मुंबई : ग्रामीण भारत में मधुमेह की बढ़ती चुनौती से निपटने और गांव-गांव तक जांच व उपचार की सुविधा पहुंचाने के लिए रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया (आरएसएसडीआई) द्वारा आईआईटी मुंबई के सहयोग से तैयार किए गए रूरल आउटरीच प्रोग्राम (आरआरओपी) डाटा इंट्री पोर्टल का शुभारंभ आज केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने किया। 

जितेंद्र सिंह ने आरएसएसडीआई रूरल आउटरीच प्रोग्राम (आरआरओपी) का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मरीजों के लिए ‘आरएसएसडीआई विश्वास’ वीडियो श्रृंखला का शुभारंभ करते हुए कहा कि अंतिम गांव तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा पहुंचाना उसी समावेशी और तकनीक आधारित विकास का हिस्सा है, जिसके लिए विकसित भारत संकल्पित है।

जितेंद्र सिंह ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर इन पहलों का शुभारंभ विशेष महत्व रखता है। ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता, चिकित्सक और डिजिटल उपकरण मिलकर मधुमेह की समय रहते पहचान और उसके प्रबंधन में मदद करेंगे। वहीं, ‘विश्वास’ वीडियो मरीजों को उनकी अपनी भाषा में बीमारी को समझने और आत्मविश्वास के साथ उसका प्रबंधन करने में सहायक सिद्ध होगा।

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वह केंद्र को “IIT-बॉम्बे” का नाम बदलकर “IIT-मुंबई” करने के लिए लिखेंगे, ताकि एक केंद्रीय मंत्री की टिप्पणी के राजनीतिक असर को रोका जा सके। फडणवीस का यह फैसला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के प्रमुख राज ठाकरे द्वारा केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह की आलोचना करने के कुछ ही घंटों बाद आया है, जिन्होंने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा था, “जहां तक ​​IIT-बॉम्बे की बात है, भगवान का शुक्र है कि इसका नाम अभी भी यही है। आपने इसे बदलकर ‘मुंबई’ नहीं किया है। तो यह आपकी एक और तारीफ है। और मद्रास के लिए भी सच है। यह IIT-मद्रास ही रहेगा।” इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी-बॉम्बेसिंह ने यह टिप्पणी सोमवार को देश के प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थानों में से एक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी-बॉम्बे (IIT-बॉम्बे) में एक कार्यक्रम के दौरान की थी।

ठाकरे, जो लंबे समय से मराठी गौरव के हिमायती रहे हैं और अब आने वाले मुंबई नगर निगम चुनावों के लिए इसे अपनी रैली के नारे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, सिंह की बात का इस्तेमाल MNS के एजेंडे को मज़बूत करने के लिए कर रहे हैं। 

MNS कार्यकर्ताओं ने बुधवार को IIT-बॉम्बे कैंपस के बाहर एक बैनर भी लगाया, जिसमें 1958 में बने इस इंस्टीट्यूशन का नाम बदलकर “IIT-मुंबई” कर दिया गया।सोशल मीडिया पर, ठाकरे ने चेतावनी दी कि मुंबई और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (MMR) में रहने वाले मराठी लोगों को मुंबई और बाद में MMR को महाराष्ट्र से अलग करने की साज़िश के बारे में पता होना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि यह केंद्र सरकार की पंजाब से चंडीगढ़ को “छीनने” की कोशिश से अलग नहीं है।ठाकरे ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, “मराठी लोगों की एकता ने कुछ दशक पहले मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की साज़िश को चकनाचूर कर दिया था। कुछ लोगों को इससे दिक्कत है और अब वह कड़वाहट ऐसे बयानों से बाहर आ रही है… ‘मुंबई’ नाम उन्हें (BJP) परेशान करता है क्योंकि इसका नाम मुंबई की असली देवी मुंबादेवी के नाम पर रखा गया है।

 उनके बच्चे मराठी लोग हैं… शहर को हड़पने की साज़िश चल रही है। पहले मुंबई, और फिर पूरे MMR इलाके पर कब्ज़ा करके गुजरात से जोड़ दिया जाएगा। मराठी लोगों को जाग जाना चाहिए।”एक तेज़ डैमेज-कंट्रोल कदम में, फडणवीस ने नागपुर में घोषणा की कि महाराष्ट्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्रालय को IIT-बॉम्बे का नाम बदलकर IIT-मुंबई करने के लिए लिखेगी।लेकिन, उन्होंने आगे कहा, “जो लोग अपने बच्चों को इन इंस्टीट्यूशन में भेजते हैं, उन्होंने इन स्कूलों में ‘बॉम्बे’ नाम पर कभी एतराज़ नहीं किया, और फिर भी वे अब ‘मुंबई’ के लिए बोलते हैं,” उन्होंने कहा।

ठाकरे अकेले ऐसे नेता नहीं थे जो “मुंबई” नाम के खेल का फ़ायदा उठा रहे थे। फडणवीस ने यह भी कहा कि 1995 में पहली शिवसेना-BJP गठबंधन सरकार के समय “बॉम्बे” का नाम बदलकर “मुंबई” कर दिया गया था। और इस फैसले में सबसे बड़ा योगदान पूर्व केंद्रीय मंत्री और BJP के सीनियर नेता राम नाइक का था।फडणवीस ने कहा, “हम हमेशा ‘मुंबई’ कहते हैं, ‘बॉम्बे’ नहीं। अब मैं IIT-बॉम्बे का नाम बदलकर IIT-मुंबई करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और HRD (शिक्षा) मंत्री को एक लेटर लिखूंगा।”BJP के पूर्व MP किरीट सोमैया ने बुधवार को मीडिया से बात की और कहा कि BJP की राज्य सरकार बॉम्बे हाई कोर्ट का नाम बदलकर “मुंबई हाई कोर्ट” करने के लिए केंद्र को एक प्रपोज़ल भेजेगी। 

मुंबई : मुंबई की विशेष PMLA अदालत ने 20 सितंबर 2025 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मुंबई जोनल ऑफिस की ओर से दायर दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लिया और प्रक्रिया जारी की है. यह चार्जशीट 12 अगस्त 2025 को दायर की गई थी, जिसमें दो नए आरोपियों प्रथमेश डेवलपर्स एलएलपी (प्रवीन राऊत की साझेदारी फर्म) और जितेंद्र मदनलाल मेहता (मेहता डेवेलपर्स के प्रोप्राइटर) को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में नामजद किया गया है.  ईडी की जांच पत्रा चाल पुनर्विकास परियोजना से जुड़ी अनियमितताओं पर आधारित है. इस परियोजना में 672 किरायेदारों के पुनर्वसन की जिम्मेदारी गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्रा. लि. को दी गई थी. त्रिपक्षीय समझौते के तहत जीएसीपीएल को किरायेदारों के लिए मकान बनाने थे, साथ ही एमएचएडीए का हिस्सा भी विकसित करना था, लेकिन कंपनी के निदेशकों ने योजना पूरी नहीं की और इसके बजाय फ्लोर स्पेस इंडेक्स को धोखाधड़ी से बेच दिया. 

गैरकानूनी गतिविधियों में सहयोग को लेकर फ्लैट आवंटित 
जांच में सामने आया कि प्रवीन राऊत ने अपराध से अर्जित लगभग 95 करोड़ रुपये अपने निजी खातों में ट्रांसफर कर दिए और इनका उपयोग जमीन खरीदने में किया, कभी अपने नाम से तो कभी अपनी फर्म प्रथमेश डेवलपर्स एलएलपी के नाम से. वहीं, जितेंद्र मेहता लंबे समय से राकेश वाधवान के करीबी सहयोगी रहे हैं और उनके जरिए मेहता डेवेलपर्स के खातों का इस्तेमाल जीएसीपीएल के व्यवसायिक कार्यों में किया गया. 

गैरकानूनी गतिविधियों में सहयोग के बदले मेहता को पत्रा चाल परियोजना में फ्लैट भी आवंटित किए गए. ईडी ने हाल ही में जितेंद्र मेहता और उनके परिवार की 5.20 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है. इससे पहले भी प्रवीन राऊत और सहयोगियों की 73.62 करोड़, प्रवीन और संजय राऊत की 11.15 करोड़, राकेश वाधवान और सरंग वाधवान की 31.50 करोड़ की संपत्तियां अटैच की जा चुकी हैं. 

विशेष अदालत ने नए आरोपियों को भेजा समन 
इस तरह अब तक इस मामले में कुल 121.5 करोड़ रुपये की संपत्तियां ईडी की ओर से जब्त की गई हैं. ईडी ने पहले मुख्य चार्जशीट 1 अप्रैल 2022 को दायर की थी, उसके बाद 15 सितंबर 2022 को पहली सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल हुई थी. अब दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट से मनी ट्रेल और मनी लॉन्ड्रिंग की पूरी कार्यप्रणाली और भी स्पष्ट हो गई है. इसी आधार पर विशेष अदालत ने नए आरोपियों को समन जारी कर दिया है.

ठाणे : ठाणे महा नगर पालिका द्वारा हाल ही में प्रत्येक वार्ड रचना सार्वजनिक रूप से घोषित करने के बाद अब शरद पवार एनसीपी गुट के विधायक जीतेंद्र आव्हाड ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है।उनका कहना है कि यह अपेक्षित है कि वार्डों की संरचना व्यावहारिक तरीके से की जाए ताकि नागरिकों को नागरिक सुविधाएँ प्रदान करने और विकास कार्यों को करने में कोई बाधा न आए।

हालाँकि, लेकिन यह आशंका जताई जा रही है कि है कि गणना समूह की जानकारी को नकारकर वार्ड संरचना बनाई गई है, और आरोप लगाया गया है कि पूरे ठाणे शहर की वार्ड संरचना को एक विशिष्ट राजनीतिक दल के लिए लाभकारी बनाया गया है। इसलिए, इस संरचना को बदला जाना चाहिए; साथ ही, वार्ड संरचना के संबंध में पुनः सुनवाई की जानी चाहिए,। महाविकास आघाड़ी की ओर से डॉ. जितेंद्र आव्हाड ने वार्ड संरचना में अनियमितताओं को लेकर प्रशासन को आड़े हाथों लिया। यह देखा गया कि ठाणे महा नगर पालिका प्रशासन गणना समूह, जनसंख्या आँकड़े, जनसंख्या घनत्व, क्षेत्रफल आदि जैसे मुद्दों पर जवाब देते समय असमंजस में था।

इस अवसर पर डॉ. जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि 2025 के ठाणे नगर निगम चुनाव की वार्ड संरचना की जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार की है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कई निर्णयों में चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और भयमुक्त होने का निर्देश दिया गया है। हालांकि, ठाणे नगर निगम की वार्ड संरचना में इस सिद्धांत को छोड़ दिया गया है। यह घोषणा की गई है कि वार्ड संरचना 2011 की जनगणना के आधार पर की जा रही है।

वार्ड संरचना का जो प्रारूप प्रकाशित किया गया था, उसमें वार्ड की जनसंख्या दिखाई गई थी। हालाँकि, प्रारूप में गणना समूहों के नक्शे और गणना समूहों की जनसंख्या की प्रतियाँ, उसके भीतर अनुसूचित जाति और जनजाति की जनसंख्या जैसी बुनियादी जानकारी प्रकाशित नहीं की गई थी। इस कारण, नगर निगम द्वारा प्रकाशित प्रारूपों में जनसंख्या का कोई सत्यापन नहीं किया जा सका। नगर निगम के अधिकारियों से पूछने पर भी यह जानकारी प्राप्त नहीं की गई।

नागरिकों का उचित और पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए चुनाव होते हैं, जिसके लिए पूरे शहर की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए नगरसेवक पदों की कुल संख्या निर्धारित की जाती है। प्रति नगरसेवक जनसंख्या का निर्धारण कुल नगरसेवक पदों की संख्या के अनुसार किया जाता है। सामान्यतः चार नगरसेवकों का एक वार्ड और यदि आवश्यक हो तो तीन या पांच नगरसेवकों का एक वार्ड बनाने की अपेक्षा की जाती है। प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या का निर्धारण करते समय, जनसंख्या को औसत जनसंख्या से 10 प्रतिशत अधिक या 10 प्रतिशत कम किया जा सकता है।

ठाणे महानगरपालिका के 4 सदस्यीय वार्ड की औसत जनसंख्या 56,228 है और प्रति तीन सदस्यों की औसत जनसंख्या 42,171 है। 10% अधिक और 10% कम के कुल 20% जनसंख्या अंतर का लाभ उठाते हुए, ठाणे शहर क्षेत्र और दिवा क्षेत्र में कम जनसंख्या वाले वार्ड बनाए गए और कलवा मुंब्रा क्षेत्र में अधिक जनसंख्या वाले कम वार्ड बनाए गए।