मुंबई: महानगरपालिका यानी BMC में महापौर पद को लेकर गठबंधन सहयोगी बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के दावे प्रतिदावे आमने-सामने आ रहे हैं। शिवसेना के बीएमसी गुट नेता अमेय घोले के दावे के मुताबिक, मुख्यमंत्री आवास ‘वर्षा’ में हुई महायुति की बैठक में महापौर पद को लेकर ढाई-सवा-सवा साल का पावर शेयरिंग फॉर्मूला तय हुआ था। जानें ये पूरा मामला क्या है।  

सामने आई सवा साल शिवसेना के महापौर वाली बात
इस फॉर्मूले के मुताबिक, शुरुआती ढाई साल बीजेपी का महापौर, उसके बाद सवा साल शिवसेना का महापौर और आखिरी सवा साल फिर बीजेपी का महापौर होगा। अमेय घोले का दावा है कि सभी समितियों का बंटवारा भी इसी फॉर्मूले के आधार पर किया गया था। ऐसे में शिवसेना अपने हिस्से के महापौर पद के लिए मजबूती से दावा करेगी।

अमेय घोले के दावे को BJP ने किया खारिज
वहीं, बीजेपी नेता और मंत्री आशीष शेलार ने इन दावों को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि अनौपचारिक चर्चाओं का कोई महत्व नहीं है। अगर महापौर पद को लेकर कोई आधिकारिक सहमति बनी होती, तो उसकी घोषणा की जाती। सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम शिंदे में अगर कोई औपचारिक बात या प्रस्ताव पर चर्चा हुई होगी तो दोनों ही सच्चाई बताएंगे।

BMC को लेकर ‘ऑपरेशन टाइगर’ की भी चर्चा
इस बीच सूत्रों के मुताबिक, शिंदे सेना बीएमसी में ‘ऑपरेशन टाइगर’ के जरिए यूबीटी शिवसेना के करीब 45 पार्षदों को अपने साथ लाने की तैयारी कर रही है। शिंदे सेना का मकसद बीएमसी में अपना आंकड़ा बढ़ाकर महापौर पद पर अपना दावा मजबूत करना है।

BMC में अभी क्या है स्थिति?
फिलहाल, बीएमसी में बीजेपी के 89, शिंदे सेना के 29, समर्थन मिलाकर 33, यूबीटी शिवसेना के 65 और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 3 पार्षद हैं। यानी बीएमसी में महापौर पद को लेकर बीजेपी और शिंदे सेना के बीच खींचतान आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है। इससे पहले हाल ही में बृहन्मुंबई महानगरपालिका PR एजेंसी के लिए 25 लाख रुपये के ठेके को लेकर विवाद सामने आया था। तब विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया था कि मुंबईकरों के टैक्स के पैसे की बर्बादी की जा रही है।

महाराष्ट्र : यूपी से महाराष्ट्र तक और बिहार से बंगाल तक INDI अलायंस में झगड़े और कलह के बीच आज मोदी विरोधी गठबंधन की वो बैठक हो रही है जिस पर पूरे देश की निगाहें लगी हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी एलायंस से बाहर आने वाली हैं।

तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र में गठबंधन पर कांग्रेस और उद्धव के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। सीटों के बंटवारे पर महाराष्ट्र में झगड़ा बढ़ गया है। वर्चुअल मीटिंग में उद्धव गुट का कोई नेता आज शामिल नहीं हो रहा है। उद्धव ठाकरे 23 सीटों पर अड़ गए हैं लेकिन कांग्रेस 18 से ज्यादा सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। नाराजगी इतनी बढ़ गई है कि कांग्रेस ने महाराष्ट्र की 48 में से 46 सीटों पर पर्यवेक्षक की घोषणा कर दी है। कांग्रेस का ये फैसला आग में घी डालने वाला है।

उद्धव ने 23 सीटों की डिमांड के पीछे तर्क ये दिया है कि उनकी पार्टी 2019 में भी 23 सीट पर ही लड़ी थी और 18 सीटों पर जीत भी दर्ज की थी लेकिन जवाब में कांग्रेस उद्धव ठाकरे को आइना दिखा रही है। कांग्रेस की दलील है कि 18 में से 13 सांसद तो शिंदे गुट में चले गए। उद्धव के पास तो सिर्फ पांच लोकसभा सांसद बचे हैं इसलिए वो 23 सीटों की मांग कैसे कर सकती है। उद्धव ठाकरे आज की वर्चुअल मीटिंग में ना तो आ रहे हैं और ना ही किसी को भेज रहे हैं।

वहीं, आपको बता दें कि इंडी अलायंस में महाराष्ट्र से भी बड़ा झगड़ा पश्चिम बंगाल में चल रहा है। तमाम कोशिशों के बावजूद बंगाल में सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पा रही है। यहां भी सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस और ममता में ठन गई है। ममता अब भी कांग्रेस को 2 से ज्यादा सीट ना देने पर अड़ी हुई हैं लेकिन कांग्रेस 10 सीटों की डिमांड कर रही है। TMC से बात नहीं बन पाने के आसार लग रहे हैं इसलिए कांग्रेस अब लेफ्ट से बातचीत में लगी है।

ममता बनर्जी ने जो ऑफर दिया है उसके मुताबिक बंगाल की 44 में से 42 सीटों पर उनकी पार्टी लड़ेगी, कांग्रेस 2 सीटों पर लड़े और लेफ्ट को ममता ने एक भी सीट देने से इनकार कर दिया है। 2019 में कांग्रेस को बंगाल में 2 सीट मिली थी, ममता वहीं दोनों सीटें देना चाहती हैं। लेफ्ट का खाता पिछली बार नहीं खुला था तो वो लेफ्ट दलों को एक भी सीट देने के फेवर में नहीं हैं।