मुंबई : पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण ईंधन आपूर्ति में रुकावटों को लेकर बढ़ती वैश्विक चिंताओं के बीच, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने शुक्रवार को आश्वासन दिया कि महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के पास डीजल का पर्याप्त भंडार है और उसे कम से कम अगले दो महीनों तक किसी भी तत्काल कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालाँकि, उन्होंने स्वीकार किया कि यदि संकट लंबा खिंचता है और आपूर्ति श्रृंखलाएँ प्रभावित होती हैं, तो राज्य द्वारा संचालित इस परिवहन निकाय के पास वर्तमान में कोई आपातकालीन योजना नहीं है।

कोई तत्काल संकट नहीं 
मुंबई में मीडिया को संबोधित करते हुए, सरनाइक ने कहा कि जहाँ खाड़ी क्षेत्र में भू-राजनीतिक तनावों के कारण व्यापक ऊर्जा स्थिति अनिश्चित बनी हुई है, वहीं निगम को डीजल की आपूर्ति बिना किसी रुकावट के मिलती रह रही है। उन्होंने कहा, "फिलहाल, हमें ईंधन की किसी कमी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। डीजल की आपूर्ति स्थिर है, और हमारा परिचालन सुचारू रूप से चल रहा है।" उन्होंने बताया कि एमएसआरटीसी के वरिष्ठ अधिकारियों ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ चर्चा की थी, जिसने पुष्टि की कि केंद्र सरकार द्वारा ईंधन के आवंटन को प्राथमिकता दी जा रही है। मौजूदा व्यवस्था के अनुसार, रक्षा सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलती है, उसके बाद रेलवे को, और फिर एमएसआरटीसी जैसे राज्य परिवहन उपक्रमों को। यह व्यवस्थित आवंटन तंत्र यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक परिवहन सेवाएँ अल्पावधि में अप्रभावित रहें।

एमएसआरटीसी, जो पूरे महाराष्ट्र में लगभग 15,800 बसों का विशाल बेड़ा संचालित करता है, लगभग 10.87 लाख लीटर डीजल की खपत करता है, जो सालाना लगभग 40 करोड़ लीटर बैठता है। वर्तमान ईंधन व्यय लगभग 3,400 करोड़ रुपये प्रति वर्ष है। 8,300 नई डीजल-चालित बसों को शामिल करने की योजना के साथ, इस लागत में तेजी से वृद्धि होने और इसके लगभग 4,700 करोड़ रुपये तक पहुँचने की उम्मीद है।

परिचालन लागत को कम करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, सरनाइक ने एक नई डीजल खरीद व्यवस्था की घोषणा की, जिससे निगम को सालाना लगभग 241 करोड़ रुपये की बचत होने की उम्मीद है। इस समझौते के तहत, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने प्रति लीटर 5.13 रुपये की औसत छूट की पेशकश की है; यह पहली बार है जब एमएसआरटीसी ने इतनी बड़ी मूल्य कटौती हासिल की है।

मुंबई : चर्चगेट के 68 साल के एक लॉजिस्टिक्स बिजनेसमैन एक बड़े ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग फ्रॉड का शिकार हो गए हैं, जिसमें साइबर फ्रॉड करने वालों ने कथित तौर पर नकली ट्रेडिंग एप्लिकेशन और WhatsApp ग्रुप के ज़रिए ज़्यादा रिटर्न का लालच देकर उनसे 10.98 करोड़ रुपये ठग लिए। उनकी शिकायत के आधार पर, साउथ रीजन साइबर पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज कर लिया है और डिटेल में जांच शुरू कर दी है। ऑनलाइन विज्ञापन से फंसाया गया।

चर्चगेट के रहने वाले और एक लॉजिस्टिक्स कंपनी के मालिक होशंग कोवर वज़ीफ़ादरवाला की शिकायत के अनुसार, उन्हें गूगल पर सर्च करते समय स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट से जुड़ा एक विज्ञापन दिखा।

इसके तुरंत बाद, उन्हें मोहन शर्मा नाम के एक व्यक्ति का WhatsApp मैसेज मिला, जिसने खुद को स्टॉक एडवाइज़र बताया। शर्मा ने उन्हें TRADER TITAN VIP 46 नाम के एक WhatsApp ग्रुप में जोड़ दिया, जहाँ कई मेंबर रेगुलर तौर पर कथित मुनाफ़े के स्क्रीनशॉट पोस्ट करते थे, जिससे शिकायतकर्ता को ग्रुप के असली होने का यकीन हो गया। 

मुंबई : साइबर धोखेबाजों ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के 41 साल के एक कर्मचारी को शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा रिटर्न का लालच देकर 86.85 लाख रुपये का चूना लगाया है। यह घटना चेंबूर में सामने आई, जिसके बाद ईस्टर्न रीजन साइबर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। WhatsApp मैसेज से पीड़ित फेक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तक पहुंचा शिकायतकर्ता रोहिन शामजी वोरा, जो 15 रोड, चेंबूर के रहने वाले हैं, अपने परिवार के साथ वहीं रहते हैं। 

11 सितंबर को, WhatsApp ब्राउज़ करते समय, वोरा को एक मैसेज मिला जिसमें उन्हें "एडलवाइस इन्वेस्टमेंट" WhatsApp ग्रुप के ज़रिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए इनवाइट किया गया था।

शुरुआत में उन्होंने उस मैसेज को नज़रअंदाज़ कर दिया। हालांकि, 23 अक्टूबर को उन्हें एक मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक भेजा गया। वोरा ने प्ले स्टोर से Edelhnw नाम का एक ऐप डाउनलोड किया और KYC प्रोसेस के हिस्से के तौर पर अपनी पर्सनल डिटेल्स भरीं।

मुंबई : राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) की मुंबई इकाई ने गुजरात के वलसाड में अल्प्राजोलम की एक गुप्त निर्माण इकाई का भंडाफोड़ किया है और ₹22 करोड़ मूल्य का अवैध स्टॉक ज़ब्त किया है। अल्प्राजोलम, एक मनोविकार नाशक दवा है जो नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत विनियमित है और आमतौर पर चिंता और आतंक विकारों के इलाज के लिए निर्धारित की जाती है।

डीआरआई ने गुजरात में अवैध चिंता नाशक दवाओं का उत्पादन करने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया; ₹22 करोड़ का स्टॉक ज़ब्तडीआरआई अधिकारियों के अनुसार, यह अवैध फैक्ट्री एक अंतर-राज्यीय नेटवर्क द्वारा संचालित थी और वहाँ उत्पादित दवा को कथित तौर पर ताड़ी में मिलाकर तेलंगाना में कुछ संदिग्धों को आपूर्ति की जानी थी।

 इस ऑपरेशन का कोडनेम 'व्हाइट कौल्ड्रॉन' था।विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर, डीआरआई की टीमों ने मंगलवार को परिसर पर छापा मारने से पहले गहन निगरानी रखी। तलाशी में 9.55 किलोग्राम तैयार अल्प्राजोलम और 104.15 किलोग्राम अर्ध-प्रसंस्कृत अल्प्राजोलम ज़ब्त किया गया। अधिकारियों ने 431 किलोग्राम प्रीकर्सर रसायन भी बरामद किए, जिनमें पी-नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड, एथिल एसीटेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड शामिल हैं। यह इकाई रिएक्टर, सेंट्रीफ्यूज, रेफ्रिजरेशन और हीटिंग सिस्टम जैसी पूर्ण औद्योगिक मशीनरी से सुसज्जित थी।चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें दो कथित फाइनेंसर शामिल हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने इस ऑपरेशन की साजिश रची थी, एक फैक्ट्री कर्मचारी और तेलंगाना से एक प्राप्तकर्ता जो खेप लेने आया था।एजेंसी ने कहा कि यह कोई अकेली घटना नहीं है।

अगस्त 2025 में, डीआरआई ने आंध्र प्रदेश में एक ऐसी ही अवैध अल्प्राजोलम फैक्ट्री को ध्वस्त किया था, जहाँ से 119.4 किलोग्राम दवा जब्त की गई थी, जिसका उद्देश्य ताड़ी में मिलावट के लिए तेलंगाना को आपूर्ति करना था।डीआरआई अधिकारियों ने कहा कि इस नवीनतम कार्रवाई के साथ, एजेंसी ने इस वर्ष अकेले चार गुप्त दवा निर्माण इकाइयों को ध्वस्त कर दिया है, जिससे केंद्र की “नशा मुक्त भारत अभियान” पहल के तहत उसके प्रयासों को बल मिला है।