मुंबई: मुंबई में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी को बीएमसी में बड़ा झटका लग सकता है। पूर्व मेयर और पार्षद विशाखा राउत को चुनाव रद्द हो सकता है क्योंकि पालघर जाति जांच कमेटी ने बीएमसी चुनाव लड़ते समय उनके जमा किए गए ओबीसी सर्टिफिकेट को अमान्य कर दिया है। अगर ऐसा हुआ तो बीएमसी में उद्धव ठाकरे का एक पार्षद कम हो जाएगा। विशाखा राउत ने दादर के वार्ड 191 से शिवसेना (यूबीटी) के टिकट पर चुनाव लड़ा था, जो ओबीसी कैटेगरी की महिलाओं के लिए रिजर्व था। उन्होंने रिजर्व सीट के लिए अपनी योग्यता साबित करने के लिए एक ओबीसी सर्टिफिकेट जमा किया था।

कुनबी सर्टिफिकेट हो गया कैंसल
एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के नेता सदा सरवणकर की बेटी प्रिया गुरव वार्ड संख्या 191 में विशाखा के सामने लड़ी थीं। वार्ड 191 से यूबीबी पार्षद विशाखा राउत के चुनाव को रद्द करने की मांग के साथ मंगलवार को बीएमसी कमिश्नर से मुलाकात की और राउत को अयोग्य ठहराने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने कुनबी जाति सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके ओबीसी-रिजर्व वार्ड से चुनाव लड़ा था। 24 अगस्त को बीएमसी कमिश्नर को दिए एक रिप्रेजेंटेशन में गुरव ने पालघर डिस्ट्रिक्ट जाति वेरिफिकेशन कमेटी के 20 अगस्त के आदेश का हवाला दिया, जिसकी एक कॉपी उन्हें ईमेल से मिली थी।

उद्धव ठाकरे को लगेगा झटका
इसी साल की शुरुआत में हुए बीएमसी (बृहन्मुंबई महानगरपालिका) चुनाव में उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना (यूबीटी) ने 65 सीटें जीती थीं। विशाखा राउत वर्ष 1997 से 1998 तक मुंबई (बृहन्मुंबई नगर निगम) की मेयर (महापौर) रही थीं। वह स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू होने के बाद मुंबई की पहली महिला मेयर बनी थीं। वह 1999 से 2004 तक दादर विधानसभा क्षेत्र से महाराष्ट्र विधानसभा की विधायक भी रह चुकी हैं।

विशाखा राउत की सदस्यता रद्द होने से उद्धव ठाकरे को झटका लगेगा। बीएमसी के नियमों और अदालती फैसलों के अनुसार यदि किसी निर्वाचित पार्षद की सदस्यता फर्जी दस्तावेजों या अन्य कारणों से रद्द होती है, तो चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार को उस पद के लिए पात्र घोषित किया जा सकता है।

मुंबई,  महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने जिलाधिकारियों से कुनबी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए विशेष शिविर आयोजित करने को कहा। मराठा आरक्षण के आंदोलनकारी चाहते हैं कि राज्य सरकार समुदाय के सदस्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के तहत नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण के लाभ के लिए कुनबी प्रमाणपत्र जारी करे।

एकनाथ शिंदे नीत राज्य सरकार ने इस मांग का अध्ययन करने और समाधान सुझाने के लिए पिछले साल शिंदे समिति का गठन किया था। विखे पाटिल ने एक बयान में कहा, ‘‘योग्य व्यक्तियों को न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) संदीप शिंदे समिति द्वारा पाए गए रिकॉर्ड के अनुसार कुनबी जाति प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। अधिकारियों को शिविरों के दौरान प्रस्तुत दावों का सत्यापन करना चाहिए और स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र, राजस्व दस्तावेज, पैतृक जैसे वैध दस्तावेजों तथा स्वतंत्रता-पूर्व काल के निजाम युग के रिकॉर्ड और पुराने दस्तावेज के आधार पर प्रमाण पत्र जारी करना चाहिए।’’

उन्होंने कहा, ‘‘शिंदे समिति ने 54 लाख कुनबी रिकॉर्ड की पहचान की है। शिविर लगाने वाले अधिकारियों को पात्र व्यक्तियों को तुरंत प्रमाण पत्र जारी करना चाहिए।’’