महाराष्ट्र : नागपुर एप आधारित (ओला-उबर) टैक्सी चालक और मालिक अपनी लंबित मांगों को लेकर लामबंद हैं। पिछले कई वर्षों से लगातार निवेदन, रैलियों और आंदोलनों के बावजूद कोई समाधान न निकलने पर चालकों ने प्रशासन और एग्रीगेटर कंपनियों के खिलाफ कड़ा रोष व्यक्त किया है। यही कारण है कि एयरपोर्ट जैसे संवेदनशील स्थान पर पिछले 5 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। दूसरी ओर प्रशासन की खामोशी यात्रियों पर भारी पड़ रही है।

आंदोलन और चुप्पी के बीच यात्री फंस गए हैं और उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार को भी यात्री पूरे दिन परेशान होते रहे। नागपुर तक तो वे विमान से पहुंच गए, लेकिन घर जाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि, चालकों की मांग है कि इस बैठक में ओला और उबर जैसी एग्रीगेटर कंपनियों के अधिकृत और निर्णय लेने वाले वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया जाए, कंपनियों के अधिकारियों की अनुपस्थिति में बैठक का कोई अर्थ नहीं रहेगा.

टैक्सी चालक संघ ने मिहान इंडिया लिमिटेड, एयरपोर्ट अथॉरिटी पर असहयोग का आरोप लगाया है। चालकों का कहना है कि जब उन्होंने आंदोलन की पूर्व सूचना दी, तो अधिकारियों ने समाधान निकालने के बजाय उन्हें आंदोलन खत्म करने की चेतावनी दी। चालकों के अनुसार हमने यात्रियों की सुविधा के लिए अथॉरिटी से कंपनियों के साथ मध्यस्थता करने का अनुरोच किया था, लेकिन प्रशासन ने हमारी मदद करने के बजाय हमें ही ताकीद दी।
मांगो पर हो उचित फैसला
चालक संघ ने स्पष्ट किया है कि यदि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में कंपनियों के सक्षम अधिकारी
क्या हैं मुख्य समस्याएं
टैक्सी चालकों का कहना है कि कंपनियों द्वारा कमीशन की दरें, बढ़ती ईचन की कीमते और एयरपोर्ट पर पार्किंग व पिकअप से जुड़ीं समस्याओं के कारण उनका जीवनयापन कठिन हो गया है। उपस्थित नहीं रहते हैं और उनकी मांगों पर न्यायोक्ति फैसला नहीं होता है, तो वे शहरव्यापी बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी।

मुंबई : समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव रविवार (15 मार्च) को मुंबई में हैं. इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित किया. सपा चीफ ने मंच से अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं हैं. उन्होंने कहा कि कुंभ के दौरान आग ना लगे इसके लिए हमने एक नया बदलाव किया था. कुंभ के समय में हमने ऐसा प्रावधान किया था कि जो गैस सिलेंडर है उसे रेत के नीचे रख दें तो उससे खाना तो बनेगा लेकिन दुर्घटना होकर एक्सीडेंट के चांस नहीं रहेंगे और न ही आग लगेगी. यह हमने अपनी सरकार में कुंभ के आयोजन के दौरान किया था. इस दौरान सपा चीफ ने कहा कि कुंभ से लेकर मेट्रो तक सब हमने पहले किया.

लखनऊ मेट्रो को लेकर क्या बोले सपा चीफ?
यूपी में मेट्रो को लेकर कहा कि मेट्रो जो यूपी में बनी वो हमारे मेनिफेस्टो का प्लान नहीं था, लेकिन हमने जरूरत के हिसाब से बनाया. देश के मेट्रो मैन श्रीधन को मैंने एडवाइजर बनाया. हमने देश की सबसे कम टाइम में बनने वाली 9 किलोमीटर की मेट्रो बनाई थी. अखिलेश यादव ने बताया कि हमने देश का सबसे बड़ा सिंगल एलिवेटेड रोड बनाया.  साथ ही हमने गोमती नदी रिवर फ्रंट का काम किया. लखनऊ जैसे शहर में हमने सबसे मॉडर्न और बजट फ्रेंडली काम किया.
अखिलेश यादव ने बताया कि जब मैं आगरा लखनऊ हाईवे बनाना चाहता था हमने उसमें बहुत कुछ बेहतर ऐड किया. बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि चलते एक्सप्रेस वे पर हवाई जहाज उतराने का काम हम 11 साल पहले ही कर चुके थे. जो काम यह सरकार अब कर रही है.

'हमारी सरकार में सबसे ज्यादा पेड़ लगे'
हमने अपनी सरकार के दौरान एक छोटा बदलाव किया था कि ग्रीन बेल्ट बनाने के लिए पहला पेड़ कोई मंत्री या नेता नहीं लगाएगा बल्कि आखिरी पेड़ लगाएगा. इसकी वजह से विभागों पर जोर पड़ा और उन्होंने जब पूरा ग्रीन बेल्ट बना लिया तो आखरी पेड़ लगाने के लिए नेता या मंत्री को आमंत्रित किया जा रहा था. यह वजह थी कि हमारी सरकार में सबसे ज्यादा पेड़ लगे और वन क्षेत्र उत्तर प्रदेश में बढ़ा.

समाजवादी पार्टी गांव की पार्टी थी- अखिलेश यादव
समाजवादी पार्टी को गांव की पार्टी कहा जाता था. उन्होंने कहा कि हमें अंग्रेजी के खिलाफ कहा जाता था, लेकिन जैसे हमने यह फैसला लिया की हम पढ़ाई के लिए बच्चों को लैपटॉप देंगे सारे अखबारों में हैडलाइन छापी गई थी. आज तक इस लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया पर कोई भी एक सवाल नहीं उठा पाया है.
अखिलेश यादव ने बताया कि हम लोगों ने एक क्रिएटिविटी की थी कि जब वो लैपटॉप ऑन हो तो सबसे पहले मेरी और नेताजी की तस्वीर देखें और वह हुआ और आज तक भी जो लैपटॉप ऑन करता होगा उसे पहले मेरी और नेताजी की तस्वीर दिखती होगी.

उन्होंने आगे कहा कि कल्चरल क्रिएटिविटी के लिए भी हम लोगों ने अपनी सरकार में बहुत काम किया. उस दौरान जो हमने फैसले लिए उस वजह से उत्तर प्रदेश में फिल्में, सीरियल बनने लगे. हमारे लोक कलाकारों को काम मिला और आज भी जो सरकार है इस पॉलिसी को आगे बढ़ा रही है.

फूलों वाली होली की प्रथा शुरू की थी
अखिलेश यादव ने बताया कि हमने फूलो की होली प्रथा शुरू की थी. इससे आसपास में गांव में लोग फूल उगाने लगे. सैफई महोत्सव के साथ-साथ हमने आगरा महोत्सव, झांसी महोत्सव शुरू किया. उन्होंने बताया कि हमने यश भारती का सम्मान देकर उत्तर प्रदेश के कलाकारों को सम्मानित करने का काम किया. 50 हज़ार रुपये हर महीने सम्मानित कलाकारों को देने का काम किया. उन्होंने कहा कि सांसद मिलिंद देवड़ा ने जो मुंबई के साइकिल वे का वीडियो शेयर किया मैं बता दूं कि हमने 2006 में ही बनाया था.

मुंबई : महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों से एग्रीगेटर कंपनियों ओला और उबर सहित कैब, रिक्शा और टैक्सी चालक मंगलवार को मुंबई के आज़ाद मैदान में महायुति के खिलाफ वोट देने की शपथ लेने के लिए एकत्र हुए और "उनकी मांगों की अनदेखी" के लिए "भीख का कटोरा" विरोध प्रदर्शन आयोजित किया. मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, संभाजीनगर और पूरे महाराष्ट्र से कैब और रिक्शा चालक आज़ाद मैदान में विरोध प्रदर्शन के लिए एकत्र हुए.

आंदोलन का नेतृत्व कर रहे महाराष्ट्र कामगार सभा के अध्यक्ष केशव नाना क्षीरसागर ने बताया, "सभी मेहनती कैब चालकों और ड्राइवरों ने रैपिडो कंपनी द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम के लिए पूरे राज्य से धन इकट्ठा करने के लिए एक `भीख का कटोरा` अभियान भी चलाया." उन्होंने आगे कहा, "ओला, उबर और रैपिडो कंपनियों द्वारा सभी सरकारी आदेशों की अनदेखी करने के बावजूद, परिवहन मंत्रालय ने उन पर जुर्माना लगाने और उन्हें काली सूची में डालने के बजाय अस्थायी लाइसेंस प्रदान करके उन पर `कृपा` की है. राज्य के सहायक परिवहन आयुक्त द्वारा बार-बार लिखित और मौखिक रूप से सरकारी दरों का पालन करने का आश्वासन देने के बावजूद, कंपनियों ने आज तक अपने मोबाइल एप्लिकेशन पर कोई दरें लागू नहीं की हैं."

16 सितंबर, 2025 को, राज्य के अतिरिक्त परिवहन आयुक्त भरत कालस्कर ने सभी कैब और बाइक एग्रीगेटर कंपनियों को 18 सितंबर शाम 5 बजे तक अपने मोबाइल एप्लिकेशन पर सरकारी दरें लागू करने का आदेश दिया था. हालाँकि, दो हफ़्ते बाद भी, कंपनियों ने अपने एप्लिकेशन में कोई बदलाव नहीं किया है.

परिवहन विभाग ने कथित तौर पर उन्हीं कंपनियों के खिलाफ सफेद नंबर वाली बाइक टैक्सियों के अवैध संचालन के लिए एक प्राथमिकी दर्ज की थी. फिर भी, अधिकारियों ने पंद्रह दिनों के भीतर ई-बाइक टैक्सियों के संचालन के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी कर दिए. इन अनंतिम लाइसेंसों को जारी करते समय कंपनियों द्वारा एक हलफनामा प्रस्तुत किया गया था जिसमें कहा गया था कि वे सफेद नंबर प्लेट वाली बाइक टैक्सियों का संचालन नहीं करेंगी, लेकिन इसके बावजूद वे हलफनामे का उल्लंघन कर रही हैं.

मुंबई: देश में सबसे पहले बीओटी के आधार पर बने मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे पर यात्रा करने वालों को जल्द ही और राहत राहत मिलने वाली है। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे की दूरी को कम करने के साथ यात्रा के समय को घटाने के उद्देश्य से बहुउद्देश्यीय से बन रहे मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट का काम अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। इस मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट की समीक्षा को लेकर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया गया कि परियोजना का लगभग 95 प्रतिशत काम पूरा हो गया है। अंतिम चरण में सबसे ऊंचे केबल स्टे ब्रिज का काम चल रहा है। 

13.3 किमी लंबा नया मार्ग
उल्लेखनीय है कि मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट के तहत महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (एमएसआरडीसी) ने 13.3 किमी लंबे नए रूट की योजना बनाई। इसके तहत दो टनल और दो केबल ब्रिज बन रहे हैं। 13.33 किमी में से 11 किमी लंबी टनल और करीब 2 किमी का केबल स्टे ब्रिज होगा। एमएसआरडीसी के एमडी अनिल गायकवाड़ के अनुआर पैकेज एक और दो का लगभग 95 प्रतिशत काम हो गया है। टनल का काम भी लगभग पूरा हो गया है। 

6 किमी घटेगी दूरी
अत्यंत दुर्गम पहाड़ों के बीच देश का सबसे ऊंचा केबल स्टे ब्रिज ॲफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बना रही है। यह मिसिंग लिंक परियोजना पूरी होने पर मुंबई से पुणे जाने वालों का 20 से 25 मिनट का समय बचेगा। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद राज्य के दो प्रमुख शहरों की दूरी करीब 6 से 7 किमी कम हो जाएगी। यह केबल ब्रिज जमीन से करीब 183 मीटर ऊंचा है। एक्सप्रेस वे पर मौजूदा समय में खोपोली एक्जिट से सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट के बीच की दूरी 19 किमी है। मिसिंग लिंक के बन जाने से यह दूरी घट कर 13 किमी रह जाएगी।