्यपाल सभी वहाँ मौजूद हैं। जारंगे ने जस्टिस शिंदे से मांग की कि राजपत्र को 10 मिनट में लागू किया जाए।

इस चर्चा में, मनोज जारंगे पाटिल ने कहा कि सरकार को एक जीआर जारी करना चाहिए जिसमें कहा जाए कि मराठा और कुनबी एक ही हैं। 1930 में संभाजीनगर में 1 लाख 23 हज़ार कुनबी थे। 90 साल पहले मराठवाड़ा के कुनबी अब कहाँ गए? जालना में 97 हज़ार कुनबी थे। मान लीजिए कि हर कुनबी परिवार में पाँच बच्चे हैं। सरकार को अब और समय नहीं लेना चाहिए। आप हमारी जान से खेल रहे हैं। अब हम सरकार को एक मिनट का भी समय नहीं देंगे। शिंदे समिति को चर्चा के लिए भेजना विधानसभा और विधान परिषद का अपमान है। 

कुछ हद तक, जरांगे पाटिल संतुष्ट हो गए हैं। कुछ बातों को सैद्धांतिक रूप से मंज़ूरी मिल गई है। जरांगे द्वारा उठाए गए मुद्दों को कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। हैदराबाद राजपत्र को लागू करने का फ़ैसला कैबिनेट का है। यह मेरा नहीं है। इसलिए, मैं अभी इस पर कुछ नहीं बोलूँगा। मैं उप-समिति के अध्यक्ष को चर्चा में आए मुद्दों के बारे में सूचित करूँगा, जारेंज से चर्चा करने आए न्यायमूर्ति शिंदे ने कहा। इस बीच, समिति ने माँग की कि हमें 6 महीने का समय दिया जाए। प्रक्रिया के लिए आवश्यक समय दिया जाना चाहिए। समिति की चर्चा में शिंदे ने कहा कि पूरे समुदाय को प्रमाण पत्र नहीं दिए जा सकते। जबकि जारंगे ने रुख अपनाया कि वे पिछड़ा वर्ग आयोग के अलावा किसी और मांग के लिए समय नहीं देंगे। अगले शनिवार और रविवार को सदन में एक भी मराठा दिखाई नहीं देगा। मराठवाड़ा का पूरा मराठा समुदाय कुनबी है और कल से उन्हें प्रमाण पत्र देना शुरू करें। मराठा आरक्षण के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों के उत्तराधिकारियों को सरकारी नौकरी और 10 लाख रुपये की सहायता दी जानी चाहिए। 58 लाख रिकॉर्ड के आधार पर, केवल एक मराठा कुनबी होने पर ही जीआर जारी किया जाना चाहिए। मनोज जारंगे पाटिल ने कहा कि तब तक आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा।
 

मुंबई : मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे की मुंबई में भूख हड़ताल शुरू हो गई है। मनोज जरांगे शुक्रवार सुबह मुंबई के आजाद मैदान पहुंचे, जहां मराठा आरक्षण की मांग को लेकर जरांगे और उनके समर्थक एक दिवसीय भूख हड़ताल कर रहे हैं। सैकड़ों वाहनों के काफिले के साथ मनोज जरांगे ने बुधवार को जालना जिले के अपने गांव से मार्च शुरू किया था। शुक्रवार को मुंबई में प्रवेश करते ही वाशी में समर्थकों ने उनका स्वागत किया। उनके हजारों समर्थक पहले ही मुंबई पहुंच चुके हैं। 

मराठाओं को कुनबी के रूप में मान्यता देने की मांग
43 वर्षीय जरांगे अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के तहत मराठा समुदाय के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की मांग कर रहे हैं। जरांगे ने कहा है कि उनके समर्थक शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करेंगे और गणेश उत्सव में कोई बाधा नहीं डालेंगे। जरांगे की मांग है कि सभी मराठों को कुनबी के रूप में मान्यता दी जाए। कुनबी एक कृषक वर्ग से जुड़ी जाति है, जो ओबीसी श्रेणी में शामिल है। जिससे उन्हें सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण का फायदा मिलेगा। 

जालना पुलिस ने जरांगे और उनके समर्थकों पर 40 शर्तें लगाने के बाद उन्हें मार्च जारी रखने की अनुमति दी थी, जिसमें उन्हें कानून-व्यवस्था बनाए रखने, वाहनों की आवाजाही में बाधा न डालने और आपत्तिजनक नारे लगाने से बचने का निर्देश दिया गया। मुंबई पुलिस ने जरांगे को 29 अगस्त को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे के बीच आजाद मैदान में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति दी है। पुलिस ने कहा कि शाम 6 बजे सभी प्रदर्शनकारियों को वहां से चले जाना होगा। 

मुंबई में सुरक्षा के कड़े इंतजाम
पुलिस ने यह भी शर्त रखी है कि प्रदर्शनकारियों के केवल पांच वाहन ही आजाद मैदान जा सकते हैं और वहां प्रदर्शनकारियों की संख्या 5,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुंबई पुलिस ने आजाद मैदान में 1500 पुलिसकर्मियों को तैनात किया है। जरांगे के समर्थकों को ध्यान में रखते हुए रेलवे पुलिस ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर भी सुरक्षा बढ़ा दी है।

'हमें मराठा आरक्षण दो या देखते ही गोली मारने का आदेश दो'
मनोज जरांगे के मराठा आरक्षण आंदोलन में भाग लेने के लिए आजाद मैदान पहुंचे नांदेड़ के एक किसान मारुति पाटिल ने कहा, 'अगर आप हमें आरक्षण नहीं दे सकते, तो हमें गोली मार दो।' अन्य प्रदर्शनकारियों ने भी मारुति पाटिल के आक्रामक रुख को दोहराया और कहा कि वे तब तक नहीं जाएंगे जब तक आरक्षण आंदोलन की जीत नहीं हो जाती।

मराठा आरक्षण समर्थक मारुति पाटिल ने न्यूज एजेंसी पीटीआई के साथ बातचीत में कहा कि 'अगर आप हमें आरक्षण नहीं दे सकते, तो हम जीना नहीं चाहते। सरकार को देखते ही गोली मारने का आदेश दे देना चाहिए और हमें मार देना चाहिए। सरकार को अंदाजा नहीं है कि हमारी जिंदगी कितनी मुश्किल है।' पाटिल की तरह ही जरांगे के कई समर्थक पहले ही मुंबई पहुंच गए और पेड़ों के नीचे, फुटपाथों पर और रेलवे और मेट्रो स्टेशन के अंदर शरण लिए हुए हैं। पाटिल ने कहा, 'यह शर्मनाक है कि सरकार ने आंदोलन में भाग लेने वालों की सुरक्षा के लिए कोई अस्थायी ढांचा बनाने की जहमत नहीं उठाई। सब कुछ गीला है, और जमीन कीचड़ से भरी है।'

'मुख्यमंत्री को हमारी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए'
बीड जिले के परली इलाके के मोहा गांव निवासी उद्धव निंबालकर ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर इस रैली का नेतृत्व कोई प्रमुख नेता कर रहा होता, तो नगर निगम बड़े-बड़े पंडाल और शेड बनवा देता। निंबालकर ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार को एक ही दिन में ओबीसी कोटे से मराठों को आरक्षण देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को कोई अंदाजा नहीं है कि यह आंदोलन कितना बड़ा हो जाएगा। निंबालकर ने कहा, 'उन्हें हमारी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। अगर वह हमें आरक्षण नहीं दे सकते, तो उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ देना चाहिए।'