संभाजीनगर : मराठा आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटील और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच बयानबाजी के बीच अब शिवसेना प्रवक्ता और मराठा राज्य समन्वयक डॉ. संजय लाखे पाटील ने जरांगे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील ने छत्रपति संभाजीनगर के गैलेक्सी अस्पताल में जाकर मनोज जरांगे को कथित तौर पर ‘हप्ता’ दिया और उनके कहने पर जरांगे ने एकनाथ शिंदे की बदनामी की ‘सुपारी’ ली। यह आरोप संजय लाखे पाटील ने बुधवार को जालना में मीडिया से बातचीत के दौरान लगाए। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

संजय लाखे पाटील ने आरोप लगाया कि मनोज जरांगे पाटील और गरीब मराठा समाज के बीच अब कोई संबंध नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि जरांगे ने एकनाथ शिंदे को लगातार निशाना बनाया है और इसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य होने का दावा किया। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि हैदराबाद गजट के मुद्दे पर जरांगे ने सरकार को एक साल का समय क्यों दिया। हालांकि, ये सभी बातें संजय लाखे पाटील के राजनीतिक आरोप और सवाल हैं, जिनकी स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध रिपोर्ट में नहीं है।

इससे पहले मनोज जरांगे पाटील ने अपने सहयोगियों और आंदोलन से जुड़े लोगों की आयकर विभाग द्वारा संभावित जांच को लेकर एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा था। रिपोर्टों के अनुसार, जरांगे ने सवाल उठाया कि मराठा आंदोलन से जुड़े लोगों की जांच क्यों की जा रही है और कहा कि आंदोलनकारियों को जांच का सामना करने में डर नहीं है। जरांगे ने यह भी कहा था कि सत्ता हमेशा कायम नहीं रहती और शिंदे गुट के नेताओं द्वारा मराठा आंदोलन से जुड़े लोगों की जांच कराए जाने को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथियों और आंदोलन से जुड़े लोगों को जांच के जरिए परेशान किया जा रहा है।

मुंबई,  महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने जिलाधिकारियों से कुनबी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए विशेष शिविर आयोजित करने को कहा। मराठा आरक्षण के आंदोलनकारी चाहते हैं कि राज्य सरकार समुदाय के सदस्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के तहत नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण के लाभ के लिए कुनबी प्रमाणपत्र जारी करे।

एकनाथ शिंदे नीत राज्य सरकार ने इस मांग का अध्ययन करने और समाधान सुझाने के लिए पिछले साल शिंदे समिति का गठन किया था। विखे पाटिल ने एक बयान में कहा, ‘‘योग्य व्यक्तियों को न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) संदीप शिंदे समिति द्वारा पाए गए रिकॉर्ड के अनुसार कुनबी जाति प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। अधिकारियों को शिविरों के दौरान प्रस्तुत दावों का सत्यापन करना चाहिए और स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र, राजस्व दस्तावेज, पैतृक जैसे वैध दस्तावेजों तथा स्वतंत्रता-पूर्व काल के निजाम युग के रिकॉर्ड और पुराने दस्तावेज के आधार पर प्रमाण पत्र जारी करना चाहिए।’’

उन्होंने कहा, ‘‘शिंदे समिति ने 54 लाख कुनबी रिकॉर्ड की पहचान की है। शिविर लगाने वाले अधिकारियों को पात्र व्यक्तियों को तुरंत प्रमाण पत्र जारी करना चाहिए।’’