मुंबई : देश की आर्थिक राजधानी में दूध की थोक कीमतों में बढ़ोतरी सामने आई है। मुंबई दुग्ध उत्पादक संघ की बैठक में दूध की कीमत में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोत्तरी की गई। जोगेश्वरी स्थित दीवान सेंटर सभागृह में मंगलवार को मुंबई दुग्ध उत्पादक संघ की आमसभा की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता सी के सिंह ने की। यह बैठक कासम काश्मीरी के संयोजन में आयोजित की गई। संघ की बैठक में दुधारू पशुओं की बढ़ती कीमत और उनके खाद्य पदार्थों जैसे दाना, तुवर चूनी, चना चूनी, घास, पिंडा आदि की कीमतों में 15 फीसदी से लेकर 25 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी पर चर्चा की गई। इसके बाद संघ ने दो रुपये बढ़ाने का निर्णय लिया। तब तबेले (भैंस) का दूध 93 रुपये प्रति लीटर की दर से उपलब्ध होगा। 

सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय
मुंबई दुग्ध उत्पादक संघ ने पिछले बार अगस्त, 2025 में रेट बढ़ाए थे। तब दूध की कीमत 89 रुपये 91 रुपये की थी। इससे पहले संघ ने फरवरी 2023 में बढ़ोतरी की थी तब संघ की तरफ से 85 रुपये प्रति लीटर रेट किया गया था। थोक भैंस के दूध के दाम बढ़ने पर रिटेल में इसके करीब 95 रुपये से अधिक हो जाने की संभावना है। बैठक में शामिल रहे एक पदाधिकारी ने मीडिया को बताया कि मुंबई दुग्ध उत्पादक संघ (बांम्बे मिल्क र्पोडूयसर् एशोसियशन) की आम सभा में सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि दूध की मौजूदा होलसेल कीमत दो रुपये बढ़ाकर 93 प्रति लीटर किया जाए। 

तबेलों से मिलता है 7 लाख लीटर दूध
मुंबई में करीब 7 लाख लीटर भैंस के ताजे दूध की आपूर्ति तबेलों से की जाती है।मुंबई, कल्याण, ठाणे और आसपास के क्षेत्रों में करीब 70 हजार भैंसे हैं, जबकि दूध उत्पादकों की संख्या करीब 500 है। मुंबई में 43 हजार लीटर दूध की आपूर्ति विभिन्न दूध डेरियों से की जाती है। पशुओं के चारे में वृद्धि को देखते हुए यह दर 1 मार्च से 31 अगस्त 2026 तक लागू रहेगी।

भोपाल : मध्य प्रदेश सरकार 29 अक्टूबर को लगभग ₹5,200 करोड़ का नया कर्ज लेने जा रही है. यह कर्ज राज्य स्थापना दिवस से ठीक पहले लिया जाएगा और इसे विकास परियोजनाओं, लाड़ली बहना योजना के भुगतान और अन्य जरूरी खर्चों में लगाया जाना है. यह ऋण दो किश्तों में लिया जाएगा: पहली किश्त ₹2,700 करोड़ और दूसरी ₹2,500 करोड़ की होगी. इसको लेकर कांग्रेस ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है तो सरकार ने भी पलटवार किया है. दरअसल अब इस कदम के बाद इस वित्त वर्ष का कुल उधार लगभग ₹42,600 करोड़ तक पहुँच जाएगा जबकि राज्य का कुल कर्ज बोझ बढ़कर लगभग ₹4.64 लाख करोड़ हो गया है.

सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह इस वित्तीय वर्ष की 20वीं और 21वीं कड़ी उधार होगी. कर्ज लेने की मुख्य वजहें विकास परियोजनाएं, सामाजिक योजनाएं और बड़ी आर्थिक जरूरतें बताई गई हैं. उदाहरण के तौर पर, ‘लाड़ली बहना’ जैसी योजना के लाभार्थियों को भुगतान करना इसकी जरूरतों में शामिल है. सरकार का दावा है कि यह ऋण सीमा और राजकोषीय नियमों के दायरे में है.

भविष्य की वित्तीय चुनौतियां
सरकार का कहना है कि यह कर्ज उत्पादक क्षेत्रों में निवेश के लिए होगा और यह राजकोषीय नियमों के भीतर है. इससे पहले भी, सरकार ने इस वित्त वर्ष में कई बार कर्ज लिया था- अक्टूबर से पहले भी ₹3,000 करोड़ का ऋण लिया गया था. वित्त विभाग का कहना है कि ऐसे उधार का उद्देश्य धन की उपलब्धता सुनिश्चित करना है ताकि योजनाएँ समय पर पूरी हो सकें.

बढ़ता कर्ज भविष्य की वित्तीय चुनौतियों को बढ़ावा देगा?
लेकिन विपक्षी दल इस कदम को लेकर सवाल उठा रहे हैं; क्या बढ़ता कर्ज भविष्य की वित्तीय चुनौतियों को बढ़ावा देगा? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस ऋण की समय-निर्धारण और तरीके से सामान्य जनता में भी सवाल खड़े होंगे, जैसे कि कर्ज लौटाने की समय-सीमा, ब्याज दरें और इसका योजनाओं की स्थिरता पर असर कैसा होगा. इस बीच, सरकार का कहना है कि यह कदम निवेश और विकास-उन्मुख है.

मुंबई : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार को यहां अपने कार्यालय में उद्धव गुट के विधायक और पूर्व मंत्री रवींद्र वायकर को नया समन जारी किया है। एक अधिकारी ने कहा, जोगेश्वरी में एक निर्माणाधीन लक्जरी होटल।

ईडी ने कहा, “उद्धव गुट के विधायक और पूर्व मंत्री रवींद्र वायकर को जोगेश्वरी में एक निर्माणाधीन लक्जरी होटल से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार, 23 जनवरी को ईडी के सामने पेश होने के लिए फिर से बुलाया गया है।” ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि रवींद्र वायकर 17 जनवरी को अपना बयान दर्ज कराने के लिए ईडी के सामने पेश नहीं हुए और उन्होंने एक महीने की छूट का अनुरोध किया था।

इससे पहले, प्रवर्तन निदेशालय ने जोगेश्वरी में एक लक्जरी होटल के निर्माण से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना (उद्धव गुट) नेता और विधायक रवींद्र वायकर और उनके सहयोगियों से संबंधित सात स्थानों पर छापे मारे थे, एजेंसी ने मंगलवार को कहा। यह मामला कथित तौर पर भूमि उपयोग की शर्तों में हेरफेर करके जोगेश्वरी में एक स्टार होटल के निर्माण से संबंधित है।

ईडी ने इससे पहले नवंबर में ‘500 करोड़ रुपये के 5-स्टार होटल घोटाले’ में वायकर के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया था। वाईकर पर बीएमसी खेल के मैदान के लिए आरक्षित भूखंड पर पांच सितारा होटल बनाने की अनुमति प्राप्त करके बीएमसी को 500 करोड़ रुपये का चूना लगाने का आरोप है।

वायकर महाराष्ट्र विधान सभा के सदस्य हैं, जो जोगेश्वरी पूर्व विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वायकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे के करीबी सहयोगी हैं।