मुंबई : फर्जीवाड़ा करने वालों के हौंसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक मामले में आरोपियों ने मुंबई कोर्ट का ही एक फर्जी आदेश तैयार कर उसे दुबई की अदालत में पेश कर दिया। आइए जानते हैं कि क्या है ये सनसनीखेज मामला और कैसे इसका भंडाफोड़ हुआ... 
करोड़ों रुपये की पैतृक संपत्ति के विवाद में बढ़त हासिल करने और एक भारतीय कारोबारी को अपराधी साबित करने के लिए मुंबई की अदालत का फर्जी आदेश तैयार कर उसे दुबई की अदालत में पेश करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देश पर मुंबई की कुर्ला पुलिस ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के दो नागरिकों समेत छह लोगों के खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी और अदालत की मुहर व दस्तावेजों के दुरुपयोग के आरोप में मामला दर्ज किया है।

क्या है पूरा मामला
पुलिस के मुताबिक, खंडाला निवासी वाहिदा हुसैन शत्ताफ की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उनके पति हुसैन मोहम्मद शत्ताफ की छवि खराब करने और संपत्ति विवाद में उनका दावा कमजोर करने के लिए आरोपियों ने मुंबई की अदालत का एक फर्जी आदेश तैयार किया। बाद में इसी दस्तावेज को दुबई की अदालत में सबूत के तौर पर पेश किया गया। मामले का खुलासा तब हुआ जब शत्ताफ परिवार को दस्तावेज की प्रामाणिकता पर संदेह हुआ। इसके बाद उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया। हाई कोर्ट के निर्देश पर दस्तावेज की जांच कराई गई। 

जांच में ऐसे हुआ खुलासा
जांच के दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अदालत के रिकॉर्ड की पड़ताल की और करीब एक दर्जन लोगों के बयान दर्ज किए। जांच में पता चला कि जिस मुकदमे का उल्लेख फर्जी आदेश में किया गया था, वैसा कोई मामला कभी अदालत में चला ही नहीं था। दस्तावेज को असली दिखाने के लिए अदालत के डिजिटल हस्ताक्षर, सरकारी वकील और नोटरी की फर्जी मुहर तथा नकली हस्ताक्षरों का इस्तेमाल किया गया था। जांच में यह भी सामने आया कि फर्जी आदेश में हुसैन मोहम्मद शत्ताफ को 25 लाख रुपये की धोखाधड़ी, पासपोर्ट जालसाजी और हवाला कारोबार में दोषी बताया गया था। 

इतना ही नहीं, उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी होने का भी झूठा दावा किया गया। जबकि वास्तविकता यह थी कि उस समय अदालत में केवल उनके जब्त दोपहिया वाहन को छुड़ाने की अर्जी पर सुनवाई हुई थी। कुर्ला पुलिस ने इस मामले में हुमैद मोहम्मद शत्ताफ और हलीमा सुल्तान अल ओवैस, (दोनों यूएई निवासी) के अलावा मधुकर रविराज विल्सन, केन रिचर्ड विल्सन, रजी अहमद और नोटरी शिवाजी एन. ढांगे को आरोपी बनाया है। सभी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज तैयार कर उनका इस्तेमाल करने के आरोप में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

मुंबई : मुंबई पुलिस मुख्यालय से बुर्का पहनाकर अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी को मकोका कोर्ट में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उसे पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। पुलिस के अनुसार, पुजारी से एक होटल व्यवसायी से ४ करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में गहन पूछताछ की जाएगी।

रवि पुजारी फिलहाल बेंगलुरु सेंट्रल जेल में बंद था। मुंबई पुलिस को जैसे ही इस मामले में उसकी कस्टडी मिली, उसे अस्थायी रूप से मुंबई लाया गया। पूछताछ के दौरान उसे मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के लॉकअप में रखा जाएगा। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, रवि पुजारी पर पूरे देश में करीब २०० आपराधिक मामले दर्ज हैं। अकेले कर्नाटक में उसके खिलाफ हत्या और रंगदारी सहित ९७ से १०० मामले दर्ज हैं। महाराष्ट्र में कुल ५२ मामले हैं, जिनमें से ४९ केवल मुंबई से जुड़े हैं। इसके अलावा गुजरात में करीब ७५ मामले दर्ज हैं, जबकि केरल, राजस्थान जैसे अन्य राज्यों में भी उस पर कई केस लंबित हैं।

यह मामला काफी पुराना है, जब रवि पुजारी विदेश में बैठकर लोगों को धमकियां देता और रंगदारी वसूलता था। इस प्रकरण का खुलासा काफी साल पहले हो चुका था, जब नूर नामक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान नूर ने रवि पुजारी का नाम लिया था। नूर को इस मामले में पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है।

ठाणे : ठाणे मनपा ने गीले कचरे से हर दिन 500 टन बायोगैस उत्पादन की महत्वाकांक्षी परियोजना को हरी झंडी दिखा दी है। हाल ही में हुई प्रशासनिक आमसभा में इस योजना को मंजूरी दी गई। परियोजना को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल पर अटकोली (भिवंडी) क्षेत्र में 15 एकड़ जमीन पर स्थापित किया जाएगा। इस योजना की खास बात यह है कि मनपा को इसके निर्माण पर कोई आर्थिक भार नहीं पड़ेगा और प्रकल्प से मिलने वाली रॉयल्टी से मनपा की आय भी होगी।

बता दें कि ठाणे मनपा के अनुसार, ठाणे शहर में प्रतिदिन करीब 1200 मीट्रिक टन कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें लगभग 50 प्रतिशत गीला कचरा होता है। फिलहाल मनपा 5-5 टन क्षमता वाली 16 विकेंद्रीकृत खाद परियोजनाओं के जरिए करीब 80 टन गीले कचरे का निपटान कर रहा है। बढ़ती आबादी और शहरीकरण को देखते हुए गीले कचरे के स्थायी समाधान की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए अब 500 टन प्रतिदिन क्षमता वाली बायोगैस परियोजना शुरू की जा रही है। अटकोली डंपिंग ग्राउंड में पहले से ही 32 हेक्टेयर क्षेत्र में कचरा डाला जाता है। इसी स्थान पर यह नई परियोजना 20 वर्षों के लिए स्थापित की जाएगी। ठेकेदार को जमीन मात्र एक रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से दी जाएगी। यदि वह निर्धारित समय सीमा यानी एक वर्ष में प्रकल्प को तैयार नहीं कर पाता तो मनपा उसके ऊपर अधिकार कर लेगी। साथ ही, यदि मनपा को प्रतिदिन 300 टन गीला कचरा नहीं मिलता, तो ठेकेदार को पास की ग्राम पंचायत या अन्य निकायों से कचरा लाने की अनुमति दी जाएगी।
मनपा को होगा आर्थिक लाभ

इस प्रकल्प से उत्पादित बायोगैस की बिक्री से मनपा को रॉयल्टी के रूप में लाभ मिलेगा। साथ ही, यह परियोजना स्वच्छ भारत मिशन और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक मजबूत कदम होगी। मनपा की यह पहल न केवल कचरा निपटान की बड़ी चुनौती को सुलझाएगी, बल्कि शहर को स्वच्छ, हरित और ऊर्जा-सक्षम बनाने में भी सहायक साबित होगी।

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र में चीनी उत्पादन में पिछले सीजन के मुकाबले गिरावट नजर आ रही है। पिछले सीजन के मुकाबले 07 जनवरी, 2024 तक महाराष्ट्र में चीनी उत्पादन में 96.68 लाख क्विंटल (9.68 लाख टन) की गिरावट आयी है। चीनी आयुक्तालय के आकड़ों के मुताबिक, सीजन 2023-24 में 07 जनवरी, 20243 तक महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 197 चीनी मिलों ने पेराई शुरू कर दी है।

जिसमे 97 सहकारी एवं 100 निजी चीनी मिलें शामिल है, और 483.2 लाख टन गन्ने की पेराई की जा चुकी है। राज्य में अब तक लगभग 439.86 लाख क्विंटल (43.98 लाख टन) चीनी का उत्पादन किया गया है। राज्य में फ़िलहाल औसत चीनी रिकवरी 9.1 प्रतिशत है।

पिछले सीजन में इसी समय 202 चीनी मिलें शुरू थी और उन्होंने 566.97 लाख टन गन्ना पेराई कर 536.54 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन किया था। महाराष्ट्र में अब तक सबसे ज्यादा सोलापुर विभाग में 47 चीनी मिलों ने पेराई सत्र चालू किया है। चीनी आयुक्तालय के आकड़ों के मुताबिक, 07 जनवरी, 2024 तक सोलापुर विभाग में फिलहाल 105.15 लाख टन गन्ना पेराई कर 88.13 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन किया गया है।

और यहाँ चीनी रिकवरी 8.38 प्रतिशत है। राज्य में सबसे कम अमरावती और नागपुर विभाग में चीनी मिलों ने पेराई शुरू किया है। अमरावती और नागपुर विभाग में प्रत्येक 3 चीनी मिलों ने पेराई सत्र शुरू किया है।