लखनऊ : उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 विधानसभा चुनाव से पहले निषाद पार्टी ने अपनी राजनीतिक सक्रियता तेज कर दी है. पार्टी ने चार बड़े शहरों-गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज और मेरठ-में रैलियों के जरिए चुनावी अभियान की शुरुआत करने का ऐलान किया है. इस अभियान का औपचारिक आगाज 22 मार्च 2026 को गोरखपुर से होगा, जहां महंत दिग्विजयनाथ पार्क में पहली विशाल रैली आयोजित की जाएगी. पार्टी इसे शक्ति प्रदर्शन के रूप में देख रही है और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं व समर्थकों की भागीदारी की तैयारी की जा रही है.

रैलियों के केंद्र में मझवार और तुरैहा समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग प्रमुख रूप से उठाई जाएगी. इसके साथ ही खनन, घाट और जमीन से जुड़े पारंपरिक अधिकारों की बहाली का मुद्दा भी पार्टी के एजेंडे में शामिल है. मछुआ समाज के अधिकारों को लेकर व्यापक आंदोलन छेड़ने की तैयारी भी की जा रही है. संगठनात्मक स्तर पर भी निषाद पार्टी सक्रिय नजर आ रही है. पार्टी ने 88 जिलों में प्रभारियों की नियुक्ति कर संगठन को मजबूत करने का दावा किया है.

संजय निषाद ने किया ये ऐलान
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पार्टी प्रमुख संजय निषाद ने 16 मार्च को पोस्ट करते हुए 22 मार्च को गोरखपुर के दिग्विजयनाथ पार्क में आयोजित निषाद राज जयंती और प्रांतीय अधिवेशन के अवसर पर मछुआ एससी आरक्षण विशाल महारैली में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की. उन्होंने इसे समाज के हक, सम्मान और अधिकारों की मजबूती का अवसर बताया.

इसके बाद 17 मार्च को किए गए एक अन्य पोस्ट में संजय निषाद ने लिखा कि निषाद समाज की आवाज और बुलंद हो रही है और उनके नेतृत्व में समाज अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है. उन्होंने एससी आरक्षण को अपना अधिकार बताते हुए इसे हासिल करने की बात दोहराई.
माना जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद से रैलियों की औपचारिक शुरुआत के जरिए एक ओर जहां संजय, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं तो वहीं निषाद समाज से जुड़े मुद्दे उठाकर वह गठबंधन में अपनी धमक जताते हुए कुछ अहम सीटों पर दावा ठोंक सकते हैं.

ठाणे : ठाणे महानगर पालिका का अगला लोकशाही दिवस सोमवार, 05 जनवरी, 2026 को आयोजित किया गया है। नागरिकों को अपने आवेदन दो कॉपी में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भवन, अर्बन फैसिलिटीज सेंटर में जनवरी महीने में लोकशाही दिवस से 15 दिन पहले यानी 22 दिसंबर से पहले जमा कर देने चाहिए। एप्लीकेशन जमा करते समय, आवेदक को हर एप्लीकेशन के साथ फॉर्म-1 (बी) जमा करना होगा। फॉर्म-1 (बी) अर्बन फैसिलिटीज सेंटर पर उपलब्ध है। महाराष्ट्र सरकार, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का सर्कुलर नंबर। प्रसूधा-1099/सीआर-23/98/18-ए, तारीख 26 सितंबर 2012 के अनुसार, यह साफ़ किया गया है कि दिसंबर 2012 के बाद से, लोकशाही दिवस पर नागरिकों के रिप्रेजेंटेशन लेने के बजाय, इस रिप्रेजेंटेशन की दो कॉपी लोकशाही दिवस से 15 दिन पहले नगर निगम ऑफिस में जमा करनी होंगी।

ठाणे मुख्यालय में होने वाले इस लोकशाही दिवस में, सिर्फ़ उन नागरिकों के रिप्रेजेंटेशन लिए जाएँगे जिन्होंने ज़िला लोकशाही दिवस में अपने रिप्रेजेंटेशन दिए हैं, साथ ही वे भी जिन पर 1 महीने से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नगर निगम हेडक्वार्टर में होने वाले लोकशाही दिवस में रिप्रेजेंटेशन देते समय, नागरिकों को ज़िला लोकशाही दिवस में मिले टोकन नंबर का ज़िक्र करना होगा। आवेदक को एक आवेदन में सिर्फ़ एक ही शिकायत देनी होगी, एक से ज़्यादा शिकायतों वाला एप्लीकेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसी तरह, यह भी ध्यान दें कि अलग-अलग कोर्ट में लोकायुक्त के सामने पेंडिंग मामलों, सूचना के अधिकार के दायरे में आने वाले मामलों, साथ ही किसी पॉलिटिकल पार्टी, कॉर्पोरेटर के संगठन के लेटरहेड पर एप्लीकेशन, जिनका फाइनल जवाब दिया जा चुका है या दिया जाना है, ऐसी एप्लीकेशन तब तक स्वीकार नहीं की जाएंगी जब तक कि शिकायत निजी न हो। 

मुंबई : राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक रोहित पवार ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) से अनुरोध किया कि उन्हें 24 जनवरी को नहीं, बल्कि 22 या 23 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया जाए। ईडी ने कथित महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाला मामले में धन शोधन जांच के तहत राकांपा प्रमुख शरद पवार के पोते और कर्जत-जामखेड से विधायक रोहित पवार (38) को 24 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है।

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक धन शोधन मामला मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की अगस्त 2019 की प्राथमिकी पर आधारित है। शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा के विधायक ने  बताया कि मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर पूरे महाराष्ट्र से प्रदर्शनकारी 24 जनवरी को मुंबई आएंगे और इसलिए समन की तारीख में बदलाव के लिए ईडी से अनुरोध किया गया है।

उन्होंने कहा, ‘‘मैंने ईडी से मुझे 22 या 23 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाने का अनुरोध किया है। ईडी अधिकारियों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि वे आदेशों का पालन कर रहे हैं। उनके साथ सहयोग करना सभी की जिम्मेदारी है। इस बीच, राकांपा ने इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधा।

राकांपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता क्लाईड क्रैस्टो ने कहा कि अगर रोहित पवार को केंद्रीय एजेंसी ने तलब किया है, तो कई अन्य लोगों को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाना चाहिए जिन पर भाजपा में शामिल होने से पहले पार्टी नेताओं ने (अनियमितताओं के) आरोप लगाए थे।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों को उन दागी नेताओं को न्याय के कठघरे में लाना चाहिए, जो अब ‘‘भाजपा की वॉशिंग मशीन में धुलकर पाक-साफ हो गए हैं। ईडी ने पांच जनवरी को बारामती, पुणे, औरंगाबाद और कुछ अन्य स्थानों पर रोहित पवार के स्वामित्व वाली कंपनी बारामती एग्रो और कुछ संबंधित संस्थाओं के परिसरों पर छापेमारी की थी।