पुणे के सांगवी इलाके में एक नाबालिग लड़की के लापता होने के मामले को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के विधायक  ने जांच प्रक्रिया पर नाराजगी जताई है। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई की गति और मामले की जांच को लेकर सवाल उठाते हुए जल्द से जल्द लड़की का पता लगाने की मांग की है।

रोहित पवार ने कहा कि लापता लड़की के परिवार को अभी तक संतोषजनक जवाब नहीं मिला है और मामले में अधिक गंभीरता के साथ कार्रवाई की जरूरत है। उनका कहना है कि ऐसे मामलों में शुरुआती घंटे बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए जांच एजेंसियों को हर संभव संसाधन लगाकर लड़की की तलाश करनी चाहिए।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों से मुलाकात कर मामले की प्रगति की जानकारी ली और जांच में तेजी लाने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने कहा कि परिवार की चिंताओं को प्राथमिकता देते हुए पुलिस को नियमित रूप से जानकारी साझा करनी चाहिए।

लापता लड़की के परिजनों का कहना है कि वे कई दिनों से उसकी तलाश कर रहे हैं और प्रशासन से जल्द कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं। मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर भी चिंता का माहौल बना हुआ है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, लड़की की तलाश के लिए विभिन्न टीमों को सक्रिय किया गया है। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल रिकॉर्ड और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और उपलब्ध सुरागों के आधार पर कार्रवाई जारी है।

इस बीच, रोहित पवार ने कहा कि जब तक लड़की सुरक्षित नहीं मिल जाती, तब तक जांच में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए। उन्होंने प्रशासन से मामले की नियमित निगरानी करने और परिवार को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने की अपील की है।

मुंबई: मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को हटाने की संघ परिवार के संगठनों की मांग के बीच, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार या एनसीपी  विधायक रोहित पवार ने सोमवार को कहा कि वे लोगों का ध्यान वास्तविक मुद्दों से भटका रहे हैं क्योंकि महायुति सरकार महाराष्ट्र में किसानों और युवाओं की समस्याओं का समाधान करने में विफल रही है। पवार ने एएनआई से कहा, "अब अचानक जब सरकार काम नहीं कर रही है, समझदारी से बात नहीं कर रही है और युवाओं और किसानों से जुड़े मुद्दों को संबोधित नहीं कर रही है, तो वे बजरंग दल और सहयोगी ताकतें लोगों का ध्यान वास्तविक मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं।

छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी से उपजे विवाद का हवाला देते हुए पवार ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी  के कई नेताओं ने बाबासाहेब अंबेडकर और महात्मा फुले के खिलाफ भी "बात" की है। उन्होंने इस पर बजरंग दल और संघ परिवार के अन्य संगठनों की चुप्पी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा , "भाजपा के कई नेता छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर और महात्मा फुले के खिलाफ बोलते रहे हैं। उस समय बजरंग दल या भाजपा से जुड़ी एजेंसियां ​​सो रही थीं

एनसीपी सपा विधायक ने आगे कहा कि महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र इस बात का संकेत है कि सत्ता को किस तरह से महज कब्र में बदला जा सकता है। उन्होंने कहा कि मुगल बादशाह अपनी पूरी ताकत के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी राजे के शासन में एक इंच जमीन पर कब्जा नहीं कर सका। "भाजपा और उसके सहयोगी संगठनों ने हमेशा इतिहास बदलने की कोशिश की। छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी राजे के शासन में औरंगजेब एक इंच जमीन पर कब्जा नहीं कर सका। छत्रपति संभाजी महाराज के बाद भी शिवाजी के विचारों से प्रेरित सैनिकों ने उन्हें कभी भी कोई जमीन पर कब्जा नहीं करने दिया।इतिहास को संरक्षित किया जाना चाहिए ताकि 200 साल बाद भी लोग याद रखें कि सत्ता को किस तरह से महज कब्र में बदला जा सकता है," पवार ने कहा।

इससे पहले रविवार को भाजपा विधायक टी राजा सिंह ने भारत को "हिंदू राष्ट्र" बनाने के अपने संकल्प पर जोर देते हुए मांग की कि महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले के खुल्दाबाद में मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को "खत्म" किया जाए। उन्होंने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्यों द्वारा औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए कारसेवा (धार्मिक कारणों के लिए सेवा) की पेशकश की प्रशंसा की। सिंह ने कहा, "हमारे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने एक सराहनीय बयान दिया और कहा, 'अगर सरकार बुलडोजर नहीं चला सकती है, तो हम उनकी औरंगजेब की कब्र पर कारसेवा करेंगे ।' मैं इसका समर्थन करता हूं।

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कन्नड़ सहकारी सखार कारखाना लिमिटेड की 50 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है, जिसका स्वामित्व एनसीपी (शरद पवार) विधायक रोहित पवार की कंपनी बारामती एग्रो लिमिटेड के पास है।संपत्ति में 161.30 एकड़ भूमि, संयंत्र और मशीनरी और कन्नड़, औरंगाबाद में चीनी इकाई की इमारत शामिल है।

ईडी की कार्रवाई 25,000 करोड़ रुपये के महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक (एमएससीबी) घोटाले से संबंधित मनी-लॉन्ड्रिंग मामले की जांच का हिस्सा है। ईडी ने आरोप लगाया कि कुर्क की गई संपत्ति एक दशक पहले एक संदिग्ध नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से हासिल की गई थी।

टीओआई से बात करते हुए, रोहित पवार ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाया और कहा कि वह इसे अदालत में चुनौती देंगे। "ईडी की कार्रवाई पूरी तरह से अवैध है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट पहले से ही अदालत में है। रिपोर्ट में मेरा नाम कहीं नहीं है। इसमें शामिल लोगों में कुछ भाजपा नेताओं के अलावा वे लोग भी शामिल हैं जो हाल ही में सत्तारूढ़ सरकार में शामिल हुए हैं।" .

दिलचस्प बात यह है कि उनमें से किसी से भी ईडी द्वारा पूछताछ या सम्मन नहीं किया जा रहा है।''"मैंने मेरी फर्म के खिलाफ ईडी द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में ट्वीट पढ़ा और सोचा, क्या मुझे अब भाजपा में शामिल होना चाहिए?... जो लोग मेरे जैसे स्वाभिमानी मराठी आदमी को घुटनों पर लाने का सपना देखते हैं, उन्हें केवल सपना ही देखना चाहिए!" रोहित ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा.

ईडी ने कन्नड़ एसएसके के 80.56 करोड़ रुपये के बकाया ऋण की वसूली के लिए की गई प्रक्रिया पर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की, जिसमें एसएसके की सभी संपत्तियों पर कब्जा करना शामिल था। "30 अगस्त 2012 को, MSCB ने एक संदिग्ध मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर बहुत कम आरक्षित मूल्य तय करके कन्नड़ एसएसके की नीलामी आयोजित की। बारामती एग्रो लिमिटेड के अलावा, 2 अन्य पार्टियों ने बोली प्रक्रिया में प्रवेश किया।

सबसे अधिक बोली लगाने वाली बोली लगाने वाली कंपनी थी तकनीकी रूप से कमज़ोर आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया गया, जबकि दूसरा बोली लगाने वाला पहले से ही बारामती एग्रो लिमिटेड का करीबी व्यापारिक सहयोगी था, जिसके पास चीनी इकाई चलाने की कोई वित्तीय क्षमता या अनुभव नहीं था, "विज्ञप्ति में कहा गया है।

"अब तक की गई जांच और एकत्र किए गए सबूतों के आधार पर, यह स्थापित किया गया है कि बारामती एग्रो लिमिटेड द्वारा कन्नड़ एसएसके का अधिग्रहण अवैध था।"एमएससीबी से जुड़ा ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग मामला मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज एक एफआईआर पर आधारित है, जो 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देश पर दर्ज किया गया था।

एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि कई सहकारी चीनी मिलें घाटे में चल रही हैं। MSCB बोर्ड के सदस्यों (राजनेताओं-मंत्रियों) द्वारा धोखाधड़ी से नीलामी के माध्यम से रिश्तेदारों/निजी व्यक्तियों को औने-पौने दाम पर बेच दिया गया। 2020 में, ईओडब्ल्यू ने अजीत पवार और रोहित सहित अन्य वरिष्ठ राजनेताओं से जुड़े मामले में एक क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी, जो शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के साथ हैं।

2022 में, उसने मामले को फिर से खोलने के लिए एक आवेदन दायर किया और कहा कि वह पवार परिवार से जुड़े कुछ संदिग्ध सौदों और अन्य लेनदेन की जांच करना चाहता है। आवेदन में घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की जांच का भी जिक्र किया गया है। 20 जनवरी को ईओडब्ल्यू ने दोबारा क्लोजर रिपोर्ट पेश की।

मुंबई: एनसीपी विधायक रोहित पवार से आज ईडी पूछताछ करेगी. इसके लिए रोहित पवार ईडी के दफ्तर में दाखिल हो गए हैं. इससे पहले राकांपा कार्यकर्ताओं ने अपना समर्थन दिखाने के लिए शक्ति प्रदर्शन किया. शरद पवार, सुप्रिया सुले से भी मुलाकात की. लेकिन क्या रोहित पवार के खिलाफ कार्रवाई का मतलब यह है कि शरद पवार को निशाना बनाया जा रहा है?

इस पर विधायक अनिल देशमुख ने टिप्पणी की है. अनिल देशमुख ने कहा, ''उन्होंने चार साल पहले यह कोशिश की थी. उन्होंने शरद पवार को ईडी का नोटिस भेजा था. उन्होंने शरद पवार से शुरुआत की थी. लेकिन जब शरद पवार ने खुद कहा कि मैं ईडी कार्यालय जाऊंगा और वह जाने के लिए तैयार हो गए.

मुंबई को बंद करने का समय आ गया है. तब मुंबई पुलिस कमिश्नर को खुद वहां मौजूद रहना पड़ा. इसलिए शरद पवार पर कोई दबाव नहीं डाल सकता.'' रोहित पवार को समर्थन देने को लेकर देशमुख ने कहा, ''पूरी राष्ट्रवादी पार्टी रोहित पवार का समर्थन कर रही है. रोहित पवार हमारे युवा साथी हैं, इसलिए हम सभी उनका समर्थन कर रहे हैं.

रोहित पवार ने 800 किलोमीटर की अच्छी संघर्ष यात्रा की. इसमें उन्होंने देश के मुद्दों को उठाया.'' सदन में युवा और किसान. अच्छा काम करने वालों के खिलाफ. देशमुख ने यह भी कहा कि सरकार ऐसी हरकतें कर रही है. उन्होंने मुझे, संजय राउत और नवाब मलिक को परेशानी दी. रोहित पवार एक मजबूत नेता हैं और हम उनके साथ हैं.