मुंबई : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुंबई जोनल कार्यालय ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 9.29 करोड़ रुपए मूल्य की छह अचल संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है। यह कार्रवाई 18 और 19 अप्रैल को की गई। ये संपत्तियां महाराष्ट्र के खारघर (मुंबई) और पुणे में स्थित हैं और ये सुरेश कुटे, अर्चना कुटे और उनके सहयोगी संस्थाओं के नाम पर थीं। इससे पहले इन संपत्तियों को ईडी ने 24 सितंबर 2024 को अस्थायी रूप से जब्त किया था, जिसे 3 मार्च 2025 को प्रवर्तन निदेशालय की एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने मंजूरी दी थी।

यह पूरा मामला महाराष्ट्र के विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज कई एफआईआर के आधार पर दर्ज हुआ है। इन एफआईआर में आरोप है कि सुरेश कुटे और अन्य लोगों ने ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड के जरिए निवेशकों से धोखाधड़ी की। सोसायटी द्वारा 12 प्रतिशत से 14 प्रतिशत तक रिटर्न देने वाली हाई-यील्ड जमा योजनाएं चलाई गई थीं, जिनके चलते बड़ी संख्या में निवेशकों ने पैसा लगाया, लेकिन बाद में उन्हें भुगतान नहीं किया गया या आंशिक भुगतान हुआ, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ।

ईडी की जांच में सामने आया है कि सोसायटी के लगभग 2,467 करोड़ रुपए के फंड को 'लोन' के नाम पर कुटे ग्रुप की कंपनियों में ट्रांसफर किया गया। ये कंपनियां सुरेश कुटे और उनकी पत्नी अर्चना कुटे के नियंत्रण में थीं। जांच के अनुसार ये फंड बिना किसी उचित दस्तावेज, सुरक्षा या उपयोग प्रमाण के जारी किए गए और इन्हें व्यवसाय के बजाय निजी लाभ या अन्य निवेशों में इस्तेमाल किया गया। इस मामले में ईडी अब तक कई तलाशी अभियान चला चुकी है और कई संपत्तियों को जब्त या फ्रीज कर चुकी है। अब तक कुल 1,627.86 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त या फ्रीज की जा चुकी है।

इससे पहले ईडी ने सुरेश कुटे को गिरफ्तार कर विशेष पीएमएलए अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था। हाल ही में ईडी ने अर्चना कुटे को भी 2 मार्च 2026 को गिरफ्तार किया था। उन्हें 7 मार्च को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जहां वह फिलहाल बंद हैं। ईडी ने कहा है कि यह कार्रवाई संपत्तियों को बेचने, ट्रांसफर करने या नष्ट करने से रोकने के लिए की गई है। यह कदम पीएमएलए के प्रावधानों के तहत लिया गया है और आगे की जांच जारी है।

हुगली : पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव, जो कि बहुत अहम हैं, बस कुछ ही दिन दूर हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र की BJP के नेतृत्व वाली सरकार पर अपना हमला और तेज़ कर दिया है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि वह प्रवर्तन निदेशालय (ED) के ज़रिए चुनाव अधिकारियों को डरा रही है।यहाँ एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए, TMC प्रमुख ने आरोप लगाया कि ED का इस्तेमाल उनकी पार्टी के चुनाव तंत्र और सहायक कर्मचारियों को डराने-धमकाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने चुनावों से ठीक पहले इस तरह की छापेमारी के समय पर भी सवाल उठाए।

CM बनर्जी ने कहा, "हमें हर दिन ED की छापेमारी का सामना करना पड़ रहा है। चुनावों के दौरान आपको अचानक इसकी याद क्यों आई? आप हमारी एजेंसियों को—जो हमारी पार्टी के लिए काम करती हैं—बंगाल छोड़ने के लिए कह रहे हैं। क्यों? आपके पास पचास (एजेंसियां/संसाधन) हैं, हमारे पास वैसी ताकत नहीं है—हमारे पास तो बस एक ही है।" उन्होंने आगे दावा किया कि BJP का अंतिम लक्ष्य राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को लागू करना है। उन्होंने आरोप लगाया, "यह आपकी साज़िश है। आप और कितना ज़ुल्म करेंगे? और कितना अन्याय करेंगे? आप और कितने वोट काटने की कोशिश करेंगे? इसके बाद आप NRC ले आएंगे।"उन्होंने घोषणा की, "अगर आप उन्हें डराने की कोशिश करेंगे, तो वे मेरी पार्टी में शामिल हो जाएंगे, और हम उन्हें नौकरियाँ देंगे, हम उनका ख्याल रखेंगे।" उन्होंने यह भी बताया कि वह इस मामले पर TMC के महासचिव अभिषेक बनर्जी से पहले ही चर्चा कर चुकी हैं।

उनकी ये टिप्पणियाँ पश्चिम बंगाल की राजनीति में ऐसे समय में आई हैं जब राज्य 23 और 29 अप्रैल को होने वाले दो चरणों के मतदान की तैयारी कर रहा है।इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल में चार रैलियाँ कीं। इन रैलियों में उन्होंने TMC सरकार पर कई मोर्चों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सरकार पर "लूट और भ्रष्टाचार" का आरोप लगाया और यह वादा किया कि राज्य में BJP की सरकार बनने के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

प्रधानमंत्री ने TMC के खिलाफ एक ज़ोरदार हमला बोलते हुए ममता बनर्जी सरकार पर भ्रष्टाचार को संस्थागत रूप देने और "महा जंगल राज" कायम करने का आरोप लगाया।मेदिनीपुर में एक विशाल 'विजय संकल्प सभा' ​​को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, "पिछले 15 सालों में, इन्होंने लूट-खसोट करने में PhD कर ली है।" "TMC की बेरहम सरकार में, स्कूल टीचरों की भर्ती में लूट मची है। बच्चों के मिड-डे मील में लूट। MNREGA के काम में लूट। गरीबों के घरों के लिए आए पैसे में लूट। गांव की सड़कों के काम में लूट। साइक्लोन राहत फंड में लूट। 15 सालों में, इन्होंने लूट-खसोट में PhD कर ली है," उन्होंने कहा।

 अपने हमले को और तेज़ करते हुए, PM मोदी ने TMC के 15 साल के शासन को "महा जंगल राज" बताया, जो "दंगों, राजनीतिक हत्याओं, घुसपैठियों की बढ़ती संख्या और महिलाओं पर अत्याचारों" से भरा हुआ था।"माँ, माटी और मानुष—TMC ने किसी को नहीं बख्शा। इस बार, मैं देख रहा हूँ कि बंगाल का चुनाव BJP के लोग नहीं लड़ रहे हैं, न ही BJP के उम्मीदवार और कार्यकर्ता लड़ रहे हैं... यह चुनाव मेरे बंगाल की जनता लड़ रही है... इसीलिए आज, TMC के गुंडे डर के मारे कांप रहे हैं," उन्होंने कहा। मुख्यमंत्री बनर्जी लगातार चौथी बार सत्ता में आने का लक्ष्य बना रही हैं, जबकि BJP, जिसने पिछले चुनाव में 77 सीटें जीती थीं, राज्य में सरकार बनाने के लिए नए सिरे से ज़ोर लगा रही है। 

मुंबई : ई़डी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 मार्च 2026 को पीएमएलए के तहत 41 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को अटैच किया है. यह कार्रवाई मुंबई के गोरेगांव पर्ल प्रोजेक्ट पर की गई है. प्रवर्तन निदेशालय के मुंबई जोनल कार्यालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 मार्च 2026 को मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम  , 2002 के तहत करीब 41.70 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया है. ये संपत्तियां मुंबई के गोरेगांव स्थित गोरेगांव पर्ल सीएचएस  प्रोजेक्ट से जुड़ी हैं, जिनमें पूर्ण और आंशिक रूप से निर्मित रिहायशी फ्लैट, कमर्शियल दुकानें और ऑफिस स्पेस शामिल हैं. 

ईडी ने अपनी जांच में और क्या खुलासे किए?  
ईडी की जांच में सामने आया कि इन संपत्तियों को मूल रूप से  मेसर्स साई सिद्धि डेवलपर्स द्वारा विकसित किया गया था. डेवलपर्स ने इन फ्लैट्स और दुकानों का कुछ हिस्सा बाहरी खरीदारों को बेच दिया और उनसे पूरी या आंशिक रकम भी वसूल ली. लेकिन खरीदारों को न तो फ्लैट/दुकानें दी गईं और न ही उनकी रकम वापस की गई, जिससे वे इस मामले में पीड़ित बन गए. 

जांच में यह भी पता चला कि साई सिद्धि डेवलपर्स के प्रमुख पार्टनर जयेश तन्ना ने खरीदारों से धोखाधड़ी कर जो रकम हासिल की, वही इस मामले में अपराध की आय है. 

मुंबई पुलिस की तरफ से दर्ज एफआईआर पर हुई ईडी की कार्रवाई
ईडी ने यह जांच मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर शुरू की थी, जो आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत साई सिद्धि डेवलपर्स, जयेश तन्ना और अन्य के खिलाफ दर्ज की गई थीं. इन मामलों में मुंबई पुलिस द्वारा चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है. 

जांच में यह भी सामने आया कि जयेश तन्ना ने गोरेगांव पर्ल रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम पर फ्लैट और दुकान खरीदारों से जुटाए गए फंड का दुरुपयोग किया और उसे निजी लाभ के लिए डायवर्ट किया. इसके चलते प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सका और खरीदारों को करीब 47.51 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. 

ईडी ने 2025 में मुंबई के 9 ठिकानों पर छापेमारी की थी 
इससे पहले भी ईडी ने 5 मार्च 2025 को जयेश तन्ना और साई ग्रुप ऑफ कंपनीज से जुड़े अन्य प्रोजेक्ट्स के मामले में मुंबई के 9 ठिकानों पर छापेमारी की थी. उस मामले में ईडी ने 35.89 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच की थीं, जिनमें यूके में स्थित संपत्ति भी शामिल थी. इस अटैचमेंट को नई दिल्ली स्थित एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने पुष्टि भी दी है. फिलहाल इस पूरे मामले में ईडी की जांच जारी है.

नागपुर : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की विभिन्न टीमों ने फर्जी रेत रॉयल्टी और 'ई-टीपी' (इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट पास) मामले की जांच शुरू कर दी है।नागपुरमध्य प्रदेश के भंडारा और बैतूल में छापेमारी से रेत व्यापारियों और राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। नागपुर जिले में तीन स्थानों पर नौ रेत तस्करों के घरों पर एक साथ छापेमारी की गई। इसमें सावनेर और पाटनसावंगी में चार-चार और खापा में एक शामिल है।

यह कार्रवाई शुक्रवार (9 तारीख) को सुबह करीब 4 बजे शुरू हुई और पूरे दिन चलती रही। ईडी की अलग-अलग टीमों ने शुक्रवार सुबह सावनेर शहर में विनोद गुप्ता, प्रफुल्ल कापसे, लक्ष्मीकांत सातपुते और रवींद्र उर्फ ​​दादू कोलटे, पाटनसावंगी (ताल. सावनेर) में शरद राय, मनोज गायकवाड़, अमोल उर्फ ​​गुड्डू खोरगड़े और नरेंद्र पिंपल और खापा (ताल. सावनेर) में अमित राय के घरों पर एक साथ छापेमारी की।

ईडी अधिकारियों ने गुड्डू खोरगड़े समेत आठ अन्य को उनके घरों से गिरफ्तार किया। दादू कोलटे के घर पर दोपहर 2 बजे तक ऑपरेशन चला। उसके बाद ईडी के अधिकारी उनके घर से चले गए। हालांकि, उन्होंने दादू कोलटे को गिरफ्तार नहीं किया। इस बीच, नकली रॉयल्टी और 'ई-टीपी' का मामला सामने आया था। इस मामले में नागपुर ग्रामीण पुलिस ने जिले के कुछ रेत तस्करों को हिरासत में लिया था, जबकि कुछ फरार हो गए थे।

हालांकि ईडी की कार्रवाई को इसी मामले से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन सभी रेत तस्कर राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी हैं और उनके नेताओं से उनके संबंध हैं। ईडी सूत्रों ने बताया कि इस कार्रवाई में रेत तस्करों की सभी सरकारी और गैर-कानूनी संपत्ति, रेत निकालने और ट्रांसपोर्ट करने के दस्तावेज, नकली दस्तावेज, मध्य प्रदेश कनेक्शन और दूसरे अहम मामलों की जांच की जा रही है।