मुंबई: मुंबई में ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने वाला सांताक्रूज़-चेंबूर लिंक रोड (SCLR) प्रोजेक्ट अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) इस 11 किलोमीटर लंबे सिग्नल-फ्री कॉरिडोर को जल्द पूरा करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। 

हाल ही में इस प्रोजेक्ट में एक अहम उपलब्धि हासिल की गई है, जहां बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) और वाकोला के बीच अंतिम संरचनात्मक हिस्से (span) को सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। यह कनेक्टिंग हिस्सा भले ही छोटा हो, लेकिन पूरे कॉरिडोर को जोड़ने में इसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 

इस परियोजना के पूरा होने के बाद मुंबई के पश्चिमी और पूर्वी उपनगरों के बीच यात्रा और अधिक तेज और सुगम हो जाएगी। खासतौर पर सांताक्रूज़, वाकोला, कलीना, कुर्ला और चेंबूर जैसे इलाकों में ट्रैफिक दबाव कम होने की उम्मीद है। 

यह सिग्नल-फ्री मार्ग बनने से यात्रियों का सफर समय काफी घट सकता है, जिससे रोजाना आने-जाने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। यह प्रोजेक्ट शहर के प्रमुख हाईवे और बिजनेस हब BKC को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। 

अधिकारियों के मुताबिक, अंतिम चरण का काम पूरा होते ही इस कॉरिडोर को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इसे मुंबई की ट्रैफिक समस्या को कम करने और शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर क्षमता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। 

मुंबई: सांताक्रूज-चेंबूर लिंक रोड (SCLR) पर हाल ही में शुरू किया गया टॉप ब्रिज (Top Bridge) दैनिक यात्रियों के लिए राहत देने के बजाय परेशानी का सबब बन गया है।

RTI कार्यकर्ता अनिल गलगली ने पहले ही अधिकारियों को चेतावनी दी थी कि यह अवैज्ञानिक योजना (unscientific planning) यातायात को आसान करने के बजाय और बिगाड़ देगी। अब उनकी बात सच साबित हो रही है, क्योंकि मोटर चालकों को तथाकथित "समाधान गलियारे" (solution corridor) पर भारी जाम झेलना पड़ रहा है।

शहरी योजनाकारों और यातायात विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी बुनियादी ढांचे की परियोजना को शुरू करने से पहले यातायात प्रवाह अध्ययन (traffic flow study), लास्ट-माइल कनेक्टिविटी (last-mile connectivity) और वैकल्पिक मार्ग (alternate routes) का समुचित प्रावधान होना जरूरी है। अन्यथा, नई परियोजनाएं समस्या को हल करने के बजाय केवल उसे एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित कर देती हैं।

मुंबई। आगामी विधानसभा चुनाव को सर पर देखते हुए सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लेने के रिकार्ड तोड़ते कई महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ कुल 19 निर्णय लिया। जिसमे 891 करोड़ रूपये खर्च कर मुंबई की यातयात समस्या से निपटने के लिए इंटेलिजेंट मैनेजमेंट ट्रैफिक सिस्टम लागू
सवा करोड आबादी पार कर रहे मुंबई शहर में यातायात की विकट समस्या से निपटने के लिए सरकार ने अब इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को लागू करने का निर्णय लिया है। मुंबई के सभी सिग्नल अब ऑटोमैटिक होंगे , साथ ही सीसीटीवी , वाहनों के नंबर प्लेट , लाइसेंस , तेज गति , लाइन से बाहर जा रहे वाहन और अवैध पार्किंग आदि पर मशीने काम करेंगी। सड़क पर जहा गाड़ियों की संख्या देखकर सिग्नल अपने आप समय से पहले छूट जायेगा तो वही यातायात नियम तोड़ने पर सीधे मोबाइल पर मैसेज और घर पर दंड की रसीद पहुंचेगी। यह विशेष आधुनिक यातयात प्रणाली को लागू करने के लिए सरकार 891 करोड़ रूपये खर्च करेगी। जल्द ही इस योजना को जमीन पर लाने के लिए निविदा भी आमंत्रित की जाएगी। ट्रैफिक विभाग को जहाँ इस योजना से राहत मिलेगी वही आरटीओ भी चैन की साँस लेगा। चोरी होने वाले वाहनों का तत्काल पता लगाया जा सकेगा। सिग्नल से गुजरने वाले प्रत्येक वाहन पर तीसरी आँख की नजर होगी। कम्यूटरीकृत होने के नाते तुरंत बारकोड के जरिये ट्रेस किया जा सकेगा।

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आश्चर्य करने वाले तथ्य , ई है मुंबई नगरीय
मुंबई विश्व के टॉप शहरों में शामिल है। देश की आर्थिक राजधानी होने के नाते बैंकिंग , आईटी सहित कई बड़े उद्योग के मुख्या कार्यालय यहाँ हैं। इसी के साथ मायानगरी मुंबई में बॉलीवुड और टीवी दुनिया से जुड़े उद्योग यही है। कुल 438 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला मुंबई पैसे वालों का शहर है इस लिए यहा प्रति हजार व्यक्ति में से 261 के पास तो खुद की गाड़िया हैं। यहा २ हजार किमी से अधिक लम्बी सड़क पर 34 लाख वाहन दौड़ रहे हैं। 95 प्रतिशत सड़क की देखभाल मनपा करती है , बाकी के राज्य सड़क विकास एवं एम्एमआरडीए आदि संसथान है जो देखभाल करते हैं।