पालघर: साल 2021 में डहाणू क्षेत्र में 8 वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म, हत्या और शिकायतकर्ता पर जानलेवा हमले के चर्चित मामले में पालघर की अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी को मृत्युदंड (फांसी) की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 75 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। डहाणू पुलिस स्टेशन में अपराध क्रमांक 189/2021 के तहत भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302, 307, 376, 377 तथा पॉक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

आरोपी प्रमुल उर्फ प्रफुल्ल रत्ना घोषे (50), निवासी वांगडपाडा, रानशेत, तहसील डहाणू, जिला पालघर, ने 27 सितंबर 2021 को पानी की टंकी के पास झाड़ियों में 8 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने के बाद हंसिया (कोयता) से उसके सिर, गर्दन और चेहरे पर वार कर उसकी हत्या कर दी थी। घटना के दौरान मौके पर पहुंचे शिकायतकर्ता पर भी आरोपी ने जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। मामले की जांच तत्कालीन उप-विभागीय पुलिस अधिकारी (बोईसर) नित्यानंद झा (आईपीएस) ने की। उन्होंने मजबूत वैज्ञानिक एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य जुटाकर आरोपी के खिलाफ पालघर की अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। 

सुनवाई के दौरान न्यायालय ने 24 गवाहों के बयान दर्ज किए। सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी का अपराध सिद्ध होने पर शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एआर रहाणे ने आरोपी को आईपीसी की धारा 302, 307, 376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत मृत्युदंड (अंतिम सांस तक फांसी) की सजा सुनाई। इसके साथ ही 75 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर डेढ़ साल के साधारण कारावास की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी। इस मामले में विशेष सरकारी वकील रेखा हिवराले, जांच अधिकारी नित्यानंद झा (आईपीसी) और न्यायालयीन पैरवी के लिए महिला सहायक पुलिस उपनिरीक्षक विद्या नरेश बोरे और सहायक पुलिस उपनिरीक्षक संजय गावड ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार के धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत आठ हजार पेड़ काटे जाएंगे। हालांकि बीएमसी की योजना धारावी इलाके में मौजूद खुली जगहों पर 30,000 पेड़ फिर से लगाने की है। इस मामले से जुड़ा एक प्रस्ताव मंगलवार को 'ट्री अथॉरिटी' की बैठक में पेश किया गया। इसके अलावा धारावी पुनर्वास प्रोजेक्ट की वजह से हुए पेड़ों के नुकसान की भरपाई के लिए पालघर जिले में भी पेड़ लगाए जाएंगे।

धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट ने पकड़ी रफ्तार
धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत धारावी में रहने वाले पात्र झुग्गी-झोपड़ी निवासियों को 'स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी' के जरिए मुफ़्त घर दिए जाएंगे। लगभग 3,50,000 अपात्र झुग्गी-झोपड़ी निवासियों को किराए पर घर उपलब्ध कराए जाएंगे। शुरू में इन लोगों को दूसरी जगह बसाने के लिए मुंबई में ही कुछ जगहों पर विचार किया गया था, लेकिन इस कदम का विरोध हुआ। अब जबकि प्रोजेक्ट तेजी पकड़ रहा है। इस प्रक्रिया में धारावी इलाके के पेड़ प्रभावित हो रहे हैं।

पहले फेज में कितने पेड़ होंगे प्रभावित
धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के पहले चरण में 1,693 पेड़ प्रभावित होंगे। इनमें से 871 पेड़ काटे जाएंगे। जबकि 822 पेड़ दूसरी जगह लगाए जाएंगे। मुआवजे के तौर पर कंपनी ने नगर निगम को एक लिखित वादा (अंडरटेकिंग) दिया है कि वह पालघर जिले के चहाडे गांव में 90 एकड़ जमीन पर स्थानीय प्रजातियों के 22,904 पेड़ लगाएगी। 

22,904 नए पेड़ लगाए जाएंगे
नगर निगम के गार्डन विभाग को सौंपे गए प्रस्ताव के अनुसार, धारावी में सिटी सर्वे नंबर 2 (हिस्सा) और 3 (हिस्सा), सब-प्लॉट B पर पुनर्वास इमारतों के निर्माण के लिए खुदाई के काम से 8,000 पेड़ प्रभावित होंगे। मई 2026 में की गई संयुक्त जांच में साइट पर कुल 2,005 पेड़ पाए गए थे। इनमें 1,998 जीवित पेड़ और 7 उखड़े हुए पेड़ शामिल थे। मंजूर की गई योजना के मुताबिक, प्रोजेक्ट के काम में बाधा बन रहे 1,693 पेड़ों को हटाने का प्रस्ताव दिया गया है। कंपनी की ओर से दिए गए लिखित वादे के अनुसार, पेड़ काटे जाने के 15 दिनों के भीतर 22,904 नए पेड़ लगाए जाएंगे। 

एक और प्रस्ताव
मुंबई नगर निगम के अलग-अलग प्रोजेक्ट्स, साथ ही प्राइवेट रीडेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की वजह से कुल 1,443 पेड़ प्रभावित होंगे। इनमें से 902 पेड़ों को सीधे काटा जाएगा, जबकि 541 पेड़ों को दूसरी जगह लगाया (ट्रांसप्लांट) जाएगा। नगर निगम ने कहा है कि पेड़ों को हटाने से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए 21,625 पेड़ लगाए जाएंगे। इस प्रस्ताव को मंगलवार को ट्री अथॉरिटी की बैठक में पेश किया जाना है। 

प्रोजेक्ट के लिए 'बेस्ट' डिपो की ज़मीन की भी जरूरत
धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में 'बेस्ट' अंडरटेकिंग के धारावी और काला किला डिपो की ज़मीन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। नगर निगम की ओर से इन बस डिपो की जमीन को धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट और नवभारत मेगा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफर करने की मंजूरी मिलने के बाद इस पहल पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसमें शामिल कुल जमीन में से 2.35 एकड़ जमीन 'बेस्ट' अंडरटेकिंग की है, जबकि बाकी जमीन जिला कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र में आती है।

मुंबई:  विदेश में अच्छी नौकरी का सपना दिखाकर युवाओं को ठगने और मानव तस्करी के जाल में फंसाने वाले अंतरराष्ट्रीय गिरोह का एक और मामला सामने आया है। मुंबई के तलोजा निवासी 23 वर्षीय साहिल तिवारी कथित तौर पर म्यांमार में ‘साइबर गुलामी’ का शिकार हो गए हैं। परिवार का आरोप है कि उन्हें बैंकॉक में नौकरी दिलाने का झांसा देकर पहले विदेश बुलाया गया और बाद में म्यांमार ले जाकर बंधक बना लिया गया। बेटे की रिहाई के लिए परिवार ने करीब 8 लाख रुपये की फिरौती भी दी, लेकिन इसके बावजूद साहिल की वापसी नहीं हो सकी है।

साहिल तिवारी के परिवार के मुताबिक, उन्हें विदेश में बेहतर नौकरी और अच्छे भविष्य का सपना दिखाया गया था। नौकरी की तलाश में साहिल इस प्रस्ताव पर भरोसा कर विदेश गए, लेकिन वहां पहुंचने के बाद हालात पूरी तरह बदल गए। परिवार का आरोप है कि उन्हें म्यांमार में एक ऐसे गिरोह के हाथों सौंप दिया गया, जो लोगों को जबरन ऑनलाइन ठगी और साइबर अपराधों में शामिल कराता है। परिवार ने बताया कि साहिल को म्यांमार में कथित तौर पर साइबर गुलामी करने के लिए मजबूर किया गया। वहां मौजूद लोगों ने उनकी रिहाई के बदले पैसों की मांग की। बेटे को वापस लाने की उम्मीद में परिवार ने किसी तरह रकम जुटाई और करीब 8 लाख रुपये का भुगतान किया। इस रकम को जुटाने के लिए साहिल की कैंसर पीड़ित मां को अपने मंगलसूत्र और अन्य गहने तक बेचने पड़े।
परिवार के लिए सबसे दर्दनाक स्थिति यह है कि इतनी बड़ी रकम देने के बाद भी साहिल की कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। मां की बीमारी और परिवार की आर्थिक स्थिति के बावजूद उन्होंने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए अपने सबसे कीमती सामान तक बेच दिए, लेकिन अभी तक बेटे की सुरक्षित वापसी नहीं हो सकी है। साहिल के परिवार ने अब केंद्र सरकार, विदेश मंत्रालय और मुंबई पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। परिवार का कहना है कि इस मामले को केवल विदेश में नौकरी से जुड़े विवाद के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे मानव तस्करी के गंभीर मामले के तौर पर जांच की जानी चाहिए।

विशेषज्ञों के अनुसार, दक्षिण-पूर्व एशिया के कई देशों में साइबर अपराध से जुड़े गिरोह युवाओं को फर्जी नौकरी के ऑफर देकर अपने जाल में फंसा रहे हैं। इन युवाओं को पहले थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया जैसे देशों में भेजा जाता है और बाद में उन्हें जबरन ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसे कामों में लगाया जाता है। कई मामलों में पीड़ितों को बंधक बनाकर उनके परिवारों से फिरौती की मांग की जाती है। परिवार का कहना है कि साहिल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। उन्हें बैंकॉक में नौकरी का भरोसा दिया गया था, लेकिन बाद में उन्हें म्यांमार भेज दिया गया। वहां से उन्हें बाहर निकलने का मौका नहीं दिया गया और लगातार दबाव बनाया गया।

मुंबई: महाराष्ट्र के शिक्षा विभाग ने रविवार को स्कूल बंद विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए 8 हजार 629 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक दिन की सेलरी कांटने का फैसला किया है। यह सभी शिक्षक 9 जुलाई को राज्य सरकार के विरुद्ध स्कूल बंद विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे। महाराष्ट्र के सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के शिक्षा संचालक कार्यालय से रविवार को मिली जानकारी के मुताबिक प्रदर्शन में शामिल हुए 8 हजार 629 टीचरों की एक दिन की सैलरी काटी जाएगी। 

राज्य के कुछ टीचर यूनियनों ने शिक्षकों की अलग-अलग पेंडिंग मांगों को लेकर 9 जुलाई को स्कूल बंद विरोध प्रदर्शन किया था। सरकार ने विरोध प्रदर्शन से पहले ही साफ रुख अपना लिया था कि स्टूडेंट्स को पढ़ाई का कोई नुकसान न हो और रेगुलर स्कूल चलते रहें। शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया था कि किसी भी हालत में स्कूल बंद न करें और पढ़ाई की गतिविधियां रेगुलर चलती रहें। हालांकि, कुछ जिलों के स्कूलों में टीचरों के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ा। इसके बाद डिविजनल और जिला लेवल से जानकारी इक_ा की गई।

इन रिपोर्ट के आधार पर पता चला है कि राज्य में कुल 8,629 टीचरों ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया है। इसलिए, संबंधित टीचरों की एक दिन की सैलरी काटने का फैसला किया गया है। शिक्षा विभाग ने एक बार फिर साफ किया है कि सरकारी आदेश के मुताबिक, स्टूडेंट्स की पढ़ाई में कोई रुकावट न आए, यह पक्का करने की जिम्मेदारी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और टीचरों की है। एडमिनिस्ट्रेशन ने यह भी चेतावनी दी है कि स्कूल बंद होने से स्टूडेंट्स की पढ़ाई का नुकसान हो सकता है, इसलिए ऐसे विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया जाएगा। इस फैसले से टीचर संगठनों में नाराजगी की संभावना है, लेकिन खबर लिखे जाने तक संगठनों ने सरकारी निर्णय के बारे में प्रतिक्रिया नहीं दी है ।